‘दलितमाथि सबै दलले विश्वासघात गरे’
‘सत्ता चढ्यो, वाचा बिर्सियो’ शृंखला : राजनीतिक आन्दोलनका बेला थरीथरीका वाचा गरेर जनसमर्थन जुटाइन्छ। तर, आन्दोलन सफल भएर सत्तामा पुगिसकेपछि आन्दोलनकारीहरूले आफ्ना वाचा विपरीत काम गर्छन्। अर्थात् जनतालाई सत्तामा उक्लिने भर्याङ बनाइन्छ। २००७ सालको क्रान्ति, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०५२ मा थालेको सशस्त्र विद्रोह र २०६२-६३ को दोस्रो जनआन्दोलनअघि गरिएका वाचा के कति पूरा गरिए, के कति पूरा गरिएनन् र किन गरिएनन् भन्नेबारे हिमालमिडियाको ‘सग्लो समाज’ले विभिन्न क्षेत्रका १२ जना महानुभावहरूसँग कुराकानी गरेको थियो। उहाँहरूसँग भएका र यसै विषयमा हिमालखबरले गर्ने कुराकानी हामी क्रमशः प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। ‘सत्ता चढ्यो, वाचा बिर्सियो’ शृंखलामा दलित महिला संघ संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा सोबसँग मधु आचार्यले गरेको कुराकानी :
२००७ सालको क्रान्तिका बेला दलितका कस्ता मुद्दा थिए? क्रान्ति सफल भएपछि कति पूरा भए?
जुन जहानियाँ राणा शासन थियो, २००७ सालको क्रान्तिमा त्यसविरुद्ध सम्पूर्ण देश केन्द्रीकृत थियो। राणा शासनको अन्त्य गरेर देशमा प्रजातन्त्र बहाली गर्नु नै २००७ सालको क्रान्तिको एकल अजेन्डा थियो। तर, जब देशमा प्रजातन्त्र आयो, त्यसपछि जुन किसिमको देशमा विविधता छ, त्यस अनुसार सबैका मुद्दा सम्बोधन गरेको पाइँदैन।
त्यो क्रान्तिमा महिला, दलित, जनजाति सबैको भूमिका थियो। कहीँकतै महिलाहरू चुकेका छैनन्, कहीँकतै दलित समुदाय पनि चुकेको छैन। तैपनि संगठित रूपमा आवाज नउठाउँदा महिला, दलितका मुद्दा सम्बोधन भएनन्।
प्रजातन्त्र भनेको त प्रजाको तन्त्र हो नि। त्यसमा महिला, पुरुष, हिमाल, पहाड, तराईको विभेद त नहुनुपर्ने हो। क्रान्तिले प्रजातन्त्र त आयो, तर सबैको शासन व्यवस्था हुन सकेन। त्यतिवेलासम्म विसं १९१० को मुलुकी ऐन लागू थियो। त्यो ऐनमा दलितलाई कानूनी रूपमै छुवाछूतको व्यवस्था गरिएको थियो। प्रजातन्त्र आएपछि छुवाछूत हटाउने अजेन्डा बन्न सकेन।
मलाई अचम्म लागेको, त्यत्रो क्रान्ति हुँदा पनि कांग्रेस तथा कम्युनिष्ट नेताहरूले त्यसबारे सोचेको पाइँदैन। बीपी कोइराला जस्ता नेताले पनि त्यो हटाएनन्। दलितलाई जातका आधारमा गरिएको भेदभाव र छुवाछूतको व्यवस्था चाहिँ मुलुकी ऐनमा व्यवस्था गरेको कुरा अजेन्डा नबनेको रहेछ।
त्यो क्रान्तिमा महिला, दलित, जनजाति सबैको भूमिका थियो। कहीँकतै महिलाहरू चुकेका छैनन्, कहीँकतै दलित समुदाय पनि चुकेको छैन। तैपनि संगठित रूपमा आवाज नउठाउँदा महिला, दलितका मुद्दा सम्बोधन भएनन्।
२०१७ मा राजाले सत्ता हातमा लिएपछि दलितका मुद्दा के कति सम्बोधन भएको पाइन्छ?
राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा सत्ता हातमा लिए। राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेपछि भने एउटा काम भएको छ। २०२० भदौ १ गते मुलुकी ऐनको संशोधन हुँदा छुवाछूतलाई अन्त्य गरेको पाइन्छ। त्यो त एउटा ठूलो उपलब्धि हो।
त्यो २००७ सालको क्रान्तिले प्रजातन्त्र आइसकेपछि बढेको चेतनाको परिणाम पनि भन्न सकिएला। कानूनी रूपमा छुवाछूतलाई हटाइयो, तर त्यसको कार्यान्वयन भने भएन। हामीसँग कानून छ, सरकारले विभिन्न किसिमका सम्झौताहरू गरेको छ, तर त्यसको कार्यान्वयन हुँदैन। त्यो पनि एउटा उदाहरण हो।
२०४६ को जनआन्दोनलको बेला दलितका कस्ता मुद्दा थिए? प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भएपछि कति पूरा भए?
प्रजातन्त्र पुनर्बहालीको आन्दोलनमा धेरै दलितहरूले शहादत गरे। दलित, महिलाहरू पनि अग्रमोर्चामा आएर संघर्ष गरे। उनीहरूले पनि बलिदान दिए, सबैले दिए भनौं न।
प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि २००७ सालको जस्तै अवस्था भयो। त्यही २००७ सालकै गल्ती दोहोरियो। दलित, महिला, जनजातिका मुद्दा सम्बोधन भएनन्।
त्यो बेलासम्म आइपुग्दा आफू विभेदमा परेको महसूस भइसकेको थियो। विभेदको विषय व्यापक रूपमा उठ्यो। त्यो पनि संगठित आवाजका रूपमा उठ्यो। महिलाहरू आफ्ना मुद्दा लिएर अगाडि आए, दलितहरू आफ्ना मुद्दा लिएर आए, जनजातिहरू मुद्दा लिएर आए। सबै वर्ग समुदायले आफ्ना मुद्दाहरू उठाए।
प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि २००७ सालको जस्तै अवस्था भयो। त्यही २००७ सालकै गल्ती दोहोरियो। दलित, महिला, जनजातिका मुद्दा सम्बोधन भएनन्। २०४७ को संविधानलाई उत्कृष्ट संविधान भन्यौं, तर महिलाका पक्षमा, दलितका पक्षमा अथवा अरू सीमान्तकृत समुदायको पक्षमा संविधानले बोलेको रहेनछ।
जुन खालको मैले एउटा समुदायको प्रतिनिधित्व गर्छु, म महिला हो या म दलित हो। र, मैले जुन खालको अधिकार र मेरो समान सहभागिता चाहेकी थिएँ, त्यो पूरा हुन सकेन।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि के परिवर्तन ल्यायो भने बोल्ने अधिकार पाएँ। यसले ‘म पछाडि परेँ। मलाई राज्यले स्पेस दिएन। प्रजातन्त्रमा चाहिने स्पेस भएन। अथवा, सम्मान नै भएन वा मेरो सहभागिता भएन। म विभेदमा परेँ’ भन्ने असन्तुष्टि पैदा भएको हो। त्यसको परिणामको रूपमा १० वर्षे सशस्त्र युद्धलाई लिन सकिन्छ। माओवादी सशस्त्र युद्ध भनेको खालि विचारले मात्र होइन, त्यो सबैलाई समेट्न नसकेको परिणाम पनि हो।
समग्रमा हेर्ने हो भने २०४६ सालपछि केही उपलब्धि भएको हो। तर, शिक्षा, रोजगारीका मुद्दा, समान सहभागिताका मुद्दा, छुवाछूत अन्त्य, महिलामाथि हुने विभेद र हिंसा अन्त्यका मुद्दामा कति परिवर्तन आयो त? त्यसमा खासै परिवर्तन आएको देखिँदैन। मन्त्री बनाइएन, राजनीति नियुक्तिमा परेनन्, राजदूतहरू बन्न सकेनन्। किन उनीहरूलाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था हुन सकेन? किन उच्च शिक्षा हासिल गर्न सकेनन्? सरकारी आँकडा हेर्दा पनि दलित १४ प्रतिशत, महिला ५१ प्रतिशत हुन् नि। राज्यका निकायमा किन त्यस अनुसार सहभागिता हुन सकेन भन्ने प्रश्न त हल भएन।
जनयुद्धको पहिलो शहीद भनेको दलित समुदायबाट हो। मैले दिएको बलिदानले मेरो समुदायले केही पाउँछ भनेर त हो नि। अहिले आएर पनि अछूत भएर बाँच्नुपर्ने भएपछि त मेरो बलिदानको के उपलब्धि भयो त? मेरो बलिदानको के महत्त्व भयो भन्ने त आइहाल्छ।
२०५८ सालमा राष्ट्रिय दलित आयोग गठन गरियो। त्यसलाई एउटा उपलब्धि मान्नुहोला, त्यो पनि १२ वर्षपछि। आयोग त बनायो, कस्तो भन्ने 'नंग्रा नभएको बाघ'जस्तै भयो। अधिकारविहीन आयोग बनाइदिइसकेपछि उसले काम गर्न सकेन। झन् राजनीतिक कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र भयो।
२०५८ साउन ३२ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जातीय छुवाछूत र जातीय भेदभाव अन्त्य भएको घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यो अहिलेसम्म लागू भएको छ त? छैन, अहिले पनि छुवाछूत र विभेद त उस्तै छ।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा थुप्रै दलित पनि सहभागी थिए। सशस्त्र द्वन्द्वले दलितका मुद्दालाई कसरी उठायो?
