ठट्टा होइन स्वास्थ्य
शिक्षक विद्यार्थीको स्वास्थ्य प्रमुख कि विद्यार्थीको सिकाइ प्रमुख भन्ने नछुट्टिएसम्म स्वास्थ्यमा ठट्यौली भई नै रहने र शिक्षकले मार खाई नै रहनुपर्ने देखिएकाे छ।
पूर्ण पी राई
गत १६ चैतमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चार दिनसम्म सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरू बिदा गर्ने निर्णय गर्यो। मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले हस्ताक्षर गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा ‘वायुमण्डलमा देखापरेको अस्वाभाविक परिस्थितिको कारण विद्यार्थीको स्वास्थ्यमा पर्नसक्ने प्रतिकूल असरको गम्भीर अवस्था’ भनिएको थियो।
दिउँसो शिक्षण संस्था बिदा गर्ने निर्णय आयो मन्त्रालयबाट, साँझदेखि गुटुङटुङ आउन थाले पालिकाहरूका मिश्रित प्रतिक्रियाहरू। पालिकाहरूका निर्णय दुई खालका थिए। कोहीले मन्त्रालयको निर्णय सबैले मान्नुपर्ने भने, कोहीले आफ्नो पालिकामा बिदा गर्नु नपर्ने भन्दै मन्त्रालयको निर्णय विपरीत निर्णय गरे।
२ वैशाखमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य आपत्कालीन तथा विपद् व्यवस्थापन एकाइले अत्यन्त जरुरी अपील जारी गरी कोरोना अति प्रभावित १४ जिल्लाका विद्यालयहरूमा आफ्ना नानीहरू नपठाउन अभिभावकलाई निर्देशन गर्यो। मन्त्रालयको प्रकाशनमा ‘अपील’ भनिएको भए पनि ‘निर्देशन नै हो’ भनेर स्पष्टीकरण दिए स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले।
लकडाउनको हल्ला लामो चल्यो। लकडाउन नै भएपछि पनि अनेक विरोधाभासहरू आए, गए। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रशासक, विज्ञका भनाइहरू बाझिइरहे। एक–अर्काका कुराहरू काटाकाट भइरहे।
त्यसबेला शिक्षा मन्त्रालयका हाकिमहरू भने विद्यालयबाटै संक्रमण फैलिएको पुष्टि गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई चुनौती दिइरहेका थिए। शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले त कड्केर ‘बालबालिकाहरू घरमा भन्दा विद्यालयमा सुरक्षित हुन्छन्, विद्यालय बन्द गर्नुको काम छैन’ सम्म भने।
मन्त्रिपरिषद्ले ६ वैशाखबाट देशका प्रमुख १७ शहरका विद्यालय वैशाखभर बन्द गर्ने निर्णय गर्यो। त्यस दिन जारी स्वास्थ्य मापदण्डमा भीडभाड हुने सबैखाले गतिविधिलाई निषेध गर्नुका साथै अत्यावश्यक भेलाहरूको अधिकतम सहभागी संख्या तोकियो, २५ जना।
त्यसको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा खचाखच मान्छेबीच रामसीताको मूर्तिपूजा भयो। देखियो न सामाजिक दूरी, न अन्य स्वास्थ्य मापदण्ड। चितवनको माडीमा रामनवमीको दिन दशौं हजार मानिसहरूको बीच मूर्तिस्थापनामा पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकालले सरकारको सुरक्षा मापदण्ड राजपत्रमा प्रकाशित नभएसम्म लागू नहुने बताएको समाचार आयो।
