‘जनजाति र दलितले भर्याङ बन्नुमै आफ्नो सफलता ठाने’
‘सत्ता चढ्यो, वाचा बिर्सियो’ शृंखला : राजनीतिक आन्दोलनका बेला थरीथरीका वाचा गरेर जनसमर्थन जुटाइन्छ। तर, आन्दोलन सफल भएर सत्तामा पुगिसकेपछि आन्दोलनकारीहरूले आफ्ना वाचा विपरीत काम गर्छन्। अर्थात् जनतालाई सत्तामा उक्लिने भर्याङ बनाइन्छ। २००७ सालको क्रान्ति, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०५२ मा थालेको सशस्त्र विद्रोह र २०६२-६३ को दोस्रो जनआन्दोलनअघि गरिएका वाचा के कति पूरा गरिए, के कति पूरा गरिएनन् र किन गरिएनन् भन्नेबारे हिमालमिडियाको ‘सग्लो समाज’ले विभिन्न क्षेत्रका १२ जना महानुभावहरूसँग कुराकानी गरेको थियो। उहाँहरूसँग भएका र यसै विषयमा हिमालखबरले गर्ने कुराकानी हामी क्रमशः प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। ‘सत्ता चढ्यो, वाचा बिर्सियो’ शृंखलामा त्रिभुवन विश्वविद्यालकाे मानवशास्त्र विभाग प्रमुख डम्बर चेम्जोङसँग मधु आचार्यले गरेको कुराकानी :
२००७ सालको क्रान्तिताका जनजातिका मुद्दाहरू के–के थिए? कति पूरा भए र कति पूरा भएनन्?
प्रजातन्त्रका लागि भएकाे २००७ सालको क्रान्तिको पृष्ठभूमि हेर्दा विश्व परिवेशमा एउटा खालको उपनिवेश, बाह्य देशबाट हुने उपनिवेशबाट वा आन्तरिक उपनिवेशबाट जनताले मुक्ति संग्राम लडेको सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो, विश्व परिवेशमा बेलायती उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भयो। अनि दोस्रो विश्वयुद्धको समापनसँगै आएको त्यो लहर, स्वतन्त्रता संग्रामको प्रभावबाट नेपाल अछूतो रहेन।
जनमुक्ति सेनाको गठन गरेर नेतृत्व उहाँबाट भयो। यो भनेको सैन्य लडाइँको नेतृत्व जनजाति पक्षबाट भएछ भन्न सक्छौं। जस्तो, श्यामकुमार तमाङ पछि नेपाल प्रहरीका एसएसपी हुनुभयो। नेपाल प्रहरीकै डिआईजी हुनुभएको छ, बिबी चेम्जोङ।
यसको प्रमाण के पनि हो भने २००७ सालमा प्रजातान्त्रिक प्राप्तिका लागि जुन क्रान्ति भयो, त्यो क्रान्तिको योजना निर्माण गर्ने, लड्ने सैन्य दस्ता तयार गर्ने, जनमुक्ति सेना तयार गर्ने काम भारतको कलकत्तामा भएको थियो। त्यसलाई जनमुक्ति सेना नामकरण गर्ने त्यतिबेला बर्मा पल्टन छोडेर आउनुभएको जीबी अर्थात् ज्ञानबहादुर याक्थुम्बा (जसको नामबाट ज्ञानोदय स्कूलको नाम पनि राखिएको छ)ले गर्नुभएको हो। त्यो विश्व आन्दोलन र विश्वमा स्वतन्त्रता संग्रामहरू चलिरहेको पृष्ठभूमिको प्रभावबाट पनि हो। जनमुक्ति सेनाको गठन गरेर नेतृत्व उहाँबाट भयो। यो भनेको सैन्य लडाइँको नेतृत्व जनजाति पक्षबाट भएछ भन्न सक्छौं।
उहाँहरू नेपाल आउनुभयो, लड्नुभयो। जस्तो, श्यामकुमार तमाङ पछि नेपाल प्रहरीका एसएसपी हुनुभयो। नेपाल प्रहरीकै डिआईजी हुनुभएको छ बिबी चेम्जोङ। यसरी हेर्दा जनजातिको ठूलो तप्काको भौतिक लडाइँमा संलग्नता भएको देखिन्छ, युद्ध लड्ने पक्षको नेतृत्व गरेको देखिन्छ।
