गणतन्त्रमाथि मडारिएको दक्षिणपन्थको बादल
छिमेकमा उर्लिएको चरम दक्षिणपन्थी उभारका बाछिटा नेपालसम्मै आइसकेको बेला आफूलाई लोकतन्त्र र गणतन्त्रका पक्षपाती बताउने नेतृत्वपंक्ति बेलैमा नसच्चिने हो भने दोस्रो जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्नसक्ने जोखिम देखिएको छ।
शेखर खरेल
मिति दुई तर दिवस एकै, संसारमा यस्तो संयोग कमै देख्न पाइएला। ७ फागुन २००७ मा राणाशाहीको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै 'फागुन ७' प्रजातन्त्र दिवसको पर्याय बन्यो। प्रजातान्त्रिक मुलुकमा प्रजातन्त्र दिवस मनाउनु अनौठो नभए पनि १ पुस २०१७ मा दलीय व्यवस्थामाथि प्रतिबन्ध र प्रजातन्त्रको हरण पश्चात् पनि प्रजातन्त्र दिवस मनाउन छाडिएन। बरू त्यस दिवसको औचित्य पुष्टिका लागि प्रजातन्त्रको छुट्टै कथ्य बुनियो।
राजा नै प्रजातन्त्रको प्रवर्तक भन्ने कथ्यको आलोकमा निरंकुश राजतन्त्रात्मक पञ्चायती व्यवस्थालाई 'माटो सुहाउँदो प्रजातन्त्र'को संज्ञा दिइयो। राजाले तीन दशक प्रजातन्त्रको नाममा शासन गरे। २०४६ सालको दोस्रो जनआन्दोलन मार्फत जनताले सक्रिय राजतन्त्रलाई अंकुश लगाएपछि पञ्चायतको ग्रहण हटेर मुलुकमा संवैधानिक राजतन्त्र एवं बहुदलीय व्यवस्था लागू भयो। तथापि, त्यसउप्रान्त पनि खाँटी प्रजातन्त्र प्राप्तिको हुटहुटीले हामीलाई छाडेन। 'सम्पूर्ण प्रजातन्त्र'को हाम्रो अभीप्सा राजतन्त्रको अन्त्यबाट मात्र सम्भव थियो। २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले हामीलाई दोहोरो उपलब्धि दियो, लोकतन्त्रसँगै गणतन्त्रको स्थापना।
दोस्रो जनआन्दोलनले राजनीतिक परिवर्तन ल्याए पनि लोकतन्त्रका संवाहक, प्रजातान्त्रिक शक्ति नेपाली कांग्रेस र दुई वामशक्ति नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी) ले लोकतन्त्रको डेढ दशक नपुग्दै नराम्ररी साख गुमाइसकेका छन्।
राणाशाहीले जनतासामु घुँडा टेकेका दिन ७ फागुनलाई प्रजातन्त्र दिवस र राजशाही हारेको दिन ११ वैशाखलाई लोकतन्त्र दिवसका रूपमा मनाइँदै आएको छ। राजनीतिका लागि एक साता पनि लामो समय मानिन्छ। दोस्रो जनआन्दोलनले राजनीतिक परिवर्तन ल्याए पनि लोकतन्त्रका संवाहक, प्रजातान्त्रिक शक्ति नेपाली कांग्रेस र दुई वामशक्ति नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी) ले लोकतन्त्रको डेढ दशक नपुग्दै नराम्ररी साख गुमाइसकेका छन्।
वामशक्तिकै मुद्दा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र लोकतन्त्रका मुख्य अवयव भएका कारण पनि दोस्रो जनआन्दोलनयता अधिकतर समय वामपन्थी नै सत्ताको केन्द्रमा रहँदै आएका छन्। पहिलो जनआन्दोलनको विरासत संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रसहितको २०४७ सालको संविधानलाई चुनौती दिँदै सशस्त्र विद्रोहमा उत्रिएका माओवादी दोस्रो जनआन्दोलनका संवाहक त बने, तर आमनिर्वाचन मार्फत सत्तामा पुगे पनि उनीहरू राजकाजमा नराम्ररी चुके।
