स्थलगत मधेस : जग्गा छ लालपुर्जा छैन, लालपुर्जा छ जग्गा छैन
तराई–मधेसमा पुस्तौंदेखि बसोबास गरिआएको जग्गाको स्वामित्व दशौं हजार परिवारसँग छैन। जग्गा आफ्नो नाममा नहुँदा यी भूमिहीनले विभिन्न आर्थिक, सामाजिक समस्यासँग नियमित पौंठेजोरी खेल्नुपरेको छ।
शेख बदरुद्दिन (७५) ले सिंगो जीवन सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका–४ स्थित पूर्व–पश्चिम राजमार्गको छेउमै दक्षिणतिरको तीनघरे टोलमा बिताए। आफूलाई अलिअलि थाहा हुन थालेदेखि नै बाबुले यसै ठाउँमा बनाएको घरमा जीवन बिताएको उनलाई सम्झना छ। बदरुद्दिनका नातिसम्मका लगातार चार पुस्ता करीब ५ कठ्ठा जग्गामा बस्दै आएको छ, तर सात दशकभन्दा बढी समय बसेको ठाउँको जग्गाको स्वामित्व उनीहरूसँग छैन।
सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका–४ मा बस्ने ७५ वर्षीय शेख बदरुद्दिन।
बदरुद्दिन बस्ने एक सयभन्दा बढी घर रहेको सिंगो बस्तीका अधिकांश घरपरिवारको जग्गाको लालपुर्जा छैन। उनीहरूको सिंगो गाउँको नापी ऐलानी जग्गाका रूपमा छ। तीनघरे टोलकै ५३ वर्षीय मनीष शेख पनि २०११ सालदेखि नै आफ्नो परिवार यही स्थानमा बस्दै आए पनि जग्गाको स्वामित्व नभएको बताउँछन्। बदरुद्दिन भन्छन्, “जग्गा नापी आएका बेला केही टाठाबाठाले आफ्नो नाममा जग्गा पारे पनि हामी अनपढले थाहै पाएनौं, त्यसैले हाम्रो हातमा लालपुर्जा पर्न सकेन।”
हरिवनको यो वडाका करीब ६०० घरमध्ये दुईतिहाइ परिवारले लामो कालखण्डदेखि कुनै न कुनै रूपमा भूमि सम्बन्धी समस्या भोगिरहेका छन्। वडाध्यक्ष धनबहादुर वाइबाका अनुसार, उक्त वडामा ३९५ घरपरिवार बसोबास गरिरहेको घरजग्गाको लालपुर्जा छैन, २३ परिवार त सुकुमबासी नै छन्।
सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका- ४ स्थित तीनघरे टोल। एक सयभन्दा बढी घर रहेको यहाँको सिंगो बस्तीका अधिकांश घरपरिवारको जग्गाको लालपुर्जा छैन।
मधेसले फराकिलो समथर र उब्जाउ जमीन भएको क्षेत्रका रूपमा पहिचान पाएको छ। तर, यहाँको अन्त्यहीन गरीबी र न्यून मानव विकास अक्सर छायामा पर्दै आएको छ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नै जमीनमाथि घरपरिवारको स्वामित्व नहुने समस्या मधेसमा गाडिएरै बसेको छ, जसले गरीबी बढाउन धेरै हदसम्म भूमिका खेलेको छ। यो लाखौं भूमिहीन घरपरिवारले लामो कालखण्डदेखि भोगिरहेको मुख्य समस्यामध्ये एक भएको बताउँछन्, प्रदेश २ को नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झा। उनी भन्छन्, “मधेसमा जमीनको स्वामित्व एउटा प्रमुख मुद्दा हो, जसलाई सल्टाउन सरकारको तर्फबाट पर्याप्त पहल भएको छैन।”
संरचनागत मुद्दा
पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा पर्ने सिरहाको धनगढी बजारबाट उत्तरतिर लागेपछि मुसहर बस्ती रहेको बालुवाटोल आइपुग्छ। धनगढीमाई नगरपालिका वडा नम्बर ११ मा रहेको यो मुसहर बस्तीमा २२ घर छन्, जसको पुस्तौंदेखि जमीनमा स्वामित्व छैन। जुन जग्गामा उनीहरू बसिरहेका छन्, त्यो ऐलानीका रूपमा दर्ता छ। सोही बस्तीमा बस्ने ६० वर्षीया गौरी सदाय ‘हजुरबाको पालादेखि’ नै यही बस्तीमा बस्दै आए पनि जग्गाको लालपुर्जा आफूले नपाएको बताउँछिन्।
सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका- ११ बालुवाटोलको मुसहर बस्ती।
पूर्वदेखि पश्चिमसम्मकै मधेसमा जति मुसहर बस्ती छन्, तीमध्ये अधिकांश भूमिहीन छन्। मुसहर समुदायमाथि अध्ययन गरेका अध्येता शिवहरि ज्ञवाली देशभरि रहेका ९५ प्रतिशतभन्दा धेरै मुसहर भूमिहीन रहेको अनुमान गर्छन्।
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका सदस्य जगतबहादुर देउजा सरकारले जग्गा नापजाँच गरेका बेला कैयौं स्थानमा जमीनदारले आफ्नो जग्गा अभिलेखमा राख्न लगाए पनि दलित र कमजोर समूहका जग्गालाई ब्लकका रूपमा दर्ता गराइदिएको बताउँछन्।
“देशभरिका दलितमध्ये झन्डै आधाजतिको स्वामित्वमा जमीन छैन, त्यसमा पनि तराईका दलित (मुसहरसहित) धेरै भूमिहीन देखिन्छन्,” ज्ञवालीले भने।
भूमि सम्बन्धी अध्येता तथा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका सदस्य जगतबहादुर देउजा सरकारले जग्गा नापजाँच गरेका बेला कैयौं स्थानमा जमीनदारले आफ्नो जग्गा अभिलेखमा राख्न लगाए पनि दलित र कमजोर समूहका जग्गालाई ब्लकका रूपमा दर्ता गराइदिएको बताउँछन्। “जग्गा दर्ता हुन नागरिकता चाहिन्थ्यो, जुन मुसहरसहितका विपन्न परिवारहरूसँग थिएन, जसले गर्दा जग्गामा उनीहरूको स्वामित्व हुन सकेन,” देउजा भन्छन्।
सिरहाको लहान बजार छेवैको खुट्टी खोला किनाराको ऐलानी जग्गामा मोतीलाल पासवानको पनि सात जनाको परिवार सानो दुई कोठे झुपडीमा खाँदिएर बसेको छ। ३५ वर्षदेखि सोही स्थानमा बस्दै आएका पासवान भन्छन्, “अन्यत्र आफ्नो नाममा जग्गा कतै छैन, यहाँबाट पनि हटाइदिने हो कि भन्ने सधैं डर हुन्छ।” खुट्टी खोला किनाराका दुवैतर्फ गरी झन्डै डेढ सय घर छन्, जसमध्ये अधिकांश दलित छन्। उनीहरू कसैको नाममा जग्गा छैन।
मोतीलाल पासवान।
प्रदेश २ को नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. झा मधेसका मुसहर, खत्वे, डोम, चमार, पासवानसहितका दलितमध्ये ४० प्रतिशतभन्दा धेरैको स्वामित्वमा जग्गा नरहेको बताउँछन्। बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (डीएफआईडी) र विश्व ब्यांकको सन् २००६ को एक प्रतिवेदनले मधेसका दलितमध्ये ४४.५ प्रतिशत भूमिहीन रहेको देखाएको थियो। आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा नभएका कारण यस्ता दलित समुदाय अरूको जग्गामा श्रमिकका रूपमा काम गर्न बाध्य भएको र न्यून श्रम आयका कारण उनीहरू थप गरीबीतिर धकेलिँदै गएको झा बताउँछन्।
प्रदेश २ को नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. झा मधेसका मुसहर, खत्वे, डोम, चमार, पासवानसहितका दलितमध्ये ४० प्रतिशतभन्दा धेरैको स्वामित्वमा जग्गा नरहेको बताउँछन्।