माओवादीले सशस्त्र युद्ध थाल्नुअघि दिएको ४० बुँदे माग हेर्नुहुन्छ भने त्यसमा दलितका विषयलाई असाध्यै राम्रोसँग व्याख्या गरिएको छ। त्यसपछि पनि दलितको सहभागिता उल्लेखनीय छ। दलितले पनि बलिदान दिएका छन्। हाम्रो मुद्दा सम्बोधन हुन्छन् भन्ने ठानेरैै धेरैले बलिदान दिए।
माओवादी सशस्त्र युद्धबाट केही उपलब्धि पनि पाएका छौं। धेरै क्षति पनि भएको छ। तर, त्यो केका लागि भयो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। त्यो अनुसार हामी चल्यौं कि चलेनौं? त्यसलाई त आत्मसात् गर्नुपर्यो नि। बोल्ने एउटा अनि व्यवहार अर्को गरेर हुन्छ त?
जनयुद्धको पहिलो शहीद भनेको दलित समुदायबाट हो। मैले दिएको बलिदानले मेरो समुदायले केही पाउँछ भनेर त हो नि। अहिले आएर पनि अछूत भएर बाँच्नुपर्ने भएपछि त मेरो बलिदानको के उपलब्धि भयो त? मेरो बलिदानको के महत्त्व भयो भन्ने त आइहाल्छ।
दोस्रो जनआन्दोलन भयो। त्यसपछि दलितका मुद्दा कति सम्बोधन भए? अब कति बाँकी छन्?
२०६२-६३ को आन्दोलनमा सबैको सहभागिता थियो। सबै क्षेत्र र समुदायका मानिस आन्दोलनमा लागेका थिए। आन्दोलन सफल भएपछि व्यवस्था परिवर्तन भयो। गणतन्त्र आयो, समावेशी राज्य प्रणाली अपनाइयो। समानुपातिक सहभागिताको व्यवस्था गरियो। तर, त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अहिले पनि हेर्नुस्, एक जना मन्त्री छैनन्। सात प्रदेशमा एक जना प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री छैनन्।
२००७ सालदेखि नै भोग्दै आएको विश्वासघात हो। हाम्रा नेताहरू जब सत्तामा पुग्छन्, अनि जनतालाई बिर्सिन्छन्, जनतालाई बेवास्ता गर्दै आएका छन्। फेरि सत्ताबाट बाहिरिएपछि वा चुनाव आएको बेला मात्रै जनतालाई सम्झिने परिपाटी छ।
जातीय विभेद र छुवाछूतका घटना कम भएका छैनन्। रुकुममा जातीय नरसंहार भयो। ६ जना युवाहरू मारिए, जातीयताका कारणले। प्रदेश २ मा यो वर्ष ३२ जना दलित युवा मारिए। त्यो छुवाछूत र जातीयताकै कारण हो। काठमाडौंमै जातीय विभेद छ। डेरामा बस्ने विद्यार्थीलाई घरबेटीले जातीय विभेद गरेको भर्खरै आएको हो। मलाई त अहिले आएर यस्ता कुराहरू भनी राख्दा पनि पीडाबोध भइरहेको छ।
यो संविधान त दलित, महिलाका लागि त २०६३ को अन्तरिम संविधानभन्दा पनि कमजोर देखिएको छ। अन्तरिम संविधानमा आमा वा बाबु नेपाली नागरिकबाट जन्मिएको बच्चालाई नागरिकता दिँदाखेरि आमा वा बाउको नामबाट दिन सकिने व्यवस्था थियो। अहिले आएर आमा र बुवा गरिदिएको छ। अहिले बच्चा जन्माउन बिहे गर्नुपर्छ भन्ने छैन। लिभिङ टुगेदरको कुरा छ। श्रीमान्लाई छोड्नुपर्ने, श्रीमान् हराउनसक्ने, विदेश बस्नसक्ने अथवा आमा हराउनसक्ने या विदेश बस्ने बाबुले पालेका छोराछोरीलाई पनि समस्या हुन्छ।
