वित्तीय अपराधः नेपाल कालोसूचीमा पर्ने खतरा
बलियो कानूनी संरचनाको अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप र नियामक निकायको लापरबाहीका कारण वित्तीय अपराध नियन्त्रण हुन नसक्दा नेपाल अवैध सूचीमा पर्ने खतरा बढेको छ ।
शंकास्पद धनको कारोबारबारे अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क मातहतको निकाय वित्तीय जानकारी इकाइको तथ्यांक अनुसार सन् २०१७/१८ मा विभिन्न वित्तीय संस्थाले शंकास्पद धन कारोबारका ८८७ वटा मामिलाबारे इकाइमा रिपोर्टिङ गरेका थिए ।
तीमध्ये इकाइले ८१६ मामिलाको विश्लेषण गरी ३१२ मामिला अनुसन्धानका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी), राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायतका निकायलाई अनुरोध गरेको छ ।
इकाइमा आएका यी जानकारीमध्ये शंकास्पदका धनका ठूला कारोबारबारेको जानकारी नआइरहेको र आएकामाथि पनि थप अनुसन्धान र कारबाही नभइरहेको सम्बन्धित अधिकारीहरू बताउँछन् ।
इकाइका एक अधिकारीका अनुसार ब्याङ्कहरूले अझैं पनि ग्राहकहरूको पूरा विवरण राखिरहेका छैनन् र शंकास्पद कारोबारबारे निकै कम रिपोर्टिङ भइरहेको छ ।
ब्याङ्कबाहेक सहकारी, बीमा, मालपोत कार्यालय, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय जस्ता संस्था मार्फत हुने शंकास्पद कारोबारबारे समेत इकाइले सूचना लिने गरे पनि ती निकायबाट हुने रिपोर्टिङ नगन्य छ ।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४’ ले सबै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले शंकास्पद धनको कारोबारबारे इकाइमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।
रिपोर्टिङ नगर्ने संस्थाहरूलाई राष्ट्र ब्याङ्कले रु.१० लाखदेखि रु.५ करोडसम्म जरिवाना तिराउन सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको भए पनि अहिलेसम्म यस्ता संस्थालाई तिराइएको जरिवाना र गरिएको कारबाही सार्वजनिक गर्न नमिल्ने राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेल बताउँछन् ।
नियामकको लापरबाही
सन् २००२ मा नेपाल ‘एशिया/प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउण्डरिङ’ (एपीजी) को सदस्य भएपछि वित्तीय जानकारी इकाइ स्थापना गरी काम शुरू भएको हो । एपीजी अवैध धनलाई वैध बनाउने कार्य विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वित्तीय कारबाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स अन मनी लाउण्डरिङ) मा आवद्ध छ ।
तर, शंकास्पद कारोबारबारे सूचना संकलन, विश्लेषण र कारबाहीका लागि निर्देशन दिने जिम्मेवारी सहित १६ वर्षअघि स्थापना भएको इकाइले लक्ष्य अनुसार काम गर्न सकेको छैन । मुलुकमा वित्तीय अपराधका घटना न्यूनीकरण हुनुको सट्टा झन् बढ्न थालेपछि नेपाल ‘वित्तीय कारबाही कार्यदल’ को कालोसूचीमा पर्ने खतरा बढेको छ ।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क मातहतको निकाय वित्तीय जानकारी इकाइका पूर्व प्रमुख धर्मराज सापकोटा बढ्दो वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय ब्याङ्कले नियमन गर्न नसकेको बताउँछन् । राजनीतिक नेतृत्व नै अवैध धनमा डुबेकाले भएका नीति, नियम र संरचनाबाट वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न कठिन भइरहेको सापकोटाको बुझइ छ । उनी भन्छन्, “ठूला दलहरूमा नेतृत्व नै कमाउ धन्दामा लागेकाले वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि कार्यदलले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन भइरहेको छैन।”
कार्यदलले वित्तीय अपराध न्यूनीकरण गर्न नेपाललाई सन् २०२० सम्ममा कार्यान्वयन गर्न दिएका ४० वटा सुझवमा शंकास्पद धनबारे रिपोर्टिङ गर्ने प्रणाली नियमित हुनुपर्ने, सबै ब्याङ्कले ग्राहकको केवाईसी (नो योर क्लाइन्ट) फारम अपडेट गरेको हुनुपर्ने, अपारदर्शी कारोबारबारे नियमन गर्नुपर्ने, संलग्न संस्था तथा व्यक्तिमाथि कारबाही गर्नुपर्ने जस्ता विषय छन्।
इकाइका पूर्व प्रमुख धर्मराज सापकोटा बढ्दो वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय ब्याङ्कले नियमन गर्न नसकेको बताउँछन् । राजनीतिक नेतृत्व नै अवैध धनमा डुबेकाले भएका नीति, नियम र संरचनाबाट वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न कठिन भइरहेको सापकोटाको बुझइ छ । उनी भन्छन्, “ठूला दलहरूमा नेतृत्व नै कमाउ धन्दामा लागेकाले वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि कार्यदलले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन भइरहेको छैन ।”
वित्तीय संकटको जोखिम
२ माघमा खोज पत्रकारिता केन्द्र (सीआईजे) नेपालले सार्वजनिक गरेको नेपालिक्स खुलासा अनुसार हानिकारक कर प्रणाली (हार्मफुल ट्याक्स रेजिम) भएका ‘ट्याक्स हेवन’ मुलुकहरूबाट नेपालमा वैदेशिक लगानीका नाममा उद्योग तथा कलकारखाना सञ्चालन गर्न लगानी भित्रिएको छ ।