विश्वव्यापी कोरोना महामारीको दोस्रो तरङ्ग नेपालमा पनि दिन दुई गुना रात चौगुना फैलिन थालेपछि देशव्यापी स्वास्थ्य चिन्ताहरूबीच माथिका विरोधाभासहरू एकपछि अर्को गर्दै आए, आई नै रहेका छन्। गएको वर्ष पनि त्यही भएको थियो। लकडाउनको हल्ला लामो चल्यो। लकडाउन नै भएपछि पनि अनेक विरोधाभासहरू आए, गए। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रशासक, विज्ञका भनाइहरू बाझिइरहे। एक–अर्काका कुराहरू काटाकाट भइरहे।
विगतबाट पाठ सिकेको हुनाले यस पटक राज्यका सबै निकाय र आधिकारिक व्यक्तिहरूका विचार तथा निर्णयहरू व्यवस्थित हुन्छन्, सर्वसाधारण अन्योलमा पर्दैनन्, कसैले पनि अनावश्यक दुःख पाउँदैनन् भन्ने अपेक्षा थियो। तर, कसैले पनि पाठ सिकेको देखिएको छैन।
नीतिनिर्माताहरू सार्वजनिक रूपमा एउटा कुरा गर्ने, केही बेरमा संस्थागत निर्णय अर्कै आउने भइरह्यो। यसले महामारी नियन्त्रण होइन, सर्वसाधारणमा अन्योल मात्रै सिर्जना गरिरह्यो। विगतबाट पाठ सिकेको हुनाले यस पटक राज्यका सबै निकाय र आधिकारिक व्यक्तिहरूका विचार तथा निर्णयहरू व्यवस्थित हुन्छन्, सर्वसाधारण अन्योलमा पर्दैनन्, कसैले पनि अनावश्यक दुःख पाउँदैनन् भन्ने अपेक्षा थियो। तर, कसैले पनि पाठ सिकेको देखिएको छैन। पोहोरका कमीकमजोरीहरू विश्लेषण र संश्लेषण गरी नयाँ परिस्थितिको सामना गर्ने नीति लिइएन।
कनेक्सन र टकराव
एउटा मन्त्रालय र अर्को मन्त्रालय, एउटा मन्त्री र अर्को मन्त्री, एउटा संस्था र अर्को संस्था, केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारबीचका बहुआयामिक, बहुध्रुवीय विरोधाभासलाई संयोग वा समन्वयको अभाव मात्रै मान्न सकिने अवस्था छैन। एकआपसको टकरावको परिणाम हो। टकराव पनि सामान्य व्यक्तित्वको टकराव वा कामको जस लिने होडबाजीबाट उत्पन्न भएको मात्रै पनि होइन।
विद्यालय तथा क्याम्पसहरू कोरानाको हटस्पट बन्नसक्ने आकलनहरू सार्वजनिक हुन थालेपछि निजी शिक्षण संस्थाका मालिकहरूको सक्रियतासम्म जोडिएका छन्। निजी विद्यालयका छाता सङ्गठन प्याब्सनका पदाधिकारीहरू विद्यालय बन्द नगर्न दबाब बोकेर मन्त्रीको निवास र मन्त्रालयहरूमा हुलका हुल धाए। शिक्षामन्त्री स्वयंको नाम निजी विद्यालयसँग जोडिएको र निजी विद्यालयहरू व्यापारमै केन्द्रित भएका तथ्यहरूसम्म पुग्छन् टकरावका जराहरू। त्यसैले शिक्षामन्त्रीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइभन्दा निजी विद्यालयवालाका मागहरूप्रति बढी लचकता देखाएका हुन्।
तीन तहको सरकार भए पनि दुई तह केन्द्र र स्थानीय तहबीचको कानूनी टकराव छँदै छ। किनभने, विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहमा गएको छ, केन्द्र छोड्न चाहँदैन, त्यसमाथि राजनीतिक टकराव पनि महत्त्वपूर्ण छँदै छ। वातावरण प्रदूषण बिदा काण्डमा त्यो प्रष्ट देखियो।
