‘वातावरण सहज भए लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा पनि जनगणना गर्छौं’
नेपालमा ११० वर्षअघि राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरका पालादेखि देशभित्र बसोबास गर्ने नागरिकको अभिलेख राख्ने जनगणना विधिवत् रूपमा शुरू भएको थियो। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले हरेक दश वर्षमा गर्ने जनगणनाको बाह्रौं संस्करण आगामी २५ जेठदेखि ८ असारसम्म हुँदै छ। देशकाे नीति र योजना निर्माण, कार्यक्रमहरूको अनुगमन र मूल्यांकनका लागि जनगणनाको तथ्यांक आवश्यक पर्छ। जनगणनाको तयारी, व्यवस्थापन लगायत विषयमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठसँग हिमालखबरका रमेश कुमारले गरेको कुराकानी:
यो वर्ष हुन लागेको जनगणनाको १२औं संस्करणको तयारी कस्तो छ?
नेपालमा जनगणना लिने प्रचलन ११० वर्षअघि चन्द्रशमशेरको शासनकालमा वि.सं. १९६८ मा शुरू भएको थियो। त्यसबेला देशको जनसंख्या करीब ५६ लाख मात्रै थियो। त्यसयता हरेक दश वर्षमा जनगणना हुँदै आएको छ। अब हुन लागेको जनगणनामा जनसंख्या ११० वर्षमा साढे पाँच गुणाजति बढेर ३ करोड हुने आकलन गरिएको छ।
यस पटक थप केही प्रश्न पनि सोधिनेछन्। जस्तै, विगतमा आवासीय घरहरूको मात्र तथ्यांक संकलन गरिएकोमा यो पटक देशका उद्योग, विद्यालय, सिनेमा हलसहितका सबै खालका भवनहरूको तथ्यांक गणना गरिनेछ। २०७२ सालको भूकम्पपछि सरकारी अनुदानमा कति घर निर्माण भए भन्ने तथ्यांक पनि संकलन गरिनेछ।
जनगणनाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। १५ दिनको छोटो समयमा जनगणनाको तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने भएकाले ३९ हजार गणक र ८ हजार सुपरिवेक्षक छनोट गर्ने प्रक्रियामा छौं। जनगणना सामग्रीको छपाइ, ढुवानी र अधिकांश तालिम सम्पन्न गरिसकेका छौं। अन्तिम चरणमा सुपरिवेक्षक र गणकको तालिम गर्दै छौं। १६ वैशाखबाट सुपरिवेक्षकको एक साताको तालिम गरिनेछ। २५ जेठबाट ८ असारसम्म देशैभरि एकैसाथ जनगणना गरिनेछ।
कोरोनाभाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर बढिरहेको छ, यसले जनगणनामा पार्नसक्ने सम्भावित असरको आकलन कसरी गर्नुभएको छ?
गत वर्ष बन्दाबन्दीकै बीचमा हामीले सावधानी अपनाउँदै भौतिक दूरी कायम राखेर परीक्षण जनगणना गरेका थियौं। त्यसैले भौतिक दूरी कायम राखेर तथा स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड अपनाएर जनगणना गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। एउटा परिवारको जनगणनाको तथ्यांक बढीमा आधा घण्टामा संकलन गर्न सकिन्छ। तर, हिँडडुलमै प्रतिबन्ध लागेर भोलि काबुबाहिरको परिस्थिति आयो र देश नै बन्दाबन्दीमा गयो भने त के हुन्छ भन्न सकिँदैन।
देश संघीय प्रणालीमा गइसकेपछि हुनलागेको यो पहिलो जनगणना हो। विगतका जनगणनाभन्दा यसले संकलन गर्ने तथ्यांकहरू कसरी फरक हुन्छन्?
