‘अहिलेकै नेतृत्वबाट परिवर्तन हुन्छ भन्ने विश्वास छैन’
“मैले मेरो यो राज्य हो भन्नका लागि त मेरो प्रतिनिधित्व हुनुपर्यो, मजस्तै मान्छेहरू देखिनुपर्यो। तर, त्यस्तो सम्भावना अहिले देखिएको छैन।”
‘सत्ता चढ्यो, वाचा बिर्सियो’ शृंखला : राजनीतिक आन्दोलनका बेला थरीथरीका वाचा गरेर जनसमर्थन जुटाइन्छ। तर, आन्दोलन सफल भएर सत्तामा पुगिसकेपछि आन्दोलनकारीहरूले आफ्ना वाचा विपरीत काम गर्छन्। अर्थात् जनतालाई सत्तामा उक्लिने भर्याङ बनाइन्छ। २००७ सालको क्रान्ति, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०५२ मा थालेको सशस्त्र विद्रोह र २०६२-६३ को दोस्रो जनआन्दोलनअघि गरिएका वाचा के कति पूरा गरिए, के कति पूरा गरिएनन् र किन गरिएनन् भन्नेबारे हिमालमिडियाको ‘सग्लो समाज’ले विभिन्न क्षेत्रका १२ जना व्यक्तित्वसँग कुराकानी गरेको थियो। याे क्रममा समता फाउन्डेसनका कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप परियारसँग मधु आचार्यले गरेको कुराकानी :
२००७ सालको क्रान्तिका बेला दलितका अजेन्डा के थिए? ती कति पूरा भए?
पहिलो त नेपालको राजनीतिमा जति पनि आन्दोलन भएका छन्, व्यवस्था परिवर्तन लागि भएका आन्दोलनहरू छन्। पछिल्लो २०६२-६३ को आन्दोलनलाई नै लिन सकिन्छ। त्यसैले धेरै अजेन्डाहरू यो समुदायका लागि यो गर्छु भन्दा पनि व्यवस्था परिवर्तनका लागि भनेर हेरिएको थियो।
२००७ सालको क्रान्तिअघि नेपाली कांग्रेसको स्थापना गर्दा बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा गठन भएको कमिटीमा एक जना महामन्त्री हनुमानसिंह परियार थिए। त्यतिबेलै जन्मिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको जन्मदातामा सबै नेवार समुदायका थिए। दुवै पार्टीले व्यवस्था परिवर्तनका लागि आन्दोलन गरेका थिए। व्यवस्था परिवर्तन भए पनि संस्थागत हुन सकेन।
पञ्चायती व्यवस्थामा दलितको हकअधिकारका विषय कतिको उठे?
२०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्था लागू भयो। त्यसपछि व्यवस्था परिवर्तनका लागि मात्र आन्दोलन भयो। त्यतिखेर उत्पीडनमा रहेका समुदाय, वर्गका लागि त्यति धेरै कुराहरू भएनन्।
२०१५ सालमा बनेको संसद्ले केही गर्न सक्थ्यो होला, तर धेरै समय टिक्न दिइएन। त्यो बेलामा यो काम भयो, यो मुद्दा उठाएका थिए भन्न सक्ने अवस्था छैन।
२०४६ सालको जनआन्दोलनमा दलितका अजेन्डा के थिए?
नेपालको दलित आन्दोलनलाई पनि प्रजातन्त्रको आन्दोलनसँग जोड्ने गरिन्छ । यो भनेको दलित आन्दोलन पनि ७० वर्षजति पुग्यो। नेपालमा प्रजातन्त्रको उदयसँगै बिस्तारै पशुपति प्रवेशका लागि आन्दोलनहरू भए। त्यसपछि अन्य आन्दोलन पनि भए। जस्तो- छात्रावासका लागि भएका आन्दोलन। प्रजातन्त्र आएपछि दलितमा पनि बिस्तारै राजनीतिक चेतना आउन थाल्यो।
२०४६ सालको आन्दोलन हुनुअघि जनतामा एक खालको जागरुकता थियो। आन्दोलनको भन्नुहोस् या आ-आफ्नासँगका विषयवस्तुहरूमा पनि जागरुकता थियो। केही दलित नेताहरू पनि आफ्नै राजनीतिक पार्टीभित्रको जातीय छुवाछूत अन्त्य हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेका थिए।
वाममोर्चासहित नेपाली कांग्रेस र अन्य केही साना कम्युनिष्ट दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा छुवाछु अन्त्य गर्ने कुरा लेखे र केही राजनीतिक प्रतिनिधित्वको अवसर पनि दिएका थिए। त्यो पूर्ण नहुँदै, त्यसले धेरै आकार नलिँदै र काम गर्न नपाउँदै २०५२ सालमा सशस्त्र विद्रोहको शुरूवात भयो।
२०४६ सालको आन्दोलनको पनि मुख्य अजेन्डा पञ्चायती व्यवस्था फाल्ने भन्ने नै थियो। त्यो सँगसँगै दलित आन्दोलन पनि अगाडि बढेकाले त्यहाँ दलितहरूका लागि पनि केही हुनुपर्छ भन्ने माग उठ्यो। जसले गर्दा छुवाछूत नेपालको संविधानको बर्खिलाप छ भन्न थालियो। हुन त २०२० सालकै मुलुकी ऐनमा त्यो कुरा थियो, तर त्यो पूर्ण रूपमा थिएन। त्यसलाई संस्थागत गर्ने कुरामा २०४६ साल पछाडि राजनीतिक दलहरू विशेष गरेर आन्दोलनमा सहभागीले उठाए।
वाममोर्चासहित नेपाली कांग्रेस र अन्य केही साना कम्युनिष्ट दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा पनि लेखे र केही राजनीतिक प्रतिनिधित्वको अवसर पनि दिएका थिए। त्यो पूर्ण नहुँदै, त्यसले धेरै आकार नलिँदै र काम गर्न नपाउँदै २०५२ सालमा सशस्त्र विद्रोहको शुरूवात भयो।
जनआन्दोलनपछि दलितका माग कति पूरा भए?