यसले के देखायो भन्दा जेजति आन्दोलन गरे पनि आफूलाई केन्द्रमा राख्ने, आफ्नो निकटको मान्छेलाई हातमा लिएर जुन अजेन्डा, जुन समुदायका लागि बोलिएको थियो, उठाइएको थियो, त्यसलाई छोड्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।
त्यस्तै, २००७ सालदेखि नै भोग्दै आएको विश्वासघात हो। हाम्रा नेताहरू जब सत्तामा पुग्छन्, अनि जनतालाई बिर्सिन्छन्, जनतालाई बेवास्ता गर्दै आएका छन्। फेरि सत्ताबाट बाहिरिएपछि वा चुनाव आएको बेला मात्रै जनतालाई सम्झिने परिपाटी छ।
त्यसो भए आन्दोलनलाई सत्ता चढ्ने भर्याङ बनाइएको हो? यो कसरी रोक्न सकिन्छ?
मान्छे राजनीतिक प्राणी हो। त्यो दलित होस् कि महिला। सबैको आ–आफ्नो विचार हुन्छ। त्यही अनुसार संगठित भएका हुन्छन्। सबैलाई एउटैमा राख्न सकिँदैन। म कहाँ संगठित हुने भन्ने मेरो आफ्नो स्वतन्त्रता हुन्छ।
विडम्बना के हो भन्दा, जुन समुदायको प्रतिनिधित्व गरेका छौं, र मबाट त समुदायले धेरै आशा राखेको हुन्छ। शक्तिमा पुगेपछि बिर्सिने हुँदै आएको छ। मैले समुदायको पक्षबाट बोलिरहेकी छु, लडिरहेकी छु भनेपछि जब म शक्तिमा पुगेँ, मैले त्यो समुदायको लागि के गर्न सकेँ भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेछ।
दह्रो किसिमले तपाईंले आफ्नो उपस्थिति देखाउन सक्नुभएन, आवाज उठाउन सक्नुभएन, ध्यानाकर्षण गराउन सक्नुभएन भने तपाईंकाे कुरा सुनिँदैन। त्यही एउटा हाम्रो कमजोरी हो। राज्यले, पार्टीको नेताले त प्रयोग मात्र गर्ने हो।
पछिल्लो समयमा जसरी एकीकृत हुनुपर्थ्याे, एउटै आवाज हुनुपर्थ्याे, जसरी अगाडि बढ्नुपर्थ्याे, त्यो भएन। हामी विभाजित भयौं। त्यसो हुँदा कमजोर भइन्छ। दह्रो किसिमले तपाईंले आफ्नो उपस्थिति देखाउन सक्नुभएन, आवाज उठाउन सक्नुभएन, ध्यानाकर्षण गराउन सक्नुभएन भने तपाईंकाे कुरा सुनिँदैन। त्यही एउटा हाम्रो कमजोरी हो। राज्यले, पार्टीको नेताले त प्रयोग मात्र गर्ने हो।
अब दलितका लागि के हुनुपर्छ? राज्यले के गर्नुपर्छ?
दलितका लागि महत्त्वपूर्ण आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्ने पाउनु हो। त्यो भनेको छुवाछूत अन्त्य गरेर सबैलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्छ। दोस्रो, यो राज्यको नागरिक भइसकेपछि राज्यका हरेक निकाय, हरेक तहमा उसको समान अवसर, समान सहभागिता हुनुपर्छ।
अचानोको पीडा खुकुरीलाई थाहा हुँदैन नि। हामी अचानो हाै। त्यो पीडा हामीलाई थाहा छ। त्यो पीडाबाट मुक्ति पाउन राज्यका निकायमा समान सहभागिता हुनुपर्छ।
(हिमालमिडियाले निर्माण गरिरहेको र डिसहोम (सरोकार च्यानल, १३०) बाट प्रत्येक साता सोमबार राति ८:३० बजे प्रसारण भइरहेको भिडिओ म्यागजिन 'सग्लो समाज'को सहयाेगमा
तयार पारिएकाे सामग्री।)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