अध्येता ज्ञवाली मधेसमा दलित समुदाय भूमिहीन हुनुलाई संरचनागत समस्या मान्छन्। “यो राज्यविहीनताको पनि समस्या हो,” ज्ञवाली भन्छन्, “मुसहरसहितका समुदायको आवाज कमजोर भएकाले उनीहरूमध्ये कैयौंको न नागरिकता छ न त जग्गाको लालपुर्जा।” उनका अनुसार, पुस्तौंदेखि श्रम गरेर जीवन धान्ने मुसहर समुदायले नागरिकता वा बास बसिरहेको स्थानको लालपुर्जा लिनेबारे थाहै पाएन। जब उनीहरूले जग्गाको स्वामित्व चाहिने रहेछ भन्ने बुझे, त्यतिबेला पाएनन्।
सिरहाका भूमि अधिकारकर्मी राजकुमार पासवान जंगल फाँडेर बसाइएको तराईका बस्तीहरू साहू महाजनले कब्जा गरेपछि यस्ता गरीब परिवारको हातबाट भूमिको स्वामित्व गुमेको बताउँछन्। अध्येता ज्ञवाली पनि जग्गाबाट मुसहर समुदाय विस्थापित गरिएको बताउँदै भन्छन्, “जसले माटोमै श्रम गरेर पुस्तौंपुस्ता बिताए, उनीहरू नै भूमिहीन बन्नपुगे।”
भूमिहीनताको समस्या दलितको मात्रै होइन। उदयपुरको बेलका नगरपालिकाको वडा नम्बर २ मा करीब १ हजार २६५ घरपरिवार छन्, जहाँ अधिकांश जनजाति र बाहुन क्षेत्री समुदायको बसोबास छ। तीमध्ये ८० प्रतिशत घरपरिवारसँग जग्गाको स्वामित्व छैन। सोही स्थानका देवराज राईका बाबु खोटाङबाट बेलका झरेका थिए। देवराजको परिवार अहिले जहाँ बस्छ, त्यो ऐलानी जग्गा हो। ३५ वर्षीय राई भन्छन्, “म जन्मिनुभन्दा अघिदेखि नै बस्दै आएको जग्गा हाम्रो स्वामित्वमा छैन।”
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका सदस्य देउजा देशभरि लाखौं परिवार भूमिहीनहरू बसोबास गरिरहेको जमीनको स्वामित्वबाट वञ्चित भएको र मधेसमा यस्तो समस्या अझ चर्को रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार, भूमिहीनहरूले पुस्तौंदेखि बसोबास एवं खेतीपाती गर्दै आएको जमीनको नापजाँच नै भएको छैन, न त भूमिहीनहरूको वास्तविक लगत नै राखिएको छ। खासगरी, तराईको फराकिलो मैदानमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विस्तारसँगै हजारौं घरपरिवार वन, खोलासहितका ऐलानी जग्गामा घर बनाएर सरेका थिए। जसकारण, त्यस्ता जग्गामा रहेका बस्तीका घरपरिवारसँग जग्गाको लालपुर्जा छैन।
भूमिहीनताको समस्या दलितको मात्रै होइन। उदयपुरको बेलका नगरपालिकाको वडा नम्बर २ मा करीब १ हजार २६५ घरपरिवार छन्, जहाँ अधिकांश जनजाति र बाहुन क्षेत्री समुदायको बसोबास छ। तीमध्ये ८० प्रतिशत घरपरिवारसँग जग्गाको स्वामित्व छैन।
“भूमिहीन, सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबास गरी देशभरिका २० देखि २५ लाख घरपरिवारले जमीन सम्बन्धी कुनै न कुनै समस्या भोगिरहेको अनुमान गरेका छौं,” देउजाले भने। यसको अर्थ, देशभरिका दुईमध्ये एक घरपरिवारले जमीनको स्वामित्व नहुने वा भूमि सम्बन्धी कुनै न कुनै समस्या भोगिरहेका छन्।
जमीनको अर्थ–राजनीतिक प्रभाव
