राष्ट्रपति सीले नेपाल भ्रमण गर्ने वातावरण बनेको छ : प्रा.चोउ रोङ
बेइजिङको राजकीय भ्रमण गर्ने पहिलो नेपाली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको यो भ्रमणको के महत्व छ ?
५० को दशकमै, राजतन्त्र भएकै अवस्थामा नेपालसँग चीनको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भयो। त्यसयता यी दुई देशका बीचको सम्बन्धमा कहिल्यै समस्या आएको छैन। मैले त्यसपछिका अधिकांश नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई चिन्दछु। उनीहरूको चीन भ्रमणले सधैँ दुई देशको सम्बन्ध गहिरो बनाउन भूमिका खेलेको छ।
प्राध्यापक चोउ रोङ, रेनमिन विश्वविद्यालय,बेइजिङ
अहिले राष्ट्रपति भण्डारी बेल्ट एण्ड रोड फोरममा सहभागी हुने मौका पारेर चीन भ्रमणमा आउनुभएको छ। राष्ट्रपति सी चिनफिङले अन्य देशका राष्ट्र/सरकार प्रमुखलाई पनि यो फोरममा निम्त्याउनुभएको छ। यो सबै देशका लागि आपसी हितका विषयमा कुराकानी गर्ने उपयुक्त समय हो।
यो बहुपक्षीय कूटनीति विस्तारका लागि अवसर हो। नेपालबाट चीनमा धेरै नेताहरूको निरन्तर भ्रमण भएको छ। मलाई लाग्छ भविष्यमा छिटै चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले पनि नेपालको भ्रमण गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तो वातावरण पनि बन्दैछ। तर, यो कुरा कूटनीतिक माध्यमबाट टुङ्गो लगाउनुपर्छ।
नेपालले सन् २०१७ मा बेल्ट एण्ड रोडको फ्रेमवर्कको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो, त्यसयता यस विषयमा उल्लेखनीय प्रगति किन हुन नसकेको हो ?
कुनै पनि समझदारी पत्र वा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने बित्तिकै ती आफै कार्यान्वयन हुँदैनन्। त्यसका लागि सम्बन्धित सांगठनिक संयन्त्र आवश्यक पर्छ। कुन परियोजनामा सहकार्य गर्ने भन्ने पनि निर्धारण हुनुपर्छ। परियोजनाको छनोटपछि त्यसको विस्तृत योजना बनाउनुपर्छ। अहिले यस विषयमा धेरै प्रगति भइनसकेको भए पनि दुई देशका सम्बन्धित अधिकारीहरू बसेर त्यसलाई छिटै टुङ्ग्याउलान् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ।
बेल्ट एण्ड रोड अन्तरगत कल्पना गरिएका कुनै पनि करिडोरहरूले नेपाललाई छुँदैनन्, यसमा सहभागी भएपश्चात नेपाललाई कसरी लाभ हुन्छ ?
बेल्ट एण्ड रोड अन्तरगत प्रारम्भिक रूपमा ६ वटा आर्थिक करिडोरहरू छनोट गरिएको छ। तर ती सबैमा काम भइरहेको भन्ने अवस्था छैन। बीसीआईएम (बांग्लादेश-चीन-भारत-म्यानमार) करिडोरमै काम हुन सकेको छैन।
नेपाल र चीनले यी बाहेक नयाँ करिडोरमा सहमति जुटाएर काम गर्नसक्ने सम्भावना छ। त्यसैले ती ६ करिडोरले नछुँदैमा बीआरआईसँग नेपालको लेनादेना छैन भन्ने अर्थ गर्नु हुँदैन। भारतले बीआरआईमा खासै रूचि देखाएको छैन, नत्र चीन-नेपाल-भारत आर्थिक करिडोर पनि एउटा विकल्प हुन सक्थ्यो । नेपाललाई समुद्रसम्मको पहुँच चाहिएको छ। त्यसका लागि भारत र चीनसँग राम्रो समन्वय आवश्यक छ।
वुहानमा सी-मोदीबीचको भेटपछि चीन र भारतको सम्बन्ध राम्रो हुँदै गएको देखिन्छ। यो नेपालका लागि पनि अवसर हुनसक्छ, चीन र रूसको सम्बन्ध राम्रो हुँदा मंगोलियाले लाभ लिइरहेजस्तो।
