'असफल' संवैधानिक इजलास, औचित्यमै प्रश्न
तत्कालीन संविधान सभाबाट संवैधानिक अदालत स्थापना गर्ने दलहरूको रुचि र त्यसो गर्नै नहुने न्यायपालिकाको अडानबीचको मिलनबिन्दुका रूपमा संवैधानिक इजलास स्थापना भएको थियो। तर, पछिल्लो पाँच वर्षको प्रयोगमा असफल मात्र होइन, स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तकै विरुद्ध देखिएकाले यसको औचित्यमै प्रश्न उठ्न थालेको छ।
९ पुस २०७४ मा अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्दै आएको ‘स्टिङ अप्रेसन’ संविधानले सुनिश्चित गरेको व्यक्तिको मर्यादा, गोपनीयता र स्वतन्त्रताविरुद्ध भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा निवेदन दिए। निवेदनमा आयोग नियमावलीको नियम ३० को व्यवस्था (स्टिङ अप्रेसन गर्नसक्ने) संविधानका विभिन्न प्रावधानसँग बाझिएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरिएको थियो।
यो निवेदनमा पछिल्लो तीन वर्षमा २६ पटक पेशी तोकिएकोमा १० पटकसम्मको सुनुवाइपछि २४ मंसीर २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले बहस टुंग्यायो। त्यसैदिन संवैधानिक इजलासले ८ पुसमा निर्णय सुनाउने गरी आदेश गरेकोमा त्यसयता थप पाँच पटक पेशी तोकिए पनि इजलास नबसेका कारण फैसला आएको छैन। “फैसला कुर्दाकुर्दै हैरान भइयो, इजलासबाटै निर्णय सुनाउने आदेश भएको चार महीना बितिसक्दा पनि फैसला आएको छैन,” निवेदक घिमिरेले भने।
११ फागुनमा प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्ने फैसला आएपछि भने संवैधानिक इजलास बसेकै छैन। यसले पछिल्लो समय संवैधानिक इजलास तोकिनै नसकेको र तोकिँदा समेत छिटोछरितो रूपमा मुद्दा छिन्न नसकेको देखाउँछ।
यो त निर्णय सुनाउने प्रक्रियामा पुगेको मुद्दाको कुरा भयो, संवैधानिक इजलासमा वर्ष दिनदेखि प्रारम्भिक सुनुवाइ समेत नभई पालो कुरिरहेका मुद्दा दर्जनौं छन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक फाँटका अनुसार, अहिले संवैधानिक इजलासमा २३९ वटा मुद्दा विचाराधीन छन्। साताको बुधबार र शुक्रबार गरी दुई दिन संवैधानिक इजलास बस्ने भनिए पनि ११ फागुनमा प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्ने फैसला गरेयता उक्त इजलास बसेको छैन।
संवैधानिक इजलासमा रहेकामध्ये कारण देखाऊ आदेश समेत नभएको सबैभन्दा पुरानो मुद्दा २०७५ साउनमा दर्ता भएको हो। सूर्य नेपाल प्रालिले सुर्तीजन्य वस्तुको प्याकेटमा सन्देशमूलक चित्र राख्नुपर्ने नियमलाई चुनौती दिएर २२ साउन २०७५ मा दर्ता गराएको उक्त मुद्दामा अहिलेसम्म पनि कारण देखा आदेश भएको छैन।
कोभिड–१९ संक्रमणको विस्तार रोक्न ११ चैत २०७६ देखि ६ साउन २०७७ सम्म देशव्यापी बन्दाबन्दी गरिँदा सर्वोच्च अदालत पनि प्रभावित भएकाले केही सीमित इजलास मात्रै बसे। संवैधानिक इजलास बसेन। त्यसपछि पनि लामो समय संवैधानिक इजलास तोकिएन। मंसीरमा केही दिन संवैधानिक इजलास बसेकोमा पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि त्यस सम्बन्धी विवाद सुन्न ११ फागुनसम्म यो इजलास बस्यो। पुस–फागुनको बीचमा संवैधानिक इजलासले अन्य कुनै पनि मुद्दामा सुनुवाइ गरेन।
प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी विवाद निरूपण गर्न बसेको संवैधानिक इजलास ।
११ फागुनमा प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्ने फैसला आएपछि भने संवैधानिक इजलास बसेकै छैन। यसले पछिल्लो समय संवैधानिक इजलास तोकिनै नसकेको र तोकिँदा समेत छिटोछरितो रूपमा मुद्दा छिन्न नसकेको देखाउँछ। तर, संवैधानिक इजलासको समस्या यतिमा मात्रै सीमित छैन।
राजनीतिज्ञ र न्याय प्रशासकबीचको मिलनबिन्दु
