दलितका समस्या समाधानको जिम्मा किन गैरदलितलाई?

दलित आन्दोलनले आफ्ना माग पूरा गराउन शासकलाई दबाबमा राख्न कहिल्यै सफल भएन। न त दलितका समस्या र मुद्दा राजनीतिक पार्टीको प्राथमिक अजेन्डा नै बने। बरु प्राज्ञिक हस्तक्षेप हुन नसक्दा दलितका सवालको जिम्मा गैरदलितलाई दिने गरिएको छ।

तिलक विश्वकर्मा

परिवर्तन अकाट्य यथार्थ हो। हिजोको तुलनामा आज र आजको तुलनामा भोलि परिवर्तन भएरै छाड्छ। यसबाट केही पनि र कोही पनि अछूतो रहँदैन। फरक यति मात्र हो कि, परिवर्तन अग्रगामी हो कि पश्चगामी? परिवर्तनको असर दीर्घकालीन हो वा क्षणिक?

तर, कतिपय सवालमा नेपाली समाज परम्परागत मान्यतामा अडिग छ। नेपाली समाजको समग्रतामा अग्रगामी परिवर्तन हुन सकेको छैन। खालि केही अवयवहरू मात्र परिवर्तन हुने गरेका छन्। नेपालका कतिपय समुदायको अवस्था अहिले पनि दरिद्र छ।

सामाजिक र आर्थिक रूपमा पछाडि पारिएका दलित समुदायको अवस्था झनै नाजुक छ। राजनीतिक परिवर्तनहरूले उनीहरूको अवस्थामा तात्त्विक रूपान्तरण ल्याउन सकेन। दलित समुदायले आत्मसम्मान पाउन त सकेकाे छैन नै, अपमान, विभेद र तिरस्कारको प्रहार सहनुपरेको छ। त्यसमाथि जीवनयापनको पिरलो छँदै छ।

नेपालमा दलित आन्दोलनको लामो इतिहास छ। महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी र मुस्लिम आन्दोलनभन्दा पुरानो हो, दलित आन्दोलन। तर, उपलब्धि हासिल गर्नेमा भने सबैभन्दा पछाडि छ। दलित आन्दोलनभन्दा निकै कलिलो मधेस आन्दोलनले आफ्ना मुद्दा स्थापित गर्न सकेको छ। महिला र जनजातिका मुद्दाले ठाउँ पाएका छन्। तर, किन दलितका मुद्दा कतै हराइरहेका छन्? कहाँ चुकिरहेको छ त दलित आन्दोलन?

नेपालमा दलित आन्दोलनको लामो इतिहास छ। तर, उपलब्धि हासिल गर्नेमा भने, सबैभन्दा पछाडि छ। दलित आन्दोलनभन्दा निकै कलिलो मधेस आन्दोलनले आफ्ना मुद्दा स्थापित गर्न सकेको छ। महिला र जनजातिका मुद्दाले ठाउँ पाएका छन्। तर, किन दलितका मुद्दा कतै हराइरहेका छन्?

दलित समुदायको अवस्था जहाँको त्यहीँ रहनु निश्चय नै गम खाने विषय हो। आन्दोलनका लागि समय खर्चेर मात्र नहुँदो रहेछ। आन्दोलनले शक्ति निर्माण गर्नु सक्नुपर्छ, तब मात्र त्यसले सार्थकता पाउन सक्दो रहेछ। शिक्षा र चेतनाको अभाव, तितरबितर जनघनत्व, विभिन्न विचारधारामा विभक्त अगुवा, आन्तरिक कलह, क्षेत्रीयता आदि कारण दलित आन्दोलन सशक्त र शक्तिशाली हुनसकेको छैन।

राज्यसत्ताको बागडोर समाएका शासकलाई दबाब र प्रभावमा पारेर दलित आन्दोलनले आफ्नो माग पूरा गराउन कहिल्यै सफल भएन। न त दलितका समस्या र मुद्दा राजनीतिक पार्टीका प्राथमिक अजेन्डा नै बने। एकीकृत र सशक्त रूपमा उठ्न नसकेको दलित आन्दोलनलाई केही टुक्राटाक्री उपलब्धिमै चित्त बुझाउनुपरेको छ। तसर्थ दलित आन्दोलनलाई सार्थक बनाउने हो भने, शक्ति निर्माण गर्न अपरिहार्य छ।

