प्रजाबाट नागरिक बनेको त्यो २६ चैत
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, नागरिक अधिकार, धर्मनिरपेक्षतासँगै वामपन्थी शक्तिलाई संसदीय राजनीतिमा स्थापित गराउने आधार अरू केही नभई त्यही २६ चैतको जनआन्दोलन हो।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यतिबेला झन्डै दुईतिहाइ संसदीय जनमतका साथ कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका हैसियतले पाँचवर्षे स्थिर सरकार चलाइरहेका छन्। तिनै प्रधानमन्त्री ओलीले एक दिन अगाडि २५ चैतमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे।
शायद, मुलुकले कोरोनाभाइरस महामारीजस्तो महाविपद्को सामना गरिरहेकाले पनि हुनुपर्छ, उनले आफ्नो सम्बोधनमा भोलिपल्टको २६ चैत सम्झेनन्, २६ चैत अर्थात् प्रजातन्त्र पुनः प्राप्तिको त्यो ऐतिहासिक दिन।
३० वर्ष अगाडिको अवस्था सम्झने हो भने आजको नेकपा र तिनका नेता ओलीले यसरी सत्ता चलाउने विषय कल्पनाभन्दा बाहिर थियो।
“एक त निरङ्कुश पञ्चायतमा राजाको प्रत्यक्ष शासन विद्यमान थियो भने अर्कातिर, वामपन्थीले प्रजातान्त्रिक अभ्यास मान्दैन भनिथ्यो,” २०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलन संघर्ष समितिका प्रवक्ता दमननाथ ढुंगाना सम्झन्छन्, “त्यही आन्दोलनपछि वामपन्थी पनि प्रजातान्त्रिक अभ्यास मान्छ भन्ने स्थापित भयो।” त्यसैले उनी त्यो २६ चैतलाई नेपाली राजनीतिको उज्यालो दिनका रूपमा अर्थ्याउँछन्।
गणेशमान सिंह र पछाडि मोदनाथ प्रश्रित, विष्णुबहादुर मानन्धर, कृष्णराज बर्मा लगायत नेता। तस्वीर : मीनरत्न बज्राचार्य
त्यसबेला नेपाली कांग्रेससँग संयुक्त आन्दोलनमा सामेल वाममोर्चाका सदस्य एवं अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेल पनि २०४६ पछाडि नै वामपन्थीले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा विश्वास गर्छ भन्ने स्थापित भएको स्वीकार गर्छन्। “तत्कालीन मालेका महासचिव मदन भण्डारी पक्षधर नेताहरू बहुमतमा देखिंदै गएका थिए र उनीहरू संसदीय अभ्यासलाई विश्वास गरेरै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए,” उनी भन्छन्।
हुन त केही वामपन्थी पार्टीले पञ्चायतकालमै जनपक्षीय उम्मेदवार खडा गरेर पञ्चायतको निर्वाचन पनि उपयोग गरिसकेका थिए। यसले २०४६ सालको जनआन्दोलनको दायरा थप फराकिलो बनाउन सहयोग पुग्यो। जनपक्षीय उम्मेदवार बनेर राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य रहेका द्रोण आचार्य, सोमनाथ प्यासी, जागृत भेटवाल लगायत खुला मोर्चाबाटै आन्दोलनमा सामेल थिए।
२७ चैत २०४६ मा टुँडिखेलमा उर्लिएको मानवसागर।
अभूतपूर्व सहकार्य
त्यसबेला त्रिकोणात्मक राजनीतिक समीकरण थियो– राजा, कांग्रेस र वाम शक्ति। २००७ साल पछाडि यी तीन शक्तिबीच आपसमा टकराव चलिरहेकै थियो। तर, कांग्रेस र वाम शक्तिबीचको सहकार्य सम्भव भइरहेको थिएन।
२०४६ सालमा बनेको राजनीतिक समीकरणबारे प्याकुरेल भन्छन्, “पञ्चायतविरुद्ध कांग्रेस र वाम शक्तिबीच अभूतपूर्व सहकार्य बन्यो। उनीहरूलाई नागरिक समाजबाट सम्झौतारहित ढंगले साथ मिल्यो।” विशेषगरी शिक्षक–विद्यार्थी लगायत संगठित र खुला मोर्चामा रहेका शक्ति नै पञ्चायतविरुद्ध सडकमा ओर्लिएकाले राजा वीरेन्द्र बहुदल पक्षधरसँग सम्झौता गर्न बाध्य भए।
कहिल्यै नमिल्ने कांग्रेस र वाम शक्तिबीच सहकार्य बन्नुमा तत्कालीन कांग्रेस नेता गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई लगायत नेताहरूको योगदान महत्त्वपूर्ण रह्यो। वाममोर्चाका सदस्य प्याकुरेल सहकार्यका लागि मदन भण्डारी (भूमिगत नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल) लगायतका नेताहरूको पनि विशेष भूमिका रहेको बताउँछन्।
