१३ वर्षअघि अपहृत वन कर्मचारी अझै बेखबर, परिवार भन्छ- 'अपहरणमुक्त गर्ने भन्दै मेयरले नै बुझेका थिए फिरौती'
२०६४ सालमा अपहरणमा परेका रेन्जर तुरुन्तलाल पूर्वेलाई अपहरणमुक्त गर्ने भन्दै उनको परिवारबाट फिरौती बापतको रकम बुझ्ने योगेन्द्र पजियार धनुषाको क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकाका मेयर छन्। पजियारले रकम लिएर न अपहरणमुक्त गराए, न त रकम फिर्ता गरे।
“छोराको मुख हेर, मेरो आशा नगर। मसँग समय छैन,” तुरुन्तलाल पूर्वेसँग उनकी श्रीमती नीलमदेवी पूर्वेको १३ वर्षअघि टेलिफोनमा भएको यो संवाद नै अन्तिम हो।
धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका–५ महेन्द्रनगरकी नीलमले श्रीमान्को कुरा सुनेपछि दोहोरो बोल्नै पाइनन्।
“हैन तपाईं के भन्नुहुन्छ, मैले पैसा बुझाइसकेँ,” नीलमले यति मात्र के भनेकी थिइन्, श्रीमान् बोले, “किन पैसा बुझाएको ? म बोल्न सक्ने अवस्थामा छैन, छोराको मुख हेर।”
तुरुन्तलालले यति भन्नासाथ फोन काटियो। नीलमले त्यही नम्बरमा फोन गर्ने प्रयास गरिन्, तर फोन लागेन। “त्यसपछि मेरो दिमागले काम गरेन, म चिच्याउन थालेँ,” नीलम सुनाउँछिन्।
८ पुस २०६४ को दिउँसोको यो संवादपछि तुरुन्तलाल पूर्वे कहाँ छन्, उनको अत्तोपत्तो छैन। “जिउँदो हुनुहुन्छ भनौं भने अहिलेसम्म कुनै अत्तोपत्तो छैन, मृत्यु भएको भनौं त शव भेटिएको छैन,” नीलम भन्छिन्।
२०६० सालको सेरोफेरोमा तराईमा सशस्त्र भूमिगत संगठनहरूको बिगबिगी थियो। पूर्वेको घरपरिवार र आफन्तजनले चन्दा असुलीका लागि उनको अपहरण भएको ठाने। अपहरणकारीले फिरौती मागेपछि परिवारले रकम पनि बुझायो। तर, फिरौती माग्नेले अपहरण गर्नुको कारण कहिल्यै खुलाएनन्।
आठ वर्षसम्म श्रीमान् सास न लाशको अवस्थामा रहेपछि मृत्यु भएको ठानेर नीलमले पाँच वर्षअघि हिन्दू संस्कार अनुसार काजकिरिया गरिन्। तर, उनको एक मनमा श्रीमान् जीवितै छन् कि भन्ने छँदै छ।
तुरुन्तलाल पूर्वे जिल्ला वन कार्यालय महोत्तरीमा रेन्जर पदमा कार्यरत थिए। उनीसँगै काम गरेका देवशरण यादवका अनुसार, घटना हुनुअघि पूर्वे र यादव होटलमा साँझको खाना सँगै खाएर छुट्टिएका थिए। “हामी छुट्टिनेबित्तिकै उहाँ अपहरणमा पर्नुभएछ। उहाँले अर्को दिन फोन गरेपछि मात्र हामीले जानकारी पायौं,” यादव भन्छन्।
पूर्वेले अपहरणको केही दिनसम्म कार्यालयका साथी र घरपरिवारलाई आफ्नै मोबाइलबाट सम्पर्क गर्थे। “वरिपरि तोरीबारी छ, बोटविरुवा पनि छन् भन्नुहुन्थ्यो,” देवशरण सुनाउँछन्। उनको अनुमानमा पूर्वेलाई राखेको स्थान पूर्व–पश्चिम राजमार्गदेखि उत्तरमा चुरे पहाडको फेद हुनुपर्छ।
उनको अपहरण कसले र किन गर्यो, अहिलेसम्म परिवारलाई कुनै जानकारी छैन।
२०६० सालको सेरोफेरोमा तराईमा सशस्त्र भूमिगत संगठनहरूको बिगबिगी थियो। पूर्वेको घरपरिवार र आफन्तजनले चन्दा असुलीका लागि उनको अपहरण भएको ठाने। अपहरणकारीले फिरौती मागेपछि परिवारले रकम पनि बुझायो। तर, फिरौती माग्नेले अपहरण गर्नुको कारण कहिल्यै खुलाएनन्।
नीलमका अनुसार, अपहरणकारीले फिरौती रकम माग्दा रू.३० लाखबाट बार्गेनिङ शुरू गरेका थिए। “राति–राति फोन गरेर ज्यानको सवाल छ, पैसा ठीक पार्नू भन्थे,” उनी भन्छिन्, “तिमी कुन पार्टीको हो भनेर सोध्दा हाम्रो पार्टी छैन भन्थे।”
