राजनीतिक सङ्क्रमणले दिशाहीन पत्रकार महासंघ
पत्रकारका नेताहरूमा आफू श्रमजीवी पत्रकारदेखि मिडियाका मालिक र राजनीतिक दलसम्मको पक्षमा रहेको देखाउने द्वैध चरित्र व्याप्त छ। त्यो पत्रकारिताको व्यावसायिक विकास र श्रमजीवी पत्रकारको हितका लागि घातक छ।
२५ चैतमा नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय, प्रादेशिक एवं जिल्लास्तरीय चुनाव हुँदै छ। धेरै वर्षपछि महासंघका देशैभरका सदस्यहरूले यस पटक प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सहभागी भएर नेतृत्व छान्न पाउने लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन लागेको छ। यो राम्रो कुुरा हो। तर, पत्रकार महासंघको चुनावमा देखिने राजनीतिक सङ्क्रमण यस पटक अझ छरपस्ट र व्यापक भएको छ। एउटा प्यानल स्पष्ट रूपमा बालुवाटारको पक्षमा खडा भएको छ भने अर्को विपक्षमा।
अध्यक्षका तीन प्रत्याशीमध्ये विपुल पोखरेलको प्यानलले प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा, निर्मला शर्माको प्यानलले पत्रकारको क्षमता विकास र स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका गजेन्द्र बुढाथोकीले श्रमजीवी पत्रकारका पक्षमा प्राथमिकताका साथ काम गर्ने भनेका छन्। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका पछिल्ला राजनीतिक कदमलाई प्रतिगमन मान्ने र नमान्ने दुवै पक्षले प्रेस स्वतन्त्रता, व्यावसायिक पत्रकारिता, श्रमजीवी पत्रकारको हकहित लगायत उस्तैउस्तै नारा अघि सारेका छन्।
यस आलेखमा नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचनको सेरोफेरोलाई केलाउँदै राजनीतिक दलको छायाले महासंघलाई कसरी दृष्टिकोणविहीन र दिशाहीन बनाउँदै लगेको छ भन्नेबारे समीक्षात्मक टिप्पणी गरिएको छ।
घुमिफिरी रुम्जाटार
तीन वर्षअघि पत्रकार महासंघको चुनावमा उठाइएका नारा र अहिलेका नारामा के फरक छन्, हिजोका नाराको कार्यान्वयन कति भए, कति भएनन्? र किन?
नेपाल पत्रकार महासंघको चुनाव हरेक तीन वर्षमा हुन्छ। प्रेस स्वतन्त्रता, श्रमजीवी तथा पत्रकारको क्षमता वृद्धिका पक्षमा वा पत्रकारिताको समग्र व्यावसायिक विकासका लागि भन्दै पर्चा पम्प्लेट, भिडिओ, गीत आदि बनाएर प्रचार गर्ने चलन छ। अझ आमचुनावमै जस्तो प्रचारप्रसारका लागि वैतनिक एवं अवैतनिक समूहहरू खटाउने गरिन्छ। तर, निर्वाचनको बेला अघिल्लो वा विद्यमान पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा भएका कार्यगत, नीतिगत, संरचनागत गुण/दोषहरूको निर्मम समीक्षा हुने गरेको छैन। तिनै पुराना नारा उछाल्दै प्रत्याशीहरू निर्वाचनमा होमिन्छन्। यस पटक पनि त्यसैको पुनरावृत्ति भएको छ।
अहिलेको निर्वाचनमा जे–जस्ता नारा बनाएर सत्तापक्षीय र विपक्षी प्यानलहरू चुनावी मैदानमा छन्, तिनै मुद्दा अघिल्लो निर्वाचनमा पनि उठाइएका थिए। वर्तमान महासंघ अध्यक्ष गोविन्द आचार्यको नेतृत्वमा जितेको प्यानलले प्रेस स्वतन्त्रता, श्रमजीवी पत्रकारका हकहितका कुरा उठाएकै हो। तर, महासंघले ती मुद्दामाथि सन्तोषजनक कार्यसम्पादन गर्न सकेन।
