माओवादी मोहपासमा नेपाल समूह
माओवादीसँगको एकता वा मोर्चाबन्दीमा मात्र आफ्नो भविष्य देखिरहेको नेकपा (एमाले)को माधवकुमार नेपाल पक्ष अहिले मूल भागबाट चुँडिनै लागेको एउटा टुक्रा सरह हुनलागेको देखिँदै छ।
सुवास देवकाेटा
भीर नजिकको ओरालोतर्फ गाडी गुडाइयो भने दुर्घटना हुने थाहा पाएर रोक्न खोज्दा पनि कहिलेकाहीँ रोक्न सम्भव हुन्न र दुर्घटना अवश्यम्भावी बन्न पुग्छ। राजनीति पनि त्यस्तै हो, दिशाले दशा निर्धारण गर्छ। २३ फागुनमा सर्वाेच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को दर्ता नमिलेको फैसला सुनाएर एकताअघिका दुई समूह ब्युँताइदिएपछि नेकपा (एमाले)को माधव नेपाल समूहको अवस्था मूल भागबाट चुँडिनै लागेको एउटा टुक्रा सरह हुनलागेको देखिँदै छ।
परिस्थिति यस्तो बन्दै छ कि गत महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटीमा झन्डै बराबरी जितेको नेपाल समूह चुँडिदै गएर निकै सानो समूहमा सीमित बन्ने गति तीव्र बनेको छ। २३ फागुन लगत्तै त्यसअघि दाहाल-नेपाल समूहमा रहेका एमाले कार्यकर्ताहरूको ठूलो संख्या अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मूलधारमा समाहित भयो। चितवनका कृष्णभक्त पोखरेलदेखि भक्तपुर चाँगुनारायणका मेयर सोम मिश्रसम्म मूलधारमा फर्किएको घटना सतहमै देखियो।
माधव पक्षका कैयौं समानान्तर कमिटीहरू नेताको आग्रह टार्न नसकेर बसेका कार्यकर्ताहरूको जमातजस्तो मात्र बनेका छन् भने कैयौं ठाउँमा त्यो पनि चुँडिने क्रम शुरू भएको छ।
समानान्तर कमिटीहरू निर्माण गर्ने नेपाल पक्षको अभियानसँग बिच्केर त्यो समूहका कार्यकर्ताहरूको अर्काे ठूलो खेप मूलधारमा फर्किइरहेको छ। जसका कारण, माधव पक्षका कैयौं समानान्तर कमिटीहरू नेताको आग्रह टार्न नसकेर बसेका कार्यकर्ताहरूको जमातजस्तो मात्र बनेका छन् भने कैयौं ठाउँमा त्यो पनि चुँडिने क्रम शुरू भएको छ।
विवादको निहुँ
नेकपामा रहँदा पुष्पकमल दाहाल र माधव पक्षले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई दुवै पदबाट विस्थापन गर्न गरेको लामो प्रयास अनि त्यसैक्रममा दाहालको नाममा ल्याइएको १९ पन्ने आरोपपत्र तथा त्यसको प्रतिकारमा ओलीले चालेको प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमका पक्ष र विपक्षमा आ-आफ्ना तर्क छन्।
देशको राजनीतिलाई नै प्रभावित पार्ने गरी तथा अर्काे पक्षको अस्तित्वलाई समाप्त पार्ने गरी भएको त्यो विवाद तिनै मानिस रहेको पुरानो समूह ब्युँतिँदैमा दुवै पक्षले बिर्सन सक्ने कुरा भएन। तर, नयाँ परिस्थितिमा त्यसलाई बिर्सिँदा सहज बन्नेमा त्यसपछिका घटनाक्रममा खासगरी नेपाल समूहले त्यो अवधिको तिक्ततालाई बिर्सन नखोजेको देखियो।
सर्वाेच्च अदालतको फैसलाको भोलिपल्ट २४ फागुनमा माओवादीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा अश्रुपूर्ण बिदाइ बैठकलाई दुई महिने प्रेम बिछोडमा परिणत भएपछिको रोनाधोना भन्दै स्वाभाविक माने पनि भोलि र पर्सि पल्टका त्यो समूहका गतिविधि मूलधारका लागि बिझ्ने खालका बने। पार्टी अध्यक्ष ओली र महासचिव ईश्वर पोखरेलसहितको संस्थापनले पूर्वाग्रह राख्ने कुनै संकेत नदिएको अवस्थामा बानेश्वरको एउटा होटलमा स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीको बैठकका नाममा ‘ओलीको निरंकुशतासँग लड्ने’ निर्णय भए।
