प्रधानमन्त्रीज्यू, हटलाइनमा मोदीजीलाई सम्पर्क गरिहाल्नुहाेस्!
कपिलवस्तुको महली सागर, रूपन्देहीको रसियावाल खुर्दलोटनजस्ता धेरै बाँध वा बाँधजस्ता सडक बनाएर भारतले नेपालको भूभाग डुबानमा पारेको छ। त्यहाँका लाखौँ मानिस बर्सेनि समस्यामा पर्छन्। मोदी सरकारले यो समस्या सुन्नसम्म त सुनेको छ, तर समाधान गरेको छैन।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू,
समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीको हटलाइन टेलिफोन नम्बर थिचिहाल्नुहोस् र भारतसँग जोडिएको तराईका डुबान क्षेत्रको हवाई निरीक्षण गर्ने प्रस्ताव राख्नुहोस्। दुवै प्रधानमन्त्रीले ती क्षेत्रहरूको सँगै अवलोकन गर्नुहोस्, ताकि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पनि डुबान पीडित नेपालीहरूको पीडा प्रत्यक्ष देखून्। अनि, उहाँका आँखा खुल्छन् कि !
भैरव रिसाल
भारतले अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरूको उल्लंघन गर्दै दुई मुलुकका सीमामा पानीको प्राकृतिक एवं नैसर्गिक बहाव रोकिने गरी एकतर्फी रूपमा संरचना बनाएको छ। त्यहीकारण नेपालका गाउँ डुबेका छन्। खेतबारी र बस्तुभाउ डुबेका छन्। चल–अचल सम्पत्ति डुबेपछि स्थानीयको छटपटी पीडादायी छ। केटाकेटी, सुत्केरी, बिरामी, अपाङ्गता भएका जनता बिचल्लीमा छन्।
यी दृश्य देखेपछि पक्कै मोदीको दृष्टि फेरिनेछ। आफैंले देख्नु र अरूबाट सुन्नुमा आकाश–पातालको फरक पर्छ। तपाईं दुई प्रधानमन्त्रीबीच स्थापित हटलाइन टेलिफोनको सर्वाधिक औचित्य यस्तै बेला स्थापित हुन्छ। तसर्थ, प्रधानमन्त्रीज्यू भारतीय समकक्षीलाई सम्पर्क गरिहाल्नुहोस्।
कुरा उठाएकोमा बधाई
प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंले ६–८ अप्रिल, २०१८ मा भारत भ्रमणमा जाँदा यो विकराल समस्याबारे मोदीजीलाई बताउनुभएकै रहेछ। तपाईले भन्नुभएछ, “सीमा क्षेत्रमा हरेक वर्ष नेपाली जनताका घरबास डुबानमा पर्छन्। डुबानको प्रमुख कारण भारतमा निर्माण भएका संरचना हुन्। आफ्नो घर डुबानमा परेका जनताले भारततर्फ हेर्दा जताततै हरियो देख्छन्, त्यतिबेला तिनको मनोदशा कस्तो होला! तिनै पीडित जनताको नेतृत्व मैले गर्छु। त्यसैले यो डुबान समस्याको दीर्घकालीन समाधान चाँडोभन्दा चाँडो खोज्नुपर्छ।”
तपाईंको यस्तो मार्मिक र गम्भीर भनाइपछि बल्ल मोदीले चासो लिएछन्। अनि, डुबान समस्या समाधानका लागि भारतीय अधिकारीलाई विशेष निर्देशन दिएका थिए रे। उक्त भ्रमण लगत्तै १८–१९ अप्रिल, २०१८ मा काठमाडौँमा नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठक बसेछ र स्थलगत अध्ययनको लागि टोली खटाउने निर्णय गरेछ।
फाइल तस्वीर
लगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमण भयो। त्यतिबेला पनि नेपालले यो मुद्दा दोहोर्याएछ। दुवै प्रधानमन्त्रीले १९ सेप्टेम्बर २०१८ भित्र नेपाल–भारतबीच रहेका डुबान लगायत समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सहमति पनि गरेछन्। वर्षौंदेखि अलपत्र परेको यो समस्यालाई यहाँसम्म पुर्याउनुभएकोमा हार्दिक बधाई छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई।