२०७२ सालमा जारी संविधान निर्माणका क्रममा संवैधानिक अदालत स्थापना गर्ने विषयमा दलहरूबीच लामो विवाद भएको थियो। संघीय विवादहरूको निरूपणका लागि संवैधानिक अदालत गठन गर्ने वा सर्वोच्च अदालतलाई नै त्यसको जिम्मा दिने भन्ने विवाद चल्यो। २०६४ सालको पहिलो संविधान सभामा संघीय विवाद समाधानका लागि संवैधानिक अदालत गठन गर्ने प्रस्ताव राजनीतिक रूपमा तयार पारियो। त्यस्तो प्रस्तावप्रति तत्कालीन न्यायपालिकाको नेतृत्वसहितको न्यायिक वृत्त असन्तुष्ट भयो।
राजनीतिक दलहरू र न्यायिक नेतृत्वबीचको मिलनबिन्दुका रूपमा सर्वोच्च अदालतभित्रै रहने संवैधानिक इजलास सम्बन्धी अवधारणा ल्याइयो। जसलाई संघीय विवादको न्यायिक निरूपण गर्ने, कानूनको न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने र निर्वाचन सम्बन्धी तथा उम्मेदवारहरूको अयोग्यता सम्बन्धी विवाद हेर्ने अधिकार क्षेत्र दिइयो।
न्यायाधीश समाजको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतलाई नै संवैधानिक विवाद हेर्ने जिम्मेवारी यथावत् राख्नुपर्ने सुझाव संविधान सभालाई दिइयो। शुरूमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी)को प्रस्तावका रूपमा आएको संवैधानिक अदालत सम्बन्धी अवधारणालाई दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने बेलासम्म आइपुग्दा नेपाली कांग्रेसले पनि स्वीकार गरेको थियो। अन्य दलले स्थायी प्रकृतिको संवैधानिक अदालत स्थापना गर्नुपर्ने बताउँदा नेपाली कांग्रेसले १० वर्षका लागि संवैधानिक अदालत राख्न सकिने धारणा सार्वजनिक गरेको थियो।
यसरी राजनीतिक दलहरू संवैधानिक अदालत गठन गर्न मोटामोटी रूपमा सहमत भइसकेका थिए। तर, सर्वोच्च अदालत सहमत भएन। न्यायाधीश समाज लगायत न्यायिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य सरोकारवालाहरूले पनि संवैधानिक अदालत स्थापना गर्नै नहुने अडान राखिरहे।
अन्तिममा राजनीतिक दलहरू र न्यायिक नेतृत्वबीचको मिलनबिन्दुका रूपमा सर्वोच्च अदालतभित्रै रहने संवैधानिक इजलास सम्बन्धी अवधारणा ल्याइयो। जसलाई संघीय विवादको न्यायिक निरूपण गर्ने, कानूनको न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने र निर्वाचन सम्बन्धी तथा उम्मेदवारहरूको अयोग्यता सम्बन्धी विवाद हेर्ने अधिकार क्षेत्र दिइयो। साथै, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट हेर्ने गरी प्रधानन्यायाधीशले तोक्न सक्ने बनाइयो। त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिशमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश सम्मिलित इजलास बनाइने व्यवस्था भयो।
अधिकार क्षेत्रको अन्योल
संविधानको धारा १३७ ले संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार तोकेको छ। संघीय विवाद निरूपणको क्षेत्राधिकार संवैधानिक इजलासलाई दिने सम्बन्धमा उक्त धारामा लेखिएको छ, ‘संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबीचको अधिकार क्षेत्रको बारेमा भएको विवादसम्बन्धी निवेदन’ संवैधानिक इजलासले हेर्छ।
यो व्यवस्थाले नेपालका तीन तहका संघीय इकाइहरू (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह)मध्ये कुनै दुई तहबीचको विवाद सम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्ने सुनिश्चित गरेको छ। तर, तीन तहबीच नै विवाद भयो वा तीन तहमध्ये कुनै दुई तह एकातर्फ र अर्को तह अर्कोतर्फ (जस्तो, संघ र एउटा प्रदेश एकातर्फ र अर्को प्रदेश अर्कोतर्फ अथवा संघ र एउटा प्रदेश एकातर्फ र कुनै स्थानीय तह अर्कोतर्फ) भएका विवाद संवैधानिक इजलासले हेर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने अस्पष्ट छ।
