सरकार, सबै ‘हटस्पट’मा बन्दाबन्दी गर्न ढिलाइ नगर
महामारी नियन्त्रणका लागि बन्दाबन्दी हाम्रा लागि बाध्यतापूर्ण छनोट हो। तर, सरकारलाई नागरिकलाई सधैं बन्दाबन्दीको विकल्प थोपरेर आफ्नो अक्षमता ढाकछोप गर्ने सुविधा उपलब्ध छैन।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ११ वैशाख शनिबार भौतिक उपस्थितिमा तामझामका साथ पुनर्निर्मित धरहराको उद्घाटन गरे।
त्यसैदिन देशभर २ हजार ६१९ जनामा कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण देखियो। त्यसको भोलिपल्ट आइतबार ३ हजार १२२ जनामा संक्रमित थपिए। यो संख्या एक साताअघिको तुलनामा ३०० प्रतिशतले बढी हो। अघिल्लो आइतबार अर्थात् ५ वैशाखमा देशभर जम्मा १ हजार ९६ संक्रमित थपिएका थिए। त्यस दिन कोरोना संक्रमणबाट १२ जनाको मृत्यु भएको थियो भने यो आइतबार थप ४४ जनाको ज्यान गयो। सोमबार ३ हजार ५५६ जना संक्रमित थपिए। नयाँ संक्रमित रफ्तारमा थपिँदै जाँदा त्यही अनुपातमा सक्रिय संक्रमितको संख्या पनि बढेर २२ हजार नाघिसकेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको यो आँकडाले कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरले कुन रूप लिँदै छ भन्ने देखाउँछ। तर, नागरिकको जीवन बचाउने पहिलो जिम्मेवारी बोकेको सरकारले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको देखिँदैन।
संक्रमणको चक्र रोक्ने उपाय नअपनाइँदा संक्रमितको संख्या अनियन्त्रित बढ्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिन्ता व्यक्त गरिसकेको छ। अहिलेकै गतिमा संक्रमित थपिए अस्पतालहरूको क्षमताले थेग्न नसक्ने मन्त्रालयको निचोड छ।
११ वैशाखमा नवनिर्मित धरहराको उद्घाटन क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ।
संक्रमित र मृत्युको आँकडा बढिरहँदा सामान्य अवस्थामा जस्तै आवागमन, चहलपहल र भीडभाडले जोखिम र थप संकटको संकेत गरिरहेको छ। तर, रोकथाम र नियन्त्रणका उपाय अपनाउन सरकारी तत्परता देखिएको छैन।
संक्रमणको चक्र रोक्ने उपाय नअपनाइँदा संक्रमितको संख्या अनियन्त्रित बढ्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिन्ता व्यक्त गरिसकेको छ। अहिलेकै गतिमा संक्रमित थपिए अस्पतालहरूको क्षमताले थेग्न नसक्ने मन्त्रालयको निचोड छ। मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्, “संक्रमणको चक्र रोक्न सकिएन र यही गतिमा फैलिँदै गएमा केही दिनमै अस्पतालमा बिरामी राख्ने ठाउँसम्म हुनेछैन।” र, कोरोनाका गम्भीर बिरामीलाई अस्पतालमा बेडको अभाव बाँके, कास्की लगायत जिल्लामा देखिन थालिसकेको पनि छ। नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पताल, पोखरास्थित गण्डकी संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालमा गम्भीर अवस्थाका संक्रमितले हत्तपत्त भर्ना पाइरहेका छैनन्।
अहिलेको संक्रमणको दोस्रो लहर किन पनि संवेदनशील छ भने, खुला सिमाना जोडिएको दक्षिणी छिमेक भारतमा संक्रमण दर अत्यासलाग्दो गरी बढिरहेको छ।