यति हुँदाहुँदै पनि २००७ सालको क्रान्तिको बेला जनतालाई, विशेष गरेर जनजातिहरूलाई कस्तो बनाउने भन्ने सन्दर्भमा खासै योजना बनाए भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यतिबेला जसरी पनि देशलाई कुनै पनि खालको आन्तरिक वा बाह्य औपनिवेशिक जञ्जालबाट मुक्त गरिनुपर्छ, नेपाली जनता स्वतन्त्र हुनुपर्छ र नेपालमा पनि प्रजातन्त्र आउनुपर्छ भन्ने एक तहमा थियो। भारत र इन्डोनेसियामा विदेशी शक्तिको कब्जा वा स्वतन्त्र गर्ने भन्ने राष्ट्रवादी आन्दोलन भयो। नेपालमा नितान्त प्रजातन्त्रका लागि आन्दोलन भयो।
कुनै पनि आन्दोलन पूरा हुँदा असीमित राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक र धार्मिक चाहनाहरू र आकांक्षाहरू जन्माउँछ निश्चित रूपमा। आन्दोलन शुरूआत गर्दा एउटा लक्ष्य लिएर गरेका हुन्छौं, पूरा हुँदै जाँदा थपिँदै जान्छन्। आन्दोलनले हाम्रोबाट वाचा पूरा गरेन भन्ने त हुन्छ। तर, मलाई २००७ सालको क्रान्तिको मुख्य उद्देश्य राणा शासनको अन्त्य गर्नु थियो, अन्त्य गर्यो, नयाँ शासन व्यवस्थाको शुरूआत गर्यो। त्यसैले त्यतिवेला जनताका धेरै वाचाहरू थिएनन् भन्छु म।
जनजातिका लागि क्रान्तिपछि २०१७ सालसम्मको अवस्था कस्तो रह्यो?
२००३ देखि २००६ सालसम्म जसरी नेपाली कांग्रेसको जन्म भयो, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको जन्म भयो, त्यस्तै थारू कल्याणकारी सभाको जन्म भएको देखिन्छ, यसको पनि राजनीतिक उद्देश्य नै थियो होला जस्तो लाग्छ। मंका खलः अर्को नेवारको संस्था भाषिक माध्यमबाट संगठित हुँदै थियो। २००८ सालमा लिम्बूवान सुधार संघ (लिम्बूहरू र गैरलिम्बूहरू मिलेर) गठन गरे। २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा त्यो लिम्बूवान सुधार संघलाई निर्वाचनमा भाग लिने अनुमति दिइएन, जातीय संगठन भनेर। निर्वाचन आयोगमा दर्ता पनि गरिएन। त्यसमा आबद्ध राजनीतिक हस्तीले अर्को पार्टीबाट टिकट लिएर लड्नुपरेको थियो।
थारू कल्याणकारी सभा, लिम्बूवान सुधार संघ र मंका खलः लगायतलाई एउटा जातीय, भाषिक र एउटा खालको सीमितताभित्र राखिएको छ, यिनीहरू राजनीतिक संगठन होइन भनेर। त्यो एउटा खालको हैकमको शुरूआत भयो।
यसरी एक ढंगले हेर्दा मूलप्रवाह राजनीति के हो? र, सीमान्तकृत राजनीति के हो? अनि कसले कसलाई अलिकति आफ्नो हैकमभित्र राख्ने भन्ने प्रक्रियाको शुरूआत भएको देखिन्छ। कालान्तरमा गएर थारू कल्याणकारी सभा, लिम्बूवान सुधार संघ र मंका खलः भन्नेहरूलाई एउटा जातीय भाषिक र एउटा खालको सीमितताभित्र राखिएको छ, यिनीहरू राजनीतिक संगठन होइन भनेर। त्यो एउटा खालको हैकमको शुरूआत भयो। २०१७ मा सबै दलहरू प्रतिबन्धित हुँदा यस्ता संस्थाहरू पनि बन्द भए।
राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा सत्ता हातमा लिएपछि जनजाति आन्दोलन कसरी अघि बढ्यो?