संविधानले स्थानीय तहका पदाधिकारीको अयोग्यता सम्बन्धी विवाद आएमा त्यसको सुनुवाइ गर्नबाट संवैधानिक इजलासलाई रोकेको देखिन्छ, तर त्यस्ता मुद्दा कुन अदालतको कुन इजलासले हेर्ने भन्नेबारे पनि स्पष्ट व्यवस्था संविधानमा छैन।
त्यसैगरी, संविधानको धारा १३७ ले ‘संघीय संसद् वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद र संघीय संसद्का सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी निवेदन’ पनि संवैधानिक इजलासले सुन्ने प्रबन्ध गरेको छ। संविधानले स्थानीय तहका पदाधिकारीको अयोग्यता सम्बन्धी विवाद आएमा त्यसको सुनुवाइ गर्नबाट संवैधानिक इजलासलाई रोकेको देखिन्छ, तर त्यस्ता मुद्दा कुन अदालतको कुन इजलासले हेर्ने भन्नेबारे पनि स्पष्ट व्यवस्था संविधानमा छैन।
‘सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट हेर्नेगरी प्रधानन्यायाधीशले तोक्न सक्ने’ संविधानको प्रावधानमा पनि अन्योल छ। गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिने भनेको के हो, र यसको प्रयोग प्रधानन्यायाधीशबाट कसरी हुन्छ ? अन्योलका धेरै कुरा यिनै प्रश्नमा निर्भर छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईले ‘न्यायिक आवाज’ जर्नलमा ‘संवैधानिक न्याय निरूपण र सर्वोच्च अदालत’ शीर्षकको लेखमा यसबारे लामो चर्चा गरेका छन्।
‘सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउनुपर्ने गरी के कस्तो गम्भीर संवैधानिक प्रश्न समाविष्ट छ भन्ने सबैले हेर्न र बुझ्न सक्ने हुनुपर्छ। साथै, यो प्रश्नको निरूपण सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरू हुनसक्ने बृहत् पूर्ण इजलास र पूर्ण इजलासले किन गर्न सक्दैनन् र किन सीमित न्यायाधीशहरू मात्र रहने संवैधानिक इजलासबाट नै यसको निरूपण गर्नुपर्छ भन्नेबारे पनि प्रधानन्यायाधीश स्पष्ट हुनुपर्छ, यो प्रधानन्यायाधीशको आदेशमा उल्लेख हुनुपर्छ,’ न्यायाधीश डा. भट्टराई लेख्छन्, ‘अन्यथा सीमित अधिकार क्षेत्र भएको सर्वोच्च अदालतभित्रका कानूनतः गठन हुनसक्ने इजलासहरूमध्येको एउटा र सीमित न्यायाधीशहरू मात्र रहने भनी व्यवहारतः प्रयोगमा ल्याइएको एउटा इजलासले अन्य सबै इजलासहरूलाई डोमिनेट गर्ने अवस्था बन्न जान्छ। र, इजलासहरूबीच द्वन्द्वको स्थिति नहोला भन्न सकिँदैन।’
नेपालका तीन तहका संघीय इकाइहरू (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह)मध्ये कुनै दुई तहबीचको विवाद सम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्ने सुनिश्चित गरेको छ। तर, तीन तहबीच नै विवाद भयो वा तीन तहमध्ये कुनै दुई तह एकातर्फ र अर्को तह अर्कोतर्फ भएका विवाद संवैधानिक इजलासले हेर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने अस्पष्ट छ।
त्यस्तै, संविधानको धारा १३३ (२) ले सर्वोच्च अदालतलाई संवैधानिक र कानूनी प्रश्नको निरूपणको लागि रिट जारी गर्नसक्ने असाधारण अधिकार दिएको छ। यस्तो अधिकारको प्रयोग सर्वोच्च अदालतका विभिन्न इजलासले गर्दै आएका छन्। त्यस्तै, धारा १३३ (५) ले ‘संविधान र कानूनको व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न समावेश भएको सार्वजनिक महत्त्वको विषय सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय हुन उपयुक्त छ भनी उच्च अदालतले रायसहित सिफारिश गरेको मुद्दाको निरूपण गर्ने अधिकार पनि सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ।
