सभामुख सापकोटाविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आज सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध परेको १० वर्ष पुरानो मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै छ।
सापकोटामाथि काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपसहित जाहेरी परेको अवस्थामा उनलाई सूचना तथा सञ्चारमन्त्री नियुक्त गरिएपछि त्यसविरुद्ध केही मानवअधिकारकर्मी र कानून व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका थिए। २०६८ सालको उक्त मुद्दा विशेष इजलासमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा २०७२ सालमा नयाँ संविधान बनेपछि गठन भएको संवैधानिक इजलासमा सारिएको थियो। संवैधानिक इजलासमा रहेका २३९ थान मुद्दामध्ये यो सबैभन्दा पुरानो हो।
११ फागुनमा प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गर्ने फैसला गरेयता संवैधानिक इजलास आज पहिलो पटक तोकिएको हो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा छन्।
२०६८ सालको मुद्दा विशेष इजलासमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा २०७२ सालमा नयाँ संविधान बनेपछि गठन भएको संवैधानिक इजलासमा सारिएको थियो। संवैधानिक इजलासमा रहेका २३९ थान मुद्दामध्ये यो सबैभन्दा पुरानो हो।
हत्या आरोपको टुंगो नलागी मन्त्री बनाउन नहुने मागसहित दायर भएको यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक आदेश जारी गर्दै मन्त्री बन्न हुने वा नहुने भन्ने विषय सम्बन्धित व्यक्तिले नै विचार गर्नुपर्ने नैतिकताको कुरा भएको बताएको थियो। तर, मन्त्रीजस्तो शक्तिशाली पदमा रहँदा अनुसन्धान प्रभावित पार्नसक्ने सम्भावनालाई विचार गर्दै हरेक १५ दिनमा अनुसन्धानको प्रगति विवरण सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्न प्रहरीलाई आदेश दिएको थियो। शुरूमा केही समय त्यस्तो प्रतिवेदन बुझाए पनि प्रहरीले नियमित रूपमा प्रतिवेदन बुझाएको छैन।
आफ्ना पतिको हत्यामा संलग्न भएको आरोप लगाउँदै सापकोटाविरुद्ध पूर्णिमाया लामाले दिएको जाहेरीलाई काभ्रे प्रहरीले शुरूमा दर्ता नै गरेको थिएन। पूर्णिमाया त्यसविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालत गएकी थिइन्।
अदालतको आदेशपछि सापकोटाविरुद्धको जाहेरी दर्ता भयो। तर, २०६९ साउनमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता रहेको जाहेरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्यो। त्यसविरुद्ध पूर्णिमायाले पुनः सर्वोच्च अदालत गुहारिन्। त्यसमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सापकोटालाई मन्त्री बनाउन नहुने मागसहित मानवअधिकारकर्मीहरू चरण प्रसाईँ, सुशील प्याकुरेल, मन्दिरा शर्मा, कनकमणि दीक्षित लगायतले निवेदन दिएका थिए। त्यसपछि निवेदकमध्येका दीक्षितले सापकोटाको प्रसंगसहित द्वन्द्वकालीन ज्यादतीमाथि भरपर्दो अनुसन्धान हुनुपर्ने र पीडितलाई न्याय दिलाउनुपर्ने राज्यको दायित्वबारे सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा लेख प्रकाशित गरेका थिए। अदालतमा विचाराधीन विषयमा लेख लेखेर अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै तत्कालीन सञ्चारमन्त्री सापकोटाले दीक्षितविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अर्को निवेदन दिएका थिए।
आज सर्वोच्च अदालतले यी तीन वटै निवेदनलाई सँगै राखेर सुनुवाइ गर्दै छ।
सापकोटा सभामुख नियुक्त भएपछि त्यसविरुद्ध अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)