अध्ययन भयो, कार्यान्वयन भएन
डुबानको मुद्दा नयाँ होइन। न त ओली र मोदी सत्तामा आएपछि मात्र शुरू भएको हो। बरु यो अवधिमा कतै बाँध थपिए होलान्। तर, हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूले भारतसँग सशक्त ढङ्गले कुरा राख्न सकेका थिएनन्। त्यसैले उताका प्रधानमन्त्रीले गम्भीरतासाथ नलिने अवस्था थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले मोदीसमक्ष खरो रूपमा कुरा राखेछन्। अनि, दुवै मुलुकका प्राविधिकसहितको संयुक्त समिति गठन भयो। समितिको टोलीले झापादेखि बाँकेसम्मका डुबानका थलो अध्ययन गर्यो।
प्रधानमन्त्री ओलीले मोदीसमक्ष खरो रूपमा कुरा राखेछन्। अनि, दुवै मुलुकका प्राविधिकसहितको संयुक्त समिति गठन भयो। समितिको टोलीले झापादेखि बाँकेसम्मका डुबानका थलो अध्ययन गर्यो।
टोलीले गत वर्ष जुन र नोभेम्बरमा बाँधस्थलको अनुगमन गरेको थियो। नेपाली पक्षको नेतृत्व सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक प्रदीप थापाले गरेका थिए। अध्ययनपछि टोलीले दिएको कार्ययोजनामा सप्तरी, धनुषा, सिराहा, रौतहट र बाँकेका सीमावर्ती क्षेत्रमा पानीका प्राकृतिक बहाव कायम गराउन भारतीय पक्षबाट बनाइएका बाँध, सडक लगायत संरचना सुधार्न सुझाव दिइएको छ रे। त्यस्तै नयाँ संरचना बनाउन विस्तृत खाका पनि सुझाइएको छ रे।
अध्ययन प्रतिवेदन १९ सेप्टेम्बर २०१८ मै भारत सरकारलाई दिइसकिएको रहेछ। तर, भारत सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेतर्फ रुचि देखाएको रहेनछ। भारतले सडकका नाममा बनाएका बाँधले नै नेपालका गाउँहरू डुबाएको हो। प्रतिवेदनमा यो गम्भीर समस्या सम्बोधनका उपायहरू पक्कै होलान्।
सुन्न त सुन्यो, तर काम गरेन
कमला नदीमा नेपालतर्फ तटबन्ध पूरा भए पनि भारततर्फ तटबन्ध नबन्दा धनुषाको जनकनन्दी नगरपालिका डुबानमा पर्छ। रातु खोलाको भारततर्फ तटबन्ध नबनाउँदा महोत्तरीको जलेश्वर जलमग्न हुन्छ।
प्राविधिक टोलीले डुबानको यो समस्या टुंग्याउन सीमासम्म नै भारतले तटबन्ध बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। साथै, बैरगनिया रिङ बन्ड बाँधसम्म जोड्ने गरी बागमती नदीमा तटबन्ध बनाउन भनेको छ। तर, भारतले १०० मिटर खण्डमा पनि तटबन्ध बनाएको छैन।
रौतहटकै लालबकैया नदीमा पनि भारतले आफ्नोतर्फ तटबन्ध बनाएको छैन। जसकारण रौटहटका धेरै भाग डुबानमा छन्। यता बाँकेको लक्ष्मणपुर बाँधका कारण हरेक वर्ष डुबान हुन्छ। बाँधसँगै बनाएको अग्लो सडकका कारण नेपाल तर्फको पानी बग्न पाउँदैन।
त्यस्तै, कपिलवस्तुको महली सागर, रुपन्देहीको रसियावाल खुर्दलोटनजस्ता धेरै बाँध वा बाँधको काम गर्ने गरी सडक बनाएर भारतले नेपालबाट नैसर्गिक रूपमा बगेर जाने पानीको निकास रोकेको छ। नेपाल–भारत सीमामा यस्ता सानाठूला गरी ६० वटाभन्दा बढी खोलाको प्राकृतिक बहाव रोकिएको छ।
