‘संविधानत: मध्यावधि चुनाव हुन्छ भने कांग्रेस बाधक बन्दैन’
_1617884077.jpg)
२० चैतमा बसेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्ने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल गर्ने निर्णय गर्यो। संघीय संसद्को दोस्रो ठूलो दलको यो निर्णयपछि पनि राजनीतिक गतिरोध अन्त्य नभएको भन्दै कांग्रेस नेताहरूको अभिव्यक्ति आउन थालेको छ।
सरकार गठनको विषयमा पार्टीले स्पष्ट निर्णय लिनुपर्छ भन्नेमध्येका एक नेता हुन्, गगनकुमार थापा। गत पुसपछि संसद् विघटनको विरोधमा प्रष्ट धारणा राख्दै आएका उनी गठबन्धन सरकारको विषयमा पार्टीले लिएको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सभापति शेरबहादुर देउवाले अग्रसरता लिनुपर्नेमा जोड दिन्छन्।
कांग्रेसले निर्णय गरेपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले पनि आफ्नो ‘पोजिसन क्लियर’ गर्ने विश्लेषण थापाले गर्दै आए पनि कांग्रेसको निर्णयले राष्ट्रिय राजनीतिमा तात्त्विक भिन्नता ल्याउन सकेन। माओवादी केन्द्र वा जसपाले सरकारको विषयमा तत्काल निर्णय लिनुपर्नेमा उनको जोड छ। थापाले बुधबार हिमालखबरसँग भने, “यही सरकारलाई समर्थन वा विरोध जे गर्ने भए पनि निर्णय लिन ढिलाइ गर्नुहुँदैन।”
मुलुकको समसामयिक राजनीतिको विषयमा नेता थापासँग हिमालखबरका लागि सन्त गाहा मगरले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः
नेपाली कांग्रेसले १७ वैशाख २०७७ मै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले शासन गर्ने नैतिक र राजनीतिक आधार गुमाएको ठहर गरेको थियो। २० चैतको बैठकले फेरि राजीनामा माग्ने निर्णय किन गरेको?
५ पुसमा चालिएको प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमलाई अदालतले असंवैधानिक ठहर गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीमाथि नैतिक संकट परेको छ। तर, उहाँ अझै पनि आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिन वा निर्वाचनमा जाँदा पनि आफ्नै नेतृत्वको सरकार होस् भन्ने चाहनुहुन्छ। हामी उहाँको विकल्प खोज्न चाहन्छौं। असंवैधानिक कदमका लागि उहाँलाई दण्डित गर्न, राजनीतिक निकास दिन र ओलीजीले निष्पक्ष निर्वाचन गराउनुहुन्छ भनेर भरोसा गर्ने अवस्था नरहेकाले राजीनामा माग्ने निर्णय गरेका हौं।
कांग्रेसले राजीनामा मात्रै मागेको हो कि प्रधानमन्त्री विरुद्ध संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव पनि लैजान्छ?
हामीले राजीनामा मात्र मागेका हैनौं, तिम्रो विकल्पको सरकार पनि बनाउँछौं भनेका छौं। २० चैतको बैठकमा ‘अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्छौं’ भनेर निर्णय गरौं भन्ने आवाज पनि उठेको थियो। तर, पार्टी सभापतिले ल्याउनुभएको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गर्यौं। सभापतिजीले आफ्नो अग्रसरतामा सरकार बनाउने भनेपछि पुग्छ भन्नुभयो। त्यही कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिएर त्यस्तो निर्णय गर्यौं। चित्त नबुझेको कुरा यत्ति हो कि निर्णय त भयो, तर कार्यान्वयनको पहल भएन। कि त उहाँले अग्रसरता लिनुभएको, तर त्यसबारे हामीलाई थाहा नभएको हुनुपर्यो।
सभापति देउवाले अग्रसरता नलिएको कुरा आफ्नो ठाउँमा होला, तर निर्णय कार्यान्वयनका लागि तपाईंहरूले दबाब दिएको पनि देखिँदैन नि?
