भूकम्प पीडितः फेरि गुनासाको ओइरो
भूकम्पले घर ढाल्दा पनि अनुदानबाट वञ्चित पीडितलाई समेट्न राज्यले ‘अन्तिम पटक’ दिएको अवसरलाई धेरै नक्कली पीडितले राज्यकोषको सम्पत्ति हत्याउने मौकाको रूपमा उपयोग गर्नसक्ने जोखिम बढेको छ ।
पुरानै सामग्रीबाट पुनर्निर्माण गरिएको घर ।
सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकामा २ हजार ४७८ जनाले भूकम्पबाट आफ्नो घर भत्किएको, तर अनुदान नपाएको भन्दै पुनः सर्वेक्षण गर्न गुनासो दर्ता गरेका छन् । गएको २५ चैतबाट नयाँ गुनासो दर्ता गर्न बन्द गरिसकेको भए पनि धेरै नै गुनासा आएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत इन्द्रप्रसाद बस्याल बताउँछन् । “गुनासा बेसरी आएका छन् । फेरि भुईंचालो आएको जस्तै भएको छ,” उनी भन्छन् ।
काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तारानाथ लुइँटेल पनि ‘अनौठो किसिम’ले गुनासा आइरहेको बताउँछन् । अहिलेसम्म विवरण संकलन गरेका तीनवटा वडाबाट १२२ गुनासा आएको उनले जानकारी दिए । तर, अन्य वडामा अस्वाभाविक रूपमा धेरै गुनासा दर्ता भइरहेको उनी बताउँछन् ।
नुवाकोटमा पनि त्यही समस्या छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तरगतको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन)का फोकल इञ्जिनियर नारायण जोशी भन्छन्, “सर्वे गर्नुअघि एउटा वटामा १५ देखि २० जना वास्तविक पीडित हुन सक्ने आँकलन थियो । अहिले एउटै वडामा ३ देखि ४ सयवटा निवेदन प्राप्त भएको छ ।”
भूकम्प गएको चार वर्षपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले छुटफुट भएका पीडितले पनि अनुदान पाउन सकून् भनेर पुनः सर्वेक्षण गर्न लागेको हो ।
गएको १५ चैतबाट सुरु भएको स्थानीय लगत संकलन र पुनः जाँचको काम वैशाख मसान्तसम्म सञ्चालन हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । यसअघि प्राधिकरणमा गुनासो दर्ता गराएर प्राधिकरणले पुनः जाँच गर्न आवश्यक ठानेका ६५ हजार गुनासो कर्तासँगै हालसम्म गुनासो दर्तासमेत नगरेका पीडितको समेत आवास क्षतिबारे पुनः सर्वेक्षण गर्न लागिएको हो ।
यही बेला सरकारी अनुदान पाउने आशामा फर्जी कागजात बनाएर समेत गुनासो गर्ने गरेको पाइएको प्राधिकरणका इञ्जिनियर नारायण जोशी बताउँछन् ।
एउटै परिवारमा भएका बाबुछोरा, दाजुभाइबीचको अंशबण्डाको नक्कली प्रमाण बनाएर अनुदान दाबी गर्दै गुनासो फारम भर्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।
छुट दर्ताको कार्यविधिले भूकम्पअघि नै छुट्टी भिन्न भएका व्यक्तिलाई अलग परिवार मानेर घर बनाउन अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । छुट्टी भिन्न भएको आधार प्रमाणित गर्न समस्या भइरहेको बस्याल बताउँछन् । “यसका लागि राहत कार्डलाई पनि आधार मान्न भनेका छौं । तर, मुचुल्का तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ,” उनी भन्छन् । राज्यले सधैंभरि यसरी पीडितका लागि गुनासाको आवेदन खोलिरहने हो भने समस्या झांगिदै जाने उनी बताउँछन् ।
त्यसो त, ३ लाख रुपैयाँ अनुदानको लोभमा प्रबलीकरण (रेट्रोफिटिङ) गर्दा हुने घरका लागि समेत पुनर्निर्माणको लाभग्राही सूचीमा समेटिदिन भन्दै गुनासो गर्ने पीडितको संख्या पनि निकै रहेको धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तारानाथ लुइँटेल बताउँछन् ।