एक वर्षअघि नेपालमा दोस्रो व्यक्तिमा कोभिड–१९ देखिएपछि संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भन्दै देशव्यापी बन्दाबन्दी गरिएको थियो। ११ चैत २०७६ मा बन्दाबन्दी शुरू हुँदा देशमा सक्रिय संक्रमित एक जना मात्र थिए। जब कि सोमबारसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या नै २२ हजार ४३४ पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको सोमबारको तथ्यांक अनुसार, कोभिड–१९ का लागि आईसीयू १ हजार १७१ र भेन्टिलेटर ४८३ छुट्याइएको देशका लागि यति संक्रमित संख्या सानो होइन।
अहिलेको संक्रमणको दोस्रो लहर किन पनि संवेदनशील छ भने, खुला सिमाना जोडिएको दक्षिणी छिमेक भारतमा संक्रमण दर अत्यासलाग्दो गरी बढिरहेको छ। गत वर्ष नेपालमा बन्दाबन्दी शुरू भएको दिन २४ मार्च २०२० मा भारतमा थप ३७ जनामा संक्रमण देखिएको थियो। अहिले भारतमा दैनिक तीन लाखभन्दा बढी संक्रमित थपिने गरेका छन्।
भारतमा बढ्दो कोरोनाको लप्कोबाट बच्न असम्भवप्रायः छ, बेलैमा सावधानी नअपनाउने हो भने। तर, सरकारले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको देखिँदैन। उदाहरणका लागि, ६ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २५ जनाभन्दा बढी भेला हुने गरी कुनै पनि कार्यक्रम गर्न नपाइने निर्णय गर्यो। तर, यो निर्णय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले उल्लंघन गरिरहेका छन्, धरहरा उद्घाटन वा सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकको नाममा।
प्रम निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको नेकपा एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक। तस्वीर: रोशन सापकोटा/रासस
सरकारले वैशाख मसान्तसम्म सिनेमाहल बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियाे। तर, गत शुक्रबार सरकारकै मन्त्रीले जमलमा पुगेर नेपाल–अफ्रिका फिल्म महोत्सवको उद्घाटन गरे। कोभिड–१९ का संक्रमितहरू अस्पताल नपाएर छटपटाइरहेका बेला सरकारले तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, जनकपुर रेल उद्घाटन लगायत कार्यक्रम राख्नु आफैंले बनाएको जनस्वास्थ्य मापदण्ड उल्लंघन गर्नु मात्रै होइन, जनतालाई उक्साउनु पनि हो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कोरोना महामारीबीच १५ वैशाखमा केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ। आमन्त्रित सदस्यसहित कांग्रेस केन्द्रीय समिति १२८ सदस्यीय छ।
अहिलेको अवस्थामा थप संकटतर्फ धकेलिनु अगावै सजगता र स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको अझै कडाइका साथ पालना गराउने सरकारी अग्रसरता आवश्यक भइसकेको छ, जसले संक्रमणको चक्र तोड्न सघाउ पुर्याउँछ। अर्थात्, संक्रमणको तीव्रता र हाम्रो स्वास्थ्य पूर्वाधारको सीमितता हेर्दा बढी प्रभावित क्षेत्रहरूमा निश्चित समयका लागि बन्दाबन्दी गर्नुको विकल्प छैन।
नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) जस्ता दलहरूले पनि सरकारको जनस्वास्थ्य विरोधी कार्यको विरोध र संक्रमण रोकथाममा गर्नुपर्ने कामका लागि पहलकदमी गरेको सुनिँदैन। परिणाम, १३ वैशाखसम्म कोरोना संक्रमणबाट ३ हजार १७६ जनाको ज्यान गइसकेको छ।
सर्वसाधारणले संक्रमणको जोखिमलाई बेवास्ता गर्दै सामान्य अवस्थामा जस्तै गतिविधि गर्नुमा सरकारी उच्चपदस्थ व्यक्ति र दलका नेताहरूको हेलचेक्र्याइँ पनि कतै न कतै कारक छ।