२००७ सालदेखि २०४६ अघिसम्म मन्दिर प्रवेशको आन्दोलन भयो। २०४६ सालको आन्दोलनमा विशेषगरी राजनीतिक प्रतिनिधित्वको माग पनि मुखरित भएको थियो। त्यसपछि सहभोजको कुरा आयो, शिक्षामा आरक्षण हुनुपर्ने जस्ता माग उठ्न थाले। योसँगै राजनीतिमा पनि आरक्षणको विषय उठ्यो। तर, त्यो संस्थागत हुन पाएन।
२०४८ सालमा दलितबाट एक जना मात्रै सांसद भएका थिए। यो हिसाबले हेर्दा राजनीतिक प्रतिनिधित्व पनि शून्य नै थियो। त्यस्तै, देशको मुख्य राज्य संरचनाहरूमा पनि दलितको प्रतिनिधित्व शून्यजस्तै थियो।
जनआन्दोलनमा राजनीतिक दलहरूको मुख्य अजेन्डा व्यवस्था परिवर्तन गर्ने थियो। व्यवस्था परिवर्तनपछि के गर्ने त भन्ने तयारी गर्नुपर्थ्याे, तर त्यो तयारी गरेको देखिँदैन। व्यवस्था परिवर्तनपछि के गर्ने, कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा दल र नेतृत्व चुकेको देखिन्छ।
अर्को, राजनीतिको माथिल्लो स्थानमा पुगेपछि जुन बाटोबाट आएका थिए, त्यो बाटो उनीहरूले चटक्कै बिर्सिए। उनीहरूले आफूलाई ‘म फरक मान्छे हुँ’ भनेजसरी व्यवहार गर्न थाले जनताप्रति। जसले गर्दा न जनताका अजेन्डा पूरा भए, न त नेतृत्वले डेलिभरी दिनसके।
माओवादीले २०५२ मा सशस्त्र विद्रोह थाले। त्यसमा दलितको भूमिका कस्तो रह्यो?