माओवादी सांगठनिक रूपमा छिन्नभिन्न मात्र भएको छैन, अस्तित्वकै संकटमा छ। पहिला नेकपा (एमाले)सँगको चुनावी गठबन्धन र पछि पार्टी एकीकरण मार्फत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा रूपान्तरित भए पनि माओवादीले न आफ्नो पुरानो अस्तित्व न त नयाँ दलको प्रभुत्व नै स्थापित गर्न सक्यो। अन्तरपार्टी कलह र अदालतको फैसलापछि एमालेसँगको सम्बन्धविच्छेद पश्चात् माओवादी अहिले जीवन-मरणकै दोसाँधमा छ। यसैगरी, सत्तासीन एमाले आफ्नै दलभित्रको चरम गुटबन्दी र ती गुटबीचको निषेधकारी रवैयाका कारण पार्टी विभाजनको डिलसम्म आइपुगेको छ। प्राविधिक रूपमा एक देखिए पनि एमाले मनोवैज्ञानिक र व्यावहारिक रूपमा फुटिसकेको छ।
उता, २००७, २०४६ र २०६२/६३ को प्रजातान्त्रिक आन्दोलनहरूमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको नेपाली कांग्रेस प्रतिबन्धित अवस्थामा भन्दा पनि ज्यादा अस्तित्वको संकटमा छ। २०७४ सालको आमनिर्वाचनले तत्कालीन वाम गठबन्धनलाई सत्ता र कांग्रेसलाई प्रतिपक्षको मतादेश दियो। वाम दलहरूको एकीकरणसँगै पलाएको गुटबन्दी र अन्तरद्वन्दले नेकपा पुन: एकीकरणअघिको अवस्थामा पुगेसँगै कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षका साथै संसद्को दोस्रो ठूलो दल बनेको छ।
२००७, २०४६ र २०६२/६३ को प्रजातान्त्रिक आन्दोलनहरूमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको नेपाली कांग्रेस प्रतिबन्धित अवस्थामा भन्दा पनि ज्यादा अस्तित्वको संकटमा छ।
संसद्भित्र होस् वा बाहिर, प्रमुख प्रतिपक्षीको हस्तक्षेपकारी भूमिका हुने भएकाले नै उसलाई संसदीय परम्परामा छाया सरकार पनि भनिन्छ। तर, कांग्रेसका सभापति एवं प्रतिपक्षी दलका शेरबहादुर देउवा छाया प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि प्रम ओलीका अघोषित सत्ता साझेदार देखिएका छन्। ओलीद्वारा आफ्ना हरेक 'आकांक्षा' पूरा गर्दै आएका देउवाले कांग्रेसलाई ओली सर्वसत्तावादको मूकदर्शक बनाइदिएका छन्। आज नेपाली कांग्रेसको हविगत भारतको राष्ट्रिय कंग्रेसझैं छ, जसको गौरवशाली विगत त छ, तर वर्तमान र भविष्य ठम्याउन नसक्दा उसको हालत बिलखबन्दमा परेको यात्रीसरह छ।
तिरस्कृत नेतृत्व
पहिलो र दोस्रो जनआन्दोलनबीच एक तात्त्विक भिन्नता छ, नेतृत्वको स्तर र स्वीकार्यता। २०४६ सालको परिवर्तनपछि सत्ताको बागडोर ती नेताको हातमा पुग्यो, जसको त्याग र उत्सर्गको गर्विलो इतिहास थियो। दोस्रो जनआन्दोलनका कमान्डर गणेशमान सिंहले सरकारको नेतृत्वमा रूचि देखाएनन्, तर उनी प्रजातन्त्रको 'गार्डियन एन्जल' (पहरेदार) बनिरहे। बहुदल पुन:स्थापनासँगै प्रधानमन्त्री बनेका कृष्णप्रसाद भट्टराईले संविधान र निर्वाचन मार्फत संक्रमणलाई किनारा लगाए।
प्रजातन्त्रप्राप्तिको खुशीयालीमा २७ चैत २०४६ को इन्द्रचोकमा निस्किएको जुलुस। तस्वीर: हिमाल आर्काइभ
दोस्रो जनआन्दोलन मार्फत उदाएको नेतृत्वले अहिले पूर्णतया साख गुमाइसकेको छ। त्यस आन्दोलनका कमान्डर गिरिजाप्रसाद कोइराला हाम्रा माझ छैनन्। विस्तृत शान्ति सम्झौताका अर्का हस्ताक्षरी पुष्पकमल दाहाल नेपाली राजनीतिका सर्वाधिक अग्राह्य नेतामा बदलिसकेका छन्।
आमनिर्वाचन मार्फत प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अपेक्षित कार्यकुशलता प्रदर्शन गर्न नसके पनि उनको अग्लो कदको व्यक्तित्व राष्ट्रिय राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च दुबैमा ग्राह्य रह्यो। पहिलो वामपन्थी प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले मात्र नौ महीनाको कार्यकाललाई सम्झनयोग्य बनाए। पहिलो जनआन्दोलनदेखि दोस्रो जनआन्दोलनबीचको 'प्रजातन्त्र' कालले बाटो नबिराएको पक्कै होइन। सांसद किनबेच, भ्रष्टाचार, सशस्त्र द्वन्द्वका कारण आमनागरिक आक्रान्त बन्नपुगे। तैपनि, नेतृत्वको कद र स्वीकार्यताका कारण उनीहरू 'कोर्स करेक्सन' मा अघि बढे र विनाशको डिलबाट देश र राजनीतिलाई पुन: विधिमा फर्काए।