जनगणनाले विगतका जनसांख्यिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्थामा कस्तो परिवर्तन आयो भनेर हेर्ने भएकाले सोधिने आधारभूत प्रश्नहरूमा खासै परिवर्तन हुँदैन। तर, यस पटक जनगणनाको विधिमा केही परिवर्तन हुनेछ भने प्रश्नावलीमा थप प्रश्न पनि सोध्नेछौं। विगतका दुई जनगणनामा दुई खालका प्रश्नावली थिए, एउटा हरेक घरमा पुगेर सोध्ने र अर्को नमूना छनोट विधिमार्फत छानिएका समूहलाई मात्रै सोध्ने। तर, यस पटक नमूना छनोट गरिएको छैन, सबै प्रश्न सबै वडाका हरेक घरमा पुगेर सोधिन्छ।
अर्को, यस पटक थप केही प्रश्न पनि सोधिनेछन्। जस्तै, विगतमा आवासीय घरहरूको मात्र तथ्यांक संकलन गरिएकोमा यो पटक देशका उद्योग, विद्यालय, सिनेमा हलसहितका सबै खालका भवनहरूको तथ्यांक गणना गरिनेछ। २०७२ सालको भूकम्पपछि सरकारी अनुदानमा कति घर निर्माण भए भन्ने तथ्यांक पनि संकलन गरिनेछ। त्यस्तै, कति नागरिकको ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामा खाता छ, ऋण लिने कति छन्, परिवारमा प्राविधिक शिक्षा लिने छन् कि छैनन् वा पाँच वर्षमुनिका बालबच्चाको जन्मदर्ता छ कि छैन भन्ने तथ्यांक पनि संकलन गरिनेछ।
यसअघिका जनगणनामा गणक र सुपरिवेक्षक अधिकांश सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरू हुने गर्थे। तर, यो पटक गणक र सुपरिवेक्षकमा सम्बन्धित स्थानीय तहको तथ्यांक संकलन गर्न सोही स्थानकै शिक्षित बेरोजगार युवालाई छानिएको छ। यसबाट बढी विश्वसनीय तथ्यांक संकलन हुने अनुमान छ। यद्यपि, शिक्षकहरूको भूमिका प्रशिक्षक र जनगणना अभियन्ताका रूपमा छ।
विगतका जनगणनाहरूमा मातृभाषा र दोस्रो भाषा के हो भन्ने प्रश्न मात्र सोधिन्थ्यो। यस पटक पुर्खाको भाषा के हो भनेर पनि सोधिनेछ। यस्तो तथ्यांकबाट पुर्खाकै भाषा मातृभाषाका रूपमा हस्तान्तरण हुँदै आएको छ कि छैन भनी हेर्न सहयोग गर्छ। त्यस्तै, सामुदायिक प्रश्नावली पनि जनगणनामा पहिलो पटक राख्दै छौं। देशभित्रका सम्पूर्ण वडाहरूको सामाजिक, आर्थिक र पूर्वाधारको अवस्था गणना गरिनेछ। यसले घरपरिवारहरूले दिएको विवरण र समुदायले दिएको विवरणबीचमा सामञ्जस्यता केलाउन मद्दत गर्छ।
काठमाडौं उपत्यकाका सात वटा स्थानीय तहमा यस पटक कम्प्युटर एसिस्टेड पर्सनल इन्टरभिविङ (क्यापी) प्रयोग गर्दै छौं। यो प्रविधिमा फारम भरिरहनुपर्दैन, ट्याब (ट्याब्लेट) मा तथ्यांक संकलन गरिनेछ। नेपालभरि नै क्यापी प्रयोग गर्ने लक्ष्य भए पनि ५० हजारभन्दा धेरै ट्याब किन्नुपर्ने, जसको लागत धान्न कठिन हुने कारणले काठमाडौंबाहिर भने कागजी फारममै तथ्यांक संकलन गरिनेछ। काठमाडौंमा मात्रै प्रयोग गर्न पनि २ हजार ५०० ट्याब आवश्यक पर्छ।