प्राधिकरणले हालसम्म ९ लाख ९६ हजार ५८२ घरमा सर्वेक्षण गरेर ८ लाख २४ हजार ४५२ लाई लाभग्राही सूचीमा र ६१ हजार ८९१ लाई प्रबलीकरण सूचीमा सूचीकृत गरेको छ । यसमध्ये ७६ हजार २७९ सँग अनुदान सम्झौतासमेत सम्पन्न भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सुकुम्बासी समस्याझैं फैलिँदै
कतिपय सर्वेक्षण गर्नै छुटेका र केही सर्वेक्षण भएर पनि लाभग्राही सूचीमा नसमेटिएका भूकम्प पीडितको भौतिक क्षतिबारे पुनः सर्वेक्षण गरेर उनीहरूलाई नयाँ घर बनाउन अनुदान उपलब्ध गराउने सरकारी प्रयास अहिले टाठाबाठा र जनप्रतिनिधिको ढाडस पाएका व्यक्तिका लागि लुट मच्चाउने मौका बनेको स्थानीय तहका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
त्यसो त सरकारले पटकपटक गुनासो दर्ता गराउने मौका दिइरहँदा राज्यकोषको सम्पत्ति दोहन गर्ने बाटो खुलेको कतिपयको बुझाइ छ । “श्रीमान् श्रीमतीको सम्बन्ध विच्छेदबाहेक अरु सबै उपाय अपनाउने प्रवृत्ति देखियो,” बस्याल भन्छन् ।
गोरखा नगरपालिकाका मेयर राजनराज पन्त भन्छन्, “जति समय लम्बिँदै जान्छ, संख्या पनि त्यति नै बढ्दै जान्छ । त्यसबेला जनप्रतिनिधिले पनि थेग्न नसक्ने अवस्था हुन सक्छ ।” चाँडै टुंग्याउनुपर्ने विषयलाई राज्यले नै लम्ब्याउँदै जाने हो भने सुकुम्बासी समस्या जस्तै कहिले नसल्टिने अवस्थामा पुग्ने उनी बताउँछन् ।
समय लम्बिँदै गयो भने परिवार छुट्टी भिन्न हुँदै जाने र नयाँ परिवार बन्दै जाँदा समस्या समाधान गर्न कठिनाइ थपिने उनी बताउँछन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवार बनाउने भन्दै कमजोर शर्त राखेर सजिलै गुनासो बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिँदा उक्त कानूनी छिद्रबाट धेरै मान्छेहरू छिर्न थालेको प्रशासकीय अधिकृत बस्यालको बुझाइ छ ।
निरीह जनप्रतिनिधि, अन्योलमा प्राविधिक
जनप्रतिनिधिलाई अघि सार्दा गैरपीडितलाई रोक्न सक्ने प्राधिकरणको अनुमान विपरीत धेरै स्थानमा जनप्रतिनिधिहरू ‘मुकदर्शक’ देखिएको प्राधिकरणकै अधिकारीहरू बताउँछन् । “नाता सम्बन्ध र भोटको राजनीतिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई गाँजेको देखियो,” प्राधिकरणका एक इञ्जिनियर भन्छन् ।
पीडित हो वा होइन भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै पनि वडा कार्यालयमा संकलन भएका गुनासा कागजी प्रमाण पुर्याएर आएको अवस्थामा अघि बढाइदिने प्रवृत्तिले सम्भावित लाभग्राहीको संख्या बढ्न थालेको उनी बताउँछन् ।
त्यसो त वडाले गरेको सिफारिसलाई नगरपालिका वा गाउँपालिकाका प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतले समेत सदर गरेर सर्वेक्षणका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, वडाबाट प्रमाण पु¥याएर आएका विवरण अघि बढाउनुको विकल्प नभएको प्रशासकीय अधिकृतहरू बताउँछन् । “वडा समितिले मुचुल्कासहित प्रमाणित गरेर पठाएको छ भने त्यसमा सिफारिस गरेर पठाउने बाहेक हामीसँग विकल्प छैन”, बस्याल भन्छन् ।
प्रशासकीय प्रमुख लुइँटेलले पनि वडा समितिबाट आउने सिफारिसलाई डकुमेन्ट हेरेर अघि बढाइदिने काम मात्र स्थानीय सरकारले गर्नसक्ने बताउँछन् ।
गोरखाका मेयर पन्तले भने अहिलेसम्म आफूहरूले गलत ढंगबाट आएका निवेदन सिफारिस नगरेको बताए । “एकाध त्रुटि भएर आएका हुन सक्छन् । त्यसको पनि हामी छानबिन गर्छौं,” उनले भने, “तर, यो घटनाले जनप्रतिनिधिलाई गाह्रो चाहिँ बनाइदिएको छ । हिजो प्राधिकरणको प्राविधिकले स्वीकृत गरेको थियो, तिमीहरूले काटिदियौ भनेर विवाद झिक्ने समस्या बढेको छ ।”
