किन बढ्याे डढेलो ?

वनमा थुप्रिएका दाउरा तथा पातपतिङ्गर र लामो समयको खडेरीसँगै सरकारी हस्तक्षेपका कारण उपभोक्ता निष्क्रिय रहँदा यसवर्ष डढेलोका घटनामा वृद्धि भएको पाइएको छ।

फागुनको पहिलो हप्तादेखि देशका विभिन्न भागका वनजंगलमा लागेको डढेलो अझै नियन्त्रणमा आएको छैन। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार गत १९ चैतयता सरदर दैनिक ४०० स्थानमा डढेलो लागेको छ।

प्राधिकरणका डढेलोविज्ञ एवं दक्षिण एसियाली डढेलो सञ्जाल समाजका अध्यक्ष सुन्दर शर्माका अनुसार, २२ चैतमा सबैभन्दा बढी ७९८ स्थानमा डढेलो लागेको थियो। “अहिलेसम्म नेपालमा एकैदिन सबैभन्दा बढी डढेलोका घटना भएको यो नै हो,” शर्मा भन्छन्।

“नजिकैको जंगलमा डढेलो लागेको हुन्छ, पहिला निभाउन जाने उपभोक्ता पनि अहिले हेरेर बस्छन्”

गर्मीयाममा वनमा डढेलो लाग्नु नयाँ विषय होइन। तर, यसवर्ष नेपालको वन क्षेत्रमा लागेको डढेलोका घटनापछि वन तथा वातावरण क्षेत्रमा कार्यरत तथा सरोकारवालाहरू यसको कारणबारे खोजी गर्नुपर्ने बताउँछन्। तर, डढेलोका कारणबारे प्रायः एउटै जवाफ हुने गरेको छ, मानवीय लापरवाही।

घाँस पलाउने लोभमा वनमा डढेलो लगाउने गरिन्छ। तर, वन क्षेत्रमा डढेलोका घटना बढ्नुमा त्यति मात्रै कारण होइन। यसवर्ष डढेलो बढ्नुका प्रमुख तीन वटा कारण देखिएका छन्।

वन विवाद र निष्क्रिय उपभोक्ता

वन पैदावरको विषयलाई लिएर एक वर्षबाट चलेको विवाद साम्य हुनसकेको छैन। १५ जेठ, २०७७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा वन फँडानी भएको’ भन्दै काठदाउरा, संकलन, ढुवानी तथा कटानमा रोक लगाउँदै ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन निर्देशिका–२०७१’ खारेज गरेपछि विवाद बढेको हो। केही वन कर्मचारी तथा वन प्राविधिकहरूले सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गर्नु गलत भएको बताउँदै आएका छन्।

मनाङकाे जंगलमा लागेकाे डढेलाे। तस्वीर : रासस

सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू नभएका वनमा वन पैदावार पूर्ववत् अवस्थामा खुला गर्ने निर्णय ग¥यो। तर, कर्मचारीको असहयोगका कारण कार्यान्वयन भएको छैन। यसको प्रभाव उपभोक्तामा परेको छ।

आफैंले संरक्षण गरेको वनबाट वन पैदावार उपभोग गर्न नपाएपछि उपभोक्ताले केका लागि संरक्षण गर्ने भनेर प्रश्न गर्न थालेको नवलपुरको धुसेरी सामुदायिक वनका अध्यक्ष लोकबहादुर कार्की बताउँछन्। उपभोक्ताको मृत्यु हुँदा समेत निःशुल्क दाउरा उपलब्ध गराउन नसकेको उनी सुनाउँछन्। “काठदाउरा माग गर्ने उपभोक्ताका ४०० निवेदन आएका छन्। तर, हामीसँग काठदाउरा छैन,” कार्की भन्छन्, “किन वन संरक्षण गर्ने भन्ने मनस्थिति बनेकाले उपभोक्ताहरू पहिला जस्तो जागरुक छैनन्।”

“केही स्थानमा त्यस्तो भएको हुनसक्छ, तर सबै ठाउँमा उपभोक्ताहरू सक्रिय भएनन् भन्न मिल्दैन। यसवर्ष खडेरीले सबैतिर आगो लाग्दा उपभोक्ताको क्षमताले नै भ्याएन”

यसको प्रत्यक्ष प्रभाव डढेलो नियन्त्रणमा परेको छ। डढेलो नियन्त्रणमा विगतमा जस्तो उपभोक्ता सक्रिय नदेखिएको डिभिजन वन कार्यालय, डडेल्धुराका प्रमुख विष्णुप्रसाद आचार्य बताउँछन्। “अचम्मको सिनारियो देखिएको छ, उपभोक्ताको अपनत्व घटेको पाइयो। उनीहरू डढेलो नियन्त्रणका लागि जति सक्रिय हुनुपर्ने हो, त्यति छैनन्,” आचार्य भन्छन्।