यसअघिका जनगणनामा गणक र सुपरिवेक्षक अधिकांश सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरू हुने गर्थे। तर, यो पटक गणक र सुपरिवेक्षकमा सम्बन्धित स्थानीय तहको तथ्यांक संकलन गर्न सोही स्थानकै शिक्षित बेरोजगार युवालाई छानिएको छ। यसबाट बढी विश्वसनीय तथ्यांक संकलन हुने अनुमान छ। यद्यपि, शिक्षकहरूको भूमिका प्रशिक्षक र जनगणना अभियन्ताका रूपमा छ। विगतका जनगणनामा ‘पपुलेसन मोनोग्राफ’ भनेर सबै तथ्यांकलाई एउटै रिपोर्टमा प्रकाशन गरिन्थ्यो, यस पटक भने विषयगत छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन प्रकाशन हुनेछन्। जसबाट प्रयोगकर्ताले आवश्यकता अनुसार विस्तृत तथ्यांक हेर्न पाउनेछन्।
जनगणनापूर्व तपाईंहरूले गर्नुभएको परीक्षण (पाइलट) जनगणनाले कस्ता जनसांख्यिकीय, आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनको प्रवृत्तिलाई संकेत गरे? अथवा, अबको जनगणनामा कस्ता जनसांख्यिकीय परिवर्तनको अनुमान गरिएको छ?
परीक्षण जनगणनाले मूल जनगणनाको प्रश्नावली, भाषा, सम्भावित उत्तरको वर्गीकरण तथा व्यवस्थापन पक्षको मूल्यांकन मात्र गर्छ। त्यसैले, यसबाट आएका तथ्यांकलाई हामीले केलाएर हेर्दैनौं।
आगामी जनगणनाको तथ्यांक संकलन नभई परिणामको आकलन गर्न सकिँदैन। तर, के अनुमान गर्न सकिन्छ भने, आगामी जनगणनाले नेपालमा जन्मदर निकै घटेको र जनसंख्याको वृद्धिदर पनि घटेको देखाउने सम्भावना छ, पछिल्लो समय बाबुआमाले सन्तान थोरै जन्माउने चाहना राख्ने भएकाले। छोरा वा छोरी जे भए पनि एक वा दुई सन्तानमै चित्त बुझाउने प्रवृत्तिका कारण आमा र नवजात शिशुको स्वास्थ्य राम्रो भएको र स्वास्थ्य पूर्वाधारको वृद्धिले नागरिकको औसत आयु बढेको हुनसक्छ। अर्को, अवसरको खोजीमा गाउँ छोडेर शहरतिर सर्ने प्रवृत्तिका कारण बसाइँसराइँ व्यापक बढेको हुनसक्छ। त्यस्तै, एकल परिवारको चलन बढेकाले एक दशकअघि करीब ५६ लाख रहेको घरपरिवारको संख्या करीब ७० लाख पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यस्ता प्रवृत्तिहरूलाई आगामी जनगणनाले समेट्ने अनुमान छ।
भाषा, जातजाति वा धर्मको तथ्यांक गणनाका विषयबारे जनगणना विवादमा पर्दै आएको छ। यस पटक पनि त्यसको छनक देखिइसकेको छ, तपाईंहरूले यस्तो विवाद आउनसक्ने सम्भावना विचार गरेर आवश्यक छलफल र तयारी किन नगर्नुभएको?