न्यायाधीश भट्टराईले आफ्नो लेखमा संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ५ ले ‘संवैधानिक र कानूनी प्रश्नको निरूपण’ गर्न सर्वोच्च अदालतलाई अधिकार दिएको प्रसंगसहित लेखेका छन्, ‘धारा १३३(२) र (५) अन्तर्गतका विवादहरू अन्य इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छन् भने कुन स्थितिमा ‘संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न’ ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न’ बन्छ र अन्य सबै इजलासको क्षमताभन्दा बाहिर परी संवैधानिक इजलासले मात्र हेर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न हुन्छ, यसबारे न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी बोकेका प्रधानन्यायाधीशले स्पष्ट गर्नुपर्छ।’
क्षेत्राधिकारको कार्यबोझ
संवैधानिक इजलासमा संविधानले तोकेकोभन्दा बाहेक पनि केही मुद्दा छन्। २०७२ पुसमा बनाइएको ‘सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली’ले त्यस बखत सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासमा विचाराधीन मुद्दाहरूलाई पनि संवैधानिक इजलासबाट हेरिने व्यवस्था गरेपछि केही मुद्दा यो इजलासमा सरेर आए। अहिले संवैधानिक इजलासमा रहेकामध्ये १० वर्षअघिको मुद्दा सबैभन्दा पुरानो छ। कर्तव्य ज्यानको आरोप खेपेका माओवादी नेता अग्निप्रसाद सापकोटा (हाल सभामुख) मन्त्री पदमा नियुक्त भएपछि त्यसलाई बदर गर्न माग गरी २०६८ सालमा दायर गरिएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासबाट सरेर संवैधानिक इजलासमा पुगेकोमध्येको सबैभन्दा पुरानो हो।
१४ पुस २०७२ मा नियमावली बनेपछि पहिलो पटक १७ पुस २०७२ मा संवैधानिक इजलास बस्यो। त्यसयता बसेका थुप्रै इजलासले पनि यो मुद्दाको टुंगो लगाएका छैनन्। यसरी वर्षौंदेखि संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन मुद्दाका संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै छन्।
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन करीब २७ हजार मुद्दाको अनुपातमा संवैधानिक इजलासमा रहेका करीब २५० थान मुद्दा ठूलो संख्या होइन, तर महीनौंसम्म पनि इजलास बस्न नसक्दा प्रारम्भिक सुनुवाइकै लागि थुप्रै मुद्दाले पालो पर्खनुपरेको छ।
२०७३ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको कार्यकालभर त संवैधानिक इजलास एक पटक पनि बसेन। त्यसविरुद्ध अधिवक्ता माधव बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमै रिट दायर गरे। सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच सदस्यीय मात्रै हुने भए पनि उक्त इजलासमा बस्ने न्यायाधीशको सूची (रोस्टर) भने त्योभन्दा बढी हुनसक्ने आदेश दियो। त्यतिन्जेल न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम चार जना न्यायाधीशलाई मात्रै संवैधानिक इजलासमा तोक्दै आएकोमा त्यसपछि भने चार जनाभन्दा बढी न्यायाधीशलाई तोक्न सक्ने भयो। त्यही आदेशका कारण अहिले सर्वोच्च अदालतका १४ जना न्यायाधीश संवैधानिक इजलासका लागि रोस्टरमा छन्। तर, इजलास गठनमा किन न्याय परिषद्लाई ‘भूमिका’ दिइएको हो, त्यसको औचित्यपूर्ण जवाफ कतै पाइँदैन।
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन करीब २७ हजार मुद्दाको अनुपातमा संवैधानिक इजलासमा रहेका करीब २५० थान मुद्दा ठूलो संख्या होइन, तर महीनौंसम्म पनि इजलास बस्न नसक्दा प्रारम्भिक सुनुवाइकै लागि थुप्रै मुद्दाले पालो पर्खनुपरेको छ। पूर्णरूपमा संघीयताको अभ्यास भइनसकेका कारण संवैधानिक इजलासमा अहिले अपेक्षित मात्रामा विवाद पुगिसकेकै छैनन्।
