बुख्याचाजस्ता ‘जनजाति नेता’!
बहुदलीय व्यवस्थामा शासन दलले गर्छ। दलको नेता शासक हुन्छ। तर, अहिलेका मूलधारका दलमा कोही पनि जनजाति सत्ताको नेतृत्व गर्ने हैसियतमा छैन। पार्टी नेतृत्वकर्तालाई ‘दाता’ मानेर बसेका छन्।
पूर्ण पी राई
जनजाति नेता भन्नाले तीनखाले नेता बुझ्नुपर्छ। जनजाति संघसंस्थाका नेता, जनजातिका मुद्दा बोक्ने राजनीतिक दलका नेता र मूलधारको राजनीतिमा स्थापित जनजाति नेता। समग्रमा राज्यसंयन्त्रलाई प्रभावित पार्ने नेता, जो जनजाति होस्।
जनजाति संघसंस्थाले गर्ने काम सामाजिक जागरण, अभियान र आन्दोलन नै हुन्। दर्जनाैं जनजाति संघसंस्था यिनै काम गरिरहेका छन्। ती सबैको समन्वयकारी भूमिकामा जनजाति महासंघ छ। जनजाति महासंघको नेता समग्र जनजाति जागरण, अभियान र आन्दोलनको पनि नेता हो। नेताले समस्या पहिचान गर्छ, समाधानको बाटो पत्ता लगाउँछ र त्यसैमा हिँडाउँछ।
तर, आफूलाई जनजाति आन्दोलनका ‘मसिहा’ ठान्ने नेताहरूले जनजातिका समस्या खुट्याउनै सकेका छैनन्। प्रधान समस्या र सहायक समस्या के हुन्? कुन आन्तरिक र कुन बाह्य कारणले उत्पन्न भएका हुन्? अल्पकालीन र दीर्घकालीन कुन–कुन हुन्? कुन सामाजिक, कुन प्रशासनिक र कुन राजनीतिक? पत्तै पाउन सकेनन्। समस्या पहिचान नभएपछि समाधानका ठीक उपाय सुझाउने कुरै भएन।
एउटै विषयमा जनजाति आन्दोलनको प्रमुख नेता र अन्य नेताको फरक धारणा हुने गरेको छ। एउटै व्यक्तिमा पनि वैचारिक स्थिरता भएन। नेताहरूकै कारण जनजाति आन्दोलन कुहिरोमा हराएको कागजस्तो भयो।
त्यसैले एउटै विषयमा जनजाति आन्दोलनको प्रमुख नेता र अन्य नेताको फरक धारणा हुने गरेको छ। एउटै व्यक्तिमा पनि वैचारिक स्थिरता भएन। नेताहरूकै कारण जनजाति आन्दोलन कुहिरोमा हराएको कागजस्तो भयो।
यी कुराहरू किन भनिरहनुपरेको छ भने राजनीति भनेको नीतिहरूको नीति हो। नीति चलाउने नेता हो। परिस्थिति, अभियान र आन्दोलनबाट नेता जन्मिन्छ। समाज र राज्यका हरेक क्षेत्रबाट राज्य हाँक्न सक्ने नेता जन्मिन सक्छ। जनजाति आन्दोलनको नेता देशकै नेता बन्न सक्छ।
तर, त्यस्तो देखिएको छैन। जनजाति आन्दोलनको नेतृत्वमा आफूलाई स्थापित गरेका नेताहरू कोही पनि राज्यको कार्यकारी शक्तिमा पुग्न सकेका छैनन्। एकाधले राजनीतिक नियुक्ति पाएका छन् भने एकाध समानुपातिक सांसदसम्म भएका छन्।
न मूलधार न वैकल्पिक शक्ति
जनजातिहरू विद्रोही भए, तर मूल शक्ति हुन सकेनन्। लखन थापाले विद्रोह गरे पनि शक्ति प्राप्त गर्न सकेनन्। चार शहीदमध्ये दशरथ चन्दबाहेक तीन जनजाति थिए। २००७ सालको राजा, राणा र कांग्रेसबीचको दिल्ली सम्झौताविरुद्ध विद्रोह गर्ने रामप्रसाद राई जनजाति थिए।