२०१७ सालपछिको अवधिमा चेतनाको विस्तार, राजनीतिक चेतनाको जागृत भइराखेको देखिन्छ। त्यो समयमा यूरोपियन उपनिवेशबाट अफ्रिका र एसियाका देशहरू क्रमशः स्वतन्त्र हुँदै गइरहेका थिए भने नेपालमा अलिकति पश्चगमनतर्फको राजनीति शुरूआत भयो। त्यसले गर्दा नेपालमा भूमिगत ढंगले राजनीति गर्नुपर्ने अवस्था आए पनि बहुदलप्रतिको आस्था त घटेन नि, त्यतिबेला अनास्था सिर्जना गर्न खोजेको थियो।
बहुदललाई अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा लोकतन्त्र हो, प्रजातन्त्र हो। त्योप्रति झनै आस्थावान् भएर मुक्तिको चाहना बढ्यो। त्यसलाई कसरी मुखरित गर्ने र आन्दोलनका माध्यमबाट कार्यरूपमा परिणत गर्ने भनेर धेरै संगठनहरू निर्माण भए। जनजातिलाई यो वा त्यो टिपेर केही काममा संलग्न गराउने वा खुशी पार्ने खालको प्रवृत्तिले गर्दा पनि जनजातिहरू अलमलिएको स्थिति देखिन्छ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनमा जनजातिका लागि कस्ता वाचा गरिएका थिए? ती कति पूरा भए?
जनजातिका लागि छुट्टै वाचा त गरिएको थियो जस्तो लाग्दैन। तैपनि संवैधानिक राजतन्त्र अर्थात् राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा आधारित बहुदलीय परिपाटी हुनुपर्छ भन्ने मूल माग थियो। त्यो माग पूरा भयो। बहुदलीय व्यवस्था भएपछि जनजातिहरूले पनि राजनीतिक दल दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाएको देखिन्छ।
२०१५ सालको आमनिर्वाचनताका जुन कारणहरू बताएर, जुन कारक तत्त्व बताएर जनजाति केन्द्रित राजनीतिक संगठनहरूलाई निर्वाचन आयोगले दर्ता गरेन, २०४८ सालको निर्वाचनमा पनि त्यस्तै भयो। त्यतिबेला अन्तरिम प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभएको छ, ‘साम्प्रदायिक संगठन हो, राजनीतिक संगठन हैन।’
तर, २०१५ सालको आमनिर्वाचनताका जुन कारणहरू बताएर, जुन कारक तत्त्व बताएर जनजाति केन्द्रित राजनीतिक संगठनहरूलाई निर्वाचन आयोगले दर्ता गरेन, २०४८ सालको निर्वाचनमा पनि त्यस्तै भयो। त्यतिबेला अन्तरिम प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभएको छ, ‘साम्प्रदायिक संगठन हो, राजनीतिक संगठन हैन।’
त्यस्तै, जनआन्दोलनपछि नेपालमा राज्य कस्तो छ? नेपाल राज्य कसरी सञ्चालन हुन्छ? यो राज्य व्यवस्था भनेको के हो भन्ने कुरालाई अलिकति जनजाति कोणबाट आलोचनात्मक ढंगले हेर्न थालियो। ओहो, नेपाल त लामो समय हिन्दू राज्य भएछ। जनजातिहरू जो व्यावहारिक रूपमा हिन्दू धर्मावलम्बी नभएकाले हिन्दू धर्ममा आधारित व्यवस्था तथा कानूनहरूको निर्माणले जनजातिको संस्कृति, सामाजिक परम्परा, भाषिक र धार्मिक परम्परालाई सीमान्तकृत गरिएको महसूस हुँदै गएकाले धर्मनिरपेक्षताको माग गतिलोसँग मुखरित भएको देखिन्छ। जनआन्दोलनले बहुदलीय परिपाटी निर्माण गरेको र नयाँ संविधानमा नेपाल धर्मनिरपेक्ष लेखियोस् भनेर जनजातिका तर्फबाट प्रशस्त सुझाव दिइएको थियो, तर सुनुवाइ भएको देखिन्न।
२०४६ को आन्दोलनपछि चेतनाको दायरा, अझ राजनीतिक चेतनाको दायरा फैलिएको हो। त्यसैले जनजातिले पनि आफ्ना माग अगाडि राख्न थालेका हुन्। अरूले पनि राखे।
माओवादी सशस्त्र विद्रोहमा पनि जनजातिको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको देखिन्छ। कसरी माओवादीप्रति आकर्षण बढ्यो?
