शिक्षामन्त्रीसँग टकरावपछि स्वास्थ्यमन्त्रीले गरे विद्यालय बन्दको अपील

स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट बिहीबार जारी ‘अत्यन्त जरुरी अपील’ हेर्दा शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच टकराव भएको बुझ्न गाह्रो पर्दैन। तर, मन्त्रालयबीचको टकरावको असर विद्यार्थीमा पर्न नहुने अभिभावकहरू बताउँछन्।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले बिहीबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर काठमाडौंसहित १४ जिल्लाका विद्यार्थीलाई विद्यालय नजान अपील गरे।

नोबेल कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को अत्यधिक जोखिम रहेको भन्दै काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, रुपन्देही, चितवन, बाँके, पर्सा, कैलाली, मोरङ, दाङ, सुर्खेत, बारा र बाग्लुङमा विद्यालयमा सहभागी नहुन अपील गरेका हुन्।

शिक्षा सम्बन्धी कुनै पनि निर्णय गर्ने अधिकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको होइन। त्यसो भए किन स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठीले यस्तो अपील गरे त?

“शिक्षामन्त्रीज्यूले स्वास्थ्यमन्त्रीज्यूको कुरा नसुनेपछि बाध्य भएर यस्तो निर्णय लिनुपरेको हो,” मन्त्री त्रिपाठी निकट स्रोतले हिमालखबरसँग भन्यो।

कोभिड–१९ संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कम्तीमा चार साता विद्यालय बन्द गर्न कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)मा सिफारिश गरेको थियो। तर, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले विद्यालय बन्द गर्न नमानेपछि सीसीएमसी पनि हच्कियो।

शिक्षामन्त्री, शिक्षासचिव लगायतका अधिकारीहरूलाई पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि विद्यालय बन्द गर्न नमानेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको ती अधिकारीले बताए। उनका अनुसार बिहीबार पनि शिक्षामन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूबीच छलफल भएको थियो।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको दबाबमा परेर शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले जोखिमका बीच विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूको बुझाइ छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतम भन्छन्, “हामीले शिक्षा मन्त्रालयलाई कोभिडको जोखिमबारे बुझाउन प्रयत्न गरेका छौं।”

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार बिहीबार १९ वर्षभन्दा कम उमेरका ५२ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो उमेर समूहमा मंगलबार र बुधबार ११८ जनामा संक्रमण देखिएको थियो।

विद्यालय जाने उमेर समूहमा संक्रमण दर बढ्दै गएकाले आफूहरूले विद्यालय नजान अपील गर्नुपरेको गौतम बताउँछन्। “हामीले अहिले विद्यालय लगायतका भीडभाड हुने गतिविधि बन्द गर्न सकेनौं भने दुई सातापछि लक्डाउन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ,” उनी भन्छन्।

मन्त्रालयले सरकारी अस्पतालमा कम्तीमा ५० प्रतिशत बेड कोभिड–१९ संक्रमितका लागि छुट्याउन, सबै अस्पतालले अनिवार्य 'फिभर क्लिनिक' सञ्चालन गर्न र कोरोना परीक्षणका लागि नमूना संकलन तथा परीक्षणको व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ।

‘मन्त्रीहरूको जुधाइ, विद्यार्थीको मिचाइ'
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार, देशभर चार हजार ३८४ सक्रिय संक्रमित छन्। बिहीबार चार हजार १५१ नमुना परीक्षण गर्दा ५३४ जनामा कोरोना संक्रमण देखियो।

बालबालिका र युवामा संक्रमण दर बढेको, खुला सिमाना भएको भारतमा संक्रमण दर उच्च रहेको, नेपालभित्रै कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट देखिएकाले आफूहरूले उच्च सतर्कतामा जोड दिनु परेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारी बताउँछन्।

शिक्षा मन्त्रालयले भने विद्यालयबाटै संक्रमण फैलिएको पुष्टि नभएकाले शिक्षण संस्था बन्द गर्न नहुने बताउँदै आएको छ। शिक्षा मन्त्रालयको यो तर्कसँग सहमत सरुवारोग विशेषज्ञ डा. बाबुराम मरासिनी विद्यालय वा कलेजबाट संक्रमण फैलिएको प्रमाणित गर्ने काम स्वास्थ्य मन्त्रालयको भएको बताउँछन्।

“१९ वर्षमुनिका बालबालिकामा कोरोना देखियो भन्दैमा विद्यालयबाटै फैलियो भन्ने हुँदैन,” इपिडियोमियोलोजी तथा सरुवा रोग महाशाखाका पूर्वप्रमुख मरासिनी भन्छन्, “विद्यार्थीहरूलाई आफ्नै अभिभावकबाट सरेको हो या विद्यालयबाट भन्ने परीक्षण नगरी थाहा हुँदैन।”

१४ वटा जिल्लाको विषयमा निर्णय गर्नुभन्दा पहिला स्वास्थ्य मन्त्रालय र विद्यालयहरूमा नमूना परीक्षण गर्नुपर्ने उनको जोड छ। उनी भन्छन्, “कोरोनाको विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयकै कुरा सुन्नुपर्छ, तर शिक्षामन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्ने जिम्मेवारी स्वास्थ्यमन्त्रीको हो।”

बिहीबार स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जारी ‘अत्यन्त जरुरी अपील’ हेर्दा शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच समन्वय र टकराव भएको बुझ्न गाह्रो पर्दैन। तर, मन्त्रालयबीचको टकरावको असर विद्यार्थीमा पर्न नहुने अभिभावकहरू बताउँछन्।

“शिक्षामन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीको लडाइँका कारण बालबालिकाको स्वास्थ्य जोखिममा पार्न पाइँदैन,” अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष केशव पुरी भन्छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको अपिल :