पञ्चायत कालको थवाङ काण्ड होस् वा छिन्ताङ काण्ड अथवा सरकार–माओवादी शान्ति वार्ताको बेला भएको दोरम्बा काण्ड, अधिकांश जनजाति नै शहीद भए। विद्रोह गर्ने र शहीद हुनेमा जनजाति अगाडि त भए, तर राज्यसत्ताको मूलधारमा स्थापित हुन सकेनन्।
नेपालको मूलधारका राजनीतिक दलमा विगतदेखि नै जनजातिहरूको प्रतिनिधित्व भइरहेको छ। कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने पुष्पलाल नेवार थिए। कांग्रेस स्थापनामा गणेशमान सिंहको भूमिका पनि प्रमुख थियो। बीपी कोइरालालाई टक्कर दिनसक्ने क्षमताका डा. भूदेव राई, नारदमुनि थुलुङ थिए। पञ्चायतमा पनि जनजातिहरू बेलाबखत मन्त्री भए। मरिचमान सिंह श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री नै भए।
पञ्चायत कालको थवाङ काण्ड होस् वा छिन्ताङ काण्ड अथवा सरकार–माओवादी शान्ति वार्ताको बेला भएको दोरम्बा काण्ड, अधिकांश जनजाति नै शहीद भए। विद्रोह गर्ने र शहीद हुनेमा जनजाति अगाडि त भए, तर राज्यसत्ताको मूलधारमा स्थापित हुन सकेनन्।
देखावटी वा कोटागत प्रतिनिधित्वको विषय महत्त्वपूर्ण होइन, नीति निर्माणमा खेलिने भूमिका महत्त्वपूर्ण हो। चाहे राज्य संयन्त्रमा होस्, चाहे प्रमुख राजनीतिक दलमा, नीति निर्माणका लागि जनजाति नेताको कार्यकारी भूमिका देखिँदैन।
बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरूले नै राज्य संयन्त्र नियन्त्रण गर्छन्। दलमा प्रमुख नेताको भूमिका प्रधान हुन्छ। तर, प्रमुख राजनीतिक दलमा जनजातिहरू अनुहारका लागि मात्रै सहभागी छन्। प्रमुख शक्ति नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष वा सभापति तथा महासचिव वा महामन्त्रीजस्ता प्रमुख कार्यकारी पदमा जनजाति छैनन्। ‘उप’ र ‘सह’ मात्रै छन्।
मूलधारका दलमा क्रियाशील जनजाति नेता जहिल्यै दोहोरो बाध्यतामा छन्। दलको काम मात्रै खुरुखुरु गरिरहँदा आफ्नो समुदाय पछाडि छोडिने, समुदायका मुद्दा उठाउँदा जातिवादीको आरोप खेप्नुपर्ने अवस्था छ। चुपचाप खटिरहँदा शक्तिशाली नभए पनि पद पाइरहने र समुदायको मुद्दा उठाउँदा लखेटिनुपर्ने हुन्छ।
पहिलो संविधान सभामा ‘पहिचान’ को मुद्दा जोडतोडले उठ्यो। माओवादीले जनयुद्धमा जनजातिलाई प्रशिक्षित गरेको विषय पनि यही थियो। यसलाई संघीयताको प्रमुख आधार मानिएको थियो। शान्ति प्रक्रिया शुरू भएपछि अरू दलभित्र पनि पहिचानको मुद्दा उठ्यो। तर, सुनुवाइ भएन। त्यहीकारण केही जनजाति नेता वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा लागे।