शक्ति हातहतियार र गोलाबारुदबाट मात्र प्राप्त हुन्छ भन्ने होइन्। मानिसहरूको जत्था र हुल हुनु मात्र पनि शक्ति होइन। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादी पार्टीले जनतालाई वैचारिक प्रशिक्षण कम र दबाब ज्यादा दिँदा जातीय भेदभाव र कुसंस्कृति छोटो समयका लागि कम भयो। तर, शान्तिवार्तापछि जातीय विभेद पुरानै ठाउँमा फर्कियो। द्वन्द्वकालमा अन्तरजातीय विवाह गरेकाहरूको सम्बन्धविच्छेद हवात्तै बढ्यो।

सशस्त्र संघर्ष र सीमान्तकृत समुदायको उत्थानको अन्तर्सम्बन्ध तथा यसले सिर्जना गरेको सामाजिक आयामबारे गहन अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गर्नुपर्नेछ। विश्वविख्यात फ्रान्सेली विद्वान् मिशेल फुको भन्छन्– हरेक विषय शक्तिले निर्धारण गर्छ। शक्ति निर्माणको महत्त्वपूर्ण औजार ज्ञान हो, जुन विमर्शबाट निर्माण हुन्छ। शक्ति सम्बन्धमा दुई पक्ष निहित हुन्छ, भोग्ने र प्रयोग गर्ने। यस अर्थमा सीमान्तकृत र निमुखा वर्ग सधैं पीडा भोग्ने समूहमा पर्छन्। सम्भ्रान्त वर्ग आफनो स्वार्थका लागि स्राेतसाधन र शक्ति प्रयोग गर्ने समूहमा पर्छ।

शक्ति निर्माणको महत्त्वपूर्ण औजार ज्ञान हो, जुन विमर्शबाट निर्माण हुन्छ। शक्ति सम्बन्धमा दुई पक्ष निहित हुन्छ, भोग्ने र प्रयोग गर्ने। यस अर्थमा सीमान्तकृत र निमुखा वर्ग सधैं पीडा भोग्ने समूहमा पर्छन्। सम्भ्रान्त वर्ग आफनो स्वार्थका लागि स्रोतसाधन र शक्ति प्रयोग गर्ने समूहमा पर्छ।

सम्‍भ्रान्त वर्गले प्राज्ञिक रूपमा ज्ञानको क्षेत्रमा पनि नियन्त्रण गरिराखेकाे छ। उनीहरूकै प्रभावबाट शक्तिहीनहरूको जीवन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा परिचालित, निर्देशित र नियन्त्रित छ। ज्ञान निर्माण आफैंमा एउटा अदृश्य, तर प्रभावशाली राजनीति हो। के, कसरी र कस्ता खाले ज्ञान निर्माण गर्ने भन्नेमा आ–आफ्नै स्वार्थ लुकेर बसेका हुन्छन्। जसले राज्य सत्ताको हरेक तहमा प्रभाव मात्र पार्दैन, राज्यले बनाउने ऐन, कानून र नीति समेत निर्देशित हुन्छ। के अजेन्डा अगाडि बढाउने र त्यसले कसको के स्वार्थ पूरा गर्ने भन्ने पनि निहित हुन्छ।

अहिलेसम्मका प्राज्ञिक बहसमा दलितका मुद्दा नसमेटिएका होइनन्। २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि दलितका विषयमा व्यापक बहस र परिचर्चा भए। तर, दलित प्राज्ञिकहरूबाट यस्ता विमर्श र बहस कमै भए। दलितसँग सम्बन्धित अध्ययन–अनुसन्धान होस् वा नीति निर्माण, गैरदलितहरूकै संलग्नता बढी छ।

जसको सवाल, उसैको नेतृत्व सुनिश्चित गर्न नसक्नु विडम्बना हो। दलित समुदायको विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्न गैरदलितलाई नै जिम्मा लगाइन्छ। अथवा उनीहरू नै अघि सर्छन्। यसले गैरदलित परनिर्भरताको शृंखलालाई यथावत् राख्छ।

जुन समुदायले जातीय हिसाबले हजारौं वर्षदेखि दलितको शोषण र दमन गर्दै आएको छ, त्यही समुदायले उत्पीडितको वास्तविक पीडा र मुद्दा बुझ्न सक्दैन। बुझेर पनि पन्छाउने सम्भावना रहन्छ। ज्ञान आर्जनको क्षेत्रमा असल नियतसहित गैरदलितको सहयोग लिने गरी दलित समुदायकै अगुवाइमा प्राज्ञिक हस्तक्षेप गर्नु आवश्यक छ।