अहिलेको अवस्थामा थप संकटतर्फ धकेलिनु अगावै सजगता र स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको अझै कडाइका साथ पालना गराउने सरकारी अग्रसरता आवश्यक भइसकेको छ, जसले संक्रमणको चक्र तोड्न सघाउ पुर्याउँछ। अर्थात्, संक्रमणको तीव्रता र हाम्रो स्वास्थ्य पूर्वाधारको सीमितता हेर्दा बढी प्रभावित क्षेत्रहरूमा निश्चित समयका लागि बन्दाबन्दी गर्नुको विकल्प छैन। जोखिम न्यून भएका जिल्ला वा क्षेत्रमा भने उच्च सतर्कता अपनाउँदा पुग्छ।
बन्दाबन्दी अवश्य पनि प्रिय निर्णय होइन। कुनै पनि बहानामा बन्दाबन्दी गरिनु स्वयंमा अलोकतान्त्रिक कदम हो। बन्दाबन्दीका क्रममा हुने, गरिने नागरिक अधिकारमाथिको नियन्त्रण अर्को समस्याको आमन्त्रण हो। महामारीबाट बच्न गत वर्ष चार महीना पूर्ण रूपमा बन्दाबन्दीको त्रासदी सहेको कटु अनुभव पनि हामीसँग नभएको होइन। तर, नागरिकको जीवन बचाउने शर्तमा त्यस्तो निर्णयका लागि पनि सरकार तयार हुनुपर्छ।
कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्टको संक्रमण दर, यसबाट भइरहेको मृत्युदरको जोखिमबाट बच्न यतिबेला बन्दाबन्दी हाम्रो रहर नभई बाध्यता बनेको छ। नागरिक तहबाटै यो आग्रह किन पनि जरुरी छ भने, महामारीबाट सबैभन्दा बढी मारमा पर्ने तल्लो तहका गरीब जनता हुन्, सबैभन्दा बढी मृत्यु हुने पनि गरीब र सीमान्तकृत नै हुन्।
फेरि पनि भन्नैपर्छ- बन्दाबन्दी स्वयंमा अलोकतान्त्रिक कदम हो। तर, कोभिड–१९ जस्तो महामारीको प्रकृतिसँग जुध्न यसकाे विराेध बौद्धिक विलासमा सीमित हुने खतरा रहेको कुरा प्रजातन्त्रको जननी बेलायतबाट हामीले सिक्नुपर्ने देखिन्छ, न कि वैयक्तिक अधिकारमा आफूलाई अग्रणी ठान्ने अमेरिका वा सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भनिने भारत। बेलायतले कोरोनाको दोस्रो लहरसँग सफलतापूर्वक संघर्ष गर्न बन्दाबन्दी समेतको उपाय अपनायो, ट्रम्पको कार्यकालमा अमेरिकाले महामारीबाट सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति व्यहोर्याे भने संक्रमण दर घट्न थालेसँगै भारतका प्रधानमन्त्रीले महामारीको कुरै गर्न छाडे।
कोरोनाको दोस्रो लहरको अहिलेको अवस्था निम्तिनुमा सबैभन्दा बढी दोषी अरू कोही नभई केपी ओली नेतृत्वको सरकार नै हो भन्न कुनै तर्क आवश्यक छैन। किनकि पहिलो चरणको बन्दाबन्दीमा भविष्यमा आइपर्ने संकटसँग पार पाउने पर्याप्त समय सरकारसँग थियो। तर, प्रम ओली महामारी होइन, सरकार जोगाउने प्रपञ्चमै व्यस्त रहे।
नेपालको सरकारी नेतृत्वको पनि त्यही शैली देखियो। महामारीका सामु सम्पूर्ण राज्यशक्ति एक भई लाग्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन। त्यसमाथि प्रम ओलीबाट पटकपटक कोरोनालाई हाच्छिउँ गरेर भगाइदिने, अम्बाको पात उमालेर गार्गल गर्ने जस्ता सस्ता र भद्दा टिप्पणी आइरहे। उनका लागि यो ‘सेन्स अफ ह्युमर’ हुनसक्छ, तर देशका लागि यो कति विडम्बनापूर्ण गैरजिम्मेवारीपन थियो भन्ने कुरा वर्तमानले देखाउँदै छ।
आखिरमा सरकारले संक्रमणको विस्तार र संवेदनशीलता विचार गरेर किन बन्दाबन्दीको सोच बनाइरहेको छैन? एक जना मात्र सक्रिय संक्रमित हुँदा ११ चैत २०७६ मा बन्दाबन्दी गरेको ओली नेतृत्वको सरकार दैनिक ३ हजारभन्दा बढी संक्रमित थपिँदा पनि किन बन्दाबन्दी गर्न दिन गनिरहेको छ? कतै बन्दाबन्दीलाई सरकारले राजनीतिक लाभहानिको विषय त बनाइरहेको छैन?