तीनमध्ये दुई (कांग्रेस र वाम) शक्ति एक ठाउँ उभिँदा अर्को शक्ति अल्पमतमा पर्ने निष्कर्ष भण्डारीले नेताहरूलाई सुनाइरहेका थिए। नभन्दै, वाममोर्चा बन्यो। यो मोर्चाले संयुक्त जनआन्दोलनको नेता बन्न गणेशमानलाई प्रस्ताव गर्यो।
७ फागुन, बागबजारस्थित भक्तपुर बसपार्क अगाडि आन्दोलनकारीमाथि अश्रु ग्यास वर्षाउँदै प्रहरी। तस्वीर : मीन बज्राचार्य
गणेशमानले पनि संयुक्त आन्दोलनको भावनालाई सम्मान गर्ने गरी नेतृत्व गरे। राजासँग वार्ता गर्न बनेको टोलीका सदस्य रहेका राधाकृृष्ण मैनाली नेपाली जनतालाई रैतीबाट नागरिक बनाएको त्यो आन्दोलनमा गणेशमानको भूमिका बडो सन्तुलनकारी रहेको बताउँछन्। “त्यसबेलाका आन्दोलनकारी नेताहरूमा म होइन, हामीले जित्नुपर्छ भन्ने थियो,” उनी भन्छन्।
जनआन्दोलन सफल भएपछि गणेशमानले अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बन्न समेत अस्वीकार गरिदिए। आन्दोलनको राप चलिरहँदा निजी स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय हितको भावना हाबी थियो।
नभन्दै, जनआन्दोलन सफल भएपछि गणेशमानले अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बन्न समेत अस्वीकार गरिदिए। आन्दोलनको राप चलिरहँदा निजी स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय हितको भावना हाबी थियो।
२०४६ सालको आन्दोलन पछाडि वामपन्थी नेताहरूमा समेत संसद् बलियो हुनुपर्छ भन्ने भावना विकसित भएको ढुंगाना बताउँछन्। “मैले सभामुखका रूपमा काम गर्दा सधैं एमालेका साथीहरूले संसद् कसरी बलियो हुन्छ भन्ने तर्क गर्थे,” उनी सम्झन्छन्। त्यो २६ चैतले मूलतः निर्दलीय पञ्चायतको अन्त्य, विधिको शासन (२०४७ को संविधान) र देशको सार्वभौमिकता नेपाली जनतामा ल्याउँदै कार्यकारी प्रधानमन्त्रीय प्रणाली स्थापित गरेको थियो।
२६ चैतपछि कांग्रेसले आफ्नो जन्मसिद्ध नारा प्रजातन्त्र प्राप्त गर्यो भने वामशक्ति राष्ट्रिय राजनीतिको मूलप्रवाह बन्ने आधार बन्यो। पञ्चायतविरुद्ध बनेको वाममोर्चाकै जगमा तत्कालीन भूमिगत माले र मार्क्सवादीबीच पार्टी एकीकरण भई एमाले बन्यो। मनमोहन अधिकारी एमालेको पहिलो अध्यक्ष बने।
“प्रजातान्त्रिक अधिकारमा आधारित मूल्य र मान्यताको राजनीति विकसित भएकैले ९ महीना नै सही मनमोहन अधिकारी मुलुकमा सफल प्रधानमन्त्रीमध्ये एक बने,” प्याकुरेल भन्छन्।
सहकार्यपछिको तिक्तता
२६ चैतले राजनीतिक प्रणालीमा जस्तो परिवर्तन ल्यायो, त्योभन्दा बढी सामाजिक रूपान्तरणको जग खडा भयो। विशेषगरी प्रेस स्वतन्त्रता र सामेली समाजको बहसका लागि २०४७ को संविधानले बाटो खोलिदियो।
“२६ चैतको त्यो सफलताले आधुनिक राजनीतिको ढोका खोलिदियो, जुन २००७ साल अगाडिदेखिकै अधुरो आन्दोलन थियो,” पूर्वमन्त्री मैनाली भन्छन्।
विशेषगरी २६ चैतको सफलताले नेपालमा आमसञ्चारमाध्यमको भूमिकालाई फराकिलो बनाएको थियो। “नागरिक समाज, आमसञ्चारमाध्यम लगायत जनताको आवाज बोल्नेहरू देशको मूलप्रवाहमा देखिन थालेको त्यही सफलताकै उपज हो,” अधिकारकर्मी प्याकुरेल भन्छन्।
तर, २०४६ सालमा प्राप्त राजनीतिक सफलताको त्यो मलिलो जगमा अगाडि बढेको राजनीतिमा मूल्य र मान्यता हराउनपुग्दा अहिले पनि लोकतन्त्रबारे थप बहस गरिरहनुपरेको उनको निष्कर्ष छ।
पूर्वमन्त्री मैनाली त २०४७ कै संविधानलाई पनि जनताभन्दा टाढा लैजाने प्रयास गर्दा समस्या आइपरेको बताउँछन्। “राजा, सत्तामा जाने दल र तिनका नेताहरूले २०४७ को संविधाानलाई अकाट्य दस्ताबेज मान्नेतिर लाग्दा माओवादी जन्मियो, जनताले दोस्रो जनआन्दोलन गर्नुपर्यो,” उनी भन्छन्।
यो ३० वर्षमा मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्य भयो, हिंसात्मक राजनीति गरिरहेको माओवादी राजनीतिको मूलधारमा आयो, मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण भयो। पूर्वसभामुख ढुंगाना यी सबै परिवर्तन त्यही २६ चैतकै आलोकमा विकसित उपलब्धि मान्छन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