इञ्जिनियर जोशीका अनुसार नयाँ ठाउँमा पुग्ने प्राविधिकमाथि लाभग्राही सिफारिस गर्न विभिन्न किसिमको दबाब हुने गर्छ । उनीहरूलाई स्थानीय विषयमा केही पनि जानकारी नहुने हुँदा थप समस्या देखिएको उनले बताए । “गुनासो कर्ताले मेरो घर भत्केको हो भन्छ, प्राविधिकलाई थाहा हुन्न । लामो समय भइसकेकाले मूल्यांकन गर्न यसै पनि असजिलो छ । अरु स्थानीय पनि केही बोल्दैनन्,” उनी भन्छन्, “जनप्रतिनिधिले सही हो वा गलत भन्ने हेर्नुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेको छैन ।”
बरु वैशाख मसान्तसम्म सर्वेक्षण सक्नुपर्ने समयसीमा भेट्टाउन ज्यादा दबाबमा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जोशी बताउँछन् । “एकजना प्राविधिकका लागि २ हजार घर सर्वेक्षण गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ,” उनी भन्छन्, “सोचेभन्दा अत्यन्त धेरै गुनासा आएकाले हामीले समयमै सबै घरको सर्वेक्षण गर्न सक्ने अवस्था छैन ।” वडा समितिले गुनासो संकलनमा ‘फिल्टर’ गर्न नसके ३० वैशाखको निर्धारित समयभित्र जति सर्वेक्षण सकिन्छ, त्यसकै प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा आफूहरू रहेको उनले जानकारी दिए ।
‘१ लाख गुनासो आउने देखिन्छ’
मनोहर घिमिरे
सहप्रवक्ता, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण
कति गुनासो आउला भन्ने अनुमान थियो ?
पहिले नै गुनासो दर्ता भएर पनि अनुदान पाउन नसकेका परिवारको संख्या ६५ हजारको हाराहारीमा छ । यसमा केही प्रतिशत बढ्छ भन्ने अनुमानका आधारमा ८० हजारदेखि १ लाखसम्म पुग्न सक्ने आँकलन गरिएको छ । भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लामा यसअघि नै एकपटक छुट तथा पुनर्निर्माण सर्वेक्षण गरिसकेको अवस्था छ । २०७४ साउनदेखि कात्तिकसम्म पुनः सर्वेक्षण सञ्चालन गरेका थियौं । त्यसबेला निर्वाचनका कारण हामीले उक्त कामलाई पूर्णता दिन सकेनौं र बीचैमा रोक्नुपर्यो ।
त्यसकारण अहिले त्यस क्षेत्रमा पनि काम गर्नुपर्ने छ र कम प्रभावित जिल्लाहरूमा हामी अहिले पहिलो पटक पुग्दै छौं । कतिपय जिल्लामा हाम्रा प्राविधिक साथीहरूले विविध कारणले सर्वेक्षणको काम हालसम्म अघि बढाउन सक्नुभएको छैन । जति जिल्लामा काम भएको छ, त्यहाँ चाहिँ अपेक्षाभन्दा केही बढी गुनासो आएको अवस्था छ । समग्रमा ३२ जिल्लाबाट १ लाखकै हाराहारीमा गुनासो आउने सम्भावना देखिएको छ ।
गुनासो गर्ने यस्तो अवसर कहिलेसम्म दिइन्छ ?
२०७२ देखि नै हामीले गुनासो दर्ता गर्न खुला गरेका थियौं । २०७४ मंसिर मसान्तबाट हामीले गुनासो दर्ता गर्न बन्द गर्यौं । विभिन्न जिल्लामा पुग्दा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले कतिपय वास्तविक पीडितहरू लाभग्राही सूचीमा सूचीकृत भएनन् भन्ने गुनासो आयो ।
उहाँहरूले वास्तविक पीडित मात्रै छनोट गर्छौं भन्ने एकखालको प्रत्याभूति दिनुभएपछि हामीले अन्तिम पटकका लागि भनेर छुट तथा पुनर्निर्माण सर्वेक्षण गर्न लागेका हौं । छुटपुटमा कोही छन् भने उहाँहरूलाई पनि गुनासो दर्ता गर्न भनेका छौं । विशेषगरी स्थानीय तहकै सिफारिस र उहाँहरूकै सल्लाहसुझाव अनुसार अहिले पुनः सर्वेक्षण हुने छ ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिले थेग्नै गाह्रो भयो भन्न थालेका छन् । अनियमितता नियन्त्रण गर्ने अरु बाटो छ कि ?