त्यतिबेला नेकपाको विवादबाट टाढा भाग्न बन्दाबन्दीलाई उपयुक्त विकल्प बनाएका प्रम ओली समय अगावै मुलुक निर्वाचनमा होमिने विश्वासका साथ बन्दाबन्दीलाई चुनावी राजनीतिका लागि प्रतिकूल ठानिरहेका त छैनन्? यो आशंकाले जनस्वास्थ्यको संकटमा अपनाउनुपर्ने हदैसम्मको सुरक्षात्मक उपायलाई जित्नु हुँदैन।
कोरोना संक्रमणका हटस्पटहरूमा बन्दाबन्दी बाध्यात्मक विकल्प बन्दै गएकाले गत वर्ष जस्तो लामो नभई दुई–तीन सातासम्मको बन्दाबन्दीका लागि तयार हुनैपर्ने देखिन्छ। तत्काल बन्दाबन्दी नगर्दा सम्भावित ठूलो संकट निम्तिएर काबुबाहिरको अवस्था सिर्जना हुनसक्ने र त्यसले अकल्पनीय क्षति निम्त्याउन सक्ने जोखिम हुन्छ। यसर्थ स्थिति भयावह भएपछि र स्वास्थ्य प्रणालीले धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि मात्र बन्दाबन्दी गर्ने कि तत्काल संकटको आकलन गरेर उपयुक्त कदम चालिहाल्ने? निर्णय गर्ने जिम्मा सरकारसँग छ।
कोरोनाको दोस्रो लहरको अहिलेको अवस्था निम्तिनुमा सबैभन्दा बढी दोषी अरू कोही नभई केपी ओली नेतृत्वको सरकार नै हो भन्न कुनै तर्क आवश्यक छैन। किनकि पहिलो चरणको बन्दाबन्दीमा भविष्यमा आइपर्ने संकटसँग पार पाउने पर्याप्त समय सरकारसँग थियो। तर, प्रम ओली महामारी होइन, सरकार जोगाउने प्रपञ्चमै व्यस्त रहे। पार्टीभित्रका उनका विरोधी पनि यही बेला उनलाई कुर्सीबाट हटाउन गठबन्धन बनाउन नै दिलोज्यानले लागिपरे।
कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरविरुद्ध लड्ने क्रममा अब सरकार, विपक्षी दल, नागरिक समाज सबै पक्षले विगतका कमजोरी सुधार्दै जनस्वास्थ्यलाई भरथेग गर्न दह्रिलो पहल गर्नुको विकल्प छैन। यसका लागि सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने, विभिन्न तवरले सघाउने, नागरिकलाई स्वास्थ्यबारे सचेत बनाउने आदि भूमिका महत्त्वपूर्ण छन्।
नागरिकको तहमा हेर्दा महामारीको बेला पनि हाम्रो व्यवहारमा फेरबदल आएन। संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएपछि सरकारले २५ जनाभन्दा बढी जम्मा हुने गरी कार्यक्रम नगर्न सूचना जारी गरे पनि त्यसको परवाह नै नगरी विवाह, भोज लगायत गतिविधि गरिएको देखियो।
बन्दाबन्दी गर्दा अत्यावश्यक सेवालाई निरन्तरता दिँदै संवेदनशील वर्गलाई सम्बोधन गर्नु उत्तिकै जरुरी हुन्छ। ज्याला, मजदूरी गरेर जीवन निर्वाह गर्नेहरूका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरेर बिरामी, गर्भवती, दीर्घरोगी आदिलाई अस्पताल आउने–जाने सहज व्यवस्था मिलाउने दायित्वबाट पनि पन्छिनु हुँदैन। बन्दाबन्दीमा पनि मास्कको प्रयोग, भौतिक दूरी पालना जस्ता स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डबारे सचेतना फैलाउँदै त्यसलाई कडाइका साथ पालना गराउनु झनै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
नागरिकको तहमा हेर्दा महामारीको बेला पनि हाम्रो व्यवहारमा फेरबदल आएन। संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएपछि सरकारले २५ जनाभन्दा बढी जम्मा हुने गरी कार्यक्रम नगर्न सूचना जारी गरे पनि त्यसको परवाह नै नगरी विवाह, भोज लगायत गतिविधि गरिएको देखियो। संक्रमणको दोस्रो लहरमा त्यस्तो हेलचेक्र्याइँको छूट हामीलाई छैन भन्ने कुरा अस्पताल नपाएर छटपटाइरहेका बिरामीहरूको अवस्थाले दर्शाइरहेको छ।