पहिलो संविधान सभामा ‘पहिचान’ को मुद्दा जोडतोडले उठ्यो। माओवादीले जनयुद्धमा जनजातिलाई प्रशिक्षित गरेको विषय पनि यही थियो। यसलाई संघीयताको प्रमुख आधार मानिएको थियो। शान्ति प्रक्रिया शुरू भएपछि अरू दलभित्र पनि पहिचानको मुद्दा उठ्यो। तर, सुनुवाइ भएन।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भइसकेका अशोक राईले १८ असोज २०६८ मा काठमाडौंमा आयोजित ‘अग्रगामी शक्ति निर्माणका लागि एमाले परित्याग कार्यक्रम’ मा खचाखच दर्शक, समर्थक, पत्रकारबीच घोषणा गरे, “हामी वैकल्पिक शक्ति बनाउँछौं।” परम्परागत राजनीतिक शक्ति कांग्रेस र कम्युनिष्टहरूमा नश्लीय चिन्तन हाबी भएको र देशको सामाजिक समस्यालाई सम्बोधन गर्न पहल नगरेको मात्र होइन, अब कहिल्यै नगर्ने पनि उनले घोषणा गरे।
कांग्रेसबाट पनि पहिचानको नारा लगाउँदै सभासद् कुमार राई लगायतका नेता बाहिरिए। तर, एउटै मुद्दा बोकेर कांग्रेस र कम्युनिष्टबाट बाहिरिएका नेताहरू आपसमा मिल्न सकेनन्। कम्युनिष्टबाट बाहिरिएकाले संघीय समाजवादी पार्टी बनाए भने कांग्रेसबाट निस्केकाहरूले लोकतान्त्रिक समाजवादी बनाए। उनीहरूले आफूहरूलाई जातीय पार्टी मान्न अस्वीकार गरे पनि मानिसहरूले जातीय पार्टीकै रूपमा बुझे। जनजातिहरूको मत तान्ने प्रयास पनि गर्नुपर्ने, जातीय पार्टी नभएको पनि भन्नुपर्ने दोहोरो भुुलभुलैयामा फसे।
यसैको परिणाम ४ मंसीर २०७० मा भएको संविधान सभा निर्वाचनमा दुवै दलले प्रत्यक्षतर्फ कुनै सीट जितेनन्। अशोक राईको पार्टीले समानुपातिकतर्फ पाँच सीट हात पार्यो। चुनावपछि ती पार्टीका नेताहरू कोही पुरानै दलतिर फर्किए, कोही निष्क्रिय भए। अन्ततः अशोक राई आफैं उपेन्द्र यादवको पार्टीतिर लागे।
अशोक राई र कुमार राईका कुरा नयाँ थिएनन्। ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्था लगत्तै २०४७ सालमा गोरेबहादुर खपाङ्गीले जनजातिहरूको छुट्टै राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी बनाएका थिए। आफ्नो दस्ताबेजमा उनले सम्भवत: पहिलो पटक संघीयताको मुद्दा उठाएका थिए। उनले संघीयता शब्द प्रयोग नगरी ‘प्रान्तीय शासन’ उल्लेख गरेका थिए। धरान र आसपासको क्षेत्र समेटिएको सुनसरी–१ बाट उम्मेदवार बनेका उनी २०५१ सालको आमनिर्वाचनमा एमालेकी लीला श्रेष्ठ सुब्बासँग पराजित भए। उक्त पार्टी राष्ट्रिय शक्ति बन्नै सकेन।
अहिले पनि जनजातिलाई केन्द्रमा राखेर खुलेका लिम्बूवान, खुम्बूवान, किराँत, थारूवानका राजनीतिक दल अस्तित्वमा छन्। ती न एक आपसमा मिल्न सक्छन् न त आफैं स्थापित हुन सक्छन्। नाङ्ले पसलका ग्राहकजस्ता दुईचार कार्यकर्ता हल्लाउँदै बसेका छन्।
उता, मधेसमा भने पञ्चायत कालमै कांग्रेसबाट असन्तुष्ट गजेन्द्रनारायण सिंहले सद्भावना पार्टी खोलिसकेका थिए। २०४८ को निर्वाचनमा नौ स्थान जितेर मधेसको वैकल्पिक शक्तिका रूपमा स्थापित हुने संकेत पनि दिएको थियो। गणतन्त्रपछि मधेसी दल मधेसमा स्थापित भए। तर, जनजाति दल र नेता कतै पनि स्थापित भएनन्। जनजाति बहुल भूगोलमा मूलधारकै शक्तिहरूको राज छ।