जनआन्दोलनपछि जनजातिभित्र एक खालको उकुसमुकुस थियो। संविधानले नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य हुनुपर्छ भन्ने माग सम्बोधन गरेन। अर्को, राजनीतिक स्पेस पनि पाएनन्। त्यो नहुँदा जुन उकुसमुकुस र असन्तुष्टि थियो, त्यो असन्तुष्टिभित्र माओवादीले खेल्न सकेको हो।
माओवादीका हरेक तहमा समानता पनि देखिन्थ्यो। सैन्य दस्ता निर्माणमै महिला, दलित, जनजातिले नेतृत्व गरे। महिलाले लड्ने होइन, महिला लडाकु हुन सक्दैनन् भन्ने मान्यतालाई त त्यसले समाप्त गरेर महिला लडाकु, महिला कमान्डरहरू भए। पूराना मूल्य र मान्यता भत्काएर सामाजिक व्यवहारमा नयाँ खालको चरणमा प्रवेश गराएको हो।
अर्को कोणबाट हेर्दा, माओवादीले कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, माओत्से तुङले लेख्नुभएका, निर्देशन गर्नुभएका, दिनुभएका विचारहरू पढेर, त्यसलाई कण्ठ गरेर मार्क्सवादको सही प्रयोग गर्ने कोशिश गरेको थियो। त्यो क्रममा मार्क्स, लेनिन, स्टालिन र माओले विश्वास गरेको वर्गीय समस्यालाई समाधान गर्न भन्दा अगाडि कुनै पनि समाजमा, कुनै पनि देशमा जातीय समस्या अथवा राष्ट्रिय समस्याहरूको समाधान गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै वर्गीय समस्या हल गर्न सजिलो हुन्छ।
दोस्रो, नेसनालिटीको प्रश्न छ। लेनिन र स्टालिनले ‘राइट टु सेल्फ डिटरमिनेसन’ अर्थात् आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा गरेका छन्। त्यही आधारमा पछि कम्युनिष्ट स्टेट (रुस) बाट चाहियो भने छुट्टिएर जान सक्छौ भनिदिएको हुनाले छुट्टिएर पनि गए। यहाँ छुट्टिएर जाने कुरा नभए पनि आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा थियो।
त्यस्तै, माओवादीले लिएको सबैभन्दा ठूलो अजेन्डा सामाजिक समानता, नेपाली समाजमा समानता र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण भन्ने न थियो। अर्को, ‘राजतन्त्रको उन्मूलन गरौं, गणतन्त्रको स्थापना गरौं’ भन्ने थियो। जसले गर्दा समानताका लागि, गणतन्त्र स्थापनाका लागि पनि मान्छे माओवादीतिर लागे।
त्यस दौरान माओवादीका हरेक तहमा समानता पनि देखिन्थ्यो। सैन्य दस्ता निर्माणमै हेर्दा पनि महिला, दलित, जनजातिले नेतृत्व गरेको देखिन्छ। महिलाले लड्ने होइन, महिला लडाकु हुन सक्दैनन् भन्ने कुरालाई त त्यसले समाप्त गरेर महिला लडाकु, महिला कमान्डरहरू भएको देखिएकै हो। पूरानो समाजका सारा पूराना मूल्य र मान्यतालाई भत्काएर सामाजिक व्यवहारमा नयाँ खालको चरणमा प्रवेश गराएको हो।
त्यो दौरान माओवादीले मगरात स्वायत्त प्रदेश देख्नुहुन्छ, तमूवान सरकार प्रमुख देख्नुहुन्छ, किरात जनसरकार प्रमुख देख्नुहुन्छ, थरुहट देख्नुहुन्छ अनि नेवाः भनेको छ। त्यो वाचा थियो, त्यतिबेला प्रयोगमा ल्याएको थियो। तर, पछि आएर त्यसमा अडान लिन नसक्नु, त्यसलाई अगाडि बढाउन नसक्नु, जनजातिले लामो समयदेखि उठाएका मागहरू सम्बोधन नगरिएको स्थितिलाई हेर्दा माओवादीले पनि उपयोगितावादी राजनीति खेलेको जस्तो लाग्छ।
२०६२–६३ को आन्दोलनमा पुग्दा जनजातिका मुद्दा झन् मुखरित भए। आन्दोलनको सफलतापछि ती मुद्दाहरू कति सम्बोधन भए?
