परिचयपत्र देखाएर मात्र नेपाल–भारत आउजाउको व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले नेपाल–भारत सीमामा तोकिएका नाकाबाट परिचयपत्र देखाएर मात्र आउजाउ गर्न दिन सरकारलाई आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले नेपाल–भारत सीमा नियमन र व्यवस्थापन गर्न सरकारका नाममा आदेश माग्दै दायर रिटमा सुनुवाइ गरी त्यस्तो आदेश दिएको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरू विमल ज्ञवाली, लीलाधर उपाध्याय, शशीकुमार कार्की र सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले २०७३ सालमा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले आइतबार परमादेश जारी गरेको हो।
सीमाविद् श्रेष्ठले आफूहरूले हवाई मार्गबाट आउजाउ गर्ने व्यक्तिहरूलाई जस्तै स्थलमार्गबाट आउजाउ गर्नेहरूका लागि पनि अनिवार्य परिचयपत्र बोक्ने र सीमा वारपारको अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको जानकारी दिए।
“खुला सीमामा ओहोरदोहोर गर्ने व्यक्तिहरूको तथ्यांक नराखिँदा मानव बेचबिखन, आतंककारी गतिविधि, भारतीय नक्कली नोटको कारोबार, लागूऔषध ओसारपसार जस्ता गतिविधि बढेका छन्। त्यसले दुवै देशको सुरक्षा व्यवस्थामा चुनौती थपेको छ,” श्रेष्ठले भने, “त्यस्ता आपराधिक गतिविधि रोक्न पनि सीमा नियमन र व्यवस्थापन गर्न जरुरी थियो। सर्वोच्च अदालतले उचित आदेश जारी गरेको छ।”
सीमा क्षेत्रबाट पाँच किलोमिटरको दूरीमा बसोबास गर्ने सीमाञ्चलका जनताका लागि दैनिक रूपमा जतिसुकै पटक आउजाउ गर्न मिल्ने विशेष प्रकारको परिचयपत्र दिन समेत माग गरिएको उनले बताए।
अर्का रिट निवेदक अधिवक्ता ज्ञवालीले दुई देशका प्रधानमन्त्रीस्तरमा समझदारी भइसके पनि सीमा नियमन र व्यवस्थापनको काम अगाडि नबढेको भन्दै आफूहरूले सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतबाट आदेश माग गरेको बताए। सिमाना र त्यस आसपासका नागरिकको जिउज्यानको सुरक्षा गर्न पनि सरकारलाई सर्वोच्चले आदेशबाट बाध्य पारेको उनले बताए।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भइसकेको भने छैन।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)