'अहिले पनि काठमाडौंमा नेवारले जातका आधारमा सडक सफा गर्नुपरेकाे छ, कामका आधारमा होइन'
_1619245420.jpg)
‘सत्ता चढ्यो, वाचा बिर्सियो’ शृंखला : राजनीतिक आन्दोलनका बेला थरीथरीका वाचा गरेर जनसमर्थन जुटाइन्छ। तर, आन्दोलन सफल भएर सत्तामा पुगिसकेपछि आन्दोलनकारीहरूले आफ्ना वाचा विपरीत काम गर्छन्। अर्थात् जनतालाई सत्तामा उक्लिने भर्याङ बनाइन्छ। २००७ सालको क्रान्ति, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०५२ मा थालेको सशस्त्र विद्रोह र २०६२-६३ को दोस्रो जनआन्दोलनअघि गरिएका वाचा के कति पूरा गरिए, के कति पूरा गरिएनन् र किन गरिएनन् भन्नेबारे हिमालमिडियाको ‘सग्लो समाज’ले विभिन्न क्षेत्रका १२ जना व्यक्तित्वसँग कुराकानी गरेको थियो। याे क्रममा राष्ट्रय दलित नेटवर्कका अध्यक्ष गणेश विश्वकर्मासँग मधु आचार्यले गरेको कुराकानी :
२००७ सालको क्रान्तिमा दलितको सहभागिता कस्तो थियो? त्यतिबेला दलितका अजेन्डा के थिए?
२००७ सालको आन्दोलनअघि नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना हुँदा दलितहरू पनि सहभागी थिए। त्यो जागरणसँग दलित नेताहरू पनि सहभागी भएको देखिन्छ। बीपी कोइरालाको महामन्त्रीका रूपमा एक जना दलित नेता नै हुनुहुन्थ्यो। बीपी कोइरालाजस्तो व्यक्तित्वले दलितलाई महामन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने सोच्नु दलित मुद्दाप्रति उहाँको गम्भीरता थियो भन्ने बुझ्न सकिन्छ।
तर, उहाँहरू सरकारमा आइसकेपछि, नेतृत्व गरिसकेपछि दलितलाई यस्तै गर्ने भन्ने कुनै पनि किसिमको ठोस कार्यक्रम आएको देखिँदैन ।
२००७ सालको परिवर्तनले दलितमा ल्याएको एउटा नयाँपन शिक्षा हो। त्यसअघि दलितले औपचारिक रूपमा शिक्षा हासिल गर्न पाउँदैनथे। २००७ को परिवर्तनले दलितहरूलाई शिक्षाको ढोका खोलिदियो।
त्योबाहेक दलितहरूका लागि आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका मुद्दाहरू, भूमिहीनताको मुद्दा, राजनीतिक सहभागिताको मुद्दा, दलितहरूको सांस्कृतिक रूपान्तरणको मुद्दालाई त्यो परिवर्तनले सम्बोधन गरेन। दलितकेन्द्रित कुनै सुधारात्मक कामहरू त्यो बेलामा भएनन्।
राजा महेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि दलितका मुद्दालाई कसरी लिइयो?
मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका पाँच वटा अधिकार छन्, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र नागरिक अधिकार। नेपालको राजनीति लामो समय नागरिक र राजनीतिक अधिकारमा अल्झियो। राजनीतिक अधिकार प्राप्त भइसकेपछि सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारमा प्रवेश गरौंला भन्ने जुन ध्येय थियो, अहिले पनि उस्तै देखिन्छ। त्यसकारण २००७ देखि २०१७ सालसम्मको परिवर्तनमा त्यो खालको देखिन्छ।
प्रजातन्त्र आएपछि दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, गरीब तथा सर्वहारा जनतामा आएको चेतना र त्यसलाई जननिर्वाचित सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको स्थितिलाई राजा महेन्द्रले बुझेको देखिन्छ। उनले ती सबैका मुद्दा सम्बोधन गर्न २०२० सालमा मुलुकी ऐन जारी गरे।
प्रजातन्त्र आएपछि दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, गरीब तथा सर्वहारा जनतामा आएको चेतना र त्यसलाई जननिर्वाचित सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको स्थितिलाई राजा महेन्द्रले बुझेको देखिन्छ। उनले ती सबैका मुद्दा सम्बोधन गर्न २०२० सालमा मुलुकी ऐन जारी गरे। त्यो मुलुकी ऐनले पनि दलितका सबै मुद्दा सम्बोधन गरेन। मुलुकी ऐनको अदलको १० नं. दलितका मुद्दा सम्बोधन गर्न खोज्यो। त्यसमा के लेखियो भने, जातीय छुवाछूत उन्मूलन गरिएको छ, तर परम्परागत रूपमा चलिआएकोलाई यथावत् राखिएको छ।
जनआन्दोलनसम्म पुग्दा केही परिवर्तन आयो कि उस्तै रह्यो?