एउटा उदाहरण, हिजो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) एक ढिक्का हुँदा त्यस दलका भ्रातृ संगठन प्रेस चौतारी र प्रेस सेन्टरमा आबद्ध ‘पत्रकार’ हरूले प्रेस संगठन निर्माण गरी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री, मन्त्री र पार्टीका अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारीहरू समक्ष मुठी उठाएर शपथ खाए। तर, व्यावसायिक विकासका लागि भन्दै गत निर्वाचनमा जित हासिल गरेको आचार्य नेतृत्वको पत्रकार महासंघले ‘राजनीतिक दलकै छत्रछायामा शपथ ग्रहण गर्नु व्यावसायिकता होइन’ भनेर प्रेस विज्ञप्ति निकाल्न वा कुनै औपचारिक धारणा राख्न सकेन। किनभने उसको आफ्नो धरातल पनि उस्तै हो।
प्रेस संगठन नेपालका केन्द्रीय सदस्यहरु १२ पुस २०७६ मा तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबाट बालुवाटारमा सपथ लिंदै । तस्वीर: प्रदीपराज वन्त / रासस
अर्को उदाहरण, गत वर्ष कोरोनाभाइरस संक्रमण महामारीको प्रभाव बढ्ने बित्तिकै सयौं पत्रकार बेरोजगार भए। उनीहरूलाई श्रमजीवी पत्रकार ऐन त के, सम्बन्धित कार्यालयकै चलनचल्तीको प्रक्रिया समेत पूरा नगरी जागीरबाट हटाइयो। तीमध्ये धेरैले आफूले काम गरेको अवधिको तलब समेत पाएनन्।
महासंघका वर्तमान उपाध्यक्ष र महासचिवलाई नै अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउने गरी नयाँ प्यानललाई भोट किन दिनुपर्ने हो? उहाँहरूले मतदातालाई स्पष्ट पार्न सक्नुभएको छैन।
त्यो विकराल स्थितिमा पत्रकारहरू महासंघमा हारगुहार गर्न पुगे। तर, महासंघको सम्बन्ध त पत्रकारसँग मात्र छैन, मालिकहरूसँग पनि छ। त्यही दोहोरो सम्बन्धका कारण महासंघ श्रमजीवी पत्रकारहरूको मुद्दामा नेतृत्व लिन हच्कियो। फलस्वरूप पत्रकार आफैंले मिडिया मालिकविरुद्ध रिले अनशन र अन्य आन्दोलनका कार्यक्रम गरे। आन्दोलन प्रभावकारी हुँदै गएपछि महासंघ पनि जोडिन आइपुग्यो। तर, त्यो आन्दोलनले आंशिक सफलता मात्रै पायो। अधिकांश पत्रकार दण्डहीनताको शिकार भए।
अब, महासंघका वर्तमान उपाध्यक्ष र महासचिवलाई नै अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउने गरी नयाँ प्यानललाई भोट किन दिनुपर्ने हो? उहाँहरूले मतदातालाई स्पष्ट पार्न सक्नुभएको छैन। विपक्षी प्यानल गतिलो भन्ने बुझाइका कारण यो प्रश्न गरिएको होइन। तर, यो सत्तारुढहरूप्रति जवाफदेहीको प्रश्न हो। तीन वर्षअघि पत्रकार महासंघको चुनावमा उठाइएका नारा र अहिलेका नारामा के फरक छन्, हिजोका नाराको कार्यान्वयन कति भए, कति भएनन्? र किन? यी विषयमा निर्मम समीक्षा गरेर नयाँ कार्यनीति नबनाई महासंघको नेतत्वले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन भनेर हरेक मतदाता पत्रकारले बुझ्नुपर्छ।
नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय अध्यक्ष पदका उम्मेदवार बायाँबाट गजेन्द्र बुढाथोकी, निर्मला शर्मा र विपुल पोखरेल ।
इतिहास रच्ने अवसर !?
बालुवाटार पक्षीय पत्रकारको प्यानलले अहिले पत्रकार निर्मला शर्मालाई अध्यक्ष पदको प्रत्याशी बनाएर ‘इतिहास रच्ने अवसर’ भन्ने नारा अगाडि सारेको छ। वास्तवमा यो सस्तो प्रोपागान्डा मात्रै हो, किनभने अघिल्लो चुनावमा भावना विद्रोहीले केन्द्रीय अध्यक्ष पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकी थिइन्। कतिपय पत्रकारले त्यसबेला पनि सामाजिक सञ्जालमा इतिहास रच्ने अवसर भन्दै भोटको अपील गरेका थिए। त्यसबेला देशभरि करीब १३ हजारभन्दा पत्रकार थिए, जसमा २ हजार ४१४ महिला थिए। तर, भावनाले जम्मा ६ भोट ल्याइन्। उतिबेला भावनालाई महिला देखेनन्। अहिले अमुक समूहको टिकट पाएकै भरमा इतिहास रच्ने अवसर भन्नु प्रोपागान्डा नभएर के हो?