नेपालका कथित प्राज्ञिक व्यक्तित्वबाट आउने कतिपय तर्कहरू दलित हित विपरीत र एकपक्षीय छ। दलित परियोजनामा संलग्न हुँदा दलितको सहयोद्धाजस्तो बन्ने, दलितका पक्षमा वकालत गरेको देखाउने गैरदलित चरित्र छ। तिनै व्यक्ति दलित लगायत सीमान्तकृत समुदायको हित विपरीत बाेलेको वा कार्य गरेको उदाहरण प्रशस्त छन्। जस्तो, समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्न आरक्षणको व्यवस्था लागू गर्न छलफल चल्दा केही व्यक्ति विपक्षमा मुखर भएका थिए।

प्राज्ञिक भनिएका व्यक्ति नै ‘भारतमा आरक्षण व्यवस्था असफल भयो’ भन्दै भ्रम छर्थे। जब कि, आजसम्म भारतको कुनै आधिकारिक निकायले आरक्षण असफल भएको बताएकाे छैन। न त सफल वा असफलबारे अध्ययन नै भएको छ। एकाध व्यक्तिको असन्तुष्टिको स्वर भने हुनसक्छ।

प्राज्ञिक भनिएका व्यक्ति नै ‘भारतमा आरक्षण व्यवस्था असफल भयो’ भन्दै भ्रम छर्थे। जब कि, आजसम्म भारतको कुनै आधिकारिक निकायले आरक्षण असफल भएको बताएकाे छैन। न त सफल वा असफलबारे अध्ययन नै भएको छ। एकाध व्यक्तिको असन्तुष्टिको स्वर भने हुनसक्छ।

केही व्यक्ति भने सीधै आरक्षण हटाउनुपर्ने नभनेर एक पटक मात्र हुनुपर्ने तर्क गर्छन्। आरक्षण एक पटक प्रवेशका लागि मात्र व्यवस्था गर्न उनीहरू सफल पनि भएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत अन्य निकायले यो व्यवस्था अपनाएका छन्। अब आरक्षण प्रणालीको सफलता वा असफलताबारे प्राज्ञिक अध्ययन हुन जरुरी छ। अध्ययनबिना गरिएको आरक्षणको विरोधले हजारौं वर्षदेखि बहिष्करणमा पारिएका लिङ्ग, समुदायलाई थप पीडा मात्र दिन्छ।

कतिपय अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, राजनीतिकर्मी र प्राज्ञिक व्यक्तिहरू जातीय छुवाछूत लगभग अन्त्य भइसकेको र रहलपहल पनि समयक्रमसँगै अन्त्य भएर जाने तर्क गर्छन्। उनीहरू छुवाछूतविरुद्ध आन्दोलन गर्न नपर्ने बताउँछन्। प्राज्ञिक क्षेत्रबाटै दलित समुदायको हकहितविरुद्ध आएका यस्ता विचारको प्रतिवाद कसले गर्ने? यसको प्रतिवाद आलोचनात्मक चेत भएका प्राज्ञिकहरूबाटै हुनुपर्छ।

फूकोले भनेझैं अब दलित समुदायले पनि ज्ञान विमर्शलाई सशक्त रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ। दलित समुदायको शैक्षिक अवस्था कमजोर भए पनि बिस्तारै केही संख्यामा रहेका प्राज्ञिक व्यक्तित्व अगाडि बढ्दै छन्। त्रिवि अन्तर्गत कलेजमा दलित समुदायबाट प्राध्यापनरतको संख्या दर्जनौँ छ। केहीले स्वदेश र विदेशबाट विद्यावारिधि पनि गरिसकेका छन्। प्रशासन तथा निजामती क्षेत्रमा पनि दलित समुदायको प्रवेश भइरहेको छ।

दलितविरुद्ध हुने प्राज्ञिक विमर्शको प्रतिवाद पनि अब विमर्शबाटै गर्न जरुरी छ। त्यसैले विद्यावारिधि गरिसकेका र विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत तथा प्राज्ञिक क्षेत्रमा लागिरहेका दलितहरू एकठाँउमा भेला हुन जरुरी छ। जसकारण ज्ञान वृद्धिको क्षेत्रमा योगदान होस्। प्राज्ञिक क्षेत्रमा लागेका दलित एकत्रित भई दलित विमर्शलाई सशक्त बनाउनु भनेको दलित आन्दोलन शक्तिशाली बन्नु हो।