नेपाली समाजमा एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई गर्ने व्यवहार कस्तो थियो भन्ने त तपाईं हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसैमा टेकेर माओवादीले दलित, जनजाति, महिला, मधेसी, मुस्लिम लगायत सबै समुदाय र वर्गलाई अब तिमीहरूको आफ्नै राज्य हुन्छ, राज्य सत्तामा पहुँच हुन्छ भन्यो। उनीहरूलाई साँच्चै हाम्रो राज्य हुन्छ भन्ने विश्वास पनि भयो। त्यहीकारणले माओवादीको सशस्त्र विद्रोहले छिटै उचाइ प्राप्त गर्यो।
अन्तरिम संविधान बनाउँदा दलितका लागि समावेशी, समानुपातिक प्रणाली लागू गर्ने भनियो। त्यसैको फलस्वरूप राज्य संयन्त्रमा दलितहरूको उपस्थिति देख्न सकिन्छ र संविधान सभामा पनि ५० जना दलित देखिए। जुन अभूतपूर्व चमत्कारी कुरा हो भन्न सकिन्छ।
त्यससँगै बेरोजगारीको समस्या थियो। युवालाई जाने, बोल्ने ठाउँ थिएन। युवाले पनि त्यो ठाउँ मेरा लागि हो भनेजस्तो गरी लिए। यसरी सबै सशस्त्र विद्रोहमा सहभागी भए। त्यसले उनीहरूले आत्मविश्वास प्राप्त गरे। सशस्त्र विद्रोहमा शहादत प्राप्त गर्नेहरूको सूची हेर्नुभयो भने, १४-१५ सयभन्दा बढी दलित छन्। त्यस्तै, थारू समुदायको सहभागिता छ। उनीहरू अग्रमोर्चामा रहेर लडेका थिए र नेतृत्वमा स्थापित पनि भए।
जब २०६२-६३ को जनआन्दोलन सफल भयो र पहिलो संविधान सभा बन्यो, त्यसमा माओवादीले भनेका कुरा ‘रिफ्लेक्ट’ भएको जस्तो लाग्छ। जसलाई आन्दोलनले दिएको उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ। उदाहरणका लागि, अन्तरिम संविधान बनाउँदा दलितका लागि समावेशी, समानुपातिक प्रणाली लागू गर्ने भनियो। त्यसैको फलस्वरूप राज्य संयन्त्रमा दलितहरूको उपस्थिति देख्न सकिन्छ र संविधान सभामा पनि ५० जना दलित देखिए। जुन अभूतपूर्व कुरा हो भन्न सकिन्छ। किनभने, एकदम सामान्य मान्छेहरू पनि संसदमा आए।
पहिलो संविधान सभा विघटन भएपछि भने, बिस्तारै फेरि पुरानैतिर फर्किन थालियो। आन्दोलनमा गरेका वाचाहरू बिस्तारै बिर्सिंदै गए। परिवर्तनका अजेन्डा संस्थागत गर्नेतर्फ भन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत, आफ्नो परिवारको, आफ्नो वरपरका मान्छेहरूको व्यवस्थापनमा नेतृत्वकर्ताहरू लागे।
त्यसपछि आन्दोलनका मुद्दाहरू सेलाउँदै गए। अन्तरिम संविधानमा लेखिएका दलितका अधिकारहरू पनि अहिलेको संविधानसम्म आइपुग्दा कटौती भए। पहिलो संविधान सभाभन्दा दोस्रो संविधान सभामा दलितको संख्या पनि घट्यो। अहिलेको सरकारसम्म आइपुग्दा त केन्द्रमा एक जना पनि दलित समुदायका मन्त्री छैनन्। देशका ७ प्रदेशमा एक जना पनि मुख्यमन्त्री छैनन्। ७५३ वटा स्थानीय तहमा चार जनाभन्दा बढी प्रमुख छैनन्।
अहिलेको सरकारसम्म आइपुग्दा त केन्द्रमा एक जना पनि दलित समुदायका मन्त्री छैनन्। देशका ७ प्रदेशमा एक जना पनि मुख्यमन्त्री छैनन्। ७५३ वटा स्थानीय तहमा चार जनाभन्दा बढी प्रमुख छैनन्।
देशको १३.८ प्रतिशत जनसंख्या भएको दलित समुदायको राज्य संयन्त्रमा उपस्थिति नै छैन। त्यसैकारण यो देश हाम्रो हो, तर यो राज्य हाम्रो होइन। किन भन्दा, राज्यमा हाम्रो प्रतिनिधित्व नै छैन। मैले यो राज्य हो भन्नका लागि त मेरो प्रतिनिधित्व हुनुपर्यो, मजस्तै मान्छेहरू देखिनुपर्यो। तर, त्यस्तो सम्भावना अहिले देखिएको छैन। मूलभूत रूपमा पार्टीहरूले जे कुरा गर्छौं भनेका छन्, त्यो नगरेकाले गर्दा यस्तो स्थितिको सिर्जना भएको छ।
त्यसो भए राजनीतिक दल तथा नेतृत्वले गरेका वाचा बिर्सेका हुन् कि पूरा नगरेका हुन्?
