मुख्यमन्त्री शाहीले पुर्‍याउलान् विश्वासको मत?

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ३१ चैतमा प्रदेश सभा सचिवालयलाई पत्राचार गरेर संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे। सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले) ले ५ चैतमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि शाही नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो।

४० सदस्यीय प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका २० सांसद छन्। मुख्यमन्त्री शाहीको पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र) यो प्रदेशको दोस्रो ठूलो दल हो। माओवादी केन्द्रका १३ सांसदमध्येका धर्मराज रेग्मी दल त्यागेपछि पदमुक्त भइसकेका छन्।

प्रदेश सभामा तेस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका ६ र राप्रपाको एक सांसद छन्। एमालेका सांसदले भोट नदिने हो भने, शाहीले विश्वासको मतका लागि आवश्यक २० सांसद पुर्‍याउन सक्दैनन्।

माओवादी, कांग्रेस र राप्रपाको कुल सांसद संख्या जम्मा १९ छ। आफ्नो पक्षमा विश्वासको मत नपुग्ने निश्चित भएपछि शाहीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने हो। तर, राजीनामा नदिएर उनले विश्वासको मत लिन आँट किन गरे त? “एमाले माधव नेपाल समूहका केही सांसदहरूले ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्,” मुख्यमन्त्री शाही निकट एक नेताले हिमालखबरसँग भने।

एमालेको ह्विप होइन, निर्णय
सभामुखबाहेक एमालेका १९ जना प्रदेश सांसद छन्। उनीहरूलाई भोट कुन पक्षमा हाल्ने भनेर प्रमुख सचेतकले ‘ह्विप’ जारी गर्न सक्छन्। ‘ह्विप’ उल्लंघन गर्नेलाई पार्टीले कारबाही गर्न सक्छ।

प्रदेश सभा बैठक शुरू गर्नुअघि कर्णाली प्रदेश एमाले संसदीय दलको बैठक बोलाइएको छ। दलका नेता यामलाल कँडेल भन्छन्, “हामीले दलबाट निर्णय गरेरै शाहीजीको विरोधमा भोट हाल्छौं।”

ओली निकट एक प्रदेश सांसदका अनुसार, ह्विप उल्लंघनको हल्लापछि संसदीय दलको बैठक बोलाइएको हो।

केन्द्रको निर्देशन पर्खिंदै कांग्रेस
कर्णालीमा कांग्रेसको प्रदेश समिति छैन। संसदीय दलले पनि निर्णय गरेको छैन।

कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक हिमबहादुर शाहीले अविश्वासको प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मत खसाल्ने विषयमा निर्णय गरिनसकेको बताए। “हाम्रो बुझाइमा तटस्थ बस्नु राम्रो हो,” उनले भने, “तर केन्द्रको निर्णय अनुसार मतदान गर्छौं।”

कर्णाली प्रदेशमा कसको पक्षमा मतदान गर्ने लगायतका विषयमा छलफल गर्न कांग्रेसले पार्टी मुख्यालय सानेपामा केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको बैठक बोलाएको छ।