जनआन्दोलनको सफलतापछि राजनीतिक दलहरूले जनजातिलाई संगठित रहन दिएनन्। एमालेले लोकतान्त्रिक लिम्बूवान संघ बनायो। माओवादीको त छँदै थियो, कांग्रेसको पनि भयो। जनजातिहरूले आ–आफ्नै छुट्टाछुट्टै संगठन बनाए। जनजातिको राजनीतिक संगठन गर्ने क्षमतालाई छिन्नभिन्न पारियो।
माओवादीले भन्यो– जनजातिको समस्या कहींबाट समाधान हुन्छ भने माओवादीको तर्फबाट मात्र हुन्छ, किनभने हिजो जनसरकार प्रमुख बनाउने त हामी हौं। नाम राख्ने त हामी हौं। एमालेले भन्यो– कहींबाट समाधान हुन्छ भने एमालेबाट हुन्छ, किनभने हामी लामो समयदेखि जनजातिका पक्षमा लागिरहेका छौं।
राजनीतिमा प्रयोग हुने एउटा शब्द छ, पराई। राज्य निर्माणको प्रक्रियामा जहिले पनि आफन्त सिर्जना गर्ने र पराईकरण गर्ने हुन्छ। पराईलाई अलि सभ्य हुन मद्दत चाहिन्छ भनेर राज्य नै सभ्यता विस्तारको वाहक भएर अघि बढ्छ। पराईकरण गरिएका समुदायलाई भर्याङ बनाइन्छ। अहिलेसम्मका आन्दोलनमा पनि नेतृत्व गर्नेहरूले पराइ बनाइएकाहरूलाई भर्याङ बनाउँदै आएका छन्।
अब नेपाली कांग्रेस त झन् २००७ सालदेखिको कुरा गर्ने नै भयो। त्यतिबेलै जनजातिले लडाइँको नेतृत्व गरेको विषय ल्याइहाल्छ। लोकतन्त्रमा जनजातिहरूलाई समान स्तरको भागीदार बनाउने कुरामा उपयोगितावादको राजनीति भयो। उपयोगितावादलाई अलिकति सहज रूपमा भन्दा विभिन्न राजनीतिक दलले सहवरणको सिद्धान्तको अभ्यास आफ्नैभित्र जातजातिका संघ–संगठन बनाएर गरिदिए। आफ्नै पार्टीभित्र पनि जनजाति फाँट हेर्ने फलानो भनिदिए।
२०६२–६३ को आन्दोलनपछि आएको अर्को समस्या के हो भने सहमति। त्यतिबेला महत्त्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय सहमतिका आधारमा गरिए। त्यो अहिलेसम्म पनि रहँदै आयो। त्यो सहमतिवादले लोकतन्त्र जसरी अगाडि बढ्नुपर्ने र संस्थागत विकास हुनुपर्ने हो भएन, पथभ्रष्ट पार्यो। २०७२ को संविधान जारी गर्दा पनि त्यही भयो, तीन ठूला दलका नेताले सहमति गरे। त्यसपछि भागबन्डा हुन थाल्यो। त्यही भागबन्डाको अभ्यासले अहिले लोकतन्त्र नै समस्यामा पर्ने अवस्था आएको छ। त्यसैले अहिले जनजाति त कता कता?
त्यसो भए अहिलेसम्मका आन्दोलनलाई नेताले सत्ता चढ्ने भर्याङ मात्रै बनाएका हुन्? वा जनता भर्याङ बन्न बाध्य भएका हुन्?
अहिले जनजाति, दलित वा अन्यमा पनि ‘भर्याङ हुनु नै हाम्रो सफलता हो’ भन्नेजस्तो समस्या देखिन्छ। उनीहरू भर्याङ हुन तयार देखिन्छन्। अर्को, सीमान्तकृत समुदायका मान्छेमा राजनीतिक दलको नेतृत्व गर्न समक्ष छु भन्ने आत्मविश्वासको पनि कमी देखिन्छ।
राजनीतिमा प्रयोग हुने एउटा शब्द छ, पराई। राज्य निर्माणको प्रक्रियामा जहिले पनि आफन्त सिर्जना गर्ने र पराईकरण गर्ने हुन्छ। पराईलाई अलि सभ्य हुन मद्दत चाहिन्छ भनेर राज्य नै सभ्यता विस्तारको वाहक भएर अघि बढ्छ। पराईकरण गरिएका समुदायलाई भर्याङ बनाइन्छ। अहिलेसम्मका आन्दोलनमा पनि नेतृत्व गर्नेहरूले पराइ बनाइएकाहरूलाई भर्याङ बनाउँदै आएका छन्।
(हिमालमिडियाले निर्माण गरिरहेको र डिसहोम (सरोकार च्यानल, १३०) बाट प्रत्येक साता सोमबार राति ८:३० बजे प्रसारण भइरहेको भिडिओ म्यागजिन 'सग्लो समाज'को सहयाेगमा
तयार पारिएकाे सामग्री।)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
