‘विडम्बना अहिले पनि महिला माग्ने र पुरुष दाता भन्ने सोचाइ छ’
‘सत्ता चढ्यो, वाचा बिर्सियो’ शृंखला : राजनीतिक आन्दोलनका बेला थरीथरीका वाचा गरेर जनसमर्थन जुटाइन्छ। तर, आन्दोलन सफल भएर सत्तामा पुगिसकेपछि आन्दोलनकारीहरूले आफ्ना वाचा विपरीत काम गर्छन्। अर्थात् जनतालाई सत्तामा उक्लिने भर्याङ बनाइन्छ। २००७ सालको क्रान्ति, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०५२ मा थालेको सशस्त्र विद्रोह र २०६२-६३ को दोस्रो जनआन्दोलनअघि गरिएका वाचा के कति पूरा गरिए, के कति पूरा गरिएनन् र किन गरिएनन् भन्नेबारे हिमालमिडियाको ‘सग्लो समाज’ले विभिन्न क्षेत्रका १२ जना व्यक्तित्वसँग कुराकानी गरेको थियो। याे क्रममा पूर्व सांसद एवं नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य कमला पन्तसँग मधु आचार्यले गरेको कुराकानी :
२००७ सालको क्रान्तिमा महिलाका के कस्ता मुद्दा थिए?
म २००७ सालभन्दा थोरै अघि जान्छु। १९७४ मा दिव्या कोइरालाको संयोजकत्वमा नारी जागरण संस्था खुल्यो। त्यहाँ राणा परिवारका महिला सदस्यहरू पनि थिए। सामाजिक न्यायका कुरा गरे पनि उनीहरूको उद्देश्य नेपाली राजनीति नै थियो।
त्यसपछि २००४ सालमा मंगलादेवी सिंहको संयोजकत्वमा सहाना प्रधान, साधना प्रधान लगायतका महिलालाई समेटेर नेपाल महिला संघ गठन भयो। नेपाल महिला संघले संस्थागत रूपमा २०१५ सालसम्म काम गर्यो। महिला संघ स्थापनापछि भएको आन्दोलनले नै नेपाली महिलाले भोटको अधिकार पाए। त्यतिबेला नारी अधिकार, स्वतन्त्रताका मुद्दा थिए।
त्यसले २००७ सालसम्म क्रान्तिमा महिलाको दरो सहभागिता देखिन्छ। महिला जेल नै गएका, कुटपिटमा परेका तथ्य छन्। त्यसपछि २०१५ सालको निर्वाचनमा द्वारिकादेवी ठकुरानी सहभागी हुनुभयो। जनप्रतिनिधिका हैसियतले उहाँ आएपछि, बीपी कोइरालाको सरकारमा मन्त्री हुनुभयो। त्यहाँबाट महिलाको सहभागिता संस्थागत रूपमा वृद्धि भएको देखाउँछ।
त्यतिबेला पनि उठेको पहिलो त राजनीतिक अधिकार नै हो। राजनीतिक अधिकारकै लागि महिला लडे। त्यो लडाइँमा महिलाको बराबरी हिस्सा थियो।
प्रजातन्त्र आएपछि २०१७ सालसम्म पुग्दा ती राजनीतिक अधिकार कति पूरा भए?
प्रजातन्त्र आएपछि भोटको अधिकार पाइयो। समान नागरिक अधिकार प्राप्त भएको थिएन। त्यसअघि मताधिकार नै नभएपछि नागरिक अधिकार प्राप्त भएन। २०१५ सालको निर्वाचनमा द्वारिकादेवी ठकुरानी निर्वाचित हुनुभयो, र मन्त्री पनि बन्नुभयो। राजनीतिक अधिकार पूरा हुन नपाउँदै पञ्चायती व्यवस्था लागू भयो। फेरि सबै अधिकार खोसिए।
त्यतिबेला महिलालाई संसारको सबैभन्दा ठूलो देवता भनेको श्रीमान् हो भनेर भनिन्थ्यो। अहिले त दुवै बराबर, दुवैको भूमिका बराबर भन्ने सबैले बुझे नि। त्यसैले सबैभन्दा ठूलो कुरा त चेतना हो।
त्योबीचमा कति माग पूरा भएनन्?
