प्रदेश–२ को राजनीति : अवसर गुमाउँदै जसपा, फर्कने प्रयासमा कांग्रेस, एमाले
प्रदेश नं. २ मा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकिरहेको बेला नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) पकड विस्तार गर्ने प्रयासमा छन्।
तीन वर्षअघि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रदेश–२ का आठ जिल्लामा राजनीतिक रापताप फरक थियो। तराई–मधेस केन्द्रित राजनीति गरिरहेका तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीको दबदबाले पुराना राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीहरूको उपस्थिति छायामा परेको थियो।
प्रदेश–२ का १३६ स्थानीय तहमध्ये ५१ वटामा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता दलले जितेका थिए। ७७ वटा नगरपालिकामध्ये राजपाले १४ र संघीय समाजवादी फोरमले १० गरी २४ वटामा जिते। त्यसैगरी, ५९ वटा गाउँपालिकामध्ये संघीय समाजवादी फोरमले १६ र राजपाले ११ मा गरी २७ वटामा जिते।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा पनि मधेस केन्द्रित दलहरूले नेपाली कांग्रेस र वाम गठबन्धनलाई पछाडि पारेका थिए। यो प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभातर्फका ३२ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये आधाभन्दा बढी अर्थात् १९ सिटमा मधेसवादी दल विजयी भएका थिए। १०७ वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ५५ (फोरम ३० र राजपा २५) स्थानमा मधेसवादीले जित हासिल गरेका थिए।
फेरिंदै परिस्थिति
संविधानमा मधेस मुद्दाको सम्बोधन नभएको मधेसवादी दलहरूको भनाइ मतदाताले निर्वाचनमार्फत अनुमोदन गरे। मधेसवादी दल संविधान निर्माणको प्रक्रिया बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा गएका थिए। उनीहरूले निर्वाचनलाई पनि आन्दोलनकै रूपमा प्रयोग गर्ने बताएका थिए। अर्कातिर भारतले मधेसवादी दलको आन्दोलनको समर्थन गर्नुका साथै संविधानको विरोधमा २०७२ सालमा ६ महीनासम्म नाकाबन्दी पनि लगाएको थियो।
२०६३ सालपछि भएका मधेस आन्दोलनका क्रममा १२४ जनाले ज्यान गुमाए। मधेसले उठाएका मागमा एमाले, कांग्रेस जस्ता पुराना राजनीतिक दलहरू सकारात्मक नरहेको र काठमाडौंले विभेद गर्दै आएको मधेसवादी दलहरूको आरोप थियो। तत्कालीन राजपा र संघीय समाजवादी फोरम यिनै मुद्दा उठाएर स्थापित भएका थिए।
२०६३ सालपछि भएका मधेस आन्दोलनका क्रममा १२४ जनाले ज्यान गुमाए। मधेसले उठाएका मागमा एमाले, कांग्रेस जस्ता पुराना राजनीतिक दलहरू सकारात्मक नरहेको र काठमाडौंले विभेद गर्दै आएको मधेसवादी दलहरूको आरोप थियो। तत्कालीन राजपा र संघीय समाजवादी फोरम यिनै मुद्दा उठाएर स्थापित भएका थिए।
