नेपालीभाषी बर्मेली दौरासुरुवाल र गुन्युचोलो लाएर आन्दोलनमा छन्
नागरिक अवज्ञा आन्दोलन कमजोर बनाउनु नै बर्मेली सेनाको एक मात्र उद्देश्य हो। त्यसैले आन्दोलनका सहभागीमाथि कडा निगरानी राखेको छ। मान्छेहरू कम्प्युटर, मोबाइल बोकेर हिँड्न समेत डराउँछन्। किनभने सेनाले बीच बाटोमै रोकेर उनीहरूका ग्याजेट जाँच्छ। फेसबूक चलाएको छ/छैन हेर्छ। १ फेब्रुअरीबाट बर्मा अशान्त छ।
बर्मामा गएकाे ८ नोभेम्बरमा संसदीय चुनाव भयाे । चुनावभन्दा एक साताअघि त्यहाँका सेना प्रमुख, सिनियर जनरल मिन आङ लाइङले ‘चुनावमा अनियमितता हुँदै छ’ भनेका थिए। जब कि संविधान अनुसार बर्माका तीन वटा प्रमुख मन्त्रालय (गृह, रक्षा र सीमा सुरक्षा) सेनाकै मातहत छन्।
निर्वाचन आयोग जननिर्वाचित सरकार आइसकेपछि बनाएको स्वतन्त्र निकाय थियो। सेनाले अनियमितता हुँदै छ भनेपछि मान्छेहरूलाई ‘सेनाले अब फेरि यही बहानामा शासन सत्ता लिन्छ कि !’ भन्ने डर थियो। तर, चुनावअघि पत्रकारहरूले सेना प्रमुखलाई चुनावी परिणामबारे सोध्दा उनले ‘परिणाम स्वीकार्छु’ भनेका थिए।
दीपक भट्टराई
चुनाव परिणाम सेनाले सोचेभन्दा फरक आयो। बर्माको सबभन्दा ठूलो दल बन्याे, आङ सान सु चीले नेतृत्व गरेको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी। प्रमुख प्रतिपक्ष दल चाहिँ सेना समर्थित यूनियन सोलिडारिटी एन्ड डिभेलप्मेन्ट पार्टी (यूएसडीपी) हो। चुनावमा तिनीहरूबीचको मतान्तर एकदम ठूलो देखियो। सु चीको दलले संसद्मा लगभग ८३ प्रतिशत सीट जित्दा यूएसडीपीले जम्मा तीन प्रतिशत जितेको थियो। तथापि, यूएसडीपी नै दोस्रो ठूलो दल हो। यसर्थ, सु चीप्रति जनताको समर्थन एकतर्फी छ भन्ने बुझिन्छ।
तर, चाहे रोहिंग्याको विषयमा होस् वा सत्तामा गइसकेपछि जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकेको कारण सु चीको दल अलोकप्रिय भइसकेको सेनाको आकलन थियो। जनताको आकलन समेत त्यस्तै थियो। यूएसडीपीले राम्रो नगरे पनि अरू क्षेत्रीय पार्टीले राम्रो गर्लान् भन्ने आशा थियो। तर, सु चीको दलले सन् २०१५ को चुनावभन्दा पनि झन् धेरै समर्थन पायो।
जसरी अमेरिकामा चुनावी परिणाम आउन थालेपछि ट्रम्पले ‘धाँधली भयो, म सत्ता छोड्दिनँ, क्यापिटल हिल आक्रमण गर्नुपर्छ’ भन्न थाले, बर्मेली सेनाले पनि त्यस्तै गर्यो। दिनदिनै विभिन्न विज्ञप्ति निकाल्थ्यो। कहिले निर्वाचनमा धाँधली भयो भन्ने, कहिले निर्वाचन आयोगलाई दोष दिने, कहिले फेरि चुनाव गर्नुपर्छ भन्दै राष्ट्रपतिकहाँ निवेदन हाल्ने, कहिले संसद्मा गएर विरोध गर्ने, निवेदन हाल्ने गरिरह्यो। यस्तो हर्कत देखेपछि सेनाले चुनाव मान्छ कि मान्दैन भन्नेमा जनमानसमा आशंका पैदा भइसकेको थियो।
बर्माको सेनाले १९ माघमा सत्ता हातमा लिएपछि त्यसको विरोधमा प्रदर्शनमा निस्किएका बर्मेली युवा।
त्यसपछि पत्रकारहरूले सेना प्रमुखलाई ‘चुनावी परिणाम नमान्ने हो?’ भनेर प्रश्न गरे। अमेरिकामा जस्तै बर्मामा पनि चुुनाव भइसकेपछि तुरुन्तै सत्ता हस्तान्तरण हुँदैन। ३ नोभेम्बरमा चुनाव भई परिणाम बाहिर आए पनि अमेरिकामा २० जनवरीमा राष्ट्रपतिकाे शपथ हुन्छ। बर्मामा ८ नोभेम्बरमा चुनाव भए पनि १ फेब्रुअरीमा संसद् बैठक बस्छ र संसद्ले नयाँ सरकार बनाउँछ। त्यही बीचमा पत्रकारको प्रश्नमा सेना प्रमुखले ‘सबैले संविधान मान्दैनन् भने हामीले मात्रै किन मान्नु र?’ भनेका थिए।
तर, प्रजातान्त्रिक मूल्य-मान्यताको कदर गर्ने भए त जनताले स्वतन्त्रतापूर्वक मतदान गर्न पाउनु र उनीहरूले चुनेका मान्छेलाई सेनाले स्वीकार गर्नुपर्ने हो। त्यसको सट्टा धाँधली भएको आरोप लगाएर १ फेब्रुअरी राति करीब ३ बजेतिर सेनाले शासन सत्ता कब्जामा लियो।
