कति सकियो भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण?
२०७२ सालको भूकम्पमा घर गुमाएका अधिकांश नागरिकले सुरक्षित छानो पाएका छन्, तर पुनर्निर्माणका कतिपय चुनौतीपूर्ण काम बाँकी नै छन्।
भूकम्प गएको ६ वर्षमा नेपालले एकपछि अर्को संकटका कम्पन व्योहोरिरहेको छ, भारतीय नाकाबन्दीदेखि महामारीसम्म। १२ वैशाख २०७२ मा महाभूकम्पको त्रासदीबाट सम्हालिन नपाउँदै नेपालले करीब ६ महीना भारतीय नाकाबन्दी भोग्यो। गत वर्ष शुरू भएको कोरोनाभाइरस संक्रमण महामारीकै बीचमा सत्तारुढ दल नेकपा एमालेभित्रको शक्ति–संघर्ष उच्च बिन्दुमा पुग्दा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र देशको अर्थतन्त्र सुधारजस्ता महत्त्वपूर्ण विषय छायामा परे।
भूकम्पको ६ वर्ष पुग्दा भूकम्पले भत्काएका घर, विद्यालय, मठमन्दिर, स्वास्थ्य चौकी आदिको पुनर्निर्माण अझै सकिएको छैन। पुनर्निर्माणको जिम्मा पाएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भने पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको र अहिलेसम्मको प्रगतिलाई उत्साहजनक मानेको छ। १० वैशाखमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीले नेपालजस्तो स्रोत–साधन कमजोर भएको मुलुकले ६ वर्षमै पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याउनु संसारकै लागि नमूनासरह भएको दाबी गरे।
“विकसित मुलुकको दाँजोमा सीमित जनशक्ति, स्रोतसाधन तथा जटिल भूगोलका बावजूद पुनर्निर्माणको काम टुंगोमा पुग्न लाग्नु निश्चय पनि सन्तोषको विषय हो,” ज्ञवालीले भने।
भूकम्पको ६ वर्ष पुग्दा भूकम्पले भत्काएका घर, विद्यालय, मठमन्दिर, स्वास्थ्य चौकी आदिको पुनर्निर्माण अझै सकिएको छैन। पुनर्निर्माणको जिम्मा पाएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भने पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको र अहिलेसम्मको प्रगतिलाई उत्साहजनक मानेको छ।
वास्तवमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको प्रगतिको सफलता मिश्रित छ। प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार, निजी आवासको पुनर्निर्माणमा ९३ प्रतिशत उपलब्धि हासिल भएको छ। घर निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता गरेका ८ लाख ११ हजार ७५४ लाभग्राहीमध्ये ७ लाख ५३ हजार १०४ ले घर पुनर्निर्माण शुरू गरेको प्राधिकरणको दाबी छ। यद्यपि, प्राधिकरणको अभिलेखमा निर्माण सम्पन्न भएका लाभग्राहीको संख्या ५ लाख ९३ हजार २९३ (करीब ७३ प्रतिशत) मात्रै छ। यसको अर्थ, अझै चारमध्ये एक घरको निर्माण सकिन बाँकी छ। ५४ हजारभन्दा धेरै घरको त जग हाल्नै बाँकी छ।
भूकम्पले क्षतिग्रस्त ९२० सम्पदामध्ये ४९३ को पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। धेरै चर्चा गरिएका रानीपोखरी, धरहरा, सिंहदरबारको उत्तर, दक्षिण र पूर्वी भागको पुनर्निर्माण सकिएको छ भने १३१ वटा निर्माणाधीन छन्। बाँकीको निर्माण शुरू भएको छैन।
प्राधिकरणले अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये ९९.८६ प्रतिशतले पहिलो किस्ताको अनुदान लिएको जनाएको छ। प्राधिकरणले घर गुमाएका परिवारलाई अनुदानका रूपमा रू.३ लाख दिँदै आएको छ। यसले घरको पुनर्निर्माण गर्नुपरेका विपन्न परिवारलाई महत्त्वपूर्ण आर्थिक भरथेग मिलेको छ। प्राधिकरणका कार्यसमिति सदस्य डा. चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ भूकम्पको शुरूआतका वर्षमा कोलाहलको स्थिति रहेकोमा अहिले सुधार भएर अधिकांश परिवार सुरक्षित आवासभित्र बस्न पाउनु ठूलै सफलता भएको बताउँछन्।