“स्थानीय तहका कानून समेत संवैधानिक इजलासले पुनरावलोकन गर्ने क्षेत्राधिकार दिइएको छ। भोलि सबै स्थानीय तहले धमाधम कानून बनाउँदा यो इजलासमा थामिनसक्नु मुद्दा आउनसक्छन्,” महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता, सहन्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मी भन्छन्, “प्रदेश र स्थानीय तहले बनाएका कानूनको पुनरावलोकन गर्ने अधिकार उच्च अदालतलाई दिन सकिन्छ। निर्वाचन सम्बन्धी विवादको शुरू सुनुवाइ पनि सर्वोच्च अदालतलाई दिन आवश्यक छैन। उच्च अदालतका न्यायाधीशले हेरेको विवादलाई सर्वोच्चमा पुनरावेदन लाग्ने बनाउन सकिन्छ। यसरी संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारको बोझ घटाउन सकिन्छ।”
मौलिक हकको प्रचलन गराउन सक्ने उच्च अदालतहरूले स्थानीय र प्रादेशिक कानूनको पुनरावलोकन गर्न पनि सक्ने रेग्मी बताउँछन्। त्यस्तै, कुनै मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ एक न्यायाधीश वा संयुक्त इजलासबाट गर्ने र कारण देखाऊ आदेशपछि पूर्ण सुनुवाइका लागि मात्र संवैधानिक इजलासमा पठाउने जस्ता व्यवस्था गर्नसके कार्यबोझ घटाउन सकिने सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीको सुझाव छ।
“स्थानीय तहका कानून समेत संवैधानिक इजलासले पुनरावलोकन गर्ने क्षेत्राधिकार दिइएको छ। भोलि सबै स्थानीय तहले धमाधम कानून बनाउँदा यो इजलासमा थामिनसक्नु मुद्दा आउनसक्छन्। प्रदेश र स्थानीय तहले बनाएका कानूनको पुनरावलोकन गर्ने अधिकार उच्च अदालतलाई दिन सकिन्छ। निर्वाचन सम्बन्धी विवादको शुरू सुनुवाइ पनि सर्वोच्च अदालतलाई दिन आवश्यक छैन।" - संजीवराज रेग्मी, सहन्यायाधिवक्ता
अहिले संवैधानिक इजलासमा संघीय प्रणालीको सन्दर्भमा खासै मुद्दाहरू परेका छैनन्। प्रदेश २ ले प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको विवादमा संघीय सरकारविरुद्ध तीन वटा मुद्दा दर्ता गराएको भए पनि संघीय इकाइहरूबीचका विवाद सर्वोच्च अदालतमा आउनै बाँकी छ।
अधिवक्ता विष्णुमाया भुसाल संघीय इकाइबीचका विवाद र स्थानीय तह तथा प्रादेशिक कानून संविधानसँग बाझिएका धेरै विवाद संवैधानिक इजलासमा आउनै बाँकी रहेको बताउँछिन्। “संघीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुँदै जाँदा र प्रदेश तथा स्थानीय तहले धमाधम कानून बनाउँदा आउने विवादलाई सर्वोच्च अदालतको एउटा इजलासले धान्न सक्ने देखिँदैन,” उनी भन्छिन्।
नेपाल कानून समाजले गत चैतमा प्रकाशन गरेको पुस्तक ‘संवैधानिक न्यायको विद्यमान अवस्था (सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट भएका केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूको समीक्षा)’ ले देशको संघीय प्रणालीको सफलता वा असफलता संवैधानिक इजलासको सफलता/असफलतामा निर्भर रहेको’ विश्लेषण प्रकाशन गरेको छ।
अदालतको निष्पक्षतामा प्रश्न
३० मंसीरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन गरे। त्यसैदिन दिउँसो प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना सम्मिलित परिषद् बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायमा रिक्तमध्ये ३२ पदमा पदाधिकारी सिफारिश गर्यो। ती पदाधिकारीले तत्कालीन समयमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएका कारण संसदीय सुनुवाइबिना नै पदको शपथ लिए र कार्यभार समेत सम्हालिसकेका छन्।
६ सदस्यीय परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित कम्तीमा पाँच सदस्य उपस्थित भएपछि मात्रै बैठक बस्नसक्ने संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनको व्यवस्थालाई अध्यादेश मार्फत फेरेर तीन सदस्य उपस्थित भए पनि बैठक बस्नसक्ने बनाइएको थियो। अध्यादेश मार्फत भएको यस्तो हेरेफेर, संशोधित ऐनअनुसार सोही दिन (३० मंसीरमा) बसेको परिषद्को बैठक र नियुक्तिको सिफारिश तथा संसदीय सुनुवाइबिना नै भएका नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा सात वटा निवेदन परेका छन्।