यस पटक डढेलो नियन्त्रणका लागि १० प्रतिशत उपभोक्ता पनि सक्रिय नदेखिएको उनी बताउँछन्। “नजिकैको जंगलमा डढेलो लागेको हुन्छ, पहिला निभाउन जाने उपभोक्ता पनि अहिले हेरेर बस्छन्,” उनी भन्छन्। यसबारे अध्ययन गर्नपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, कपिलवस्तुका अध्यक्ष हुमनाथ भट्टराई भने, उपभोक्ता सक्रिय रहेको बताउँछन्। वन कर्मचारीले लगाउने आरोप मात्रै भएको जिकिर गर्दै भट्टराई भन्छन्, “केही स्थानमा त्यस्तो भएको हुनसक्छ, तर सबै ठाउँमा उपभोक्ताहरू सक्रिय भएनन् भन्न मिल्दैन। यसवर्ष खडेरीले सबैतिर आगो लाग्दा उपभोक्ताको क्षमताले नै भ्याएन।”

रसुवाकाे गटलाङ ज‌ंगलमा आगलागीले डढेका रुख। तस्वीर : बिबि फुयाल

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ अध्यक्ष भारती पाठक भने, सरकारद्वारा व्यवस्थित र साझेदारी वनमा लगाइएको डढेलोले सामुदायिक वनमा पनि असर पुगेको बताउँछिन्। “सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरूले सकेसम्म नियन्त्रणका लागि प्रयास गरेकै छन्,” अध्यक्ष पाठक भन्छिन्, “तर, सामुदायिक वन बाहिरबाट आउने डढेलोले गर्दा सबैतिर सखाप भएको छ।”

मौसम प्रतिकूलताले नै अनियन्त्रित रूपमा डढेलो फैलिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश लम्साल बताउँछन्। “डढेलोको कारण ९९ प्रतिशत मानवजन्य क्रियाकलाप हो, त्यसलाई रोक्न हामी सबैको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ,” प्रवक्ता लम्साल भन्छन्।

प्रज्वलनशील वस्तु

प्रज्वलनशील वस्तुको कारणले पनि गर्मीको समयमा वनमा डढेलो लाग्छ। जस्तो, सुकेर झरेका पातपतिङ्गर, दाउरा, सुकेको घाँसले आगलागी हुन्छ। यसवर्ष धेरै स्थानमा डढेलो लाग्नुको कारण वनमा थुप्रिएको अत्यधिक इन्धनको मात्रा पनि हो।

“अहिले प्रज्वलनशील पदार्थ व्यवस्थापन ठूलो चुनौती हो। त्यसलाई संकलन गरेर व्यवस्थापन गर्न सके डढेलोका घटनालाई धेरै न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ”

गत वर्ष डढेलोका घटना एकदम कम भएका थिए। वन डढेलोविज्ञ शर्मा गत वर्षको हिउँदमा १८८ स्थानमा डढेलो लागेको बताउँछन्। तर, यसवर्ष अहिलेसम्म २ हजार ७१३ स्थानमा डढेलो लागेको छ। शर्मा इन्धनजन्य दाउरा र पातपतिङ्गर अत्यधिक मात्रामा जंगलमै थुप्रिनु र लामो समय खडेरी पर्नुलाई डढेलोको कारण मान्छन्।

कुनै बेला वनमा दाउरा र खोस्मेरो (सुकेर झरेको पात) संकलनमा प्रतिस्पर्धा हुने मध्यपहाडी क्षेत्रमा अहिले संकलन गर्न नै छोडिएको छ। दाउराको सट्टा गोबर ग्यास तथा एलपी ग्यासको प्रयोग हुन थालेको छ। गाईभैंसी पाल्न छोडेपछि वनमा आश्रितको संख्या घट्दै गएको छ। शहरमा बसाइँसराइ हुँदा र खेतबारी बाँझो रहँदा परम्परागत रूपमा खोस्मेरो संकलन रोकिएको छ।

अहिले वनमा थुप्रिएका दाउरा तथा खोस्मेरो नै डढेलोका कारण बनेका छन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता लम्साल डढेलो नियन्त्रणका लागि वनमा थुप्रिएको प्रज्वलनशील पदार्थ व्यवस्थापन सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको बताउँछन्। “अहिले प्रज्वलनशील पदार्थ व्यवस्थापन ठूलो चुनौती हो। त्यसलाई संकलन गरेर व्यवस्थापन गर्न सके डढेलोका घटनालाई धेरै न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ,” लम्साल भन्छन्, “अब प्रज्वलनशील पदार्थ व्यवस्थापनतर्फ जानुपर्छ। कोइला बनाएर बिक्री तथा इँटाभट्टामा पनि गर्न सकिन्छ।”