नेपालमा जग्गामाथिको स्वामित्वको अर्थ–सामाजिक प्रभाव ठूलो छ। जोसँग जमीनको स्वामित्व हुन्छ, उसको आर्थिक–राजनीतिक–सामाजिक हैसियत बलियो हुनपुग्छ। जोसँग मनग्य जग्गाजमीन छ, ऊ सामाजिक–राजनीतिक संरचनामा पनि शक्तिशाली हुने तथा जग्गाविहीन परिवार विपन्न र निरीह हुने शक्ति सम्बन्ध स्थापित बन्दै आएको छ।
जमीनमाथिको स्वामित्व यस्तो मानक हो, जसले व्यक्तिको अर्थ–राजनीतिक हैसियत नै फेरिदिने सामर्थ्य राख्छ। खासगरी, मधेसमा धेरै जग्गाजमीनमा स्वामित्व भएका परिवार शक्तिशाली र भूमिहीनहरू जमीनदारप्रति निर्भर हुने अवस्थाले मालिक–नोकरको सोपान स्थापित हुँदै आएको छ।
जमीनमा स्वामित्व नहुनेको आवाज कमजोर हुन्छ, अत्यावश्यक आधारभूत सुविधामा पहुँच पनि घट्छ। जस्तै, सिरहाको बालुवाटोलको मुसहर बस्तीसम्म बिजुलीका पोल र तार पुगे पनि हातमा लालपुर्जा नहुँदा मुसहरका घरमा बिजुलीको लाइन तानिएका छैनन्। जग्गाको स्वामित्व नभएका परिवारले लालपुर्जा देखाउन नसक्दा पैसा तिर्छु भन्दा पनि बिजुली पाउँदैनन्।
सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका- ११ बालुवाटोलमा रहेको मुसहर बस्तीका महिला।
सोही बस्तीका सजित सदाय आफूहरू भूमिहीन भएका कारण बिजुली, खानेपानी जस्ता अत्यावश्यक सुविधामा पनि हेपिएको बताउँछन्। सिंगो टोलमा खानेपानीका लागि एक मात्र इनार छ, जुन सुक्खायाममा प्रायः सुक्छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गको उत्तरतिर चुरेका फेदहरूमा पछिल्ला वर्षहरूमा पानीको सतह निरन्तर घट्दो छ, यसले विद्युतीय पम्प राखेर पानी तान्ने क्षमता नभएका विपन्न परिवारहरूलाई पिउन र सरसफाइका लागि पानी अभावले पिरोल्ने गरेको छ। बालुवाटोलका सेराम सदाय सुक्खा चर्किंदै गए इनार सुक्ने र खानेपानी लिन आधा घण्टा परको नयनपुरसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता सुनाउँछन्।
जमीनमा स्वामित्व नहुनेको आवाज कमजोर हुन्छ, अत्यावश्यक आधारभूत सुविधामा पहुँच पनि घट्छ। जस्तै, सिरहाको बालुवाटोलको मुसहर बस्तीसम्म बिजुलीका पोल र तार पुगे पनि हातमा लालपुर्जा नहुँदा मुसहरका घरमा बिजुलीको लाइन तानिएका छैनन्। जग्गाको स्वामित्व नभएका परिवारले लालपुर्जा देखाउन नसक्दा पैसा तिर्छु भन्दा पनि बिजुली पाउँदैनन्।
जमीनमा आफ्नो स्वामित्व नहुने परिवारलाई अरूको जमीनमा श्रम गरेर जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने निर्भरता रहन्छ। त्यस्तो निर्भरताले उनीहरूलाई स्वविवेकले निर्णय गर्न वा सामाजिक र राजनीतिक मुद्दामा फरक धारणा बनाउन स्वतन्त्रता दिँदैन। सिरहाको बालुवाटोलकी शिवो सदा (४५) भन्छिन्, “कुखुरा चराउन पनि आफ्नो जग्गा नहुने हामी बाँच्न जमीनदारको खेतमा काम गर्नुपर्छ, गाली गरे पनि, कुटाइ खाए पनि उनीहरूकैमा मजदूरी गर्नुबाहेक अर्को उपाय छैन।”