तीन तहको सरकार भए पनि दुई तह केन्द्र र स्थानीय तहबीचको कानूनी टकराव छँदै छ। किनभने, विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहमा गएको छ, केन्द्र छोड्न चाहँदैन, त्यसमाथि राजनीतिक टकराव पनि महत्त्वपूर्ण छँदै छ। वातावरण प्रदूषण बिदा काण्डमा त्यो प्रष्ट देखियो। केन्द्रीय राजनीतिमा नेकपा (एमाले) साङ्गठनिक रूपमा दुई चिरा भएको छ। अध्यक्ष केपी ओलीको पूरा नियन्त्रणमा छैन एमाले। शिक्षामन्त्री एमाले, त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीको समूहको हुनाले माधव नेपाल समूहका स्थानीय सरकारहरूले केन्द्रको निर्णय नमान्नुलाई आफ्नो बहादुरी ठाने।
कांग्रेस र अरू दलको त प्रतिपक्षी धर्म नै भयो, एमाले सरकारको कुरा नमान्ने। काठमाडाैं उपत्यकाबाहिरका स्थानीय सरकारहरू जहाँ जहाँ नेपालवाला एमाले, कांग्रेस, माओवादी लगायत अरू दलहरूको सत्ता छ, त्यहाँ त्यहाँ ‘हाम्रो पालिकामा वातावरण ठीक छ’ भन्दै विद्यालयहरू बिदा गरेनन्। वातावरण कति ठीक भन्ने कुनै तथ्यांक दिएनन् उनीहरूले। उनीहरूले अर्को तर्क पनि गरे, ‘चार दिन बिदा गर्नासाथ पाँचौं दिनबाट वातावरण पूरै सुधार हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी?’ केन्द्र सरकारको निर्देशन सुनेर बिदा गरेका विद्यालयहरू पनि पालिकाको निर्देशनबाट भोलिपल्टबाटै खोलियो।
उदाहरणका लागि विराटनगर र आसपासको कुरा गर्दा, असोजदेखि सात महीना पानी नपरेको सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। त्यसमाथि सडक निर्माण र विस्तारका लागि जताततै खनिएको छ, असरल्ल माटो बालुवा थुपारिएको छ, अनि थामिनसक्नु सवारी चापको कारण धुलो र धुँवाको मुस्लो सबैले अनुभव गरेकै हुन्। टोलटोल चोकचोकको वातावरणीय वैज्ञानिक तथ्याङ्क कसैसँग नभए पनि, रुघाखोकी, नाक चिलाउने, आँखा पोल्ने समस्याबाट पीडित नहुने मानिस कमै थिए। अस्पताल तथा क्लिनिकहरूमा यस्ता खाले बिरामीको चाप बढेको थियो।
नेपाल सरकारले शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धित मान्छेहरूलाई खोप दिने कुरा सोच्नै सकेन। केन्द्रको त आँखा पुगेन रे ल, विद्यालयको व्यवस्थापकीय जिम्मा पाएकोमा मक्ख पर्ने अनि यो जिम्मा खोसिने पो हो कि भनेर बारम्बार चिन्ता गर्ने स्थानीय सरकारले पनि त्यतातिर सोच्न भ्याएन।
तर, विराटनगर महानगरपालिकाको शैक्षिक प्रशासन महाशाखाले ‘वातावरणीय असहज अवस्था उत्पन्न नभइसकेको’ हुनाले नियमित शिक्षण संस्थाहरू सञ्चालन गर्न निर्देशन गर्यो। विराटनगरसँग सिमाना जोडिएका केही गाउँपालिकाहरूले ‘केन्द्रको निर्देशन मान्नुपर्छ’ भने। खुला आँखा र खुला शरीरले नै अनुभव गर्ने कुरा हो, गाउँभन्दा विराटनगरमा धुँवाधुलो निकै बढी हुन्छ। गाउँभन्दा शहरको वातावरण केही न केही मात्रामा प्रदूषित नै रहन्छ।
मारमा शिक्षक
कोरोनाविरुद्ध खोपलाई सरकारले राष्ट्रिय अभियानकै रूपमा लागू गर्यो। अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी हुँदै सर्वसाधारणसम्मले पहिलो चरणको खोप लाउन पाए। शिक्षक कुनै पनि सूचीमा परेनन्। दैनिक सयौंको जमघट हुने शिक्षण संंस्था र त्यसमा जोडिएका मान्छेहरू स्वास्थ्य लगायत हरेक हिसाबले विश्वभर अति संवेदनशील सूचीमा पर्छन्।