त्यतिबेला अहिलेको जस्तो राजनीतिक चेतना महिलामा पनि थिएन। तैपनि महिला सहभागिताको कुरो उठेको थियो। त्यही मुद्दा अहिले आएर पूरा भयो, र राज्यका सबै निकायमा ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित भएको छ।
२०४६ को आन्दोलन र त्यसपछि हेर्दा, महिलाका माग के थिए? जनआन्दोलनमा महिला कसरी सहभागी भए?
२०१७ देखि २०४६ सालसम्म राजनीतिक अधिकारकै मात्र खोजी भयो। महिला अधिकारकर्मी सडकमा नआएका होइनन्। त्यतिबेला महिलाले अग्रमोर्चामा रहेर आन्दोलन गरेका थिए। त्यसैले २०४६ को आन्दोलन नितान्त राजनीतिक आन्दोलन थियो। राजनीतिक अधिकार नै माग गरिएको आन्दोलन थियो। त्यहाँ महिला अधिकार भन्ने थिएन।
जनआन्दोलनमा राजनीतिक अधिकार प्राप्त भइसकेपछि आएको २०४७ को संविधानले ५ प्रतिशत महिला सहभागिताको कुरा गर्यो। राजनीतिक दलहरूलाई पाँच प्रतिशत महिलालाई टिकट दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भयो। अर्को, सकारात्मक विभेदको कुरा थियो। महिलाविरोधी कानून खारेज गर्नुपर्ने माग थियो।
त्यस्तै, महिलासँगै दलित, जनजाति, आदिवासी, पिछडिएको क्षेत्र र वर्गको अधिकारको खोजी प्रारम्भ भयो। संघसंस्था खुल्न थाले। त्यसले पनि जनचेतना बढायो।
यसो भनौं, २०४६ सालको आन्दोलनपछि हाम्रा माग के हुन् भन्ने चेतना आयो?
त्यतिबेला महिलालाई संसारको सबैभन्दा ठूलो देवता भनेको श्रीमान् हो भनेर भनिन्थ्यो। अहिले त दुवै बराबर, दुवैको भूमिका बराबर भन्ने सबैले बुझे नि। त्यसैले सबैभन्दा ठूलो कुरा त चेतना हो।
अन्तरिम संविधानभन्दा अहिलेको संविधान पछाडि जाँदा त्यतिबेला पूरा भएका माग पनि अहिले अधुरै रहेका देखिन्छन्। जस्ताे आमाको नामबाट नागरिकता दिने अधिकार कटौती गरियो।
चेतनासँगै राजनीतिक सहभागिताको कुरा पनि आयो। प्रत्येक दलले पाँच प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्ने भयो। त्यही व्यवस्थाले गर्दा म पनि त्यतिबेला चुनाव लडें। जितें पनि। शैलजा आचार्य उपप्रधानमन्त्री नै हुनुभयो।
त्यस्तै, राजनीतिक दलहरूले केन्द्रीय समितिमा महिलालाई ल्याउन पनि थाले। समग्रमा भन्दा महिला अधिकारको खोजीको ढोका खुल्यो।
जनआन्दोलनपछि कति माग पूरा भए? के पूरा भएन?
त्यो संविधानले सकारात्मक विभेदको वातावरण बनाएको थियो। म आफैंले पनि विभिन्न ऐनको संशोधनको पहल गरें। त्यो संविधानमा १७२ वटा ठाउँमा महिलाप्रति विभेद गरिएको थियो। त्यसलाई हामीले ३६ मा झारेका थियौं।
२०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि ती माग कति पूरा भए?