यदि सबै किसिमको राजनीतिक आस्था राख्ने महिलाहरू मात्रैको प्यानल बनाएर निर्मला शर्मालाई महासंघमा अघि सारिएको भए यस पटक महिलाहरूको प्यानललाई नै जिताऔं र इतिहास रचौं भन्नेमा धेरै मतदाता पत्रकार सोच्न बाध्य हुन्थे। तर, त्यसो भएन।
महासंघ हाँक्न निर्मला शर्मा निःसन्देह योग्य उम्मेदवार हुन्। उनीसँग पत्रकारिताका साथै सञ्चारिका समूह र दक्षिण एसियाली पत्रकार संगठनमा पनि काम गरेको अनुभव छ। सत्तापक्षीय प्रेस चौतारी लगायतका समूहको तर्फबाट शर्मालाई उम्मेदवार किटान गर्नुअघि नै महिला पत्रकारको प्यानल बनाउने भनी विभिन्न बैठक र भेटघाट भएका थिए, जसमा प्रेस चौतारी, प्रेस युनियन, प्रेस सेन्टर लगायतका संगठनमा आबद्ध महिला पत्रकारहरू थिए। यदि सबै किसिमको राजनीतिक आस्था राख्ने महिलाहरू मात्रैको प्यानल बनाएर निर्मला शर्मालाई महासंघमा अघि सारिएको भए यस पटक महिलाहरूको प्यानललाई नै जिताऔं र इतिहास रचौं भन्नेमा धेरै मतदाता पत्रकार सोच्न बाध्य हुन्थे। तर, त्यसो भएन। शर्मालाई अघि सारेर मिश्रित प्यानल बनाइयो, त्यो पनि सत्तापक्षीय पत्रकारको मात्रै। तब, ‘इतिहास रच्ने अवसर’ भन्ने नारामा दम रह्यो त?
सत्तापक्षीय पत्रकारहरूको प्यानलले हार्न सक्ने अवस्था आएकाले मात्रै निर्मला शर्मालाई अध्यक्ष पदका लागि अघि सारिएको चर्चा पनि छ। पत्रकार अनुराधा पौडेलले फेसबूकमा लेखेकी छिन्- भूतले खाजा खाने बेलामा निर्मला शर्माले उम्मेदवारी दिएकी छन्। पुरुष सहकर्मीहरूले आफूहरू हार्ने त्रासले महिलालाई उठाएका हुन्, तर हार्ने अवस्थामा पनि निर्मलासँग जोखिम मोल्न सक्ने आँट छ।
अनुराधाजीको विचारलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन, किनभने प्रेस चौतारी नेपाल अहिले माधव नेपाल र केपी शर्मा ओली गुटमा विभाजित छ। चौतारीको नेपाल पक्षीय समूह अहिले विपुल पोखरेलको प्यानलमा जोडिएको छ, जसमा अन्य १० समूह छन्। आफ्नो नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै भन्दै प्रेस युनियनका एकजना केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, “सत्तापक्षीय पत्रकारहरूले हार्ने भयले महासंघमा सदस्यता वितरणमा धाँधली भएको बहानामा चैत १२ गते ताला लगाए। उनीहरूको उद्देश्य महासंघको निर्वाचन पर धकेल्ने थियो। तर, उनीहरूले भनेबमोजिम सदस्यता थप्न दिएर पनि महासंघको निर्वाचन अघि बढ्यो।” यसपछि ‘शाखाले सिफारिश गरेकालाई पत्रकार भनी मतदाता सूचीमा सूचीकृत गरिएको’ भन्दै सप्तरी र अन्य जिल्लाले विरोध गरे। तर, पत्रकार निर्वाचन समितिले कुनै सुनुवाइ गरेन। यी घटनाक्रमले निर्मलाको उम्मेदवारी ‘इतिहास रच्ने अवसर’ नभई प्रोपागान्डा मात्रै हो भन्ने पुष्टि गर्छन्।
राजनीतिक गुटको खेलमैदान
१३ जेठ २०४८ मा नेपाली कांग्रेस निकट पत्रकारको संस्था नेपाल प्रेस युनियन गठन भयो। पछि, नेकपा एमाले समर्थित पत्रकारको प्रेस चौतारी नेपाल र नेकपा माओवादी केन्द्र पक्षधर पत्रकारको क्रान्तिकारी पत्रकार संघ (हाल प्रेस सेन्टर) पनि स्थापना भए। जब जब पार्टीगत रूपमा पत्रकार संगठित हुँदै गए, तब तब आफ्नो समूहका पत्रकार जिताउन गैरपत्रकारलाई सदस्यता वितरण गर्ने खेलो शुरू भयो। यसले महासंघलाई अशुद्ध बनाउँदै लग्यो।
अचेल महासंघमा दुई खालका पत्रकार आबद्ध छन्ः पहिलो बाइलाइनवाला पत्रकार, दोस्रो लाइनवाला।