नेपाल सरकारले शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धित मान्छेहरूलाई खोप दिने कुरा सोच्नै सकेन। केन्द्रको त आँखा पुगेन रे ल, विद्यालयको व्यवस्थापकीय जिम्मा पाएकोमा मक्ख पर्ने अनि यो जिम्मा खोसिने पो हो कि भनेर बारम्बार चिन्ता गर्ने स्थानीय सरकारले समेत त्यतातिर सोच्न भ्याएन। दोस्रो चरणको खोप शुरू भइसक्दा पनि शिक्षक तथा शिक्षण संस्थाका कर्मचारीले पहिलो चरणकै खोप पाएका छैनन्। कुनै कुनै शिक्षकले व्यक्तिगत रूपमा खोजेर, सम्पर्क गरेर लगाएका होलान्, संस्थागत रूपमा प्राथमिकतामा परेनन्।
निर्देशनको चटारो भने शिक्षकलाई नै छ। वातावरण प्रदूषण बिदामा आफूलाई नसोधी विद्यालय बन्द गरेको कारण फोनबाट पालिकाको खप्की खाएको दुखेसो भोजपुर नगरपालिकाका हेडसरहरूले गरेका छन्। भोजपुर नगरपालिकाका केही विद्यालयहरूले मन्त्रालयको कुरा सुनेर बिदा गरे, बिदा गरेकै दिन फोन आयो– कसले भनेर बिदा गरेको? अनि अर्को दिन खोल्नुपर्यो। यस्तो धेरै ठाउँमा भयो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले विद्यालय नपठाउन भन्यो, शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय चलाइरहनु भन्याे। यतिसम्म कि स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमको खरो भनाइ पनि सार्वजनिक भयो, ‘विद्यालयबाट संक्रमण फैलियो र कोही बालबालिका मरे भने प्रिन्सिपललाई ज्यान मुद्दा लाग्छ।’ प्रिन्सिपलले गर्ने के?
भोजपुर नगरपालिकाका केही विद्यालयहरूले मन्त्रालयको कुरा सुनेर बिदा गरे, बिदा गरेकै दिन फोन आयो– कसले भनेर बिदा गरेको? अनि अर्को दिन खोल्नुपर्यो। यस्तो धेरै ठाउँमा भयो।
जनस्वास्थ्यमा टकराव, कनेक्सन, लहड, ठट्टाले राज गरेपछि हुने त शुरूआतमा अन्योल अनि अन्त्यमा दुर्घटना नै हो। पोहोरको लामो लकडाउनमा देशै ठप्प भएको बेलामा पनि शिक्षकले मार गाली खाएकै हुन्, ‘घर बसीबसी तलब खाए।’ त्यतिखेर ‘कुनै किसिमका जमघट नगर्नु’, साथै ‘टोलटोलमा विद्यार्थी भेला पारेर सिकाइ सहजीकरण गर्नु’ भन्ने निर्देशन आउँथे।
दूरशिक्षाको प्रयोग गर्नु त भनियो गाउँमा, दूरशिक्षाको पहुँच कति छ भन्ने सोचिएन। रेडियो शिक्षा पनि गाउँमा रेडियो नै लोप भएको बेला पुग्यो। अहिलेको रेडियो भनेको मोबाइल फोनमा सुन्ने हो। मोबाइलमा रेडियो सुन्दासुन्दै फोन आउने अथवा फोन गर्नुपर्ने, लामै कुरा हुने यथार्थले रेडियोको सिकाइ कति प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा कसैको हेक्का रहेन।
विद्यार्थीको सिकाइ र भविष्यको जिम्मेवार त शिक्षक हो, तर शिक्षकभन्दा महामारी र महामारीले उब्जाएको परिस्थिति शक्तिशाली भन्ने राज्यले नै नबुझेपछि कसले बुझ्ने? शिक्षक विद्यार्थीको स्वास्थ्य प्रमुख कि विद्यार्थीको सिकाइ प्रमुख भन्ने नछुट्टिएसम्म स्वास्थ्यमा ठट्यौली भई नै रहने र शिक्षकले मार खाई नै रहनुपर्ने देखियो।