२०४६ सालसम्म आइपुग्दा पञ्चायतभित्र एक तहका दलित नेताले दलित आन्दोलनलाई जोगाउने काम गरे, अर्को तहका दलित नेताले पञ्चायतलाई सेवा गर्ने काम गरे। जसले गर्दा शिक्षा र रोजगारी लगायत केही केही काममा सहयोग पुग्यो।
त्यसबेला राष्ट्रिय सभामा केही साथीहरू आउनुभयो। २०४६ सालको आन्दोलनमा दलित पनि सहभागी भए। त्यसैले २००७ सालभन्दा अलि बढी स्वामित्व लिने काम २०४६ सालको आन्दोलनले गर्यो।
२०४७ सालको संविधानमा पनि केही व्यवस्था गरियो। जातीय छुवाछूत र भेदभावलाई दण्डनीय बनाउनेदेखि दलित समुदायका लागि सकारात्मक विभेद लागू गर्ने र कानून बनाउने भनेर मौलिक हक नै ल्याइयो। त्यसमा मौलिक हकमा सबै मान्छे समान हुनेछन्, जातीय छुवाछूतको अन्त्यका लागि छुट्टै कानून बनाइनेछ भन्ने संविधानमा लेखियो। तर, त्यो संविधान अन्त्य हुन्जेलसम्म कहिले पनि कानून बनाइएन। हामीले बेलाबेलामा कानून बनाउनुपर्छ भनेर माग गर्दा पनि सम्बोधन भएन।
२००७ देखि २०५७ सालसम्म ५० वर्षको अवधिमा दलित समुदायको एक जना पनि पूर्ण मन्त्री भएन। २०१३ देखि २०७३ सालसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगमा कोही पनि दलित पुगेन। सर्वोच्च अदालत लगायत कुनै पनि न्यायालयमा दलित पुगेन। जिल्लाको सीडीओ कोही पनि भएन।
एउटा शृंखला के छ भने, २००७ देखि २०५७ सालसम्म ५० वर्षको अवधिमा दलित समुदायको एक जना पनि पूर्ण मन्त्री भएन। २०१३ देखि २०७३ सालसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगमा कोही पनि दलित पुगेन। सर्वोच्च अदालत लगायत कुनै पनि न्यायालयमा दलित पुगेन। जिल्लाको सीडीओ कोही पनि भएन। यस्ता महत्त्वपूर्ण ठाउँमा दलितहरू नपुगेपछि उनीहरूको आत्मबल बढ्ने भएन। उनीहरूमा जहिले पनि हामी यो मुलुकका नागरिक हौं, यो देश मेरो हो, तर सत्ता, राज्य मेरो होइन भन्ने खालको प्रभाव परिरह्यो।
बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएपछि केही परिवर्तन आयो?