पत्रकारको भूमिकाबाट छिरेर राजनीतिमा हाबी हुन र आफ्ना नेताहरूलाई खुशी पार्न केही कार्यकर्ता पत्रकारले यी संस्थाहरूलाई आ–आफ्ना पार्टीका भ्रातृ संगठन बनाउन पहल गरे। यसले पत्रकारिताको फड्के तरेर सोझै माथिल्लो तहको राजनीतिक अवसर कब्जा गर्न सक्ने अवस्था आयो।
पत्रकार महासंघको आउँदो चुनावमा प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि सत्तापक्षीय र इतरपक्षका दुई मुख्य प्यानल छन्। (हुन त स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि छन्, तर उनीहरूको एकीकृत प्यानल छैन।) ती दुवै राजनीतिक प्यानल हुन्। दुवैका उम्मेदवारहरूले चुनावमा उठ्न शक्तिकेन्द्रबाट टिकट लिनुपर्छ। लामो समयदेखि नेपालमा राजनीतिक समीकरण जस्तो छ, पत्रकारको चुनावी समीकरण पनि त्यस्तै हुने गरेको छ। उदाहरणका लागि, अघिल्लो पटक कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार भएका बेला युनियन र प्रेस सेन्टरको संयुक्त प्यानल थियो। अहिले कांग्रेस, माओवादी लगायतका राजनीतिक दलहरू विपक्षमा छन् र ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले एकातिर छ। पत्रकारका प्यानलको चुनावी समीकरण पनि यसै अनुसार भएको छ। वर्तमान संविधानको प्रस्तावनामा ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ भन्ने पदावली उल्लेख भए पनि नेपाल पत्रकार महासंघमा देशको राजनीतिको प्रत्यक्ष दबाब र प्रभाव देखिन्छ।
नेपाली पत्रकारिताको गुणात्मक एवं व्यावसायिक विकासमा राजनीतिक गुटबन्दी सबैभन्दा ठूलो अवरोध हो। कुन पत्रकार कुन पदमा उठ्ने भन्ने कुरा कुनै पत्रकारले स्वविवेकले निर्णय लिन पाउँदैन। सम्बन्धित पार्टीको सिफारिशमा टिकट लिनुपर्छ। पहिले–पहिले स्थानीय चुनावमा जुन दलको वर्चस्व हुन्छ, उसले राष्ट्रिय चुनावमा पनि राम्रो गर्न सक्छ भन्ने थियो। अहिले पत्रकार महासंघमा वर्चस्व राख्न सकियो भने चुनावमा प्रभावकारी प्रोपागान्डा गर्न सकिन्छ भन्ने राजनीतिक बुझाइ छ।
लामो समयदेखि नेपालमा राजनीतिक समीकरण जस्तो छ, पत्रकारको चुनावी समीकरण पनि त्यस्तै हुने गरेको छ।
अचेल महासंघमा दुई खालका पत्रकार आबद्ध छन्ः पहिलो बाइलाइनवाला पत्रकार, दोस्रो लाइनवाला। बाइलाइनवाला पत्रकार सञ्चार संस्थाका लागि रिपोर्टिङ गर्छ। महासंघमा सदस्य त हुन्छ, तर प्रायः नेतागिरी गर्ने फुर्सद हुन्न। दोस्रो, लाइनवाला पत्रकार, जो पत्रकार राजाराम गौतमका शब्दमा सरुवा, बढुवा, विज्ञापन, चन्दा आदिका अजेन्डा बोकेर हरेक दिन सिंहदरबार वा शक्तिकेन्द्र धाउँछ। समाचारसँग उसको कुनै साइनो सम्बन्ध हुँदैन। देशभरिका बाइलाइनवाला पत्रकारका लागि लाइनवाला ‘पत्रकार नेता’ हुनु आफैंमा असामञ्जस्यपूर्ण छ।
महासंघको ‘शुद्धीकरण’ रटान
२९ जेठ २०५३ मा नेपाल पत्रकार संघ महासंघमा परिणत भएपछिका चुनाव अधिवेशनहरूमा महासंघ शुद्धीकरणको नारा व्यापक सुनिने गरेको छ। यो नाराको तात्पर्य पत्रकार महासंघमा गैह्रपत्रकारको घुसपैठ छ भन्ने स्वीकार गरी त्यस्ता मानिसलाई सदस्यता सूचीबाट हटाउनुपर्छ भन्ने हो। तर, हरेक चुनावमा उल्टो हुने गरेको छ।