तिनै पात्रले केही दिनअघिसम्म निषेधको अभियान सञ्चालन गरी सडक तताइरहेकोमा पुरानो पार्टी ब्युँतिएको नयाँ परिवेशमा पनि त्यसैगरी लड्ने-भिड्ने निर्णय गर्नुले संस्थापन सतर्क बन्नु र त्यस्तो झमेलालाई असफल पार्ने तयारीमा लाग्नु स्वाभाविक थियो, आत्मरक्षाको प्रयास गर्नु जोकोहीको अधिकार भएजस्तै। घटनाक्रमहरूले २५ र २६ फागुनका गतिविधि हुँदैनथे भने २८ फागुनमा केन्द्रीय कमिटी बैठक र ती निर्णयहरू आउँदैनथे भन्ने स्पष्ट पार्छन्।
पुरानो पार्टी हुँदा एक-अर्कालाई सिध्याउने पक्षमा लागेको तथा नयाँ अवस्थामा पनि भिड्ने निर्णय गरेको समूह सहज रूपमा नआउँदासम्म अप्ठ्यारो अवस्थामा आफूलाई साथ दिएका तथा निर्वाचित पद छाड्न तयार ती नेताहरूलाई अलपत्र राखिराख्नु एमाले संस्थापनको बुद्धिमानी होइन, मूर्खता मानिने थियो। जुन उसले गरेन र तत्काल केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्दै जिम्मेवारी पनि दियो।
२८ फागुनका निर्णयहरू पनि माधव पक्षले स्वीकार गर्नै नसक्ने छैनन्, एमालेलाई नै बलियो र आगामी चुनाव जित्नसक्ने पार्टी बनाउने उद्देश्य लिने हो भने। दुई पार्टीको एकता आन्तरिक विवादका कारण टिक्न नसकेको तथा सर्वाेच्चले एकताअघिको अवस्थामा पुर्याइदिएको भए पनि माओवादीका प्रभावशाली नेताहरू सांसद पद माया मारेर एमालेमै रहने भएका थिए। त्यो एमालेका लागि तत्कालीन महत्त्वका हिसाबले उत्साहपूर्ण त थियो नै, भविष्यका लागि माओवादीबाट नेता-कार्यकर्ता तान्ने औजार बनाउने मौका पनि थियो।
पुरानो पार्टी हुँदा एकअर्कालाई सिध्याउने पक्षमा लागेको तथा नयाँ अवस्थामा पनि भिड्ने निर्णय गरेको समूह सहज रूपमा नआउँदासम्म अप्ठ्यारो अवस्थामा आफूलाई साथ दिएका तथा निर्वाचित पद छाड्न तयार ती नेताहरूलाई अलपत्र राखिराख्नु एमाले संस्थापनको बुद्धिमानी होइन, मूर्खता मानिने थियो। जुन उसले गरेन र तत्काल केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्दै जिम्मेवारी पनि दियो।
२८ फागुनको बैठकले महाधिवेशन भएको ६ वर्ष पुगिसकेको तथा माओवादीबाट आएका नेताहरूको व्यवस्थापनको वैधानिक जटिलता पनि फुकाउनुपरेकाले महाधिवेशनको मिति तोक्दै आयोजक समिति बनायो। त्यसले नेपाल पक्षका कोही केन्द्रीय सदस्यलाई हटाएको छैन भने माओवादीबाट आएका ती नेताबाहेक अरूलाई थपेको छैन। सदस्यता, प्रतिनिधित्व लगायत महाधिवेशनसँग सम्बन्धित अनेकौं फैसलाहरू लिन बाँकी राखिएको अवस्थामा यो निर्णय पनि नेपाल पक्षले मान्न आपत्ति जनाउनुपर्ने कारण देखिँदैन।
त्यसपछि, अध्यक्ष ओलीले नेपाल पक्षको माग मान्दै पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा समूहगत छलफल गरे, उता माधव पक्षले अध्यक्ष र महासचिवको अनुरोध र निर्देशनलाई अस्वीकार गर्दै राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गर्याे। त्यसपछि संस्थापनले स्वाभाविक रूपले ४ जना अगुवा नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्यो, तर उनीहरूले अध्यक्ष ओलीलाई उही १९ पन्ने आरोपपत्रको पुनरावृत्ति हुनेगरी दिइएको स्पष्टीकरण सार्वजनिक गरे। त्यसपछिकाे घटनाक्रम समानान्तर कमिटीहरूको गठनमा जारी छ।
होला मिलन?