कर छली, भ्रष्टाचार, गैरकानूनी धन्दा इत्यादिबाट कमाएको अवैध रकम ट्याक्स हेवन मुलुकहरूमा जम्मा गर्ने र वैदेशिक लगानीका नाममा त्यसलाई नेपाल ल्याई सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने क्रम बढ्दो छ । उद्योग विभागको अभिलेख अनुसार, हालसम्म रु.२ खर्ब ८२ अर्ब ९१ करोड बराबरको विदेशी लगानी नेपाल ल्याउन अनुमति दिइएकोमा रु.६६ अर्ब ९० करोड ‘ट्याक्स हेवन’ मुलुकबाट भित्रिएको छ ।
ट्याक्स हेवन भनिएका १७ वटा देशमा दर्ता भएका ६८९ वटा कम्पनी नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी ल्याउन उद्योग विभागमा दर्ता भएको सीआईजेले जनाएको छ ।
सीआईजेले आफ्नो रिपोर्टमा भनेको छ, “तर यी मुलुकबाट भित्रिएको वास्तविक लगानी रकम रु.८२ अर्ब ६५ करोड ७० लाख पुग्छ जुन अनुमति दिएभन्दा रु.१५ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख ५६ हजार ७१६ ले बढी हो ।” यसरी कमजोर कर प्रणाली र अपारदर्शी कारोबार हुने मुलुकबाट वैदेशिक लगानी भित्रिंदा मुुलुकको वित्तीय प्रणाली अस्वस्थ हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।
देशभर निकै चर्चा पाएको ३३ किलो सुन प्रकरणको अनुसन्धानमा भएको राजनीतिक हस्तक्षेप, पर्यटकको फर्जी उद्धार जस्ता प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाही नहुनु जस्ता घटनाले समेत मुलुुकमा वित्तीय अपराधका घटना भइरहँदा पनि कुनै पनि कारबाही नभएको देखिन्छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारी अवैध सुन ओसार–पसारमा प्रहरीले थालेको संगठित अपराध विरुद्धको कारबाहीलाई राजनीतिक नेतृत्वले नै प्रभावित पारेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सुराकी गर्ने प्रणालीलाई ध्वस्त बनाएपछि प्रहरीले कसरी अनुसन्धान गर्ने जोखिम लिन्छ ?”
सीआईबीका प्रवक्ता उमाप्रसाद चतुर्वेदी अनलाइन मार्फत भइरहेको क्रसबोर्डर ठगी नियन्त्रण गर्ने कानून र अन्तर निकायबीच समन्वयको अभाव हुँदा अपराधले प्रश्रय पाइरहेको बताउँछन् ।
नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभाग प्रमुख पुष्कर कार्की प्रतितपत्र (एलसी) नखोली विदेशबाट हुने आयात र विट्क्वाइन मार्फत भइरहेको कारोबारका कारण पनि वित्तीय अपराधलाई मलजल पुगेको बताउँछन् ।
देशभर निकै चर्चा पाएको ३३ किलो सुन प्रकरणको अनुसन्धानमा भएको राजनीतिक हस्तक्षेप, पर्यटकको फर्जी उद्धार जस्ता प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाही नहुनु जस्ता घटनाले समेत मुलुुकमा वित्तीय अपराधका घटना भइरहँदा पनि कुनै पनि कारबाही नभएको देखिन्छ ।
व्यापारिक कारोबारबाट गरेको आम्दानी विद्यार्थी खातामा जम्मा गर्ने, अवैध धन अरूका खातामा जम्मा गर्ने र अरू नै प्रयोजन देखाएर ल्याइएको रकम धर्म प्रचारमा खर्च गर्ने जस्ता गतिविधिले ब्याङ्किङ कारोबारलाई शंकास्पद बनाएको छ ।
ब्याङ्कहरूले नै खातावाला र कारोबारबारेको विवरण पारदर्शी नराख्दा यस्तो समस्या नियन्त्रणमा आउन सकेका छैनन् । वित्तीय जानकारी इकाइका अनुसार ब्याङ्कहरूले ग्राहकको केवाईसी फारम अपडेट गर्ने प्रणालीलाई अझैं चुस्त बनाउन सकेका छैनन् ।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी वित्तीय कारबाही कार्यदलले दिएका ४० सुझाव एक वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्न कठिन भएकाले नेपाल कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना बढेको देख्छन् । उनी भन्छन्, “वित्तीय अपराध रोक्न भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्झैतामा हस्ताक्षर त गरियो तर, वित्तीय अपराध न्यूनीकरणका लागि चाहिने कानून नबन्दा सुझव कार्यान्वयन गर्न कठिन भइरहेको छ ।”
सन् २०१२ मै दिल्लीमा भएको क्षेत्रीय बैठकका क्रममा कार्यदलले वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न चुकेका कारण नेपाल कालोसूचीमा पर्न सक्ने भन्दै चेतावनी दिएको थियो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको २०७४ सालको वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि ‘ब्याङ्किङ, बीमा, धितोपत्र सम्बन्धी क्षेत्रगत अन्तर्राष्ट्रिय निकायले प्रतिपादन गरेका मापदण्डको परिपालना र एपीजीले नेपालको पारस्परिक मूल्यांकनको क्रममा औंल्याएका कमजोरीहरू सुधार गरी आगामी सन् २०१८–२० मा हुने पारस्परिक मूल्यांकनका लागि गर्नुपर्ने सुधारका बाँकी कार्य र नेपालको कार्यक्षमताको अभिवृद्धिका प्रयासहरूलाई अपेक्षित गति दिन नसकिएको’ उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल कालोसूचीमा परे ब्याङ्कलाई वित्तीय कारोबार र व्यापारीलाई विदेशबाट सामान आयात गर्न कठिन हुन्छ, विदेशबाट आउने लगानी रोकिने जस्ता समस्या बेहोर्नुपर्नेछ ।
-1732353496.jpg)