भूमिहीन हुनु निरन्तर असुरक्षित हुनु पनि हो। बालुवाटोलका सुजित सदाय भन्छन्, “वरिपरिका साहू–महाजनले भनेको काम नगरे हामीलाई बसेको ठाउँबाटै अन्यत्र धपाइदिने धम्की दिन्छन्, एक पटक त बस्ती नै हटाइदिएका थिए।” प्रदेश २ को योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. झा अरूको खेतमा काम गरेर आम्दानी गर्न बाध्य परिवार आय घटेर गरीबीको दलदलमा धकेलिइरहेको बताउँछन्।
आफ्नो स्वामित्वमा जमीन नहुनेले सबैभन्दा धेरै भोग्ने समस्या बिक्रीमा आइपर्ने व्यवधान हो। यस्ता जमीनको सरकारी अभिलेखमा आधिकारिक किनबेच हुँदैन, घरसारको कागजातमा र लेनदेनको व्यवहार मार्फत किनबेच हुन्छ। सरकारी अभिलेखमा जनाएर किनबेच नहुने कारणले बसोबास गरेको जग्गा बिक्री गर्नुपर्दा निकै सस्तोमा दिनुपर्ने सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका, तीनघरेका कुदुस सेख बताउँछन्।
उनका अनुसार, जग्गामा स्वामित्व नभएका परिवारले आवश्यक पर्दा ऋण लिन पनि सजिलो छैन, किनभने धितो राख्ने क्षमता नभएका कारण उनीहरूलाई ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले पत्याउँदैनन्। सर्वसाधारणले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा सुविधा लिन घरजग्गा जस्ता स्थिर सम्पत्ति धितो राख्ने क्षमता देखाउनुपर्छ। त्यसैकारण, धितो राख्ने क्षमता नभएका भूमिहीन परिवारले ऋण लिन स्थानीय साहुकारको शरणमा पर्नुपर्छ, महँगो ब्याजदर तिर्ने गरी। तीनघरेका सेख भन्छन्, “हामीले साहुकारसँग ऋण लिँदा वार्षिक कम्तीमा ३६ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्छ, जग्गाको लालपुर्जा भएको भए धितो राखेर सस्तोमा ऋण पाइन्थ्यो होला।”
“हामीले साहुकारसँग ऋण लिँदा वार्षिक कम्तीमा ३६ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्छ, जग्गाको लालपुर्जा भएको भए धितो राखेर सस्तोमा ऋण पाइन्थ्यो होला।” - कुदुस सेख, भूमिहीन, हरिवन नगरपालिका, सर्लाही
तराई–मधेस सम्बन्धमा जानकार विश्लेषक चन्द्रकिशोर घरखर्च चलाउन, वैदेशिक रोजगारीमा जान, औषधोपचार गर्न, छोरीको बिहे गर्न वा अरू खनखाँचोमा ऋण चाहिने परिवार धितो राख्न नसकेका कारण असाध्यै महँगो ब्याज तिर्ने बाध्यतामा पर्दै आएको बताउँछन्। महँगो ब्याजदरको दायित्व चुकाउनुपर्ने कारणले यस्ता परिवारलाई थप गरीबीको दलदलतिर लैजान्छ। विश्लेषक चन्द्रकिशोर भन्छन्, “जति नै ब्यांक तथा वित्तीय संस्था थपिए पनि धितो राख्न सक्ने क्षमता नभएका र श्रम बेच्नेबाहेक अरू उपाय नभएकाहरूले चर्को ब्याजदरमा साहुकारसँग ऋण काढ्नुपर्ने बाध्यता घटेको छैन।”
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका सदस्य देउजा घर बनाउन सानो टुक्रामा जग्गा हुने परिवारको पनि खेतीपाती गर्न आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा नहुनु अर्को समस्या भएको बताउँछन्। “नाम मात्रको जग्गाले विपन्न परिवारलाई जीविकोपार्जन गर्न सघाउँदैन,” देउजा भन्छन्।