कुखुरे विचार, गँगटे व्यवहार
जनजाति समुदायबाट ‘नेता’ हुन नसक्नुको कारण आफैंभित्र छ। आफ्नै विचार र व्यवहार बाधक छ। जनजातिमा ‘कुखुरे विचार’ हाबी छ। कुखुरा र चील दुवै चरा हुन्। दुवैका एक जोडी पखेटा, खुट्टा र एउटा चुच्चो हुन्छन्। दुवै उड्छन्। चील आकाशदेखि भुइँसम्म तीव्र गतिमा उड्न सक्छ। कुखुरा भ्याटभ्याट गर्दै बल्ल धुरीसम्म पुग्छ। धुरी पुगेपछि आकाशै छेडेझैं गरेर कोकोहोलो हल्ला गर्छ।
सानो उपलब्धिमा पनि धेरै हल्ला गर्ने प्रवृत्तिले जनजातिका अधिकांश माग सम्बोधन भएनन्। संविधानमा समावेशी नीति समावेश भयो। तर, जनजातिको माग समानुपातिक समावेशी थियो। समानुपातिक हरायो। यसलाई नै कतिपयले उपलब्धि ठानेर हल्ला मच्चाइदिए।
सानो उपलब्धिमा पनि धेरै हल्ला गर्ने प्रवृत्तिले जनजातिका अधिकांश माग सम्बोधन भएनन्। संविधानमा समावेशी नीति समावेश भयो। तर, जनजातिको माग समानुपातिक समावेशी थियो। समानुपातिक हरायो। यसलाई नै कतिपयले उपलब्धि ठानेर हल्ला मच्चाइदिए। अहिले त समावेशी नीति नै खतरामा परेको छ। मूलधारमा सक्रिय जनजाति नेताले यो विषयमा बोलेको सुनिएको छैन।
जनजातिका नेताका लागि व्यापारी र गँगटाको एउटा कथा सान्दर्भिक छ। एउटा व्यापारी गँगटा बेच्थ्यो। भाँडामा जिउँदा गँगटा थिए। तर, भाँडा खुला थियाे। एक जनाले व्यापारीलाई सोधेछ, “यी गँगटाहरू जिउँदा छन्, नछोप्दा भाग्दैनन्?” व्यापारीले जवाफ दिएछ, “बिल्कुल भाग्दैनन्। यिनीहरूले एक अर्काका खुट्टा यसरी समाएका छन् कि चलमलाउँछन् मात्रै। तर, हिँड्न सक्दैनन्।”
एउटा जनजाति नेताले अर्को जनजाति नेताको खुट्टा त्यसरी नै पक्रेका छन्। एउटाले अर्कोलाई सहयात्री वा प्रतिस्पर्धी होइन, शत्रु नै ठान्छ। लखन थापालाई आफ्नैले धोका दिए। रामप्रसाद राई सिद्ध्याउने राई नै थिए। गोरेबहादुर खपाङ्गीलाई चुनाव जित्न नदिने जनजाति नै थिए। अशोक राईलाई हौस्याएर हुत्याउने र त्यस ठाउँमा आफू विराजमान हुन खोज्ने जनजाति नै हुन्।
जनजातिले पार्टीभित्र बाहुन वा क्षेत्रीलाई जहिलेसम्म दाता ठानिरहन्छन् र आफ्नो समुदायलाई ‘शत्रु’ वा ‘भाग खोस्न आएको’ ठानिरहन्छन् तबसम्म नेता बन्न सक्दैनन्। मधेसमा मधेसवादी नेताजस्तो जनजाति बहुल क्षेत्रमा जनजातिहरू स्थापित हुन सक्दैनन्। मूलधारमा पनि बुख्याचाजस्ता मात्रै रहिरहन्छन्। वैकल्पिक शक्ति भन्दै साना पार्टी खुलिरहन्छन्, तिनको राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै अर्थ रहँदैन।
-1738226468.JPG)
-1732855345.JPG)