पत्रकार महासंघका अघिल्ला चुनावहरूमा सेना–प्रहरीसँग गाडी र पेट्रोल मागेर, व्यापारीहरूसँग चन्दा असुलेर महाधिवेशनमा जाने पत्रकारको लर्को देखेर जिल्ला सदरमुकाम वा मुख्य शहरहरू त्रस्त थिए। काठमाडौंका होटलहरूमा हुने खर्च धान्न नसकेर सरकारबाटै बजेट निकासा गरी चुनाव गराउनुपर्ने असामान्य अवस्थामा महासंघ पुगिसकेको थियो। साथै, पत्रकारिता पेशामा नरहेको व्यक्तिलाई जबर्जस्ती सदस्य बनाएर सदस्य संख्याको अनुपातमा पार्षद् छानिने चलन थियो। फेरि आ–आफ्ना पार्टीका पार्षद्हरू बढी पार्न पार्टीका कार्यकर्तालाई आफैंले पैसा तिरिदिएर सदस्यता दिने विकृति पनि थियो।
“पत्रकार महासंघको अहिलेको चुनाव देशको आमचुनावको झल्को दिने खालको छ। यसले अझ बढी विकृति ल्याउँछ, किनभने हरेक निर्वाचित पदाधिकारीले भोलि सम्बन्धित मिडिया हाउसमा समेत सम्पादकलाई टेर्न छाड्छ।"
त्यो विकृति रोक्न यस पटक पत्रकार महासंघमा प्रत्यक्ष चुनावको अवधारणा ल्याइयो। तर, परिस्थिति अनुमान गरे जस्तो भएन। व्यापारीहरूबाट चन्दा असुलेर देशभरिका पत्रकारका उम्मेदवारहरू भोट माग्न देश दौडाहामा जानुपर्ने अवस्था आयो। अर्कातिर, ‘एक पटकको पत्रकार सधैंको पत्रकार’ भन्ने अवस्था छ। सम्बन्धित व्यक्ति पत्रकारिता छाडेर विभिन्न पेशा–व्यवसायमा गइसक्दा समेत उसको नाम पत्रकारको सूचीमा छ। वर्षौंअघि बन्द भएको च्यानल नेपालमा संलग्न भनेर पनि महासंघको सदस्यता लिएको पाइएको छ।
उदाहरणका लागि, महासंघको एकजना जिल्ला अध्यक्षका प्रत्याशी संस्कृत विश्वविद्यालयका स्थायी उपप्राध्यापक हुन्। महासंघको केन्द्रीय पदाधिकारीका केही प्रत्याशी सरकारी निकायका विज्ञको पदमा तलबी जागीरमा छन्। सरकारका केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय निकायमा सञ्चारविज्ञ वा संयोजकका रूपमा पूर्णकालीन तलब–भत्ता लिनेहरू अझै आफूलाई पत्रकार सम्झन्छन्। अरू त अरू, अघिल्लो वर्ष घूस प्रकरणमा मुछिएर सञ्चारमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका गोकुल बास्कोटा अझै नेपाल पत्रकार महासंघ, काठमाडौं शाखाको दोस्रो नम्बरको बहालवाला मतदाता सदस्य भएको थाहा पाउँदा महासंघमा शुद्धीकरणको हबिगत के रहेछ भन्ने प्रष्ट भइहाल्छ।
सरकारीबाहेक विभिन्न संघसंस्था, व्यवसायमा घोषित वा अघोषित रूपमा मिडिया विज्ञ वा सल्लाहकार वा संयोजक वा त्यस्तै प्रकृतिको पदमा रहेर तलबी सेवा पाउने पत्रकार धेरै छन्, जसमध्ये धेरैलाई पत्रकारको परिचयपत्र वा सूचना विभागको रातो कार्ड मात्रै चाहिएको छ। अझ कतिपयलाई मिडियासँगको संलग्नता मात्रै चाहिएको छ। पत्रकारिता गर्ने फुर्सद उनीहरूसँग छैन।
देशका प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूले मिडियालाई बेलाबेला आधारहीन आरोप र आलोचना गरिरहेकै हुन्छन्। त्यस्ता विषयमा औपचारिक प्रतिवाद गर्न सक्ने हैसियत महासंघले गुमाइसकेको छ।
तर, कालो बादलमा चाँदीको घेरा भने झैं आफू पत्रकारिता पेशामा नभएपछि त्यसलाई सार्वजनिक घोषणा गर्नेहरू पनि छन्, जस्तैः पूर्वपत्रकार सावित्री घिमिरेले हालै फेसबूकमा लेखेकी छन्- “दश वर्षे पत्रकारिता यात्रा टुङ्ग्याई विगत चार वर्षदेखि ब्यांकिङ पेशामा आबद्ध छु। म क्रियाशील पत्रकार नभएकाले महासंघ समक्ष मतदाता नामावलीबाट आफ्नो नाम हटाउन निवेदन दिए तापनि नाम हटाइएन। अतः म सावित्री घिमिरे आसन्न पत्रकार महासंघको निर्वाचनमा भाग नलिने घोषणा गर्दछु।”