झट्ट हेर्दा जनगणना अहिले भइरहेको जस्तो लागे पनि दुई वर्षअघिदेखि नै प्रश्नावली निर्माणसहितका तयारी शुरू भइसकेको हुन्छ। यो पटक जनगणनाको तयारीका क्रममा विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, वर्ग, लिंग, क्षेत्र आदि समुदाय, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि आदिसँग निरन्तर छलफल गर्दै उहाँहरूकै सुझावबमोजिम जनगणनामा सोधिने प्रश्नावली तयार पारेका हौं। जसलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर राजपत्रमा प्रकाशन पनि भइसकेको छ।
आगामी जनगणनाले नेपालमा जन्मदर निकै घटेको र जनसंख्याको वृद्धिदर पनि घटेको देखाउने सम्भावना छ, पछिल्लो समय बाबुआमाले सन्तान थोरै जन्माउने चाहना राख्ने भएकाले। छोरा वा छोरी जे भए पनि एक वा दुई सन्तानमै चित्त बुझाउने प्रवृत्तिका कारण आमा र नवजात शिशुको स्वास्थ्य राम्रो भएको र स्वास्थ्य पूर्वाधारको वृद्धिले नागरिकको औसत आयु बढेको हुनसक्छ।
कुनै पनि व्यक्तिको भाषा, धर्म, जातजाति आदिको अनुमान गरेर तथ्यांक संकलन गर्न सकिँदैन। उदाहरणका लागि, म काठमाडौंमा जन्मिएको श्रेष्ठ थरको नेवार हुँ। तर, नेवार हुँदैमा मेरो मातृभाषा अनिवार्य नेवारी नै हुन्छ भन्ने कदापि हुँदैन। मेरै सन्तानको मातृभाषा नेवारी होइन, नेपालीपछि मात्रै उनीहरूले नेवारी सिकेका हुन्। बच्चाले कुन भाषामा बोल्न सिक्छ, त्यही मातृभाषा हो। कुनै व्यक्तिको थर आचार्य हुँदैमा ऊ ब्राह्मण वा क्षेत्री नै हो भनेर अनुमान लगाउन मिल्दैन, उसले आफूलाई कुन जाति, धर्म, भाषाको व्यक्तिको पहिचानका रूपमा चिनाउन चाहन्छ, सोही विवरण हामी संकलन गर्छौं।
एकै परिवारभित्र पनि फरक जातजाति, भाषा, धर्मका व्यक्तिहरू हुनसक्छन्, त्यसैले जनगणनामा हरेकको व्यक्तिगत रूपमा त्यस्तो तथ्यांक संकलन गरिन्छ। उत्तरदाता हाम्रा लागि भगवान् हुनुहुन्छ, उहाँहरूले जे बताउनुहुन्छ, यथार्थ अभिलेखीकरण गर्ने हाम्रो दायित्व हो। अघिल्ला जनगणनाहरूमा तथ्यांक संकलन गरिसकेपछि संकेतीकरण (कोडिङ) गर्थ्यौं, तर त्यसो गर्दा समय, खर्च बढी लाग्ने भएकाले यो पटक उत्तरदाताले दिएको जवाफलाई अक्षरमा लेखेर त्यसलाई संकेतीकरण गरिनेछ। त्यसैले, संकेतीकरणको क्रमसंख्या तलमाथि पर्यो भनेर विवाद गर्नुपर्ने विषय होइन।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई जनगणनाको तथ्यांक संकलन र प्रकाशन गर्दा तोडमोड गर्ने र यथार्थ लुकाएर आफू अनुकूल तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने गरेको भनी आलोचना हुने गरेको छ। जनगणनाको विश्वसनीयता स्थापित गर्न यो पटक कस्ता संयन्त्र र प्रणालीहरू निर्माण गरिएको छ?