मधेसका समस्या समाधानमा काठमाडौं गम्भीर नभएको, विकास निर्माणका काम नगरेको र जनजीविकाका सवाललाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण नगरेको मधेसवादी दलको आरोप थियो। ‘काठमाडौंको विभेदविरुद्ध’ भन्दै जनतालाई पटक–पटक आन्दोलनका लागि अग्रसर गराए। त्यसैको परिणाम स्वरूप मधेसी जनताले उनीहरूलाई नै बहुमत दिएर प्रदेश र अधिकांश स्थानीय तहको सरकारको नेतृत्वमा पुर्याए।
नेपाली कांग्रेस महोत्तरीका महासमिति सदस्य बजरंग नेपाली पुराना राजनीतिक पार्टी नेपाली कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीहरूको तुलनामा स्थापनाको छोटो समयमै संघीय समाजवादी र राजपाले सफलता पाएको बताउँछन्। यो सफलता पटक–पटकका मधेस आन्दोलनको जगमा उभिएको थियो।
तर, जनताले संघीय समाजवादी फोरम र तत्कालीन राजपालाई जुन अपेक्षाले जिताएका थिए, त्यो पूरा गर्न नसकेको स्थानीयको धारणा छ। यसले मधेसको नेतृत्वकर्ता दलहरूमाथि वितृष्णा शुरू भएको छ।
सिरहाको धनगढी नगरपालिका–११ बालुवा टोलका शेरम सदा आन्दोलन र चुनावका समयमा मात्र राजनीतिक दलहरूले आफूहरूलाई खोज्ने गरेको बताउँछन्। “चुनाव आयो भने जग्गा दिन्छौं, घर बनाइदिन्छौं, भनेर आउँछन्,” उनी भन्छन्, “चुनाव भएको तीन वर्ष भयो, न हामीले जग्गा पायौं न घर बनाइदिएका छन्। इनार सुक्दै गयो, खानेपानीको अभाव छ।”
जसपाले गुमाएको अवसर
डा. महादेव साह
नेपालको राजनीतिक इतिहासबारे विद्यावारिधि गरेका तथा लहानस्थित सफ्टेक कलेजका प्रमुख डा. महादेव साहका अनुसार मधेसी जनता निश्चित इच्छा र आकांक्षासहित मधेस आन्दोलनमा भाग लिएका थिए।तर, त्यो पूरा नहुँदा निराश भएका छन्। “संविधानमा उल्लेख हुनुपर्ने मधेसका केही वैधानिक चाहनाहरू थिए, ती पूरा भएका छैनन्। मधेसीहरूको चाहना कुनै पनि रूपमा पूरा भएको छैन,” डा. साह भन्छन्, “मधेस नामको सरकारले मधेस र मधेसीको चाहना पूरा गरेको छैन।”
डा. साहको विचारमा प्रदेश–२ मा नमूना काम गरेर देखाउने मधेसवादी दलहरूलाई ठूलो अवसर प्राप्त भए पनि विफल भएका छन्। सिंहदरबारमा भएको बजेट दुरुपयोग र भ्रष्टाचारको बेथिति प्रदेश सरकारमा सरेको छ। “साइकल वितरण गर्नेबाहेक नयाँ काम के भयो र ?” उनी भन्छन्, “नमूना बनेर देखाउने अवसर थियो त्यसमा यिनीहरू चुके।”
सरकारको नेतृत्व गरिरहेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेता पनि चुनावी घोषणा पत्रमार्फत जनतालाई दिएका आश्वासन पूरा गर्न नसकेको अस्वीकार गर्दैनन्। जसपा केन्द्रीय कार्यकारणी समिति सदस्य मनीष सुमन आफ्नो पार्टीको सरकार बने पनि ग्रामीण जनताका समस्या ज्युँका त्युँ रहेको बताउँछन्।
“हिजो कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा, केपी ओलीहरू प्रधानमन्त्री हुँदा ग्रामीण भेगमा कुनै प्रभाव नै पर्दैनथ्यो, आज हामी नेतृत्वमा हुँदा पनि त्यस्तै भएको छ,” सुमन भन्छन्, “अरूलाई गाली गरेर हुँदैन। हामी आफूले घोषणा गरेका काम पूरा गर्न आफैं लाग्नुपर्दथ्यो, त्यसमा हामी चुक्यौं।”
अब के होला ?
