कति सुरक्षित छ मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको कुर्सी?

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आफ्नो विरोधमा हस्ताक्षर गरेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का तीन सांसदलाई सोमबार मन्त्री बनाए। आफूविरुद्ध ४१ सांसदको हस्ताक्षरसहित अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको केही घण्टामै उनले जसपाका प्रदेश सांसदहरू सन्तोषकुमार पाण्डेयलाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, विजयबहादुर यादवलाई भूमि व्यवस्थामन्त्री र सुमन शर्मा रायमाझीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री बनाएका हुन्।

अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगरेकी जसपा सांसद कल्पना पाण्डेय लम्साललाई पोखरेलले शिक्षा तथा सामाजिक विकासमन्त्री बनाएका छन्।

जसपाका चार सांसदलाई मन्त्री बनाएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलको पद सुरक्षित भएको उनी निकट सांसदहरू बताउँछन्। तर, अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका नेताहरू भने पोखरेलको विरोधमा बहुमत पुग्ने दाबी गर्छन्।

लुम्बिनी प्रदेश सभामा सत्तारुढ नेकपा (एमाले) का ४१, नेपाली कांग्रेसका १९, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का १९, जसपाका ६ र जनमोर्चाको एक सांसद छन्। एमाले प्रवेश गरेका दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थी पदमुक्त भएकाले अहिले माओवादीको सांसद संख्या १७ छ। ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा अहिले ८५ सांसद छन्। जसले गर्दा बहुमतका लागि ४३ सांसद भए पुग्छ।

सोमबार कांग्रेस, माओवादी र जसपाका ४१ सांसदले माओवादीका कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गर्दै पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। ४१ मध्ये जसपाका तीन सांसद मन्त्री बनेपछि अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा ३८ सांसद बाँकी छन्। जनमोर्चाकी सांसद तारा जिसीले आफू अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा रहेको बताएकी छन्।

जनमोर्चाको समर्थन पाउँदा अविश्वासको प्रस्ताव पक्षधर सांसदहरूको संख्या ३९ पुग्छ जुन बहुमतका लागि पर्याप्त होइन। एमालेका ४१ मध्ये चार सांसदले फ्लोर क्रस गर्दा आफूहरूको पक्षमा बहुमत पुग्ने कांग्रेस र माओवादी नेताहरूको भनाइ छ।

३ वैशाखमा कर्णालीमा एमालेका चार सांसदले फ्लोर क्रस गर्दा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पद जोगिएको थियो। उनीहरू सबै माधव नेपाल समूहका हुन्। लुम्बिनीमा भने दुई सांसद मात्रै माधव नेपाल पक्षमा खुलेका छन्।

अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका कांग्रेस सांसद फखरुदिन खान आफूहरूको पक्षमा बहुमत पुग्ने दाबी गर्छन्। उनी भन्छन्, “मतदान हुने हो भने स्पष्ट बहुमतले अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुन्छ।”

एमाले नेताहरूले भने खानले भनेजस्तो सजिलै अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा बहुमत नपुग्ने बताउँछन्। जसपाले आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री बनेका चारै जनासँग २४ घण्टे स्पष्टीकरण मागेको छ। जसपा लुम्बिनी प्रदेश समितिका अध्यक्ष अशोककुमार यादवले मन्त्रीबाट राजीनामा नदिए सांसद पदबाट हटाउने जानकारीसहितको पत्र पठाएका छन्।

जसपाका चार सांसद पदमुक्त हुँदा प्रदेश सभा ८१ सदस्यीय हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा ४१ सांसदले बहुमत पुग्छ र एमालेले आफ्ना पार्टीका सांसद एक ठाउँमा राख्न सके मुख्यमन्त्री पोखरेलको पद जोगिन्छ।