यो निर्णयपछि मैले पनि उहाँलाई भेटेर व्यक्तिगत रूपमा भनिसकेको छु। अरू नेताहरूले पनि व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा दबाब दिइराख्नुभएको छ।
कांग्रेसका कारण माओवादी केन्द्र र जसपा अनिर्णीत भएको भन्ने कुरा देखाउने दाँत मात्रै रहेछ। अर्को कुरा, कांग्रेसले पनि निर्णय गरिसकेपछि कार्यान्वयनका लागि के गर्यो त? निर्णयमा स्पष्ट रूपमा ‘नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल गर्ने’ भनिएको छ। तर, सरकार गठनका लागि कुनै पहल भएको देखिँदैन।
पार्टी निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी पार्टी सभापतिजीको हो। ओलीजीको राजीनामा माग्ने र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णय त पार्टी सभापतिजीकै प्रस्तावमा आएको हो। सभापतिको प्रस्तावमा पारित भएको निर्णय रामचन्द्र पौडेल वा गगन थापाले कार्यान्वयन गरिदिएर त हुँदैन।
तपाईंले सरकार गठनबारे कांग्रेसले निर्णय गरेको दुई दिनमा माओवादी केन्द्र र जसपाले निर्णय लिन्छन् भन्नुभएको थियो। तर, एक साता हुन लाग्दा पनि दुवै दल अनिर्णीत छन्। तपाईंको विश्लेषण गलत भयो होइन?
हामीले निर्णय गर्नुअघिसम्म माओवादी र जसपाले कांग्रेसले गर्दा निर्णय नलिएका हौं भनिरहेका थिए। देखिएको राजनीति पनि त्यही नै थियो। माओवादी र जसपाले आफ्नो निर्णय गर्लान्, तर हाम्रो निर्णय गर्नुपर्छ भनेर गरेका हौं। परिणाम हाम्रो नियन्त्रणमा हुँदैन, तर हाम्रो निर्णय त हाम्रै नियन्त्रणमा हुन्छ नि।
यहाँले भन्नुभए जस्तै कांग्रेसले निर्णय गरेपछि माओवादीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिन्छ र राजनीतिले नयाँ कोर्स लिन्छ भन्ने अनुमान वा अपेक्षा थियो। माओवादीले निर्णय गरेपछि जसपाले पनि पक्ष वा विपक्षमा जाने निर्णय गर्छ भन्ने लागेको थियो। यो मैले अनुमान गरे भन्दा फरक स्थिति भएको सही हो।
अनुमान विपरीतको अवस्था किन आयो होला?
मैले यसमा दुई कारण देखेको छु। पहिलो, कांग्रेसका कारण माओवादी र जसपा अनिर्णीत भएको भन्ने कुरा देखाउने दाँत मात्रै रहेछ। दोस्रो, कांग्रेसले पनि निर्णय गरिसकेपछि कार्यान्वयनका लागि के गर्यो त? निर्णयमा स्पष्ट रूपमा ‘नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल गर्ने’ भनिएको छ। तर, सरकार गठनका लागि कुनै पहल भएको देखिँदैन।
आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन हाम्रो संख्या पर्याप्त छैन। त्यसकारण सरकार बनाउने अग्रसरता लिनु भनेको त स्वाभाविक रूपमा अरू दलसँग छलफल गर्नुपर्थ्यो। निर्णय गरेर त्यसलाई सिरानीमुनि च्यापेर बस्नु भएन। निर्णय अनुसार पार्टी सभापतिले सरोकारवाला दलहरूसँग सर्वदलीय बैठक, छलफल गरिसक्नुपर्ने थियो।
सबै दलले आआफ्नो भागको काम गर्नुपर्छ। निर्णय लिनुपर्थ्यो, हामीले लियौं, तर अग्रसरता लिने काम भएको छैन। जब कि माओवादी केन्द्र र जसपाले आफ्नो भागको पहिलो काम नै गरेका छैनन्। उहाँहरूले वर्तमान सरकारलाई नै समर्थन गर्ने, विरोध गर्ने वा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने जे गर्न मन लाग्छ एउटा निर्णय त गर्नुपर्यो। जसपाले आफ्नो माग जसले पूरा गर्छ त्योसँग छलफल गर्छौं भन्ने कुराले थप अलमल्याएको छ। माओवादी केन्द्रले पनि कहिले मन्त्री बोलाउने, कहिले सांसद फिर्ता बोलाउने गर्नुभन्दा झ्याप्पै निर्णय गर्नुपर्यो।
आफूले निर्णय नगर्दासम्म अहिलेको राजनीतिले कोर्स समात्दैन भन्ने जसपालाई थाहा छ। जसपाले निर्णय गर्नेबित्तिकै माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने वातावरण बन्छ नै। जसपाले भन्दा पहिला माओवादीले निर्णय गरे पनि परिणाम आउँदैन।
त्यसो भए माओवादी र जसपामध्ये बाधक को हो त?