देशको दुईतिहाइ जनसंख्या कृषिमा निर्भर भए पनि कृषियोग्य जमीनको ठूलो अंश भने सीमित व्यक्तिको हातमा छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार, देशका करीब आधा (४७ प्रतिशत) किसान परिवारसँग ०.५ हेक्टरभन्दा कम जमीन छ, जुन कुल खेतीयोग्य जमीनको १५ प्रतिशत मात्रै हो। तीन हेक्टर वा सोभन्दा बढी जमीनको स्वामित्व तीन प्रतिशत मानिससँग छ। विश्लेषक झा पनि भूमिहीनताको भन्दा पनि ठूलो समस्या सीमित व्यक्तिको पकडमा जग्गा पुग्नुमा देख्छन्। “किसान परिवारसँग खेती गर्न जग्गा नहुने, तर कम्पनीका नाममा ठूला व्यवसायीले ठूलो परिमाणमा जग्गा कब्जा गरेर राख्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ,” झा भन्छन्।
देशको दुईतिहाइ जनसंख्या कृषिमा निर्भर भए पनि कृषियोग्य जमीनको ठूलो अंश भने सीमित व्यक्तिको हातमा छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार, देशका करीब आधा (४७ प्रतिशत) किसान परिवारसँग ०.५ हेक्टरभन्दा कम जमीन छ, जुन कुल खेतीयोग्य जमीनको १५ प्रतिशत मात्रै हो। तीन हेक्टर वा सोभन्दा बढी जमीनको स्वामित्व तीन प्रतिशत मानिससँग छ।
नेपालमा भूमि सम्बन्धी समस्याको लामो इतिहास छ। २००७ साल अगाडिसम्म देशको कृषिक्षेत्र र वनक्षेत्रको ठूलो हिस्सा जमीन सम्भ्रान्त परिवारको स्वामित्वमा रहेको इतिहासकार महेशचन्द्र रेग्मीले उल्लेख गरेका छन्। २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि भूमिको वितरणमा भएका असमानता सुधार्दै भूमिहीनको पहुँचमा जग्गा पुर्याउन तथा कृषि उत्पादन बढाउन विभिन्न प्रयास शुरू भएका थिए। पछिल्लो सात दशकभरि नै प्रमुख राजनीतिक अजेन्डाका रूपमा भूमिसुधारको मुद्दामा चर्चा हुँदै आएको छ।
हरेक निर्वाचनका बेला सुकुमबासी र भूमिहीन परिवारलाई उम्मेदवारहरूले जोतभोग गरिरहेको जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउने आश्वासन दिने गरेका छन्। २०१५ सालको पहिलो आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले भूमिसुधारलाई प्रमुख मुद्दाका रूपमा अघि सारेर आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको थियो। २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भएपश्चात् सुकुमबासी र भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्न पहिलो पटक सुकुमबासी समस्या समाधान आयोग गठन गरिएको थियो। त्यसयता, यस्तै प्रकृतिका १६ वटा आयोग गठन भई एक लाख ५५ हजार सुकुमबासी परिवारलाई करीब ४७ हजार बिघा जमीन बाँडिसकेको छ। तर, देशमा भूमिको समस्या ज्युँका त्युँ छ।