उत्तरदाताले दिएको जवाफलाई जस्ताको तस्तै संकलन गरी प्रकाशन गर्नु तथ्यांक सेवामा काम गर्ने कर्मचारीहरूको धर्म हो। त्यसैले यसमा तोडमोडको प्रश्नै आउँदैन। हो, तथ्यांकका विषयमा गुनासाहरू आउने गरेका छन्। तर, विश्वसनीय र सही तथ्यांक आउन उत्तरदाता आफैं पनि जागरुक भएर जनगणनामा सहभागी हुने, सही उत्तर टिपाउने र यो सार्वजनिक सम्पत्ति निर्माणको प्रक्रिया हो भनेर बुझ्नुपर्छ। यो नागरिक दायित्व पनि हो। के बुझ्नुपर्छ भने, जनगणनामा व्यक्तिलाई सोधिएका सबै प्रश्नको उत्तर कानून अनुसार गोप्य राखिन्छ। हामीले त समूहगत रूपमा मात्र तथ्यांक निकाल्ने हो।
झट्ट हेर्दा जनगणना अहिले भइरहेको जस्तो लागे पनि दुई वर्षअघिदेखि नै प्रश्नावली निर्माणसहितका तयारी शुरू भइसकेको हुन्छ। यो पटक जनगणनाको तयारीका क्रममा विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, वर्ग, लिंग, क्षेत्र आदि समुदाय, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि आदिसँग निरन्तर छलफल गर्दै उहाँहरूकै सुझावबमोजिम जनगणनामा सोधिने प्रश्नावली तयार पारेका हौं।
विश्वसनीय तथ्यांक संकलनका लागि नागरिकलाई सुसूचित गराउन र प्रश्नावली निर्माणका लागि विगत दुई वर्षदेखि काम गरिरहेका छौं। विगतको तुलनामा यो पटक सही र बढी विश्वसनीय तथ्यांक आउँछ भन्ने अपेक्षा छ। जस्तै, विगतमा जातीय भेदभावका कारण दलित समुदायका व्यक्तिहरूले आफ्नो पहिचान दलित भनेर नखुलाउने जोखिम हुन्थ्यो, अहिले त्यस्तो जोखिम घटेको छ। केन्द्रदेखि वडा तहसम्म जनगणना कार्यान्वयन र सहजीकरणका लागि विभिन्न समिति बनाइएका छन्, जनप्रतिनिधिहरूको सक्रिय सहभागिता रहनेछ। जसले गर्दा विश्वसनीय तथ्यांक संकलनमा सहयोग पुग्नेछ।
सरकारले आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको तथ्यांक आइदेओस् भन्ने इच्छा राख्छ भनिन्छ। जनगणनामा राजनीतिक स्वार्थको छाया पर्दैन?
सरकारले कस्तो चाहन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण होइन। तथ्यांक संकलन र प्रकाशनमा सरकारको कुनै पनि दबाब र प्रभाव पर्दैन। निश्चय पनि, जनगणनाको राजनीतिक महत्त्व पनि छ। यसकै आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र संसद्मा प्रतिनिधि संख्या निर्धारण हुन्छ। समावेशिता कार्यान्वयनका लागि र हरेक वर्षको जनसंख्या प्रक्षेपण गर्न पनि जनगणनाको तथ्यांक चाहिन्छ। तर, यसमा कुनै पनि हिसाबले कसैको दबाब तथा प्रभाव पर्दैन। यो सार्वजनिक सम्पत्ति निर्माणको प्रक्रिया भएकाले यसमा सबैको अपनत्व र सहभागिता चाहिन्छ। यसबाट आएको तथ्यांक देशकाे नीति निर्माण, कार्यक्रमहरूको अनुगमन र मूल्यांकनका लागि आवश्यक पर्छ।
गणक र उत्तरदाताबीच सही सम्पर्क हुन सकेन भने तथ्यांक सही आउँदैन। नेपालमा अधिकांश घरमा भएका अशिक्षित वृद्धवृद्धाले सही उत्तर नदिन सक्छन्। अथवा, गणकले वास्तविक उत्तरदाताको घरमा नपुगी तथ्यांक संकलन गर्ने जोखिम पनि हुनसक्छ। यस्ता अप्ठ्यारालाई कसरी सम्बोधन गर्ने?
