एमाले सांसदको फ्लोर क्रसको राजनीतिक सन्देश
नेकपा (एमाले) भित्र माधव नेपाल समूहले समानान्तर गतिविधि गर्दै आए पनि पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेकाे थिएन। कर्णालीमा शुक्रबार देखिएको प्रकरणले एमालेको औपचारिक विभाजनलाई बल दिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
एमालेका कर्णाली प्रदेश सभा सदस्यहरू प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अमर थापा र कुर्मराज शाहीले पार्टीको ह्विप उल्लंघन गर्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पक्षमा मतदान गरेपछि उनको पद जोगिएको छ। एमालेले गएको ५ चैतमा समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका शाहीले ३ वैशाखमा प्रदेश सभासमक्ष विश्वासको मत मागेका थिए। तर, एमालेकै चार सांसदले उनको पद जोगाइदिए।
४० सदस्यीय प्रदेश सभामा सभामुखबाहेक एमालेका पक्षमा २० सांसद छन्। एमाले सांसदले मात्र विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गरेको भए शाही मुख्यमन्त्रीबाट बिदा हुने निश्चित थियो। किनभने, माओवादीकाे १२ र कांग्रेसको ६ मत शाहीको पद जोगाउन पर्याप्त थिएन। एक सीट भएको राप्रपाले तटस्थ बस्ने निर्णय गरिसकेको थियो।
कर्णालीमा शुक्रबार देखिएको प्रकरणले एमालेको औपचारिक विभाजनलाई बल दिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। अहिलेसम्म एमालेभित्र माधव नेपाल समूहले पार्टीमा समानान्तर गतिविधि गर्दै आए पनि पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेको थिएन।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलापछि प्रदेश–१ र बागमतीका मुख्यमन्त्रीविरुद्धको प्रस्ताव एमाले सांसदहरूले फिर्ता लिएका थिए। प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशनपछि शाही सरकारको नेतृत्वमा मन्त्री रहेका प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा र दल रावलले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। कतिपयले यसलाई पार्टीमा समानान्तर गतिविधि गरे पनि संसद्मा एमाले एक हुने संकेतका रूपमा लिएका थिए।
तर, कर्णाली प्रदेश सभामा शुक्रबार देखिएको दृष्टान्तले यदि संघीय संसद्मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए माधव नेपाल समूहले 'फ्लोर क्रस' गर्ने आशंका उब्जाएको छ। कर्णालीमा फ्लोर क्रस गर्ने चारै जना सांसद नेपाल पक्षका हुन्।
कर्णाली प्रदेश सभा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल ह्विप उल्लंघन गरेर चार सांसदले राजनीतिक अपराध गरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “यो घटनाले माधव नेपालसित जोडिएका साथीहरूको राजनीति के रहेछ भन्ने पटाक्षेप गरेको छ।”
पार्टीका पूर्वमहासचिव समेत रहेका नेता नेपालको निर्देशनबिना पक्कै ती सांसदले फ्लोर क्रस गर्ने हिम्मत गर्ने थिएनन्। शाहीको पक्षमा मतदान गरेपछि नेता नेपाल पक्षीय नेता प्रकाश ज्वालाले हिमालखबरसँगको कुराकानीमा कारबाहीमा पर्ने जानेर फ्लोर क्रस गरेको प्रतिक्रिया दिए। “हामीले सबै कुरा जानीबुझी नै फ्लोर क्रस गरेका हौं, एमाले एउटै पार्टीजस्तो छैन,” उनले भने।
पार्टी संसदीय दलको ह्विप विपरीत फ्लोर क्रस गरेका एमालेका चार जना सांसद पदमुक्त हुने निश्चित छ। उनीहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको एमाले कर्णाली प्रदेशले जनाएको छ। तर, उनीहरूलाई कारबाही गर्दा वा नगर्दा पनि एमालेमा झन् भद्रगोल हुने देखिन्छ।
दलीय ह्विप नमान्ने सांसदलाई कारबाही नगर्दा पार्टीभित्र राजनीतिक अराजकता, अनुशासनहीनता बढ्छ भने, अन्यत्र पनि त्यो रोग सर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारण उनीहरू पार्टीको कारबाहीमा पर्ने निश्चित छ। तर, पार्टीले कारबाही गरे पनि उनीहरूलाई संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम मुख्यमन्त्रीले ६ महीनासम्म मन्त्री बनाउन पाउँछन्।
उनीहरूलाई कारबाही गर्दा एमालेको गणित प्रदेश सभामा कमजोर हुन्छ। जसले एमालेलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसरबाट वञ्चित गर्छ।
माओवादीका एक सांसद कारबाहीमा परेका कारण प्रदेश सभामा ३९ सांसद छन्। एमाले एक ठाउँमा रहँदा सरकार बनाउनका लागि आवश्यक संख्या पर्याप्त थियो। अर्थात् प्रदेश सभामा एमाले स्वतः बहुमतमा छ।
तर, चार जना कारबाहीमा परेपछि भने एमालेले प्रदेश सभामा बहुमत गुमाउँछ। चार सांसदलाई कारबाही गर्दा प्रदेश सभा सदस्यको संख्या ३५ हुनजान्छ। त्यस्तो अवस्थामा १८ सांसदको बहुमत भए प्रदेश सरकार बन्न सक्छ।
माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस मिलेर प्रदेश सरकार गठन गर्न सक्छन्। प्रदेश सभामा एमालेको संख्या १६ हुन्छ। राप्रपाको एक सांसदले साथ दिँदा पनि एमालेले कर्णाली प्रदेशमा सरकार बनाउन सक्दैन।