भूमिहीन, सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्नेलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले २०७६ चैतमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ। यो आयोगले चालू आर्थिक वर्षभित्र काम सक्ने गरी अहिले देशभरका भूमिहीन, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरूको लगत संकलन गरिरहेको छ। आयोगका सदस्य देउजाका अनुसार, यही आर्थिक वर्षदेखि आयोगले सुकुमबासी र दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउन शुरू गर्नेछ। आयोगले खासगरी, लामो समयदेखि बसोबास र जोतभोग गर्दै आएको ऐलानी जग्गा सम्बन्धित भूमिहीन परिवारकै नाममा दर्ता गरिदिने योजना बनाएको छ।
“लामो समयदेखि जोतभोग गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा उनीहरूको नाममा गरिदिने हो, अन्यत्र जग्गाजमीन भएका वा सम्पन्न परिवारलाई सरकारी जग्गा बाँड्ने होइन,” देउजाले भने। सरकारले भूमिहीन दलित र सुकुमबासीलाई बसोबासका लागि चार आनादेखि १० आनासम्म जग्गाको लालपुर्जा दिने गरी कानून संशोधन गरिसकेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले भूमि सम्बन्धी नियमहरूको अठारौं संशोधनमार्फत भूमिहीन दलित र सुकुमबासीका लागि कृषि र आवासमध्ये एक प्रयोजनका लागि परिमाण तोकेर जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको हो। देउजा आगामी दुई आर्थिक वर्षभित्र देशभित्रका सुकुमबासीको समस्या पूर्ण रूपमा समाधान गर्ने र अधिकांश अव्यवस्थित बसोबासको समस्या पनि समाधान गरिने बताउँछन्।
नेपालमा भूमि सम्बन्धी समस्याको लामो इतिहास छ। २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि भूमिको वितरणमा भएका असमानता सुधार्दै भूमिहीनको पहुँचमा जग्गा पुर्याउन तथा कृषि उत्पादन बढाउन विभिन्न प्रयास शुरू भएका थिए। पछिल्लो सात दशकभरि नै प्रमुख राजनीतिक अजेन्डाका रूपमा भूमिसुधारको मुद्दामा चर्चा हुँदै आएको छ।
कतिपय आलोचकहरूले यसअघिका आयोगहरूको कामलाई उदाहरण दिँदै जग्गा बाँडेर भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान नहुने बताउँदै आएका छन्। कतिपयले भने पहाडबाट झरेका परिवारले तराईमा जग्गा फँडानी गरेर वा खोला एवं सडक छेउका ऐलानी जग्गा कब्जा गरेर बसेको र त्यस्तो जग्गाको लालपुर्जा उनीहरूलाई दिए भविष्यमा पनि जंगल विनाश गरेर घर बनाउने प्रवृत्ति बढ्नसक्ने औंल्याउने गरेका छन्। तर, आयोगका सदस्य देउजा भूमि सम्बन्धी समस्या यथावत् राखिए भविष्यमा यसले झन् ठूलो समस्या निम्त्याउने र वन संरक्षणमा पनि चुनौती हुने बताउँछन्।
प्रदेश २ को योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. झा पनि संविधानले नै नागरिकलाई आवासको मौलिक अधिकार दिएका कारण भूमिहीन नागरिकलाई बसोबासका लागि जग्गा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व भएको बताउँछन्। “पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएको जमीनको स्वामित्व विपन्न परिवारको नाममा गराउन अन्यथा मानिनु हुँदैन,” डा. झा भन्छन्।
लालपुर्जा छ, जग्गा छैन
अर्जुन चन्द्रवंशी।
