संशाेधन मण्डलमा राष्ट्रपति भ्रमणको अर्थ
संशोधन मण्डलका सदस्य महेशराज पन्तको घरमा भएका पुस्तक र अप्रकाशित अभिलेखहरू राज्यका पनि सम्पत्ति हुन्। तिनको संरक्षणमा सरकारले योगदान गर्नुपर्छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भन्डारी पन्तको घर पुगेपछि आशाको झिल्को बलेको छ।
गोविन्द न्यौपाने
इतिहास विधाको पढाइ हुने आधिकारिक संस्थाबाट उत्पादित विद्यार्थीहरूको प्राज्ञिक हैसियत कमजोर छ। यो विषयका प्राध्यापकहरू इतिहास खोतल्न उदासीन छन्। सरकारका निकायले पनि ठोस काम गर्न सकेका छैनन्। संशोधन मण्डलले इतिहास लेखन र संशोधनमा हात नहालेको भए विदेशीले दिएको आधिकारिकतामा नै भर परिरहेका हुन्थ्यौँ।
संशोधन मण्डल पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को इतिहास तथा नेपाली इतिहास, संस्कृति र पुरातत्त्व केन्द्रीय विभाग तथा सरकारको पुरातत्त्व विभाग र राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई नेपालको इतिहास लेखनमा योगदान गर्न नसकेको आरोप लगाउँछ (महेशराज पन्त, यो भ्रम नै भ्रमको देश हो, २९ साउन २०७४, नागरिक दैनिक, पृष्ठः ७)। एक–दुई अपवादबाहेक इतिहासको अनुसन्धान गर्नुपर्ने संस्था र पदाधिकारीबाट आशा अनुरूप योगदान नभएकै हो।
अघिल्लो पुस्ताका जनकलाल शर्मा, शंकरमान राजवंशी, साफल्य अमात्य, त्रिरत्न मानन्धर, जगदीशचन्द्र रेग्मी, तारानन्द मिश्र, शुक्रसागर श्रेष्ठ र श्यामसुन्दर राजवंशीहरूले नेपाली इतिहास, संस्कृति र पुरातत्त्व विषयमा कलम चलाए। तर, पछिल्ला पुस्ताका एक–दुई जनाबाहेक सम्बन्धित संस्थामा कार्यरत प्राधिकारीहरूबाट इतिहासमा अध्ययन तथा अनुसन्धान हुन सकेन।
२००९ सालमा स्थापना भएको पुरातत्त्व विभाग र २०१६ सालमा स्थापना भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले इतिहास विषयमा काम गर्न सक्ने योग्य विद्यार्थीको उत्पादन गर्न नसकी इतिहास संशोधन मण्डलकै भर पर्नुपरेको देखिन्छ।
६१ वर्ष लामो इतिहास बोकेको त्रिवि इतिहास विभागले उत्पादन गरेका विद्यार्थीले प्रामाणिक ढंगबाट प्राचीन अभिलेख पढ्न, लिप्यन्तर तथा भाषान्तर गर्न र व्याख्या गर्न सक्दैनन् (२८ चैत्र, २०७७, कान्तिपुर दैनिक)। त्रिवि लगायत सरोकारवाला निकायले संशोधन मण्डलकै शैलीबाट अध्ययन–अध्यापनको केही अंश त्यहाँ चलाइदिएको भए इतिहास लेखनले गति लिन्थ्याे।
स्थापनाकालदेखि नै संशोधन मण्डलले सत्ता र शक्तिको चाकडी गरेको कुनै प्रमाण छैन। न त आफ्नो बायोडाटा बोकेर सरकारी पुरस्कार थाप्न नै गएको छ। आलोचना र निर्भीक लेखनको प्रतिष्ठा कमाएको संशोधन मण्डलले आफूलाई पुरस्कारको ‘धब्बा’बाट जोगाएको छ।
स्थापनाकालदेखि नै संशोधन मण्डलले सत्ता र शक्तिको चाकडी गरेको कुनै प्रमाण छैन। न त आफ्नो बायोडाटा बोकेर सरकारी पुरस्कार थाप्न नै गएको छ। आलोचना र निर्भीक लेखनको प्रतिष्ठा कमाएको संशोधन मण्डलले आफूलाई पुरस्कारको ‘धब्बा’बाट जोगाएको छ। सरकारी चौघेराभन्दा बाहिर रहेको संशोधन मण्डल त्यहाँबाट हुने लाभबारे तटस्थ देखिन्छ।
अर्कातिर, सरकार लगायत अन्य ज्ञान केन्द्रहरूले पनि संशोधन मण्डलको आवश्यकता र औचित्य मनन गरेको देखिँदैन। यस्तो परिस्थितिमा गएको २१ चैतमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संशोधन मण्डलका सदस्य महेशराज पन्तको घर पुगिन्। उनीसँग शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र त्रिविका उपकुलपति डा. धर्मकान्त बाँस्कोटा पनि थिए।
पन्तले आफ्नो साढे चार तल्लाको घरलाई पुस्तकालय बनाएका छन्। आफू बस्नेबाहेक सबै कोठाचोटामा पुस्तक राखिएका छन्। पुस्तकालयमा प्रकाशित मात्र नभई धेरै अप्रकाशित कृति पनि राखिएका छन्।