२०४६ पछि आएको सचेतनाले नै माओवादी विद्रोहमा धेरै सहभागी भए। महिला पनि जंगल बसे, बन्दुक बोके। सबै लागे। अधिकारका कुरा पनि उठाए। त्यस्तै, २०६२–६३ को जनआन्दोलनमा पनि महिला सहभागिता उल्लेखनीय रह्यो।
संविधानले दिएको अधिकार पार्टीहरूले खोस्न पाउँदैनन्। त्यसैले मैले अहिले महाधिवेशनमा पनि एकतिहाइ महिला हुनुपर्छ भनिरहेकी छु। टाउकोमा मात्र पुगेर हुँदैन, वडा, जिल्ला र प्रदेशमा पनि हुनुपर्छ भनिरहेकी छु। त्यहीँबाट बलिया भएर आउँछन्।
जनआन्दोलन सफल भएपछि जेठ ४ गते एउटा घोषणा गरियो, जसमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता थियो। त्यसमा महिलाको मुद्दा समेटिएको थिएन। त्यसपछि अहिलेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र म बसेर महिला सांसदसँग छलफल गर्यौं। नेताहरूले महिलाबारे सोचेनन्, अब चुप लागेर बस्नुहुन्न भन्ने तय गर्यौं।
त्यसपछि जेठ ६ गते सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गर्र्यौं। राज्यका सम्पूर्ण संरचनामा एकतिहाइ महिला सहभागिता, आमाको नामबाट नागरिकता, महिला हिंसाको अन्त्य र विभेदपूर्ण कानूनको खारेजी गरी चार वटा प्रस्ताव थिए। जेठ ९ गते कार्यसूचीमा आयो।
मैले त्यतिबेला जोखिम मोलें। त्यसको समर्थक बनें। त्यतिबेला कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सोधेकी थिइनँ। मसँगै समर्थनमा थप दुई जना एनपी साउद र नवराज सुवेदीलाई जुटाएँ। र, त्यो संकल्प प्रस्तावका रूपमा असार ४ गते पारित भयो। ती मुद्दा अन्तरिम संविधानमा पनि लिपिबद्ध भए।
अन्तरिम संविधानभन्दा अहिलेको संविधान पछाडि जाँदा फेरि त्यतिबेला पूरा भएका माग पनि अहिले अधुरै रहेका देखिन्छन्। आमाको नामबाट नागरिकता दिने अधिकार कटौती गरियो। त्यस्तै, राज्यका निकायमा त ३३ प्रतिशत सहभागिता हुन थाल्यो, तर पार्टीभित्र हुन सकेन। पदाधिकारीमा महिला आएनन्, आए पनि कोषाध्यक्ष, ‘उप’ या ‘सह’ दिन थालियो। हाम्रै पार्टीमा पनि १४ जना पदाधिकारीमा एकतिहाइ महिला हुनुपर्छ भनिरहेका छौं।
संविधानले दिएको अधिकार पार्टीहरूले खोस्न पाउँदैनन्। त्यसैले मैले अहिले महाधिवेशनमा पनि एकतिहाइ महिला हुनुपर्छ भनिरहेकी छु। टाउकोमा मात्र पुगेर हुँदैन, वडा, जिल्ला र प्रदेशमा पनि हुनुपर्छ भनिरहेकी छु। त्यहीँबाट बलिया भएर आउँछन्।
त्यसो भए सबैले महिलाका मुद्दालाई आन्दोलनका क्रममा समावेश गर्ने, त्यसलाई सिँढी बनाएर सत्ता चढ्ने गरेका हुन्?
संघर्षबाट आएको परिणाम राम्रो हुन्छ, फुत्त कसैले दिएको भन्दा। संघर्ष गर्न सक्ने क्षमता भएकाले काम गर्न सक्ने क्षमता पनि बोक्छन्। त्यही भएर मलाई त अझै संघर्ष पुगेको छैन, गर्दै जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। बिडम्बना अहिले पनि महिला माग्ने र पुरुष दाता हुन् भन्ने सोचाइ छ। महिलालाई कमजोर सोचिन्छ, काम गर्न सक्दैन भन्ने सोचिन्छ। त्यसैले महिलाका माग पूरा हुन सकेका छैनन्।
(हिमालमिडियाले निर्माण गरिरहेको र डिसहोम (सरोकार च्यानल, १३०) बाट प्रत्येक साता सोमबार राति ८:३० बजे प्रसारण भइरहेको भिडिओ म्यागजिन 'सग्लो समाज'को सहयाेगमा तयार पारिएकाे सामग्री।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)