पहिले–पहिले गाउँको चौतारीमा बसेर तथ्यांक संकलन गर्ने गरेको आरोप नलागेको होइन, त्यसैले यो पटक सम्बन्धित गाउँकै शिक्षित युवालाई तथ्यांक संकलनको जिम्मा दिएका छौं, ताकि घर–घरको वास्तविक तथ्यांक आउन सकोस्। हरेक वडामा वडाध्यक्षको नेतृत्वमा सहजीकरण समिति बनाएकाले सही तथ्यांक संकलनका लागि अनुगमन र मूल्यांकन हुन्छ।
जनगणनामा सोधिने प्रश्न घरका उमेर पुगेका जुनसुकै सदस्यले पनि बताउन सकिने खालका सजिला हुन्छन्। तथ्यांकशास्त्रीका रूपमा २४ वर्षको मेरो अनुभवले के देखाउँछ भने, दूरदराजका गाउँमा बसोबास गर्ने नागरिकसम्म पुग्न कठिन छ, तर उहाँहरूले असाध्यै खुलस्त भएर प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्छ। तर, साँच्चिकै जनगणना गर्न पढेलेखेका र सम्भ्रान्त वर्ग बस्ने शहरबजारमा कठिन हुन्छ। पहिलो त, उहाँहरूसँग गणकले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिने फुर्सद हुँदैन, भए पनि विभिन्न आशंका गरेर खुलस्त उत्तर नदिन खोज्ने प्रवृत्ति हुन्छ।
पहिले–पहिले गाउँको चौतारीमा बसेर तथ्यांक संकलन गर्ने गरेको आरोप नलागेको होइन, त्यसैले यो पटक सम्बन्धित गाउँकै शिक्षित युवालाई तथ्यांक संकलनको जिम्मा दिएका छौं, ताकि घर–घरको वास्तविक तथ्यांक आउन सकोस्। हरेक वडामा वडाध्यक्षको नेतृत्वमा सहजीकरण समिति बनाएकाले सही तथ्यांक संकलनका लागि अनुगमन र मूल्यांकन हुन्छ। जनगणना तथ्यांक विभाग, गणकको मात्र दायित्वको कुरा होइन, हरेक नागरिकको कर्तव्यको विषय हो। कुनै घरमा तथ्यांक संकलन छुट्न गए थाहा पाएका नागरिकले यसबारे सूचना भनिदिनुपर्छ।
जनगणनाबारे नागरिक सुसूचित भए मात्रै सही तथ्यांक संकलन हुनसक्छ। के देशका कुनाकाप्चाका नागरिकहरू सचेत छन्?
हरेक जिल्लामा जिल्ला जनगणना कार्यालय स्थापना भइसकेको छ। जिल्ला जनगणना समन्वय समिति र सहजीकरण समितिका बैठक बसेका छन्, जसमा स्थानीय तहका प्रतिनिधि र लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिको सहभागिता छ। एक दशकअघिको तुलनामा अहिले के सजिलो छ भने, स्थानीय तहमा प्रतिनिधिहरू भएका कारण तयारी र तथ्यांक संकलन गर्न असाध्यै सजिलो भएको छ। कतिपय स्थानीय तहले त आफैं अग्रसरता लिएर सहयोग र नागरिकलाई सुसूचित गरिरहेका छन्।
धेरैको चासोको विषय, नेपालले गत वर्ष आफ्नो भूभाग हो भनी दाबी गरेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा जनगणना गरिन्छ वा गरिँदैन?
असोजसम्ममा देशको कुल जनसंख्याको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गर्न सकिन्छ। तीन करोड नागरिकको सम्पूर्ण उत्तरलाई कम्प्युटरमा प्रवेश गराउन कम्तीमा पनि ६ महीना लाग्ने अनुमान छ। यस हिसाबले एक वर्षको दौरानमा जनगणनाका विभिन्न प्रतिवेदन आउन शुरू गर्नेछन्।
यो जटिल विषय हो। उक्त भूभाग नेपालकै हो, तर भारतले कब्जा गरेको छ। नेपालको अन्य भूभागमा जसरी सजिलै गएर त्यहाँ जनगणना गर्न सकिँदैन, यो सबैले बुझेकै कुरा हो। यद्यपि, हाम्रा कर्मचारी साथीहरू त्यहाँ गएर तथ्यांक संकलनका लागि तयार छन्, सहज वातावरण भएमा हामी त्यहाँ गएर जनगणना गर्नेछौं।
पछिल्ला दुई दशकमा नेपालीहरू काम तथा अध्ययनका लागि विदेश जाने प्रवृत्ति व्यापक बढेको छ। विदेशमा भएका नेपालीको तथ्यांकलाई जनगणनाले कसरी समेट्छ?