कतिपय स्वास्थ्यकर्मीकै भनाइमा, अहिले बन्दाबन्दीबाट समस्या समाधान हुँदैन। तर, यसो भन्नेहरू पनि बन्दाबन्दी अन्तिम विकल्प भएको स्विकार्छन्। अर्को तर्क, बन्दाबन्दीका कारण दैनिक ज्याला–मजदूरीबाट हातमुख जोड्ने समुदायको गाँस खोसिने चासो र चिन्तासँग गाँसिएको छ, जुन सर्वथा जायज छ। सरकारले भुइँतहका आफ्ना जनताप्रति हदैसम्मको संवेदनशीलता अपनाएर सबैको जीवनरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ, एक वर्षअघिको बन्दाबन्दीमा जस्तो भोकका कथा दोहोरिन दिनुहुँदैन।
कोभिड–१९ को दोस्रो लहरलाई सामना गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका कतिपय महत्त्वपूर्ण सिफारिशलाई सरकारले मान्न आवश्यक नठानेको देखियो। जोखिमको बेलैमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको विद्यालय बन्द जस्ता सिफारिशमा शिक्षा मन्त्रालयको अटेरी यसैको उदाहरण थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले विद्यालय नजान गरेको अपील एक हिसाबले भन्दा एउटा मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयविरुद्ध गरेको ‘विद्रोह’ थियो।
गत वर्ष महामारी शुरू भएपछि र बन्दाबन्दी अवधिमा क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसनको व्यवस्था आदिबाट महामारी नियन्त्रणमा उदाहरणीय काम गरेको स्थानीय तहबाट फेरि पनि त्यस्तै भूमिका अपेक्षित छ। साँच्चै भन्ने हो भने, स्थानीय सरकारहरूको काँधमा गत वर्षभन्दा पनि राम्रो काम गर्ने जिम्मेवारी थपिएको छ।
भारतमा कोरोना संक्रमण र मरणको सिलसिला तथा संकटको सामना गर्न विफल भइरहेको स्वास्थ्य प्रणाली हेर्दा नेपालमा त्यस्तो नहोस् भन्ने कामना गर्नुपर्ने अवस्था छ। किनकि, दुई देशबीचको खुला सीमाका कारण निर्बाध आउजाउले संक्रमण भित्रिएर व्यापक बन्ने देखिएको छ। त्यो स्थितिलाई नियन्त्रण गर्न सकेसम्म चाँडै भारतसँगका मुख्य सीमानाकाहरूमा कडाइ गर्नु सरकारले उठाउनुपर्ने अर्को जरुरी कदम हो। नाकामा कडाइ गरिँदा विगत वर्षको बन्दाबन्दीमा जस्तो आफ्ना नागरिक सीमापारि अलपत्र पार्ने गल्ती दोहोरिनु हुँदैन। घर फर्किने नागरिकलाई सीमामा स्वास्थ्य जाँच गरी स्थानीय तहले समन्वय गरेर आफ्नै ठाउँमा क्वारेन्टिनमा लगेर राख्ने व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त विकल्प हुनसक्छ।
गत वर्ष महामारी शुरू भएपछि र बन्दाबन्दी अवधिमा क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसनको व्यवस्था आदिबाट महामारी नियन्त्रणमा उदाहरणीय काम गरेको स्थानीय तहबाट फेरि पनि त्यस्तै भूमिका अपेक्षित छ। साँच्चै भन्ने हो भने, स्थानीय सरकारहरूको काँधमा गत वर्षभन्दा पनि राम्रो काम गर्ने जिम्मेवारी थपिएको छ। यो काममा आर्थिक कठिनाइका कारण व्यवधान भएमा संघीय सरकारले बजेट उपलब्ध गराउन कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन।
सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा १६ वैशाखदेखि एक साताका लागि अत्यावश्यक औषधि र खाद्यान्न बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। महामारी नियन्त्रणका लागि यो कदम ढिलै सही तर सराहनीय देखिन्छ। अब उपत्यकावाहेकका अति जोखिमका क्षेत्रहरूमा अपनाउनुपर्ने सावधानीका लागि किमार्थ ढिला गरिनु हुँदैन।
एक वर्षअघि महामारीविरुद्ध बन्दाबन्दीको घोषणा गर्ने नेपाल दक्षिण एसियामै पहिलो मुलुक बनेको थियो। त्यतिबेला बन्दाबन्दीको चौतर्फी आलोचना भए पनि मुलुकको कमजोर स्वास्थ्य पूर्वधारका कारण महामारीसँग जुध्न बन्दाबन्दी बलियो हतियार बन्यो र क्रमशः मुलुक सामान्य अवस्थातर्फ फर्कन थाल्यो।
तर, बिर्सन नहुने अर्को तथ्य के हो भने, बन्दाबन्दी सरकार र सरकारको नेतृत्व गर्ने दल तत्कालीन नेकपाका लागि भने कष्टकर बनेन। कतिपय सरकारी अधिकारीले महामारीको संकटलाई समेत कमाउने अवसर बनाएको भन्दै तीव्र आलोचना भयो।