भूकम्पले क्षतिग्रस्त ९२० सम्पदामध्ये ४९३ को पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। धेरै चर्चा गरिएका रानीपोखरी, धरहरा, सिंहदरबारको उत्तर, दक्षिण र पूर्वी भागको पुनर्निर्माण सकिएको छ भने १३१ वटा निर्माणाधीन छन्। बाँकीको निर्माण शुरू भएको छैन। बृहत्तर रानीपोखरी–टुँडिखेल–रत्नपार्क–खुलामञ्च, नारायणहिटी दरबार, गोरखा र नुवाकोट दरबार क्षेत्र एवं उपत्यकाका सातवटै पुरातात्त्विक सम्पदाको गुरुयोजना स्वीकृतिको चरणमा रहेको प्राधिकरणका सीईओ ज्ञवालीले बताए। क्षतिग्रस्त ४०२ गुम्बामध्ये २९४ को मर्मत सकिएको छ।
११ वैशाखमा पुनर्निर्मित धरहराको उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । तस्वीर: प्रदीपराज वन्त/रासस
त्यसैगरी, भूकम्पबाट क्षति भएका ७ हजार ५५३ विद्यालयमध्ये ८३ प्रतिशतको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको र बाँकीको पुनर्निर्माण यसै आर्थिक वर्षभित्र सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। १३९ विद्यालयको पुनर्निर्माण शुरू भएको छैन। पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने १ हजार १९७ स्वास्थ्य संस्थामध्ये ६९८ को पुनर्निर्माण सकिएको छ भने २९६ निर्माणाधीन छन्।
प्राधिकरणका सीईओ ज्ञवाली नेपालले अन्य देशको पुनर्निर्माणको मोडल नपछ्याएर मौलिक मोडल स्थापित गरेको बताउँछन्। पुनर्निर्माणमा महिला सहभागिता, सम्पदाको पुनर्निर्माणका क्रममा स्थानीय कालिगढ तथा शिल्पको प्रयोग, एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा शिल्पकलाको हस्तान्तरण, सुरक्षित घर बनाउने चेतनाको विकास लगायत नेपालको पुनर्निर्माण अभियानका सकारात्मक पाटा हुन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ, भूकम्पले निम्त्याएको महाविनाशको हाहाकार पन्छाउँदै देशले उठ्ने सामर्थ्य जुटायो।
सरकारले पुनर्निर्माणलाई सफल परियोजनाका रूपमा व्याख्या गर्दै आए पनि यसले विपन्न परिवारहरूका लागि ऋणको ठूलो भारी पनि बोकाएको छ। सरकारले दिएको अनुदान रकमले घर निर्माणको सबै लागत धान्न नसक्ने हुँदा विपन्न परिवारहरूले साहुकारसँग महँगोमा ऋण काढेर घर निर्माण गरेका छन्।
प्राधिकरणका कार्यसमिति सदस्य डा. श्रेष्ठ नेपालको पुनर्निर्माण भारतको गुजरात, पाकिस्तान र जापानको भन्दा पनि सफल भएको बताउँछन्। “चुनौतीपूर्ण संक्रमणकालको बेला यति छिटो बृहत् पुनर्निर्माणको काम अघि बढाएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि उत्साहित छ,” उनले भने।
कमजोरीका पाटा
प्राधिकरणलाई निजी आवासको पुनर्निर्माणका क्रममा नागरिकको आवश्यकता र स्थानीय संस्कृति र जनजीविकालाई ख्याल राख्न नसकेको भनी आलोचना हुँदै आएको छ। पुनर्निर्माण गरिएका देशैभरिका अधिकांश घर चोटा र बुइँगल नभएका एक वा दुई कोठे संरचना मात्र छन्। कृषिमा आश्रित ग्रामीण क्षेत्रका घरमा अन्नपात राख्न, बाख्रापाठा थुन्न, डोकाडाला थन्क्याउन विभिन्न संरचना चाहिनेमा एक कोठे घरले त्यस्तो आवश्यकता पूरा गर्दैन।