मूलभूत रूपमा राजनीतिक नेतृत्व व्यवस्था परिवर्तन गर्ने आन्दोलनमा समर्पित भए, तर व्यवस्था परिवर्तन भएपछि निर्दिष्ट एउटा उद्देश्य बनाउन सकेन। जसले गर्दा उनीहरू आफू–आफूमा पदको लुछाचुँडी गर्न थाले। त्यसकारण देश, जनता, आन्दोलन र आन्दोलनले प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नु र सीमान्तकृत समुदाय समक्ष ‘डेलिभरी’ गर्नुपर्ने कुरा चटक्कै बिर्से। नेतृत्वमा मै मात्रै हुनुपर्छ भन्ने मनस्थिति बनाए। जसले गर्दा आन्दोलनका अजेन्डा र उपलब्धि संस्थागत हुन सकेनन्।
आन्दोलनको उपलब्धि संस्थागत नभएपछि सीमान्तकृत समुदाय वा दलित समुदाय वा महिलाका अजेन्डा पनि संस्थागत हुने कुरै भएन। आन्दोलनका बेला भनेका कुरा प्राप्त नहुनुमा मूलतः नेतृत्व नै जिम्मेवार देख्छु।
जबसम्म नेतृत्व रूपान्तरण हुँदैन, तबसम्म यस्तो परिस्थिति आइरहन्छ। पञ्चायतविरोधी आन्दोलनका मुख्य हर्ताकर्ताहरू नै अहिलेसम्म नेतृत्वमा छन्। यो भनेको ३० वर्षसम्म एउटै खालका मान्छे र एउटै मान्छे रहने हो भने, कसरी नयाँ मुद्दा, नयाँ प्रक्रियामा मुलुक जान्छ त? जाँदैन नि। किनकि उनीहरूको सोच्ने तरिका, उनीहरूले गर्ने व्यवहार सबै त एउटै छ। अहिलेको नेतृत्वबाट त्यस्तो खालको परिवर्तन हुन्छ भन्नेमा विश्वास गर्न सक्दिनँ।
जबसम्म नेतृत्व रूपान्तरण हुँदैन, तबसम्म यस्तो परिस्थिति आइरहन्छ। पञ्चायतविरोधी आन्दोलनका मुख्य हर्ताकर्ताहरू नै अहिलेसम्म नेतृत्वमा छन्। यो भनेको ३० वर्षसम्म एउटै खालका मान्छे र एउटै मान्छे रहने हो भने, कसरी नयाँ मुद्दा, नयाँ प्रक्रियामा मुलुक जान्छ त? जाँदैन नि।
अहिलेसम्मका आन्दोलनबाट दलित समुदायका लागि केही नभएको हो?
अहिलेसम्म केही परिवर्तन, उपलब्धि प्राप्त भएका छन्। त्यो परिवर्तनको जगमा टेकेर सीमान्तकृत, दलित समुदायले पनि आफ्नो कुरा बोल्न पाउने, राख्न पाउने भएका छन्। संविधानमा पनि दलितका धेरै कुराहरू समावेश भएका छन्। तिनलाई मात्र लागू गर्न सकियो भने पनि धेरै थोक हुनसक्छ। जुन कुरा भइरहेको छैन। नेतृत्वमा दलितहरू पुगेको खण्डमा पनि अहिले प्राप्त उपलब्धिमा टेकेर धेरै कुरा गर्न सकिन्छ।
अर्को, सबैभन्दा पछाडि पारेको समुदायलाई अगाडि नल्याईकन देशमा प्रगति, विकास, समृद्धि जेसुकै हुन्छ भनेर कल्पना गर्नु पनि मूर्खतापूर्ण हुन्छ। त्यसकारणले सबैभन्दा पहिले सम्बोधन गर्नुपर्ने समुदाय भनेकै दलित समुदाय हो। दलित समुदायमा पनि मधेसको दलित समुदाय हो।
मधेसको दलितमा पनि अझ महिला हो। त्यो समुदायलाई अगाडि ल्याउन सक्यौं भने मात्रै एक खालको प्रगति, समृद्धि, विकास सम्भव देख्छु। अन्यथा त्यो जस्तोसुकै परिवर्तन भए पनि कोरा परिवर्तन मात्रै हुन्छ। त्यसले दलितको जीवनमा खास परिवर्तन ल्याउँदैन।
त्यसो भए अहिलेसम्म आन्दोलनकारी वा नेतृत्वले दलितलाई सत्ता चढ्ने भर्याङ मात्रै बनाएका हुन्?
हाम्रोमा पनि भर्याङको कथाजस्तै भएको छ। नेतृत्वमा पुगेपछि सबैलाई आफूजस्तै मान्छे देख्छ। हेर्ने दृष्टिकोणमै बदलाव आउँछ। पदमा पुगेपछि सबै कुरा ठीक छ भनेर सोच्छ।
अर्को, अप्ठ्यारोहरू पार गरिसकेर नेतृत्वमा पुगिसकेपछि त फेरि फर्किने कुरा त कहिले पनि सोच्दैन। जसरी हुन्छ, त्यहीँ बसिराख्न खोज्छ। त्यो छोड्नुपर्छ भन्ने सोच्दैन। त्यहाँ पुर्याउनेलाई बिर्सिन्छ।
(हिमालमिडियाले निर्माण गरिरहेको र डिसहोम (सरोकार च्यानल, १३०) बाट प्रत्येक साता सोमबार राति ८:३० बजे प्रसारण भइरहेको भिडिओ म्यागजिन 'सग्लो समाज'को सहयाेगमा तयार पारिएकाे सामग्री।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)