आफूले निर्णय नगर्दासम्म अहिलेको राजनीतिले कोर्स समात्दैन भन्ने जसपालाई थाहा छ। जसपाले निर्णय गर्नेबित्तिकै माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने वातावरण बन्छ नै। जसपाले भन्दा पहिला माओवादीले निर्णय गरे पनि परिणाम आउँदैन।
तर, माओवादीले निर्णय गर्ने हो भने ‘बल रोल’ चाहिं हुन्छ। उसले समर्थन फिर्ता नगर्दा त अहिलेको अवस्था तीन महीनासम्म रहन पनि सक्छ। एक प्रकारले देश नै बन्धक छ। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने हो भने परिस्थिति भिन्न हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत लिनैपर्यो। माओवादी निर्णायक नभए पनि देशलाई बन्धक राख्नु हुँदैन भनेर उसले निर्णय लिनैपर्छ।
माओवादी नेताहरूले हामीले समर्थन फिर्ता लिँदा मुलुक मध्यावधि निर्वाचनतर्फ जान्छ भनिरहेका छन् नि?
५ पुसको प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान विपरीत भएकाले मात्रै हामीले त्यसको विरोध गरेका हौं। हाम्रो विरोध ठीक थियो भन्ने कुरा त सर्वोच्च अदालतको निर्णयले प्रमाणित गरिसकेको छ। यो चरण सकियो।
यो संसद्ले सरकार दिन सकेन भने देश निर्वाचनमा त जान्छ। जबर्जस्ती निर्वाचनमा जानबाट रोक्छु भन्यो भने त संविधानको मर्म र भावना अनुसार हुँदैन।
त्यसो भए त यो संसद्ले निकास दिन सक्दैन, त्यसैले ताजा जनादेश अहिलेको आवश्यकता हो भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको निष्कर्ष सही रहेछ होइन?
त्यसो भन्नु भनेको संवैधानिक सर्वोच्चतालाई नमान्नु हो। प्रधानमन्त्रीले अहिले संसद्सँग जे गरिरहनुभएको छ, त्यो राजनीतिक बेइमानी हो। संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी उहाँले पूरा गर्नुभएको छ? छैन। प्रधानमन्त्रीजी सबैतिर देखिनुहुन्छ, संसद् बाहेक।
पुसमा प्रधानमन्त्रीले भनेको चुनाव र अब हुने चुनाव एउटै होइन। प्रधानमन्त्रीले जसरी संसद् विघटन गरेर चुनाव घोषणा गर्नुभयो, त्यो असंवैधानिक र गलत थियो। तर, माओवादीले समर्थन फिर्ता लियो, विश्वासको मत पुगेन, वैकल्पिक सरकार बनेन, सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको सरकारले फेरि विश्वास प्राप्त गर्न सकेन र संसद् विघटन भएर चुनाव घोषणा भयो भने त्यो संवैधानिक हुन्छ।
पुसमा घोषणा गरेको पनि चुनावै हो, अब हुने पनि चुनाव नै हो भन्न मिल्दैन। चुनाव त राजाले पनि गराएका थिए। त्यसले मान्यता पाएन। त्यसकारण चुनाव भन्दैमा हुँदैन। संविधान र विधिसम्मत तरिकाले भएको चुनाव मात्रै चुनाव हो। नेपाली कांग्रेस सधैं संविधानले भने अनुसार हिंड्नुपर्छ भन्ने पार्टी हो। संविधान अनुसार चुनाव भयो भने बकाइदा त्यसको समर्थन गर्छौं।
कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन चाहेको कि माओवादी वा जसपाको नेतृत्व स्वीकार्न पनि तयार छ?