अर्कातिर, नेपाली परम्परागत मौलिक घर निर्माणको शैलीलाई पनि पुनर्निर्माणले पछ्याउन सकेन। तर, प्राधिकरणका सीईओ ज्ञवाली सरकारले मूलघर बनाउन सहयोग गरेको र बाँकी घरका अवयव आवश्यकता अनुसार सर्वसाधारण आफैंले बनाउनुपर्ने बताउँछन्।
सरकारले पुनर्निर्माणलाई सफल परियोजनाका रूपमा व्याख्या गर्दै आए पनि यसले विपन्न परिवारहरूका लागि ऋणको ठूलो भारी पनि बोकाएको छ। सरकारले दिएको अनुदान रकमले घर निर्माणको सबै लागत धान्न नसक्ने हुँदा विपन्न परिवारहरूले साहुकारसँग महँगोमा ऋण काढेर घर निर्माण गरेका छन्।
सरकारसँग निजी आवास पुनर्निर्माणको सबै लागत व्यहोर्न सक्ने सामर्थ्य नभए पनि भूकम्पपीडितलाई सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरिदिएर उनीहरूको ब्याजको भार कम गरिदिन सक्थ्यो। तर, सहुलियत ऋणका लागि सरकारले ल्याएको कार्यक्रम नै असफल हुनपुग्यो।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई ‘नवनिर्माणको अवसर’का रूपमा सरकारी अधिकारीहरूले अर्थ्याउने गरेका थिए। तर, विपत् प्रतिरोधी संरचना, अत्यावश्यक सेवासुविधासहितको एकीकृत बस्ती विकास, स्तरीय र व्यवस्थित पूर्वाधारको नवनिर्माणमा काम हुनै सकेन। महाभूकम्पपछि बस्ती स्थानान्तरणको पूर्वयोजनाले पनि अपेक्षित गति समातेको देखिँदैन। जस्तै, भूकम्पले थातथलो उजाडिएका रसुवाको हाकु र डाँडागाउँका सयौं परिवार रसुवा र नुवाकोटकै अन्य ठाउँमा विस्थापित भएर बसेका छन्। तिनको घर अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन। यद्यपि, जग्गा व्यवस्थापनको प्रक्रिया भने भर्खरै सकिएको प्राधिकरणका सीईओ ज्ञवालीले बताए।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई ‘नवनिर्माणको अवसर’का रूपमा सरकारी अधिकारीहरूले अर्थ्याउने गरेका थिए। तर, विपत् प्रतिरोधी संरचना, अत्यावश्यक सेवासुविधासहितको एकीकृत बस्ती विकास, स्तरीय र व्यवस्थित पूर्वाधारको नवनिर्माणमा काम हुनै सकेन। महाभूकम्पपछि बस्ती स्थानान्तरणको पूर्वयोजनाले पनि अपेक्षित गति समातेको देखिँदैन।
२०७३ चैतमै प्राधिकरणका सीईओसहितको टोलीले रसुवाको पैरेबेंसीमा पुनर्वास र पुन:स्थापना कार्यक्रमको शिलान्यास गरेको थियो। प्राधिकरणका अनुसार, २९९ वटा अव्यवस्थित बस्तीका चार हजार ७२० लाभग्राहीलाई सुरक्षित आवासका लागि जग्गा व्यवस्थापन गरिएको छ।
गोरखामा भूकम्पको जोखिममा रहेको ठाउँबाट स्थानान्तरण गरी बसाइएको एकीकृत बस्ती ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी पाएको प्राधिकरणको कार्यावधि २०७८ पुससम्म पुर्याइएको छ। आगामी असार मसान्तसम्म प्राधिकरणले नियमित काम गर्ने र त्यसपछि बाँकी रहेका पुनर्निर्माणका सबै काम र योजना अन्य सरकारी निकायहरूलाई हस्तान्तरण गरिने प्राधिकरणका कार्यसमिति सदस्य डा. श्रेष्ठ बताउँछन्। मुख्य रूपमा प्राधिकरणको जिम्मेवारीमा रहेका पुरातात्त्विक सम्पदाको पुनर्निर्माणको काम बाँकी रहने उनको विचार छ। प्राधिकरणका अनुसार, अझै पनि ३७७ पुरातात्त्विक सम्पदाको निर्माण शुरू हुनै बाँकी छ।
“देशको संस्थागत क्षमता नै कमजोर रहेकाले राष्ट्रिय सम्पदाको पुनर्निर्माण अपेक्षित गतिमा हुन सकेन, प्राधिकरणले बाँकी सम्पदा पुनर्निर्माणको जिम्मा पुरातत्त्व विभागलाई सुम्पिन्छ, तर आफैंमा उपेक्षित विभागले बाँकी काम कति अघि बढाउन सक्छ भन्नेमा आशंका नै छ,” श्रेष्ठले भने।
-1732353496.jpg)