दोस्रो जनआन्दोलन मार्फत उदाएको नेतृत्वले अहिले पूर्णतया साख गुमाइसकेको छ। त्यस आन्दोलनका कमान्डर गिरिजाप्रसाद कोइराला हाम्रा माझ छैनन्। विस्तृत शान्ति सम्झौताका अर्का हस्ताक्षरी पुष्पकमल दाहाल नेपाली राजनीतिका सर्वाधिक अग्राह्य नेतामा बदलिसकेका छन्। विपक्षीको त कुरै छाडौं, उनकै अनुयायी समेत दाहालमाथि भर पर्दैनन्।
दाहालका सहयात्री एवं जनवादी क्रान्तिका भाष्यकार बाबुराम भट्टराई माओवादीसँग सम्बन्ध विच्छेद गरी नयाँखाले मौसमी गठबन्धनहरूतिर व्यस्त छन्। नेपाली कांग्रेसमा कुनै सर्वस्वीकार्य नेतृत्वको उदय हुनसकेको छैन। कांग्रेस सभापति देउवा संकटका बेला पार्टीलाई दिशानिर्देश गर्नुभन्दा सत्तासँगको लेनदेनमै मग्न छन्।
आवरणमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र भनिए पनि अन्तर्यमा जनताले कुनै परिवर्तन र सुखानुभूति गर्न सकेका छैनन्। नेतृत्वको एकपछि अर्को दुस्साहस, बिचौलिया र माफियापरस्त कुशासनका कारण जनता अतिशय प्रताडित छन्। नेता र जनताबीचको सम्बन्ध विच्छेदित छ।
एमाले अध्यक्ष तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कुरा त गरिरहन परेन। क्रियाभन्दा प्रतिक्रिया, राजनीतिभन्दा पनि कुटिलतामा माहिर ओली वाक्पटुता र असहिष्णुताको अस्त्रद्वारा आफ्ना विरोधी सिध्याउने अभियानमै व्यस्त छन्। बिचौलिया र आसेपासेका अभयदाता ओली कामले होइन कुराले सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन्।
दक्षिणपन्थको खतरा
अहिले लोकतन्त्र मात्र नभएर गणतन्त्रमाथि नै बादल मडारिएको छ। जसनिम्ति अरू कोही नभएर स्वयं लोकतन्त्र र गणतन्त्रका संवाहक दोषी छन्। आवरणमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र भनिए पनि अन्तर्यमा जनताले कुनै परिवर्तन र सुखानुभूति गर्न सकेका छैनन्। नेतृत्वको एकपछि अर्को दुस्साहस, बिचौलिया र माफियापरस्त कुशासनका कारण जनता अतिशय प्रताडित छन्। नेता र जनताबीचको सम्बन्ध विच्छेदित छ। नेता जनताका होइनन्, कार्यकर्ता र गुटका बनेका छन्। आज कतै नेतालाई जनताले पछ्याएको, नेताको भाषण जनताले सुनेका देखिन्छन्?
नेपालले विगतमा चरम वामपन्थी विध्वंस भोगिसकेको छ। त्यसैले त्यस्तो खाले विद्रोह फेरि दोहोरिने बिल्कुलै सम्भावना छैन। वामपन्थी सरकारको अकर्मण्यता र वाम घटकहरूबीचको विग्रह र पतनले अब मलजल गर्ने भनेको दक्षिणपन्थीलाई नै हो।
हिजोका लोकतन्त्र र गणतन्त्र पक्षधरहरू नै चरम निराशामा पुग्नु र यसैबेला राजा र हिन्दूवादीले टाउको उठाउनु लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा हो। छिमेकमा उर्लिइरहेको चरम दक्षिणपन्थी उभारको बाछिटा अहिले नेपालसम्मै आइसकेको बेला आफूलाई लोकतन्त्र र गणतन्त्रका पक्षपाती बताउने नेतृत्वपंक्ति बेलैमा नसच्चिने हो भने दोस्रो जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि गुमाउन धेरै समय लाग्नेछैन।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