अहिले हामीले वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा वडा सचिव र इञ्जिनियर रहनेगरी वडास्तरीय गुनासो व्यवस्थापन समिति गठन गरेका छौं । त्यो समितिले सिफारिस गरेपछि गाउँपालिका र नगरपालिकाका मेयर तथा प्रशासकीय प्रमुखले संयुक्त सिफारिस गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्राविधिक साथीहरूले घरको मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ।
स्थानीय तहलाई हामीले बढी जिम्मेवार बनाएका छौं । वास्तविक पीडित नछुटून् र गैरपीडितहरूको सर्वेक्षण नहोस् भन्ने ढंगले सिफारिस गरिदिनुस् भनेर हामीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई भनेका छौं । हाम्रा प्राविधिकले भौतिक क्षतिको मात्रै मूल्यांकन गर्नुहुन्छ । त्यसको सुरुआती छनोटको अधिकार हामीले स्थानीय तहलाई नै दिएका छौं । गुनासाको संख्या घटाउने, बढाउने भन्ने कुरामा उहाँहरूले नै सोचविचार गर्नुपर्छ ।
त्यसैकारण हामीले उहाँहरूलाई नै बढी जिम्मेवार बनाउनेगरी कार्यविधि बनाएर पुनः सर्वेक्षणको काम अघि बढाएका छौं । अब सबैले आआफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले काम गर्नुपर्छ । एकले अर्कालाई पन्छाउँदै जाने हो भने भोलि नयाँ समस्या जन्मिन सक्छन् ।
सर्वेक्षण हुँदैमा लाभग्राही हुने त होइन, प्राविधिक दृष्टिकोणले हाम्रा साथीहरूले हेर्नुहुन्छ । तर, सर्वेक्षण भइसकेका मान्छेहरू गैरलाभग्राहीमा सिफारिस हुँदा भोलि अर्कोखालको समस्या आउन सक्छ । अप्ठेरै भए पनि अहिले स्थानीय तहबाटै छनोट भएर वास्तविक पीडितमात्रै समेटिए भने राम्रो हुन्छ ।
समय थपिने सम्भावना कति छ ?
अहिलेको हाम्रो कार्यतालिका वैशाख मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने भन्ने छ । सर्वेक्षण भइसकेपछि विवरण हाम्रो केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा आउँछ । त्यसको विश्लेषणपश्चात हामीले कसैलाई लाभग्राहीमा र कसैलाई गैरलाभग्राहीमा सिफारिस गर्छौं । लाभग्राहीमा सिफारिस हुने व्यक्तिले यही आर्थिक वर्षभित्रै पहिलो किस्ता बापतको रु. ५० हजार प्राप्त गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले वैशाख मसान्तभित्र सर्वेक्षण सक्ने भनिएको हो । कतिपय जिल्लामा सकिने सम्भावना पनि देखिएको छ । तर, केही जिल्लामा काम गर्दै जाँदा कस्तो अवस्था आउँछ, अहिले नै सोचिसकेको छैन ।
सबै गुनासा अघि बढेको अवस्थामा उनीहरूलाई अनुदान दिन वित्तीय स्रोतको परिपूर्ति हुन सक्छ ?
अस्वाभाविक रूपमा लाभग्राहीको संख्या वृद्धि भयो भने राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्छ । तर, अहिलेका लागि हामीसँग लाभग्राही निक्र्योल भएका व्यक्तिलाई अनुदान दिन रकम अभाव छैन । अहिले संख्या बढी देखियो भनेर सर्वेक्षणमा परिमार्जन गर्ने भन्ने हुँदैन । यही ढंगले नै सर्वेक्षण अघि बढ्छ ।
हाम्रा प्राविधिक साथीहरूलाई हामीले केही विशेषखालका निर्देशन दिएका छौं । सबै कुरा हामी अहिले सार्वजनिक गर्न सक्दैनौं । तर, पीडितसँग सबैभन्दा नजिकको सम्बन्ध भएको सरकार स्थानीय तह हो । उसकै बढी भूमिका हुन्छ ।
वास्तविक पीडित हो, होइन, उसको घर क्षति भएको हो होइन, भूकम्पले नै क्षति पुर्याएको हो होइन भन्ने कुरा उसले मात्रै निक्र्योल गर्नुपर्छ । त्यसकारण उहाँहरूले नै यसमा बढी जिम्मेवारपूर्ण ढंगले अन्य कुनै पनि कुराको पर्वाह नगरीकन छनोटको काम गरिदिनुभयो भने सजिलो पर्छ ।
-1732353496.jpg)