पानीको प्राकृतिक बहाव जहाँ रोकिएको छ, ती क्षेत्र डुबानमा पर्छन्। त्यहाँका लाखौँ मानिस समस्यामा परेका छन्। वर्षामा नेपालको ठूलो भूभाग विशाल जलाशयमा परिणत हुन्छ। यी समस्याबारे भारत सुन्नै चाहँदैनथ्यो। मोदी सरकारले सुन्नसम्म त सुनेको छ, तर काम भने गरेको छैन।
पानी महात्म्य
दुई वर्षअघिको वर्षामा पानीको बहाव धेरै भएपछि भारतले कोशी बाँधको ५६ वटै ढोका खोलिदिएको सूचना सार्वजनिक भएको थियो। तर, ती ढोका पूरै नखोली अलिअलि मात्रै खोलिएको रहेछ। त्यहाँ भारतले एकतर्फी रूपमा पाइलट च्यानल बनाएको कारण कोशीको भङ्गालोबीचमा अवस्थित गाउँ गोबरगाडाका बासिन्दा हरेक वर्षायाममा त्रासमा हुन्छन्।
भारतले एकतर्फी रूपमा पाइलट च्यानल बनाएको कारण कोशीको भङ्गालोबीचमा अवस्थित गाउँ गोबरगाडाका बासिन्दा हरेक वर्षायाममा त्रासमा हुन्छन्। उक्त पाइलट च्यानल बनाएपछि कोशीको पश्चिमी नहरमा दबाब सिर्जना भएको छ।
उक्त पाइलट च्यानल बनाएपछि कोशीको पश्चिमी नहरमा दबाब सिर्जना भएको छ। कथंकदाचित् त्यो नहर फुटेमा तल्लो तटीय क्षेत्रका बस्तीहरूको हालत कस्तो हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न समेत गाह्रो छ। भारतको पानी स्वार्थ निकै जटिल छ।
नेपालको पानीको स्थायी स्रोत उत्तरको हिमश्रृङ्खला नै हो। तर, सरकार त्यो अमूल्य पानीको उपयुक्त व्यवस्था गर्ने क्षमता समेत राख्दैन। यो गम्भीर र स्थायी समस्याका रूपमा खडा छ। किनभने, प्रचुर स्रोत भएर पनि पानीको उचित उपयोग भएको छैन।
छिमेकी भारतका कति राज्यमा पानीको हाहाकार छ। हालै मात्र एउटा राज्यमा रेलले पानी लगेर संकट टार्न खोज्यो। रेलका डिब्बामा लगेको पानीले कति अघाउलान्? पानी पिउन र सफाइका लागि मात्र चाहिने होइन। खेतीपाती, उद्योगधन्दा, ऊर्जा उत्पादन लगायत धेरैमा पानीको उपयोग हुन्छ।
सिद्धान्ततः नेपाल पानीको स्रोतमा सम्पन्न छ। तर, व्यावहारिक रूपमा अर्को पाटो पनि छ, पानी नभएर गाउँका गाउँ बसाइ सर्छन्। अनि वर्षामा यही पानीले तराईका कतिपय क्षेत्र डुबाउँछ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, तराईका जनतालाई यो वर्षाअगाडि नै अब डुबानको पीडा खेप्नु नपर्ने विश्वास दिलाउनुहोस्। दुई मुलुकका प्राविधिकसहितको टोलीले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ। यसको श्रेय तपाईंलाई नै जान्छ। अब यतिले मात्र पुगेन।
मित्रराष्ट्र भारतले एकपक्षीय रूपमा पुर्याएको विनाशलाई सुधार गर्न आवश्यक छ। त्यसका लागि प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यसैले तपाईंले समकक्षी मोदीसँग बेलैमा हटलाइन टेलिफोनमा सम्पर्क गर्नुपर्छ। मोदी र तपाईं एउटै हेलिकोप्टरमा बसेर डुबान क्षेत्र हेर्न जानुहाेस्। यति गरेपछि यो मुद्दा छिनिएला कि!