फिरौती रकम बुझाए पनि परिवारले पूर्वेलाई फिर्ता पाएनन्। पूर्वेसँग काम गरेका सहकर्मीहरूले उनको अपहरणलाई दुई कोणबाट हेर्ने गरेका छन्। उनको अपहरण सशस्त्र समूहले वा उनी रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा कार्यरत रहँदा वनको जग्गा कब्जा गर्ने गिरोहले गरेको उनीहरूको आकलन छ।
मेयरले बुझेका थिए फिरौती
पहिले ठेक्कापट्टाको काम गर्ने मेयर योगेन्द्र पजियारले अपहरणमुक्त गराइदिन्छु भन्दै साढे ७ लाख बुझेको नीलम बताउँछिन्। “साढे ७ लाख दिए अपहरणमुक्त हुन्छन्, कुरा भइसकेको छ भनेर योगेन्द्र आयो। घर दृष्टिबन्धक राखी ऋण लिएर पैसा दिएँ, तर न मेरो श्रीमान् ल्यायो, न त पैसा नै फिर्ता दिन्छ,” उनी भन्छिन्।
तुरुन्तलाल पूर्वेको अपहरणपछि पैसाको माग गर्दै परिवारलाई फोन आउन थाल्यो। उनलाई छोड्न अपहरणकारीले रू.३० लाखबाट बार्गेनिङ सुरू गरे पनि फिरौती रकममा कुनै टुङ्गो लागेको थिएन। त्यो अवस्थामा अपहरणमुक्त गराउने भन्दै फिरौती रकम लैजाने व्यक्ति थिए, पूर्वेकै साथी योगेन्द्र पजियार। पजियार पूर्वेका निकट मित्र थिए, घरमा नियमित आउजाउ हुन्थ्यो।
पजियारले अपहरणमुक्त गराइदिन्छु भन्दै साढे ७ लाख बुझेको नीलम बताउँछिन्। “साढे ७ लाख दिए अपहरणमुक्त हुन्छन्, कुरा भइसकेको छ भनेर योगेन्द्र आयो। उहाँ (तुरुन्तलाल) को साथी भएकाले विश्वास लाग्यो। घर दृष्टिबन्धक राखी ऋण लिएर पैसा दिएँ, तर न मेरो श्रीमान् ल्यायो, न त पैसा नै फिर्ता दिन्छ,” उनी भन्छिन्।
योगेन्द्र पजियार हाल धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकाका मेयर हुन्। २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट मेयरमा निर्वाचित पजियार त्यसअघि ठेक्कापट्टाको काम गर्थे। पजियारलाई चिनेकाहरू उनले ठेक्कापट्टा गर्दाको समयमा प्रहरी प्रशासनलाई प्रभावमा राखेर काम लिने गरेको आरोप लगाउँछन्।
पजियारसँग तुरुन्तलालको अपहरण र फिरौतीको विषयमा कुरा गर्न खोज्दा उनी तर्किए। “यो सम्बन्धमा मलाई केही पनि भन्नु छैन, अरू विषय हो भने भन्नुस्। के तपाईंले कुनै राजनीतिक षड्यन्त्र गर्न खोज्नुभएको हो?” उनले प्रतिप्रश्न गरे।
पूर्वे परिवारको शंका अहिले पनि मेयर पजियारमाथि नै छ। पजियारले रकम लगेर अपहरणमुक्त नगराएपछि पूर्वेका आफन्तजनले पनि पजियारका छोरालाई जबर्जस्ती घरमा ल्याएर राखेका थिए। तर, पजियाररले दलबलसहित आएर पूर्वेको घरबाट आफ्नो छोरा लगेका थिए।
“रेन्जरका बुवा पुलकित पूर्वे दिउँसै लालटिन बालेर समाजमा न्याय माग्दै हिंड्थे। उहाँलाई देख्दा हामीलाई पनि ग्लानि हुन्थ्यो। उनी समाजमा न्याय माग्दामाग्दै बिते।”
सबैतिर गुहार्दा पनि अपहृत पूर्वेको अत्तोपत्तो नलागेपछि उनको परिवार कतिसम्म निराश भयो भने, तुरुन्तलालका ७५ वर्षीय बुवा पुलकित पूर्वे दिउँसै लालटिन बालेर न्यायको खोजीमा गाउँ डुल्थे।
“रेन्जरका बुवा दिउँसै लालटिन बालेर समाजमा न्याय माग्दै हिंड्थे। उहाँलाई देख्दा हामीलाई पनि ग्लानि हुन्थ्यो,” महेन्द्रनगरका स्थानीय सञ्जय साह भन्छन्, “उहाँ समाजमा न्याय माग्दामाग्दै बित्नुभयो।” छोराको अपहरण भएको एक वर्षपछि २०६५ सालमा पुलकितको मृत्यु भएको थियो।
तुरुन्तलालको अपहरणपछि उनका छोरा नवीनले सात कक्षा पढ्दापढ्दै विद्यालय छाडे। नवीन अहिले मानसिक समस्यामा छन्। तुरुन्तलालकी श्रीमती नीलमलाई पनि मधुमेह र उच्च रक्तचापको समस्या छ।
“प्रहरी प्रशासन जताततै धायौं, हाम्रो कुरा कसैले सुनेन। मेरो श्रीमान् आउँछन् भने अझै कति रकम फिरौती बुझाउनुपर्ने हो बुझाउँला, हामीलाई न्याय चाहियो,” नीलम दुःखेसो पोख्छिन्।
के थियो रौतहटको जग्गा विवाद ?