पत्रकारितालाई माया गर्ने तर पत्रकारको भूमिकामा नरहेकाले स्वघोषणा गरेर आफूलाई अलग राख्ने हो भने शुद्धीकरणको अभियान त्यहीँबाट शुरू हुन्छ। नेताहरूका नारा र भाषणले महासंघमा शुद्धीकरणभन्दा अशुद्धीकरण बढी हुन्छ। लेनिन बन्जाडे ट्वीटरमा लेख्छन्- 'पार्टी कार्यालय र बालुवाटारमा राजनीतिक शपथ खान जानेहरूबाट शुद्धीकरण हुन्छ ? हुन्न। कि हामी यो नारा अलाप्न छाडौं। नारायण गोपालको गीत जस्तै ‘म जे छु ठीकै छु, बिथोल्न नआऊ’ भनौं। कि परिवर्तनका लागि आफ्नो स्थानबाट पहल गरौं।'
ठूलो संरचना, झन् भद्रगोल
१३ हजार पत्रकारका लागि १५/२० जना केन्द्रीय पदाधिकारी र त्योभन्दा कम संख्यामा हरेक जिल्लामा सदस्यहरू भए पुगिहाल्ने हो। महासंघलाई संघीय संरचनामा लैजाने भनेर प्रदेश समितिहरू पनि थपिएका छन्। समावेशी, प्रतिष्ठान इत्यादि गरेर पदैपद सिर्जना गरिएका छन्। अहिले सामाजिक सञ्जाल हेर्दा लाग्छ, देशका सबै पत्रकार कुनै न कुनै पदमा उम्मेदवार छन्। तीमध्ये आधाउधी निर्वाचित होलान्। बाँकीले सल्लाहकार वा सदस्य वा कुनै समितिमा मनोनीत पदमा भए पनि ठाउँ पाउलान्। अर्थात् कार्यकर्ताभन्दा नेता बढी।
धेरैलाई पत्रकारको परिचयपत्र वा सूचना विभागको रातो कार्ड मात्रै चाहिएको छ। अझ कतिपयलाई मिडियासँगको संलग्नता मात्रै चाहिएको छ। पत्रकारिता गर्ने फुर्सद उनीहरूसँग छैन।
निर्वाचित भएपछि उनीहरूको मुख्य काम औपचारिक कार्यक्रममा जाने, सम्मान थाप्ने, अतिथि बन्ने, भाषण गर्ने वा विभिन्न विकास–निर्माण, राजनीतिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक समितिहरूमा पत्रकारका तर्फबाट प्रतिनिधि बस्ने हो। बैठक, भाषण, भ्रमण, सम्मान आदि कारणले उनीहरूले आफूसँग भएको क्षमता पनि गुमाउँछन्। कुराकानीका क्रममा एकजना मतदाता पत्रकारले भने, “पत्रकार महासंघको अहिलेको चुनाव देशको आमचुनावको झल्को दिने खालको छ। यसले अझ बढी विकृति ल्याउँछ, किनभने हरेक निर्वाचित पदाधिकारीले भोलि सम्बन्धित मिडिया हाउसमा समेत सम्पादकलाई टेर्न छाड्छ। अव्यावसायिक साँठगाँठ बढाउँछ। आर्थिक र राजनीतिक चलखेलमा संलग्न हुन्छ। अर्थात्, पत्रकारिता उसको प्राथमिकताको विषय हुँदैन।”
एउटै प्यानल बनाएर चुनाव जिते पनि महासंघलाई एकीकृत गरेर हाँक्ने र एउटै कार्यशैली बनाउन सजिलो छैन। प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन सिफारिश गरेको कुरालाई प्रतिगमन भन्ने कि नभन्ने विषयमा पनि महासंघमा विवाद भयो। तर पनि महासंघले संसद् विघटनको सिफारिशलाई प्रतिगमन भन्दै विज्ञप्ति निकाल्यो। यदि ओली पक्षीय पत्रकारहरूको प्रतिनिधि पनि वर्तमान महासंघ समीकरणमा हुन्थ्यो भने महासंघको त्यो विज्ञप्ति निस्किँदैनथ्यो। हिजो महासंघको बहालवाला अध्यक्ष एउटा पार्टीसँग सम्बन्धित थिए, जुन पार्टी सत्तामा थियो। बहालवाला महासचिव अर्को पार्टीसँग नजिक थिए, जो विपक्षमा छ। यसले गर्दा सत्ता पक्षलाई सजिलो पर्ने कार्यक्रममा अध्यक्ष उपस्थित हुने, अप्ठ्यारा विज्ञप्तिहरूमा महासचिवले हस्ताक्षर गर्ने चलन बस्यो। यस्तो प्रवृत्तिले पत्रकारको छाता संगठनलाई साझा बनाउनुभन्दा राजनीतिक रूपमा विभाजित बनायो।
मिसन र दृष्टिकोणको अभाव
लामो समयदेखि नेपालमा राजनीतिक समीकरण जस्तो छ, पत्रकारको चुनावी समीकरण पनि त्यस्तै हुने गरेको छ।