कम वर्षा र खडेरी

यसवर्ष डढेलोका घटना बढ्नुको अर्को कारण हो, हिउँदे वर्षामा आएको कमी र खडेरी। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार, यसवर्ष हिउँदमा जम्मा २५.३ प्रतिशत मात्र वर्षा भएको छ। हिउँदमा एकचौथाइ अर्थात् १५.४ मिलिमिटर मात्रै वर्षा भएको छ। सरदर ६०.९ मिलिमिटर वर्षा हुने गरेको थियो। २०७६ को हिउँदमा त २३२.३ मिलिमिटर वर्षा भएको थियो।

राैतहटकाे जंगलमा लागेकाे डढेलाे। तस्वीर : मुकेश पाेखरेल

योे हिउँदमा पूर्वी तराई–मधेसका भैरहवा, विराटनगर, जनकपुर लगायतका शहरमा वर्षाको स्थिति शून्य रह्यो। भैरहवामा ४५ मिलिमिटर तथा विराटनगर र जनकपुरमा ३० मिलिलिटर सरदर वर्षा हुन्थ्यो। तर, यो हिउँदमा पानी नै परेन।

त्यस्तै, वर्षा भएका केही स्थानमा पनि सामान्य मात्रै भयो। हिउँदमा ताप्लेजुङमा ६१, जुम्लामा ४५ र लुम्लेमा ४१ प्रतिशत मात्रै वर्षा भयो जुन औसतभन्दा कम हो । यस्तै, दोलखाको जिरीमा ३८, दाङमा ३८ र ओखलढुंगामा १५ प्रतिशत मात्रै वर्षा भएको तथ्यांक छ। ४० मिलिमिटर वर्षा हुनुलाई सरदर मानिने काठमाडौं उपत्यकामा पनि १ प्रतिशतभन्दा कम पानी परेको छ।

विभागको हावापानी विश्लेषण शाखाकी प्रमुख इन्दिरा कँडेलका अनुसार नेपालको मनसुनलाई प्रशान्त महासागरमा विकसित हुने मौसमी गतिविधिले प्रभाव पार्छ। हिउँदमा जलवाष्प बोकेको हावा पश्चिमबाट पूर्वतिर बहन्छ र त्यसले वर्षा गराउँछ। तर, यो हिउँदमा त्यस्तो हावा नेपालतर्फ नआउँदा कम वर्षा भएको बताउँदै कँडेल भन्छिन्, “भूमध्यरेखाको पूर्वी प्रशान्त महासागरमा पानीको तापक्रम औसतभन्दा कम हुनपुग्यो, जसले हावाको बहावमा परिवर्तन गरेर पश्चिमी वायुलाई सक्रिय हुन दिएन।”

यसलाई प्राविधिक भाषामा ‘लालिना प्रणाली’ विकसित भएको भनिन्छ। यो प्रणाली सक्रिय हुँदा नेपालमा पश्चिमबाट प्रवेश गर्ने वायुको प्रभाव घटेर वर्षा कम भएको उनी बताउँछिन्। हिउँदमा केही स्थानमा वर्षा नहुँदा र धरैजसो स्थानमा खडेरी पर्दा डढेलोका घटना बढेका हुन्।

अबको चुनौती तापक्रम वृद्धि

यसवर्षको प्रि–मनसुन (१७ फागुनदेखि १७ जेठसम्म) मा पनि वर्षा कम हुने र तापक्रम वृद्धि हुने विभागको पूर्वानुमान छ। यो अवधिमा औसतभन्दा तापक्रम बढ्ने तथा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा औसतभन्दा कम वर्षा हुने विभागले जनाएको छ।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्लूएमओ) ले १७ फागुन, २०७७ देखि १७ जेठ, २०७८ सम्मको अवधिलाई आधार मानेर गरेको पूर्वानुमान अनुसार, औसत तापक्रममा वृद्धि हुनेछ। तापक्रममा वृद्धिको सम्भावना ५० देखि ८० प्रतिशत रहेको छ।

त्यस्तै, विभागको हावापानी विश्लेषण महाशाखाले पनि सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा तापक्रम वृद्धि हुने पूर्वानुमान गरेको छ। प्रदेश १ मा पनि औसत तापक्रम वृद्धि हुने सम्भावना रहेको महाशाखाको पूर्वानुमान छ।

यसगरी, प्रदेश १ मा औसतभन्दा बढी वर्षा हुने पूर्वानुमान छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने कम वर्षा हुने महाशाखाले जनाएको छ। अन्य प्रदेशहरूमा भने कति वर्षा हुने भनेर प्रारूपहरूले स्पष्ट संकेत नदेखाएको विभागले जनाएको छ।