अबको करीब एक वर्षमा स्थानीय तह र डेढ वर्षमा प्रदेश तथा संघीय संसद्को निर्वाचन हुँदै छ। आगामी निर्वाचनमा प्रदेश–२ मा कुन राजनीतिक दल बलियो होला भन्ने अनुमान अहिल्यै गर्न हतार हुन्छ। तर, चुनावी परिणामबारे यहाँका राजनीतिक कार्यकर्ता र बौद्धिक वर्गले विमर्श शुरू गरिसकेका छन्।
काठमाडौंबाट हेर्दा लाग्छ, राजपा र समाजवादी पार्टी मिलेर गत वैशाखमा स्थापना गरिएको जसपा नै प्रदेश–२ को ‘मसिहा’ हो। तर, प्रदेश–२ का देहात डुल्दा भने फरक तस्वीर पाइन्छ। किनभने, प्राविधिक रूपमा जसपा एउटा भए पनि उनीहरूका गतिविधि पूर्ववत् पार्टीकै रूपमा भइरहेका छन्। जसपाका कार्यकारणी सदस्य मनीष सुमन पार्टी एक भए पनि भावनात्मक एकता बाँकी रहेको बताउँछन्। पार्टी एकीकरणपछि गर्नुपर्ने काम बाँकी रहेकाले एकीकृत मनोविज्ञान नबनेको उनको भनाइ छ।
जसपाका केन्द्रीय सदस्य शैलेश चौधरी पनि तत्कालीन राजपा र समाजवादी पार्टीबीच दूरी कायमै रहेको बताउँछन्। केन्द्रीय सरकार गठनका विषयमा पनि साबिक राजपा र संघीय समाजवादीका शीर्ष नेता दुई ध्रुवमा उभिएका छन्।
जसपाका केन्द्रीय सदस्य शैलेश चौधरी पनि तत्कालीन राजपा र समाजवादी पार्टीबीच दूरी कायमै रहेको बताउँछन्। केन्द्रीय सरकार गठनका विषयमा पनि साबिक राजपा र संघीय समाजवादीका शीर्ष नेता दुई ध्रुवमा उभिएका छन्। चौधरी नयाँशक्ति हुँदै समाजवादीबाट एकीकृत पार्टीमा समावेश भएका हुन् भने सुमन राजपामा थिए।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीबाट एकतामा आएकाहरू राजपालाई अन्य शक्तिबाट सञ्चालित र अंगीकृत नागरिकहरूको बाहुल्य भएको आरोप लगाउँछन्। “राजपाको पृष्ठभूमि भनेको ‘रबर स्ट्याम्प’ सरह हो। त्यस अनुसार चल्नुपर्ने उनीहरूको बाध्यता छ। विगतमा पनि उनीहरू त्यसै अनुसार चल्दै आएका हुन्,” केन्द्रीय सदस्य चौधरीको आरोप छ।
गएका चुनावहरूमा मधेसवादी दलले मधेस केन्द्रित मुद्दा प्रखर रूपमा उठाएर युवा मतदातालाई उद्वेलित पारेका थिए। तर, अहिले उनीहरू थाके जस्तो देखिंदा जनताको विश्वास धर्मराएको राजनीतिक विश्लेषक महादेव साह बताउँछन्।
प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरे पनि काम गर्न नसकेको, सीमित नेताका नजिकका व्यक्तिले फाइदा लिएको र भ्रष्टाचारमा मुछिएको जनगुनासो छ। वीरगञ्जका पत्रकार चन्द्रकिशोर मधेस केन्द्रित दलहरूले सर्वसाधारणको आकर्षण कायम राख्न नसकेको र संघमा पनि सत्ता केन्द्रित राजनीति गरिरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “जसपाका नेता आफैं बिग्रिइसकेका छन्, उनीहरूमा वैचारिक गतिरोध छ, त्यसैले जनताको आकर्षण छैन।”
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वकोषाध्यक्ष शीतल साह पनि जसपाप्रति मानिसको आकर्षण घट्दै गएको बताउँछन्। “हिजो संगठन चलायमान भएर जसपामा आबद्ध दलहरूले चुनाव जितेका होइनन्, राजनीतिक माहोल नै उनीहरूको पक्षमा थियो,” साह भन्छन्, “उनीहरूले हिजो जे वाचा गरे, त्यो पूरा गर्न नसकेपछि आलोचना बढेको छ।”
ओलीप्रति फेरिँदै ‘मधेसको मन’
नेकपा (एमाले) को सम्भावित फुटले उक्त पार्टीलाई मधेसमा पार्ने सम्भावित प्रभावको यकिन गर्न सजिलो छैन। प्रधानमन्त्री ओली समूहले निलम्बन गरेका एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको गृहक्षेत्र रौतहट भएकाले उनको प्रभाव मधेसमा बढी भएको आकलन हुने गरेको छ।
अर्कातिर, मधेस आन्दोलनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओली मधेसप्रति पूर्वाग्रही भएकाले पनि उनको छवि कमजोर भएको तर्क प्रस्तुत गरिने गरिन्थो। तर, अहिले स्थिति फेरिएको सिरहाका गेनलाल यादव बताउँछन्। उनका अनुसार, मधेसमा ओलीले विगतको नकारात्मक छवि सुधारका लागि काम गरिरहेका छन्। मतदातालाई प्रभाव पार्ने क्षमता भएका अन्य दलका स्थानीय नेता र विचार निर्मातालाई ओली नेतृत्वको एमालेले पार्टी प्रवेश गराइरहेको छ।
बजरंग नेपाली
ओलीले राजनीतिक रूपमा तत्कालीन राजपाका नेताहरूलाई विश्वासमा लिइसकेका छन्। विगतमा राजपा नेता कार्यकर्ता नै ओलीका बढी आलोचक थिए। “प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा उनीहरू उक्त कदमको विरोधमा देखिएनन्,” कांग्रेस नेता बजरंग नेपाली भन्छन्, “उनीहरू भित्रभित्रै मिलेजस्तो देखिन्छ।”
त्यसबाहेक हुलाकी राजमार्गको निर्माण, राजमार्गदेखि जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक विस्तार र प्रदेश–२ को सिंचाइका लागि कोसेढुंगाा मानिएको कोशी–मरिन डाइभर्सन सिंचाइ आयोजनालाई ओलीले आफ्नो प्रभाव विस्तारको माध्यम बनाएका छन्। उनी तराई–मधेसमा विकास भित्र्याउने नेताको छवि बनाउने प्रयासमा छन्।
कांग्रेसलाई कांग्रेसकै डर!