२०४६ सालपछिको खुला वातावरणले नेपालमा गैरसरकारी संस्थाको प्रवेश भयो। त्यसपछि गैरसरकारी संस्था अगाडि आए। तिनले नेपालको दलित आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न ठूलो सहयोग गरे। नेपालमा बहस चलाउन ठूलो भूमिका रह्यो। त्यसकारण २०५४ सालमा पहिलो पटक दलितका लागि एउटा संरचना बन्यो, जुन उपेक्षित, उत्पीडित उत्थान विकास समिति वा दलित विकास समिति हो।
सबै पार्टीका साथी त्यसमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो संगठनमार्फत ठूलो आन्दोलन भएको थियो। आन्दोलनपछि राष्ट्रिय दलित आयोग बन्यो। तैपनि हाम्रा अपेक्षा पूरा भएनन्।
हामीले दलित मुक्ति आन्दोलनमा तीन वटा अपेक्षा गरेका थियौं, २०४६ सालपछाडि। पहिलो, जातीय छुवाछूत अन्त्य भएको घोषणा गर्नुपर्छ, छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्छ। दोस्रो, छुवाछूतमुक्त घोषणा गरेर मात्रै हुँदैन, त्यसलाई नियमन गर्ने कानून चाहिन्छ। तेस्रो, अनुगमन गर्न संरचना चाहिन्छ, त्यसका लागि राष्ट्रिय दलित आयोग बनाउनुपर्छ। अहिलेसम्म आइपुग्दा आधारभूत रूपमा तीन वटै माग पूरा भए, तर ती मागहरू मागका लागि पूरा गरिएजस्ता मात्रै भए।
जुन अपेक्षा राखेर दलित समुदाय पनि २०६२–६३ को जनआन्दोलनमा सहभागी भएको थियो, त्यसपछि ती अपेक्षा कति पूरा भए?
दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेको २०६३ को अन्तरिम संविधानले समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई स्थापित गरिदियो। र, मुलुकको इतिहासमा ५० जना दलितहरू एकैपटक सांसद भए, २५ जना महिलाहरू सांसद हुनुभयो।
२०७२ मा पुग्दा, एउटा त २००७ सालदेखि हामीले उठाउँदै आएका मुद्दालाई नेपालको संविधानमा लिपिबद्ध गर्न सक्यौं। त्यो एउटा उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ।
२०७२ मा पुग्दा, एउटा त २००७ सालदेखि हामीले उठाउँदै आएका मुद्दालाई नेपालको संविधानमा लिपिबद्ध गर्न सक्यौं। त्यो एउटा उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ। संसारका कुनै पनि संविधानमा एउटा समुदायका लागि दुई वटा मौलिक हक भएको नेपालको संविधान मात्र हो, त्यो पनि दलितका लागि। दलितका लागि एउटा धारा २४ मा ‘छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक’ छ, अर्को धारा ४० ‘दलितको हक’ छ।
दलित हकमा पनि उपधारा १ देखि ६ सम्म शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पानी, आवास लगायत सम्पूर्ण कुरा छन्। त्यसपछि उपधारा ७ मा पनि ‘दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नुपर्नेछ’ भनेर स्पष्ट लेखिएको छ। यस्तो स्पष्टता भारतको संविधानमा पनि छैन, जुन अम्बेडकरले लेखेका हुन्। अरू देशहरूमा त हुने कुरै भएन।
पहिलो, यो संविधान नेपालका दलितका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। दोस्रो, नेपालको राजनीति र नेपाली समाजका लागि दलित मुद्दा एउटा केन्द्रीकृत मुद्दा बन्न पुग्यो। दलितलाई सम्बोधन नगरी हुँदैन भन्ने बनायो। अनि तेस्रो, दलितको संगठन गैरसरकारी क्षेत्र होस् वा राजनीतिक पार्टीका जनवर्गीय संगठनका रूपमा, देशव्यापी संगठन निर्माण भयो। हजारौं कार्यकर्ता नियम बनाउने केन्द्रमा पनि आए।