जनगणना गर्दा हरेक परिवारमा को–को सदस्य छन् र उनीहरू स्वदेश वा विदेश कहाँ बस्छन् भनेर प्रश्न सोधिनेछ। कुन उमेर, लिंगको व्यक्ति कहिले र किन विदेश गएका हुन् भनेर पनि परिवारका सदस्यलाई सोधिनेछ। यसले गर्दा, विदेशमा रहेका अधिकांश नेपालीको तथ्यांक जनगणनामा समेटिनेछ। तर, विदेशमा बसिरहेका नेपालीको परिवारको कुनै पनि सदस्य नेपालमा रहेनछ वा जनगणना गर्ने बेला उत्तर दिने कोही पनि भएन भने यस्तो व्यक्ति वा परिवारको तथ्यांक संकलन हुँदैन। किनभने, अनुपस्थित व्यक्तिबारे एक न एक जना उत्तर दिने परिवारको सदस्य नेपालमा हुनैपर्छ। वास्तवमा, नेपाल बाहिर जाने र आउने व्यक्तिबारे तथ्यांक राख्न विदेशस्थित दूतावास सक्रिय र प्रशासनिक अभिलेखीकरण चुस्तदुरुस्त हुनुपर्छ।
जनगणनाको प्रतिवेदन कहिलेसम्ममा सार्वजनिक हुन्छ?
८ असारमा जनगणना सकिएर असार मसान्तसम्ममा जिल्लास्थित जनगणना कार्यालयहरू बन्द हुन्छन्। जनगणना सकिएको तीन महीना अर्थात् असोजसम्ममा देशको कुल जनसंख्याको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गर्न सकिन्छ। तीन करोड नागरिकका सम्पूर्ण उत्तरलाई कम्प्युटरमा प्रवेश गराउन कम्तीमा पनि ६ महीना लाग्ने अनुमान छ। यस हिसाबले एक वर्षको दौरानमा जनगणनाका विभिन्न प्रतिवेदन आउन शुरू गर्नेछन्, जुन क्रम दुई वर्षसम्म निरन्तर रहन्छ।
विभागले नियमित गर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण सर्वेक्षण, नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण नभएको एक दशक भइसकेको छ, यसले कहिले निरन्तरता पाउँछ?
मानिसका निरन्तर परिवर्तन हुने आयस्तर, गरीबी, उपभोग आदि देखाउने तथ्यांकलाई समेट्ने जीवनस्तर सर्वेक्षण छिटो–छिटो हेर्नुपर्ने थियो। गत वर्ष नै जीवनस्तर सर्वेक्षण शुरू गरिसकेका थियौं, तर कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथामका लागि बन्दाबन्दी गरिएपछि त्यो रोकिनपुग्यो। जीवनस्तर सर्वेक्षणमा नमूना छनोट भएका परिवारकाे नूनदेखि सुनसम्मका उपभोग, आय, खरीद–बिक्री आदिका ७२ पृष्ठ लामो विस्तृत प्रश्नहरू सोधिन्छन्, जसका लागि एउटा परिवारको तथ्यांक संकलन गर्नै कम्तीमा ६ घण्टा लाग्छ। अब जनगणना सकिएलगत्तै आगामी आर्थिक वर्षमा जीवनस्तर सर्वेक्षण गरिनेछ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