२०६२ सालअघि हाल प्रदेश–२ का जिल्लाहरूमा नेपाली कांग्रेसको मुख्य जनाधार थियो। मधेसवादी दलहरूको उदयसँगै कांग्रेसको किल्ला भत्कियो। कांग्रेसका प्रभावशाली नेता महन्थ ठाकुर, जेपी गुप्ता, शरदसिंह भण्डारी लगायत नै कांग्रेस छोडेर क्षेत्रीय दलमा आबद्ध भए। यसकारण कांग्रेसले आफ्नो पुरानो ‘भोट ब्यांक’ गुमाउन पुग्यो।
मधेसवादी दलहरूमा बढेको विकर्षणले के फेरि कांग्रेसप्रति आकर्षण बढेको हो त? यसमा राजनीतिज्ञहरूका फरक–फरक धारणा छन्। जसपा केन्द्रीय सदस्य शैलेश चौधरी प्रदेश–२ मा जसपाको विकल्पमा कांग्रेस भए पनि कांग्रेसभित्रकै आन्तरिक किचलो प्रमुख समस्या देख्छन्। उनी भन्छन्, “कांग्रेसप्रति मानिसहरूको आक्रोश छैन। कांग्रेसको आन्तरिक किचलो र गुटबन्दीले समस्या छ। तीन चार गुट छन्। यसले कांग्रेसलाई घाटा पुर्याउँछ।”
२०७४ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रदेश–२ का ६ स्थानमा जितेको कांग्रेस १४ स्थानमा मुख्य प्रतिस्पर्धी भएको थियो। कांग्रेसबाहेकका राजनीतिक व्यक्ति र विश्लेषक कांग्रेसले पुनः आफ्नो पुरानो बिरासत फर्काउन सक्ने सम्भावना देख्छन्। त्यस्तो अनुमान गर्नुपछाडिको प्रमुख कारणमा मधेसवादी दलले जुझारु कार्यकर्ताको आकर्षणलाई कायम राख्न नसक्नु नै हो।
२०७४ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रदेश–२ का ६ स्थानमा जितेको कांग्रेस १४ स्थानमा मुख्य प्रतिस्पर्धी भएको थियो। कांग्रेसबाहेकका राजनीतिक व्यक्ति र विश्लेषक कांग्रेसले पुनः आफ्नो पुरानो बिरासत फर्काउन सक्ने सम्भावना देख्छन्। त्यस्तो अनुमान गर्नुपछाडिको प्रमुख कारणमा मधेसवादी दलले जुझारु कार्यकर्ताको आकर्षणलाई कायम राख्न नसक्नु नै हो।
तर, कांग्रेसकै नेताहरू भने आफ्नो पार्टीको प्रभावमा विश्वस्त छैनन्। महोत्तरीको जलेश्वरका कांग्रेस नेता बजरंग नेपाली कांग्रेसप्रति मतदाता सकारात्मक भए पनि नयाँ पिंढीलाई आकर्षण गर्ने कार्यक्रम नभएको बताउँछन्। मतदाताको ठूलो हिस्सा नयाँ पिँढी भएको उनको बुझाइ छ। “कांग्रेसप्रति मानिसहरू पहिलाभन्दा सकारात्मक छन्, तर खोइ नयाँ पुस्तालाई तान्न सकेको?” नेपाली भन्छन्, “कांग्रेसहरू आफ्नैलाई हराउन लाग्छन्। यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने उपाय कांग्रेसले निकाल्नुपर्छ।”
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि लामो समय सत्ताको नेतृत्व गरेको कांग्रेसमा अन्तर्घात नौलो विषय होइन। पत्रकार चन्द्रकिशोर अझै पनि कांग्रेसभित्र अन्तर्घातको सम्भावना देख्छन्। उनी भन्छन्, “अब मधेसमा कांग्रेस कमब्याक हुन्छ, तर कांग्रेसीलाई कांग्रेसीबाट बचाउनुपर्छ, कांग्रेसलाई कांग्रेसबाटै खतरा छ।”