महामारीविरुद्ध जुध्ने क्रममा औषधि र उपकरण खरीदमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका निकाय, कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी), मन्त्रीहरूमाथि भष्ट्राचारको आरोप लाग्यो। सीसीएमसीका संयोजक समेत रहेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल यसै प्रकरणमा विवादित बने। तर, प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र यी दुबैमाथि जनअपेक्षा अनुसार छानबिन भएन। पोखरेल रक्षा मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय तानिए, ढकाललाई पर्यटनमन्त्री बनाइयो।
महामारीको संकटबाट पार पाउन खोप लगायत विभिन्न कुरामा नेपाललाई सहयोगको खाँचो छ। यसका लागि भारतसँग नेपालको कूटनीतिक सहकार्य हिजोभन्दा आज सुमधुर हुनुपर्ने देखिन्छ। महामारीका सन्दर्भमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पटकपटक भारतसँग नेपालको सहयोग आग्रहलाई प्रष्ट पार्ने प्रयास त गरेका छन्, तर भारतबाट पछिल्लो समय अपेक्षा गरे अनुसारको सहयोग पाउन सकिएको छैन। यसको सोझो अर्थ, भारत स्वयं नै महामारीसँगको ‘महाभारत युद्ध’ लडिरहेको कारण छिमेकीको स्वार्थलाई प्राथमिकता नदिएको भन्ने पनि लगाउन सकिन्छ।
महामारी नियन्त्रणका लागि बन्दाबन्दी हाम्रा लागि बाध्यतापूर्ण छनोट हो। तर, सरकारलाई नागरिकलाई सधैं बन्दाबन्दीको विकल्प थोपरेर आफ्नो अक्षमता ढाकछोप गर्ने सुविधा उपलब्ध छैन। विगतको बन्दाबन्दीमा जस्तो नागरिकलाई बन्द ढोकामा राखेर आफू मैमत्त हुने छुट सरकारलाई छैन।
यदि त्यसो हो भने पनि भारतले उसका अरू छिमेकीभन्दा नेपाललाई किन उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भने, नेपाल र भारतबीच मात्र खुला सीमा छ। खुला सीमाका कारण भारतमा कथं महामारी नियन्त्रणमा आइहालेमा पनि नेपाल उसका लागि जोखिम रहिरहनेछ। लाग्छ, यो कुरा प्रष्टसँग बुझाउन हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय सकिरहेको छैन। यदि मन्त्रालय तहको कूटनीतिबाट यो समझ बनिरहेको छैन भने किन प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई सहकार्यका लागि सोझो पहल नगर्ने? ‘हामीले प्रयास गर्यौं, तर भारतले सहयोग गरेन’ भन्नु अहिलेका लागि भारतको होइन, नेपालको कूटनीतिक असफलता बन्नेछ भन्ने कुरा बुझ्न ढिलाइ गर्नुहुन्न।
महामारीसँग जुध्न उपलब्ध साधन–स्रोत, कोरोनाप्रतिको सरकारको बुझाइ र अहिलेको भयावहता हेर्दा तत्काल आंशिक बन्दाबन्दीको विकल्प देखिँदैन।
हिमालखबरले यो सम्पादकीय लेखिरहँदा सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा १६ वैशाखदेखि एक साताका लागि अत्यावश्यक औषधि र खाद्यान्न बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। महामारी नियन्त्रणका लागि यो कदम ढिलै सही तर सराहनीय देखिन्छ। अब उपत्यकावाहेकका अति जोखिमका क्षेत्रहरूमा अपनाउनुपर्ने सावधानीका लागि किमार्थ ढिला गरिनु हुँदैन।
फेरि पनि भन्नैपर्छ, महामारी नियन्त्रणका लागि बन्दाबन्दी हाम्रा लागि बाध्यतापूर्ण छनोट हो। तर, सरकारलाई नागरिकलाई सधैं बन्दाबन्दीको विकल्प थोपरेर आफ्नो अक्षमता ढाकछोप गर्ने सुविधा उपलब्ध छैन। विगतको बन्दाबन्दीमा जस्तो नागरिकलाई बन्द ढोकामा राखेर आफू मैमत्त हुने छुट सरकारलाई छैन। र, नागरिकले पनि महामारीबाट आफू र आफ्ना प्रियजनलाई बचाउन कर्तव्यबोध गर्नुपर्छ।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