कोशीको भँगालोले बीचमा पारेको सुनसरी र उदयपुर जिल्लामा पर्ने भूभागले ‘श्रीलंका टापु’ को पहिचान पाएको छ। यही ‘टापु’ का सयौं परिवारको जोतभोग गर्ने जग्गाको स्वामित्व छैन। यही भूभागको बराहक्षेत्र नगरपालिका–९ का अर्जुन चन्द्रवंशी आफूलाई कोशीको विनाशलीलाले भूमिहीन बनाएको बताउँछन्। उनको स्वामित्वमा जग्गा नभएको होइन, तर जहाँ उनको नाममा जग्गा छ, त्यहाँ अहिले कोशीको मुख्य धार बहन्छ। जुन जग्गाका लागि उनले हरेक वर्ष सरकारलाई कर पनि बुझाउनुपर्छ।
२०३९ सालदेखि कोशीले धार परिवर्तन गरेसँगै चन्द्रवंशीको जग्गा नदीमा विलीन हुँदा उनी भूमिहीन बनेका हुन्। कोशीको धार उनको घरतर्फ सर्दै गएपछि पछिल्ला तीन दशकमा उनले पाँच पटक घर सारिसकेका छन्। अहिले उनी जहाँ बस्छन्, त्यो जग्गा ऐलानी हो।
२०३९ सालदेखि कोशीले धार परिवर्तन गरेसँगै अर्जुन चन्द्रवंशीको जग्गा कोशीमा विलीन हुँदा उनी भूमिहीन बनेका हुन्। कोशीको धार उनको घरतर्फ सर्दै गएपछि पछिल्ला तीन दशकमा उनले पाँच पटक घर सारिसकेका छन्।
सोही वडामा सदस्यका रूपमा निर्वाचित शम्भु चन्द्रवंशी ठट्टा गर्दै नदी र आफूले जग्गा सट्टापट्टा गरेको बताउँछन्। जहाँ उनले जग्गा किनेका थिए, त्यो ठाउँमा २०४५ सालदेखि कोशीको भँगालो बहन्छ। त्यसपछि उनी कोशीको पश्चिमतिरको मैदानमा घर बनाएर सरे। तर, यहाँको जग्गामा उनको स्वामित्व छैन। वास्तवमा सरकारले नै नदीको विनाशलीलामा जमीन गुमाएकालाई पश्चिमतिरको खाली मैदानमा घर बनाएर बस्न अनुमति दिएको थियो।
“कोशीबाट विस्थापितहरू बस्ने यो टापु पहिला बालुवै–बालुवाको उराठलाग्दो थियो, घरबस्ती बढ्दै गएपछि बल्ल रूख बुट्यान भएको छ र गाउँजस्तो देखिएको छ,” शम्भु चन्द्रवंशी भन्छन्। प्रकृतिको विनाशलीलाले भूमिहीन बनाएका घरपरिवारहरू एकपछि अर्को अप्ठ्यारो भोगेर श्रीलंका टापु आइपुगेका हुन्। शम्भुका अनुसार, बालुवाले पुरेको श्रीलंका टापुमा धान फल्दैन, गहुँ र मकैबालीमा भर पर्नुपर्छ। जोतभोग गर्दै आएको जग्गा न सजिलै बिक्री हुन्छ न त धितो राखेर ऋण लिन मिल्छ।
शम्भु चन्द्रवंशी।
जनकपुरबाट नजिकैको गाउँ कटरहितका विन्देश्वर यादवको ९ कठ्ठा घरखेत २०४० सालको वर्षायामको एक बिहान जलान खोलाले हेर्दाहेर्दै बगायो। २०६० सालमा खोलाको विनाशलीलाले फेरि अर्को ६ कठ्ठा जमीन बगायो। उनको स्वामित्वको जग्गा, जसको उनले हरेक वर्ष सरकारलाई कर बुझाउनुपर्छ, त्यहाँ अहिले खोलो हिँड्छ। धन्न वैदेशिक रोजगारीमा गएका छोराहरूको कमाइबाट उनले डेढ कठ्ठा जग्गा किनेर घर बनाएका छन् र उनको भूमिहीनको परिचय बदलिएको छ।
खोलाले बगरमा परिणत भएको खेत अगाडि धनुषाको मिथिला विहारी नगरपालिका- ९ कटरहितका विन्देश्वर यादव।
कटरहितकै नयाँ टोलका सञ्जित यादव पनि नदीले आफ्नो पाँच कठ्ठा जग्गा बगाएको बताउँछन्। १८ वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा कतार बसेर फर्किएका यादव भन्छन्, “विदेश गएर कमाउन नसकेको भए सधैंका लागि सुकुमबासी हुने रहेछु, धन्न अहिले घर बनाउने जग्गा किन्न सकेको छु।”