त्यस्तै, संसदमा त्यति धेरै साथी हुनुहुन्छ। राज्यको पुनःसंरचना भएपछि हरेक वडाबाट एक जना दलित महिला निर्वाचन हुनेदेखि लिएर हरेक गाउँपालिकाको कार्यपालिकामा दुई जना, नगरको कार्यपालिकामा तीन जना दलित आउने संवैधानिक व्यवस्था गरियो। अब यसलाई कसैले चाहेर पनि काट्न सक्दैन।
दोस्रो जनआन्दोलनको अंशियार, हिस्सेदार दलित हो भन्ने थियो। तर, त्यसपछि संविधान निर्माण र राज्यको पुनःसंरचनाको बहस चलेपछि यी मुद्दा ओझेलमा परे। सिंगो मुलुक राज्य पुनःसंरचनाको दिशामा गयो। राज्य पुनःसंरचना वास्तवमा मुलुकको सबैभन्दा ठूलो प्रोजेक्ट थियो। तर, त्यसलाई संघीयतामा मात्र बुझियो।
हामीले त के ठानेका थियौं भने, राज्यको पुनःसंरचना हुनु भनेको भूगोल मात्रै होइन, यो समाजको पनि पुनःसंरचना हुनु हो। प्रतिनिधित्वमा नआएका दलित प्रतिनिधित्वमा आउँछन्। राज्य मेरो होइन भन्ने ठानेकाहरू राज्य हाम्रो हो भन्छन्। राज्य मेरो हुनु भनेको प्रतिनिधित्वको कुरा हो।
हामीले त के ठानेका थियौं भने, राज्यको पुनःसंरचना हुनु भनेको भूगोल मात्रै होइन, यो समाजको पनि पुनःसंरचना हुनु हो। प्रतिनिधित्वमा नआएका दलित प्रतिनिधित्वमा आउँछन्। राज्य मेरो होइन भन्ने ठानेकाहरू राज्य हाम्रो हो भन्छन्। राज्य मेरो हुनु भनेको प्रतिनिधित्वको कुरा हो।
यति लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दा पनि किन दलितका मुद्दा सम्बोधन हुन सकेनन्। किन यस्तो भयो?
मूलतः नेपालमा दुइटा शक्ति देखियो । एउटा नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेको धार। त्यो धारको यो बिस्तारै हुन्छ, यो प्रजातन्त्र आएपछि हुन्छ, त्यसपछि सबै कुरा हामीले बनाउँछौं, यस्ता खालका समस्या बिस्तारै जान्छन् भन्ने खालको कुरा रह्यो।
शिक्षामा पछि छौं। जातीय छुवाछूत विद्यमान छ। दण्डहीनता त्यस्तै छ। यी समस्यालाई एकीकृत ढंगले हल गर्ने कार्यक्रम आएन। सडक, पुल बन्दा दलित पनि हिँड्छन् भन्नेजस्ता औसत कार्यक्रमले दलितलाई छोएन।
अर्को पक्ष, कम्युनिष्टहरू। यो त वर्गीय समस्या हो, जब वर्गविहीन समाज निर्माण हुन्छ, अनि राज्य सत्ता हाम्रो हातमा हुन्छ, राज्य सत्ताका सम्पूर्ण अवयवहरू हामीले कब्जा गर्छौं, त्यसपछि उन्मुक्ति हुन्छ भन्ने उनीहरूको कुरा रह्यो। त्यसलाई च्यालेन्ज गर्ने खालको नेतृत्व हामीले निर्माण गर्न सकेनौं। सबैभन्दा कमजोरी त्यही रह्यो ।
आमरूपमा दलितको समस्या मूलतः राजनीतिक समस्या हो। पार्टीभित्रको समावेशिता, संसद्भित्रको समावेशिता, प्रशासनिक संयन्त्रमा समावेशिताको कुरा हो। गरीबी छ, बेरोजगारी छ। विभिन्न खालका चलन छन्, हलिया, डोली, खली, हरुवाचरुवा प्रथा छन्, यसको अन्त्य गर्नु पर्नेछ। अहिले पनि काठमाडौंमा नेवारहरूले जातका आधारमा सडक सफा गर्नुपरेकाे छ, कामका आधारमा होइन। सिनो फ्याल्नुपर्ने छ।
शिक्षामा हामी पछि छौं। जातीय छुवाछूत विद्यमान छ। दण्डहीनता त्यस्तै छ। यो खालको समस्यालाई एकीकृत ढंगले हल गर्ने कार्यक्रम सरकारका तर्फबाट आएन। सडक, पुल बन्दा दलित पनि हिँड्छन् भन्नेजस्ता औसत कार्यक्रमले दलितलाई छोएन।
(हिमालमिडियाले निर्माण गरिरहेको र डिसहोम (सरोकार च्यानल, १३०) बाट प्रत्येक साता सोमबार राति ८:३० बजे प्रसारण भइरहेको भिडिओ म्यागजिन 'सग्लो समाज'को सहयाेगमा तयार पारिएकाे सामग्री।)
-1732353496.jpg)