नेपाल संघीय संरचनामा गएपछि र नयाँ संविधान लागू भएपछि अन्य पेशा व्यवसायका साथै प्रेस, सञ्चार र मिडिया सम्बन्धी कानूनहरू यथाशीघ्र निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा छ। यो प्रक्रिया शुरू पनि भएको छ, तर नेपाल पत्रकार महासंघलाई कस्तो कानून किन चाहिन्छ र त्यो कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने जानकारी र चासो छैन। उदाहरणका लागि, विगत तीन वर्षदेखि अदालतको अवहलेना सम्बन्धी कानून संसद्मा विचाराधीन छ। त्यस्ता कानून नेपालमा मात्रै होइन, संसारभरि बन्छन्। तर, त्यो कानूनले प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित हुन्छ भनी नेपाल पत्रकार महासंघले रोक्न लगायो। महासंघ नेतृत्वले त्यस कानूनमा के सुधार गर्ने भनेर सुझाव दिन चाहेन वा सकेन। अब त्यो कानून नहुँदा अदालत झनै स्वेच्छाचारी हुँदै गएको छ। अदालत आफैंले पत्रकारका विरुद्ध मुद्दा चलाइरहेको छ। मुलुकको राजनीतिमा जस्तै प्रेस स्वतन्त्रताको सवालमा अदालत हाबी भएको छ।
त्यसैगरी, विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६५ को दफा ४७ प्रयोग गरेर प्रहरीले कुनै पनि अनलाइन वा सामाजिक सञ्जालमा लेखेको आधारमा पत्रकार वा अन्यलाई मुद्दा चलाउने गरेको छ। अझ, आफू अनुकूल नहुने कतिपय पत्रकारका विरुद्ध त्यही दफा ४७ बमोजिम मुद्दा चलाउन प्रेस काउन्सिल र महासंघकै कतिपय पदाधिकारीले प्रहरी प्रशासन उकासेका छन्। त्यो ऐन खारेज गरी नयाँ व्यवस्था लागू गर्न पत्रकार महासंघले नेतृत्व लिनुपर्ने हो। अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा, विद्युतीय कारोबार ऐन पत्रकारका लागि होइन भनी महासंघले कानूनी लडाइँ लड्नुपर्ने हो। नयाँ कानूनका लागि मस्यौदा बनाउन र छलफल गर्न अग्रसरता लिनुपर्ने हो। तर, महासंघ नयाँ कानून बनाउन नदिने, तर प्रहरीले त्यही दफा ४७ प्रयोग गरेर अधिकार र अख्तियार दुरुपयोग गरिरहने अवस्था छ। महासंघ यी समस्याहरूबारे जानकार त छ, तर उसमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने दृष्टिकोण छैन।
महासंघ र प्रेस काउन्सिल नेपालले संयुक्त रूपमा आचारसंहिता बनाउँछन्, तर लागू गर्न सक्दैनन्। उदाहरणका लागि, पत्रकारलाई राजनीतिक दलको प्रचारप्रसार समिति वा अन्य समितिहरूमा पनि राख्ने काम भइरहेको छ। सरकारका विज्ञ सल्लाहकारका पदमा बसेका व्यक्तिहरू, विभिन्न सरकारी निकायमा सञ्चारविज्ञका हैसियतमा रहेका मानिसहरू अहिले पत्रकारको भोट लिन वा दिन तम्सिएका छन्। उनीहरू जुनसुकै भूमिकामा गए पनि पत्रकार भइरहन खोज्नुले हामीले पत्रकारलाई पत्रकारिता र पेशाको दायरा बताउन वा बुझाउन सकेनौं भन्ने प्रष्ट छ। पत्रकारले आफू पत्रकार हो कि पार्टीको प्रचारप्रसार समितिको सदस्य भन्नेबीच हुने अन्तर बुझेका छैनन्। तलबी प्रेस सल्लाहकारहरू आफूलाई अझै पत्रकार ठान्छन्। कतिपय पत्रकारमा जतिसुकै पढे पनि कुन समाचार हो, कुन प्रोपागान्डा हो भनी छुट्याउन सक्ने खुबी छैन। महासंघका पदाधिकारीहरू यो विषयमा राजनीतिक लाचारीपनका कारण बोल्न सक्दैनन्। देशका प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूले मिडियालाई बेलाबेला आधारहीन आरोप र आलोचना गरिरहेकै हुन्छन्। त्यस्ता विषयमा औपचारिक प्रतिवाद गर्न सक्ने हैसियत महासंघले गुमाइसकेको छ।
मिडिया मालिकले पनि राजनीतिक नेता समाउँछन्, पत्रकारका नेताले पनि तिनै नेता समाउँछन्। त्यस्ता पत्रकार नेताले मिडिया मालिक र राजनीतिक दलको स्वार्थ बाझिने अवस्थामा श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा बोल्न सक्छन्? आजको यक्ष प्रश्न यो हो।