ती सबै निवेदनको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासले गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानले प्रधानन्यायाधीशसहित न्याय परिषद्को सिफारिशमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा रहने व्यवस्था गरेको छ। अब प्रधानन्यायाधीशले आफू समेत संलग्न भएर गरेको निर्णयको संवैधानिकता परीक्षण आफ्नै नेतृत्वको इजलासबाट गर्नुपर्ने भएको छ। आफू विपक्षी भएको मुद्दा आफैंले हेर्न नमिल्ने सामान्य कानूनी सिद्धान्त भए पनि अहिले त्यसको उल्लंघन हुने अवस्था आएको छ।
प्रधानन्यायाधीशले आफू समेत संलग्न भएर संवैधानिक परिषद्बाट गरिएको निर्णयको संवैधानिकता परीक्षण आफ्नै नेतृत्वको इजलासबाट गर्नुपर्ने भएको छ। आफू विपक्षी भएको मुद्दा आफैंले हेर्न नमिल्ने सामान्य कानूनी सिद्धान्त भए पनि अहिले त्यसको उल्लंघन हुने अवस्था आएको छ।
१८ चैतमा नेपाल कानून समाजले आयोजना गरेको ‘संवैधानिक न्याय’ सम्बन्धी अन्तरक्रियामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले अदालतको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको टिप्पणी गरे। उनले भने, “प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्मा सदस्य हुन्छ। परिषद्का निर्णय प्रधानन्यायाधीश समेत अनिवार्य संलग्न हुने संवैधानिक इजलासले हेर्नुपर्दा प्राकृतिक न्याय सम्बन्धी सिद्धान्तविरुद्धको काम हुन जान्छ। न्यायिक स्वतन्त्रता र अक्षुण्णतामा प्रश्न उठ्छ। यस्तो अवस्था आउन नदिन प्रधानन्यायाधीश बिदामा बसेर कायममुकाम प्रधानन्यायाधीश संलग्न इजलासले हेर्नु पो उपयुक्त हुन्छ कि?”
पछिल्लो पटक संवैधानिक इजलासमा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश, परिषद्का सिफारिश, संसदीय सुनवाइबिनाका नियुक्ति, प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि (११ फागुन २०७७ मा संवैधानिक इजलासद्वारा विघटन बदर गर्ने फैसला भएको।) गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार लगायत प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा भएका थुप्रै निर्णयलाई चुनौती दिइएको छ। तर, प्रधानन्यायाधीश जबराले त्यस्ता निवेदनको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास गठन नै नगरी पन्छाउँदै आएका छन्।
अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य यस्तो कार्यले संवैधानिक इजलासको औचित्य सकिँदै गएको बताउँछन्। “अहिले संवैधानिक इजलासमा कार्यकारीको छाया पर्दै गएको भान भएको छ,” उनी भन्छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीशलाई कुनै खास मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै नगर्ने सहुलियत प्राप्त नहुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अहिले केही खास–खास मुद्दालाई सुनुवाइमा राखिएकै छैन। संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई त्यस्तो ‘लक्जरी’ दिँदैन।”
संविधानविद् विपिन अधिकारी प्रधानन्यायाधीश समेत संलग्न बैठकले गरेका निर्णयको संवैधानिकता उनीसहितको संवैधानिक इजलासले गर्नुपरेको अवस्थामा पनि संविधानभित्रैबाट त्यसको उपचार खोज्नुपर्ने बताउँछन्। “संविधानले प्रधानन्यायाधीशबिनाको संवैधानिक इजलास कल्पना गरेको छैन। तर, उहाँ समेत संलग्न बैठकका निर्णयको परीक्षण गर्दा उहाँले आफ्नो पोजिसन लिन मिल्दैन। इजलासका बाँकी न्यायाधीशहरूलाई निर्णय गर्ने जिम्मामा छाडिदिनु उपयुक्त हुन्छ। त्यसलाई उहाँले आदेशमै लेख्नुभयो भने पारदर्शिता र विश्वसनीयता कायम रहन्छ।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)