तेस्राे ठूलो दल भएर पनि प्रम ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्ने अभियानको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई समेत जितेर नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रसँग अझै मायामोह बाँकी रहेको तथा सर्वाेच्चको नेकपा दर्ता खारेज गरेर एमाले ब्युँताउने निर्णयलाई स्वीकार गर्न नसकेको माधव नेपाल पक्ष एमाले संस्थापनसँग दिनहुँ टाढा बन्दै गएको छ। संघ र प्रदेश संसदीय दलको बैठकमा भाग लिने तथा सांसद पदबाट कारबाही गर्ने बाटो नदिनका लागि तिनका निर्णय पनि मान्ने, पार्टीमा भने समानान्तर कमिटीहरू निर्माण गर्दै पार्टीको विस्तार र विकासलाई झमेलामा पारेर अघि बढ्न नदिने उसको रणनीति देखिन्छ।
अध्यक्ष ओलीले व्यक्तिगत जिम्मेवारी दिने, तर समूहगत डिल नगर्ने सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पारिसकेका छन्। यस हिसाबले, गठन भएका समानान्तर कमिटीहरू विघटन गरेर त्यो अभियानलाई नेपाल पक्षले नरोक्दासम्म एमाले एकता सम्भव देखिँदैन।
भन्नलाई यो समूहले यी सबै गतिविधि पार्टी एकता गर्न संस्थापनलाई दबाब दिने उद्देश्यका लागि भनेको छ, तर गतिविधि भने मिल्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्नेगरी कार्यकर्ताबीच तिक्तता चर्काएर ऐन मौकामा छुट्टै पार्टी बनाउने वा वाम एकताका नाममा पुनः माओवादी केन्द्रमा मिसाउने उद्देश्यका लागि गरिएको स्पष्ट देखिन्छ। माओवादी अध्यक्ष दाहालका नेपाल पक्षबारे पटक पटकका सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि उसको यो उद्देश्य प्रकट गराउन सहयोग पुर्याउने खालका छन्।
एमाले मिलन असम्भव बन्दै जानुमा भावी राजनीतिक बाटो तय गर्न महत्त्वपूर्ण बन्ने माओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोणबारे दुई पक्ष झन्डै विपरीत ध्रुवमा रहनु अर्काे महत्त्वपूर्ण कारण रहेको छ। नेकपा विवादको क्रममा दाहाल पक्षसँग बढेको तिक्तताका कारण मूलधार एमाले माओवादीको नाम सुन्ने पक्षमा समेत देखिन्न तथा हाललाई ऊसँग एकता त टाढा, मोर्चा बनाउने कुरा सुन्न समेत चाहँदैन भने, नेपाल पक्ष माओवादीसँग कुनै ढंगको एकतामा मात्र आफ्नो राजनीतिक भविष्य देखिरहेको छ। यही भिन्न दृष्टिकोणका कारण नेपाल पक्ष प्रचण्डसँग अहिले पनि कुनै न कुनै प्रकारको सहकार्यमा छ भने मूलधार एमालेलाई माधव पक्ष र माओवादीबीचको यो सहकार्य घरभेदी लाग्छ।
यस्तोमा, माओवादीसँग अझै सहकार्य गर्न चाहिरहेको नेपाल समूहसँग समूहगत एकता गर्न मूलधार एमाले तयार हुने देखिँदैन। नेपाल पक्ष छुट्टिँदा हुने क्षति भन्दा पार्टीभित्रकै निरन्तर झमेलाले पुर्याउने क्षति ठूलो हुने मूल्याङ्कन एमाले संस्थापनको छ। यस्तोमा, एमाले संस्थापनको त्यो समूहका नेता-कार्यकर्तालाई व्यक्तिगत रूपमा भित्र्याउने प्रयास हुनेछ। यो विषयमा अध्यक्ष ओलीले व्यक्तिगत जिम्मेवारी दिने, तर समूहगत डिल नगर्ने सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पारिसकेका छन्। यस हिसाबले, गठन भएका समानान्तर कमिटीहरू विघटन गरेर त्यो अभियानलाई नेपाल पक्षले नरोक्दासम्म एमाले एकता सम्भव देखिँदैन।
(देवकोटा नेकपा एमालेसँग आबद्ध छन्।)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