लामो समयदेखि नेपालमा ‘ट्रान्स-हिमालयन रेल’ को चर्चा छ। तर अर्बौं रूपैयाँ एउटै परियोजनामा लगानी गर्नसक्ने नेपालको सामर्थ्य छैन, चीनले परिचालन गर्ने ऋणका बारेमा पनि पर्याप्त प्रश्नहरू छन्। यस्तो अवस्थामा आवश्यक लगानीका लागि कसरी समन्वय गर्न सकिन्छ ?नेपाल र चीन सरकारका सम्बन्धित विभागहरूले यसमा काम गर्नुपर्छ। परियोजनाको विस्तृत योजना बनाउने, कसरी स्रोत जुटाउने र कहिले निर्माण गर्ने भन्नेबारे सम्बन्धित विभागका अधिकारीहरूले धेरै नै गृहकार्य गरेर टुङ्ग्याउनुपर्छ। अहिले यसबारेमा पर्याप्त छलफल हुन सकेको छैन। अझ विस्तृत छलफल गरेर योजना बनाउनुपर्छ। दुवै देशका सम्बन्धित अधिकारीहरूले यसमा काम गरिराखेका होलान्।
सन् २०१७ मा पहिलो बीआरआई फोरम हुँदा नेपालको सहभागितालाई लिएर चीनका धेरै आशंका थिए, त्यस विपरीत नेपालले बीआरआईको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेर फोरममा पनि उपप्रधानमन्त्री स्तरीय सहभागिता जनायो, अहिले त राष्ट्रपतिकै सहभागिता रह्यो। अब भने नेपालले यसबाट कसरी लाभ लिन सकिन्छ भनेर हेरिराखेको छ। तपाइँको टिप्पणी के छ ?
दुई वर्ष पहिले बीआरआईमा नेपाल सहभागी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशंका थियो, खासगरी भारतका कारण। अहिले नेपालले चीनसँग सम्बन्ध अझ राम्रो बनाउँदा भारत पूरै यसको विरोधमा गएजस्तो देखिएको छैन। भारतले यथार्थ स्वीकार्नु परेको छ।
शुरूमा चीनसँग गहिरो र दीर्घकालीन समन्वय गर्न वाह्य शक्तिका कारणले नेपाल हच्किएको छ कि भन्ने सोँचाइ थियो। अहिले भारतीय दृष्टिकोण पनि फेरिएको छ। चाइना-पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोरलाई लिएर भारतका केही असहमति भए पनि भारत बीआरआईकै विरुद्ध छ भन्ने होइन।
नेपाल सहभागी भइसकेपछि अब केही ठोस काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ। दुवै देशलाई लाभ पुग्ने गरी विशेष परियोजनामा काम गरिहाल्नुपर्छ। नारामा मात्र अल्झेर हुँदैन। हामी ‘चीन–पाकिस्तान सम्बन्ध हिमालयभन्दा अग्लो, समुद्र भन्दा गहिरो’ भन्थ्यौं। तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन। सिपेकमा सँगै काम गरेपछि हो खास उपलब्धि भएको। नेपालसँग पनि परियोजना तोकेरै काम गर्नुपर्छ।
कस्ता परियोजना ?
द्विपक्षीय छलफलले टुङ्गो लगाउने विषय हो त्यो। तर उदाहरणका लागि सीएनईसी (चाइना-नेपाल इकोनोमिक करिडोर) हुनसक्छ। वा भारत तयार हुन्छ भने चइना-नेपाल-भारत इकोनोमिक करिडोर (सीएनआईईसी) पनि हुनसक्छ। अब यस्ता अवधारणामा छलफल गरौं। समय खेर नफालौं। यसको पहल नेपालले नै गर्नु राम्रो हुन्छ।
नेपालमा चीनको चासो के छ ?
दुई ठूला देशको बीचमा रहेर नेपालले दुवै देशसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न सकेको छ। जुन साह्रै महत्वपूर्ण छ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीच बुहानमा भएको भेटवार्तापछि दुई देशको सम्बन्ध सुधारिएको छ भनिन्छ। तर नेपालमा आएर भने किन यी दुई देशबीच सधैँ प्रतिष्पर्धा वा द्वन्द्व देखिन्छ ?
चीनले नेपालमा भारतसँगको कुनै पनि प्रकारको प्रतिष्पर्धा वा द्वन्द्वलाई ‘अभोइड’ गर्छ। त्यस्तो हुन दिँदैन। केही जटिलता भने छन्। तर, मलाई लाग्छ दुवै देशसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने पर्याप्त क्षमता नेपालसँग छ। नेपाल सक्षम छ। कसरी विदेश सम्बन्ध राम्रो राख्ने भन्ने उसलाई थाहा छ। नेपालका लागि यो ठूलो समस्या हो जस्तो लाग्दैन।
- प्रस्तुतिः तुफान न्यौपाने
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