पन्तका अनुसार, यसअघि कोही पनि उच्चपदस्थ सरकारी पदाधिकारीले संशोधन मण्डलको कामबारे चासो राखेर त्यहाँ पुगेका थिएनन्। लगभग दुई घण्टाको भलाकुसारीमा संशोधन मण्डलको वर्तमान समस्या र चुनौतीबारे धैर्यपूर्वक सुनेपछि राष्ट्रपतिबाट यस संस्थाका लागि उचित सहयोग हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
राष्ट्रपतिसँगै शिक्षामन्त्री र त्रिविका उपकुलपति पनि त्यहाँ पुगेकाले संशोधन मण्डलको भविष्यबारे केही ठोस योजना बन्नसक्ने देखिन्छ। सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत संशोधन मण्डलका लागि सहयोग गर्नसक्ने अपेक्षा पनि बढेको छ। त्यसो भए पुस्तकालय व्यवस्थित गर्न र संशोधन मण्डलले अनुसन्धान गरेका ग्रन्थ प्रकाशनका लागि सहज हुनेछ।
राष्ट्रपतिसँगै शिक्षामन्त्री र त्रिविका उपकुलपति पनि त्यहाँ पुगेकाले संशोधन मण्डलको भविष्यबारे केही ठोस योजना बन्नसक्ने देखिन्छ। सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत संशोधन मण्डलका लागि सहयोग गर्नसक्ने अपेक्षा पनि बढेको छ।
इतिहास संशोधन मण्डलको संग्रहमा रहेका दुर्लभ पुस्तक, ग्रन्थ, दस्ताबेज, कागजातहरू आदि हाम्रा खजाना हुन्। यी खजाना व्यक्ति वा संस्थाका मात्र नभएर राज्यका जीवित सम्पदा र ज्ञानका भण्डार हुन्। जीवनभरिको मिहिनेत र पसिना खर्च गरी संग्रह तथा व्यवस्थापन गरिएका सम्पदा आगामी पुस्ताका लागि कसरी जोगाएर राख्न सकिन्छ भन्ने सवाल महत्त्वपूर्ण छ। यसका लागि नेपाल सरकारले इतिहास संशोधन मण्डलसँग आवश्यक सहकार्य गर्नु उचित हुन्छ।
इतिहास संशोधन मण्डलका सदस्यहरूको उमेरजन्य निष्क्रियतासँगै त्यहाँका पुस्तक तथा अभिलेखहरूको संरक्षणका लागि राज्यले उचित भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। विशेषतः शिक्षा मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र राष्ट्रिय अभिलेखालयमार्फत यी विषयमा छलफल गर्न जरुरी छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इतिहास विभाग तथा इतिहास, संस्कृति तथा पुरातत्त्व केन्द्रीय विभागले संशोधन मण्डलसँग सहकार्य गरेर लाभ लिन सक्छ। विशेषतः स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि तहका विद्यार्थी तथा शोधार्थीहरूलाई लाभ पुग्ने गरी सहकार्य गर्न सकिन्छ।
संशोधन मण्डलले पनि आफनो ज्ञान, सीप, इतिहास अध्ययनका प्राविधिक विषय, सामाजिक तथा सांस्कृतिक व्याख्यामा इतिहासको भूमिका, वर्तमानमा इतिहास लेखनको प्रवृत्तिगत विशेषता, ऐतिहासिक दस्ताबेज प्राप्त गर्न सकिने सम्भावित क्षेत्रहरू, दस्ताबेज संकलन विधि, तिनका संरक्षण प्रक्रिया लगायतमा विद्यार्थीलाई प्रशिक्षण दिनुपर्छ। यसका लागि सरोकारवाला संस्थाहरूले आवश्यक पहल गर्नु उचित हुन्छ। यसो गरिएमा विद्यार्थीमा इतिहासप्रतिको अभिरुचि बढेर जान्छ। अर्कातिर, इतिहासको अनुसन्धान र लेखनले गति लिन्छ।
सीमित साधन, स्राेत र जनशक्तिको भरमा नाफा–नोक्सानभन्दा माथि उठेर इतिहास लेखनलाई निरन्तरता दिनु निकै कठिन काम हो। ७५–८० वर्षका इतिहासकारहरूले संशोधन मण्डललाई निरन्तरता दिएकै छन्। तर, यसको अध्ययन–अनुसन्धानको गति स्वाभाविक कम हुनसक्छ। त्यसैले इतिहास संशोधन मण्डलको यो बिरासत थाम्न अब उचित योजना बनाउन जरुरी छ।
त्यस्तो योजना राज्यका निकायहरूले नै बनाउन जरुरी छ। राष्ट्रपति र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको भ्रमणले त्यस्तो आशा जगाएको छ। यसका लागि संशोधन मण्डलले राज्यसँग सहकार्य गर्ने तत्परता देखाउनुपर्छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)