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो छवि सुधारेर वा जुनसुकै हथकण्डाको प्रयोग गरेर मधेसको चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न प्रयास गर्ने उनी बताउँछन्। “मधेसमा भोट तान्ने गरी सरकारले अहिलेदेखि नै राज्य संयन्त्र परिचालन गर्न थालिसकेको छ, यसको प्रभाव निर्वाचनमा पर्न सक्छ,” उनी भन्छन्।
कांग्रेसको छवि सकारात्मक भएर चुनावी रस्साकस्सीमा लाभको सम्भावना अनुमान गरिएको भने होइन। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको बागडोर सम्हालेका दलहरूले जनअपेक्षा पूरा नगर्दा मतदाताले कांग्रेसलाई विकल्पका रूपमा हेर्न थालेका हुन्। निर्वाचनमा प्रतिपक्षी दलप्रति नागरिक सहानूभूति बढी हुने हुँदा कांग्रेसलाई त्यसको फाइदा पनि छ।
जसपाका केन्द्रीय सदस्य मनीष सुमन अन्य दलप्रति असन्तुष्टिको फाइदा कांग्रेसले उठाउन सक्ने स्वीकार गर्छन्। “कांग्रेस पछि पर्नुको कारण सरकारमा गएका बेला काम नगरेर नै हो। लामो समय सरकारमा बसेर काम नगर्दा जनमत खस्कियो,” सुमन भन्छन्, “अहिले कांग्रेस विपक्षीमा भएकाले सत्ता चलाउनेहरूप्रति जनताको निराशा कांग्रेसतिर पोखिन सक्छ।”
कम्युनिष्ट शक्तिमा आएको विभाजनको लाभ पनि कांग्रेसले प्राप्त गर्न सक्छ। अझ आन्तरिक द्वन्द्वले एमालेको स्थिति झनै खराब छ। पत्रकार शीतल साह भन्छन्, “कम्युनिष्टमा विभाजन नआएको भए, कांग्रेससँग प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो। विभाजनले कम्युनिष्ट कमजोर अवस्थामा छन्, त्यसको लाभ कांग्रेसले नै पाउँछ।”
विश्लेषक महादेव साह मधेसी दलहरूको साख घटेको फाइदा स्वाभाविक रूपमा कांग्रेस र कम्युनिष्टहरूले लिने हुँदा तराई मधेसमा परम्परागत दलहरू हाबी हुनसक्ने अनुमान गर्छन्। उनका अनुसार मधेसको मुद्दालाई उठाएर राजनीति शुरू गरेका उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महत्तो वैकल्पिक राष्ट्रिय शक्ति बन्ने होडमा लागेकाले उनीहरूको वर्चस्व कमजोर हुनसक्छ। “अब हामी मधेसका शक्ति हौं भन्ने वैधानिकता त मधेसवादी दलहरूले गुमाइसके, उनीहरू राष्ट्रिय पार्टी भइसके। मधेसका जनता उनीहरूका पछाडि किन लाग्ने?” साह भन्छन्।
परीक्षणमा सीके राउत
सरकारसँग सहमति गर्नुअघि सीके राउतको देशव्यापी चर्चा थियो। अहिले त्यो केही मत्थर भएको छ। तर, सीके राउतको जनमत पार्टीले आगामी निर्वाचनमा मधेसको राजनीतिलाई कुन हदसम्म प्रभाव पार्छ भन्ने चासो भने छ।
संगठनात्मक स्वरूप बलियो नभएको राउतको दलले निर्वाचन नै जित्ने गरी प्रभाव नपार्ने पत्रकार साह बताउँछन्। “मधेसवादी दलले उठाएका मुद्दाले उद्वेलित भएका, तर बिस्तारै उनीहरूसँग विकर्षित युवालाई राउतले तानिरहेका थिए। सरकारसँग सम्झौता गरेपछि भने ती युवा अब राउतको पछि नजाने अवस्था छ,” साह भन्छन्।
-1732353496.jpg)