तुरुन्तलाल पूर्वेको अपहरण उनी रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा रेन्जर रहँदा वनको जग्गा कब्जा गर्ने भू–माफियाको गिरोहले गरेको कतिपयको आशंका छ। त्यसबेला भएको के थियो त?
३० मंसीर २०५४ मा राजपत्रमा नापी लगत छुट भएका जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना प्रकाशन भयो। यही सूचनाका आधारमा सर्लाहीका केशव कार्की, सिन्धुली, सोलुखुम्बु र रौतहटका तीन जनासहित २६ जनाले रौतहटको साबिक रंगपुरमा रहेको १२२ बिघा जमीन दर्ता गराए। उक्त स्थानको जग्गालाई कित्ताकाँट गर्ने काम ५ नम्बर नापी गोश्वारा सर्लाहीले गरेको थियो।
२०६३ सालमा रौतहटका सहायक जिल्ला वन अधिकृत रहेका दीर्घनारायण कोइरालाका अनुसार, व्यक्तिले दर्ता गरेर कब्जा गराएको जग्गा वनको हो भनेर पहिलो मुचुल्का तयार गर्ने काम रेन्जर तुरुन्तलाल पूर्वेले गरेका थिए।
२०६३ सालमा रौतहटका सहायक जिल्ला वन अधिकृत रहेका दीर्घनारायण कोइरालाका अनुसार, व्यक्तिले दर्ता गरेर कब्जा गराएको जग्गा वनको हो भनेर पहिलो मुचुल्का तयार गर्ने काम रेन्जर तुरुन्तलाल पूर्वेले गरेका थिए।
“रेकर्डमा तुरुन्तलाल पूर्वेको एकदमै बलियो प्रतिवेदन देखिन्छ। त्यो प्रतिवेदन हेरेपछि भू–माफियाविरुद्ध यति बलियो प्रतिवेदन तयार गर्ने मान्छे को हो भनेर सोधखोज गर्दा उहाँको बारेमा जानकारी पाएको हुँ,” कोइराला भन्छन्, “प्रतिवेदनमा व्यक्तिले कब्जा गरेको जग्गा वनक्षेत्र हो, ५० वर्षका पुराना रूख छन्, यो व्यक्तिको जग्गा हुन सक्दैन भनेर लेख्नुभएको छ। त्यही कारण भू–माफियाको दबाबले रौतहटबाट उहाँको सरुवा गरिएको त्यहाँका पुराना कर्मचारीले मलाई सुनाएका थिए।”
त्यही जग्गा हो, जुन जग्गालाई गत कात्तिकमा तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री पद्मा अर्यालले भू–माफियाको कब्जाबाट सरकार मातहत ल्याइएको भन्दै उक्त स्थानमा पुगेर घोषणा गरेकी थिइन्। उक्त जग्गालाई भू–माफियाको कब्जाबाट छुटाउन पूर्वेपछिका कर्मचारी दीर्घनारायण कोइराला, रामकृष्ण केसीसहित हालै मात्र डिभिजन वन कार्यालय रौतहटबाट महोत्तरीमा सरुवा भएका डिभिजन वन अधिकृत विनोद सिंहको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ।
कार्कीसहितका भू–माफियाले ३१ जेठ २०७२ मा मालपोत कार्यालयबाट आफ्नो नाममा स्रेस्ता कायम गराएका थिए। २०७२ सालपछि डिभिजन अधिकृतको रूपमा रौतहटमा पुगेका कोइराला र विनोद सिंहले भू–माफियाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेका थिए। डिभिजन वन अधिकृतले मुद्दाको फैसला र जग्गा सरकारको मातहत ल्याउने फैसला गरे पनि नापी र मालपोतबाट जग्गाको स्रेस्ता बदर नहुँदा सरकारको मातहत आएको थिएन। गत कात्तिकमा स्रेस्ता बदर गरिएपछि उक्त जग्गा सरकारको नाममा आएको हो।