संसद्भित्रको अंकगणित, अहिलेको राजनीतिक अवस्था, व्यावहारिक कारणहरू हेर्दा ओलीको विकल्पमा कांग्रेसले नेतृत्व लिनुपर्छ। त्यसपछि चुनाव गराउने हो।
विगतमा आफ्नै नेतृत्वमा गराएको चुनावमा पनि कांग्रेस हारेको छ। जस्तो, गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा चुनाव हुँदा पनि हाम्रो पार्टी पराजित भयो। हामीले निष्पक्ष चुनाव गराउन सक्छौं भन्ने एउटा आधार यो पनि हो। अन्य पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कुरा पार्टीभित्र छलफल भएको पनि सुनेको छैन।
त्यसो भए अहिलेलाई माओवादी केन्द्र वा जसपालाई कांग्रेसले सरकारको नेतृत्वमा पुर्याउने सम्भावना छैन?
संसद्भित्रको अंकगणित, अहिलेको राजनीतिक अवस्था, व्यावहारिक कारणहरू हेर्दा ओलीको विकल्पमा कांग्रेसले नेतृत्व लिनुपर्छ। त्यसपछि चुनाव गराउने हो। विगतमा आफ्नै नेतृत्वमा गराएको चुनावमा पनि कांग्रेस हारेको छ। हामीले निष्पक्ष चुनाव गराउन सक्छौं भन्ने एउटा आधार यो पनि हो।
म देख्दिनँ। बरु पार्टीभित्रै अर्को उम्मेदवार हुनसक्छ। सभापतिजीले बारम्बार मलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने इच्छा छैन भनिराख्नुभएको छ। चुनावपछि ठूलो पार्टी बन्छ र त्यो सरकारको नेतृत्व गर्छु भन्नुभएको छ, जुन राम्रो हो। पार्टी सभापति तथा संसदीय दलको नेताले चाहने हो भने पार्टीभित्रबाटै अर्को व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ।
हाम्रो पार्टीमा पहिला पनि यस्तै अवस्था आएको थियो। यदि सहमतिको सरकार बन्ने भयो भने शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने र प्रतिस्पर्धाबाट बन्नुपर्ने अवस्था आयो भने दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले उम्मेदवारी दिने भन्ने निर्णय गरेका थियौं। अहिले पनि सभापतिजी बाहेक अर्को व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न असम्भव छैन।
सभापति आफैं प्रधानमन्त्री बन्न चाहनुभएन भने कसको सम्भावना देख्नुहुन्छ?
सभापतिजीसँग दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको र उपप्रधानमन्त्री समेत भइसक्नुभएको प्रकाशमान सिंह हुनुहुन्छ। महामन्त्री डा. शशांक कोइराला हुनुहुन्छ। निलम्बित अवस्थामा नहुनुभएको भए उपसभापति विजय गच्छदार पनि हुन सक्नुहुन्थ्यो। तर, पार्टी सभापतिले चाहनुभएको अवस्थामा मात्रै।
वर्तमान सरकार परिवर्तन हुने शर्तमा पनि माओवादी वा जसपालाई नेतृत्व दिन कांग्रेस तयार हुँदैन?
त्यसरी सोचिएको छैन। हामीले मनैबाट पहलकदमी लिने हो भने हाम्रै नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने विश्लेषण छ। तपाईंले भने जस्तो अवस्था आयो भने त्यतिबेलै निर्णय गर्छौं। अहिले नै यो प्रश्नको उत्तर दिनु काल्पनिक हुन्छ।
राजनीतिक गतिरोधको सहज निकास के होला?
माओवादीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ। उसले समर्थन फिर्ता लिएपछि कसको मनमा के छ स्पष्ट हुन्छ। किनभने त्यसपछि सरकारको बहुमत गुम्छ। राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि समय दिनुहुन्छ। त्यसो भएपछि न कांग्रेस निर्णय सिरानीमा राखेर सुत्न सक्छ, न त जसपा निर्णय नलिई बस्न सक्छ। माओवादी निर्णायक होइन, तर गतिरोध अन्त्य नहुनुमा उसको निर्णयहीनता कारक हो।
तस्वीरहरूः अमित मचामसी / हिमालखबर
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