निष्कर्षमा, यस पटक हुँदै गरेको प्रत्यक्ष निर्वाचनले शक्तिकेन्द्र नधाएरै पनि पत्रकारले आफ्नो संस्थामा उम्मेदवारी दिन सक्छन् कि भन्ने आशा थियो। तर, त्यसो भएन। टिकट लिन नेताको समर्थन र सहमति चाहिने अवस्था यस पटक अझ टड्कारो रह्यो। जसजसले स्वतन्त्र पत्रकारको रूपमा अध्यक्ष वा अन्य मुख्य पदमा बागी बनेर विभिन्न पदमा दाबी गरे, तिनीहरू शक्तिकेन्द्रलाई बेखुश बनाएर तीन दिन पनि टिक्न सकेनन्। मिडिया मालिकले पनि राजनीतिक नेता समाउँछन्, पत्रकारका नेताले पनि तिनै नेता समाउँछन्। त्यस्ता पत्रकार नेताले मिडिया मालिक र राजनीतिक दलको स्वार्थ बाझिने अवस्थामा श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा बोल्न सक्छन्? आजको यक्ष प्रश्न यो हो।
महासंघका पदाधिकारीलाई पनि गाह्रै छ। श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा छु भन्ने पनि देखाउनु छ। मालिक र राजनीतिक दललाई पनि म तिमीहरूकै पक्षमा छु भनेर देखाउनु छ। त्यसैले पत्रकारका नेताहरूमा द्वैध चरित्र देखिएको छ। यो पत्रकारिताको व्यावसायिक विकास र श्रमजीवी पत्रकारको हितका लागि निकै घातक छ।
पत्रकारिता पेशा सत्तारुढ शक्तिको सदाबहार प्रतिपक्ष हो। त्यसैले यसलाई सत्ताको मात्रै होइन, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका समेतको प्रतिपक्ष भनेर बुझाउन चौथो अंग भनिएको हो। तर, नेपालमा पत्रकारिता बिस्तारै सत्ता पक्षसँग समाहित हुँदै जाने जोखिम बढेको छ। राजनीतिक गुटगत सिन्डिकेट यति व्यापक छ, स्वतन्त्र पत्रकार त के पत्रकारिताको शुभेच्छुक मात्रै हुन पनि कठिन छ। पत्रकारिताका सिद्धान्त र मापदण्ड अनुसार एउटै समाचार लेख्न नसक्नेले आफू जे जस्तो छु वा गर्छु, त्यही पत्रकारिता हो भन्ने भ्रम पालेका छन्। धेरैलाई पत्रकारिताका मूल्यमान्यता रत्तिभर अँगाल्न नसक्ने, तर पत्रकारितामा झुन्डिनैपर्ने रोग छ। यो भनेको बिहे गरेर पति वा पत्नीको दायित्व निर्वाह गर्न नसक्ने, तर ‘लिभिङ रिलेसनसिप’मा रहिरहन खोज्नु जस्तो हो। यस्तो चरित्रले पत्रकारिताको व्यावसायिक विकास हुँदैन।
पत्रकारिताका सिद्धान्त र मापदण्ड अनुसार एउटै समाचार लेख्न नसक्नेले आफू जे जस्तो छु वा गर्छु, त्यही पत्रकारिता हो भन्ने भ्रम पालेका छन्। धेरैलाई पत्रकारिताका मूल्यमान्यता रत्तिभर अँगाल्न नसक्ने, तर पत्रकारितामा झुन्डिनैपर्ने रोग छ।
पत्रकार महासंघ दलीय सिन्डिकेटले यति साह्रो जकडिएको छ, ‘जसोजसो राजनीतिक दल उसैउसै स्वाहाः’ भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अचेल पत्रकार महासंघ राजनीति गर्ने बाइरोडको बाटो बनेको छ, जहाँबाट सजिलै सिंहदरबारको भर्याङ उक्लिन सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा पत्रकारिताको शुद्धीकरण र व्यावसायिक विकासका लागि हरेक मतदाताले नेतृत्वले गर्छ भनेर मुख ताक्ने होइन। सही व्यक्तिलाई मताधिकार दिएर शुद्धीकरणको कार्यान्वयन शुरू गर्नुपर्छ। आफूले मत दिएको उम्मेदवारमा पत्रकारिता सपार्ने के दृष्टिकोण र कार्ययोजना छ भनी जान्न खोज्नुपर्छ। जसले गर्दा महासंघको चुनावमा आँखा चिम्लेर प्यानलका सबैलाई भोट नजाओस्, योग्य र भरपर्दो व्यक्तिलाई जाओस्। शुभकामना!
(आचार्य युनिभर्सिटी अफ अटवा, क्यानडामा अनुसन्धान र अध्यापनमा संलग्न छन्।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)