राजा ज्ञानेन्द्रको ‘कू’ को सम्झना
मैले करीब साढे तीन वर्ष बर्मामा बसेर पत्रकारिता गरेँ। मेरा साथीहरूले ‘ल है सेनाले शासन लिँदै छ आज’ भनेको सम्भवतः चौथो पटक थियो। सेनाले शासन लिँदै छ भन्ने हल्ला धेरै हुन्थ्यो। त्यसैले मैले विश्वास गर्न छोडेको थिएँ। तर, त्यो दिन बिहान (५ बजेतिर) मेरो एकजना सहकर्मीले फोन गरेर ‘सेनाले सत्ता लिएको छ र सु ची र राष्ट्रपति विन मिन्टलाई नजरबन्दमा राखे जस्तो छ’ भनेर खबर गरिन्।
त्यो सुनेपछि सन् २००५ मा राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको ‘कू’ को सम्झना भयो। संयोगले मिति पनि मिलेछ– माघ १९। मैले घरपरिवार, आफन्त अनि म्यानमारमै रहेका नेपाली साथीभाइलाई मेसेज गरेँ र 'इन्टरनेट, फोन जुनसुकै बेला काट्न सक्छन्, घरपरिवारलाई अहिले नै सम्पर्क गरिहाल्नुस्' भनेँ। करीब ८ बजेसम्म मेरो फोन र इन्टरनेट चलिरहेको थियो। त्यसैले साथीभाइ, कार्यालय सबैसित सम्पर्क गर्न पाइयो, सबै जना सुरक्षित छन् भन्ने अनुमान पनि भयो।
द साउथ एसिया ट्रस्टले १६ चैतमा ललितपुरको पाटनढोकास्थित यलमाया केन्द्रमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बर्माको अवस्थाबारे कुराकानी गर्दै कनकमणि दीक्षित र दीपक भट्टराई।
म रंगुन (यांगुन) शहरमा बस्थेँ। त्यो बर्माको पुरानो राजधानी हो। अहिलेको राजधानी नेपिदअमा संसद्को पहिलो बैठक बस्दै थियो, त्यसबारे समाचार बनाउन हाम्रा केही साथी उता गएका थिए। उनीहरूसँग सम्पर्क हुन सकेन। त्यहाँ के भइरहेको छ, थाहै पाइएन। सेनाले कब्जा गर्यो भन्ने मात्रै भयो। लगभग ११ बजेतिर सेनाको टेलिभिजन (सेनाको आफ्नै सञ्चारमाध्यम, कलकारखाना आदि छन्) मा सेना प्रमुख मिन आङ लाइङ आएर भाषण गरे।
उनले भने, "चुनावमा साह्रै अनियमितता भएको थियो, यसबारे पटक–पटक निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति र संसदीय समितिलाई खबर गर्यौं, तर कसैले हाम्रो कुराको सुनुवाइ गरेनन्, त्यसकारण बाध्य भएर प्रजातन्त्र जोगाउनका लागि हामीले फेरि सत्ता लिनुपर्याे र देशमा संकटकाल लाउनुपर्याे, एक वर्षलाई संकटकाल लागू गरिएको छ, सम्पूर्ण जननिर्वाचितहरू अवैधानिक भएका छन्, किनभने त्यो निर्वाचनलाई हामी मान्यता दिँदैनाैं, सबै जना हाम्रो नियन्त्रणमा छन्, एक वर्ष संकटकाल लगाएर फेरि चुनाव गर्न नयाँ निर्वाचन आयोग गठन गरिनेछ र जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गरिनेछ।"
हाम्रा तत्कालीन राजाले संविधानको धारा १२७ अनुसार सत्ता हातमा लिएको बताएका थिए, बर्मेली सेनाले पनि उनीहरूकै संविधानको धारा ४१७ उल्लेख गरेको छ। त्यहाँ सेनाले नै सन् २००८ मा संविधान बनाएको थियो।
१९ माघ २०६१ मा राजनीतिक ‘कू’ गरी शासन सत्ता हातमा लिएपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह नेपाल टेलिभिजनमा बोल्दै।
त्यो भाषण सकिएको करीब तीन घण्टापछि, दिउँसो २ बजेतिर इन्टरनेट र फोन दुइटै चल्यो। मैले चल्दैन भन्ठानेको थिएँ। किनभने राजा ज्ञानेन्द्रले ‘कू’ गर्दा नेपालमा सबै ठप्प पारिएका थिए। त्यो बेला म कान्तिपुर टेलिभिजनमा काम गर्थेँ। राजाको भाषण आउँदै छ भन्ने थाहा पाएपछि क्यामेरापर्सन सहित माधव नेपालको घरबाहिर कुरेर बसेको थिएँ। उहाँ त्यतिबेलाको सत्ता साझेदार एमाले महासचिव हुनुहु्न्थ्यो। राजाकाे भाषण उहाँको घरबाहिर बसेर रेडियोमा सुनिरहेको थिएँ। भाषण सकिएपछि अन्तरवार्ता लिन फोन गर्न खोज्छु त काटिसकिएको रहेछ।
फोन नलागेपछि बाहिरबाट चिच्याइयो। सशस्त्रका प्रहरीले घर घेरिसकेका थिए। ‘तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?’ भनेर माधव नेपालजीतिर क्यामरा तेर्स्याउँदै थियौं, सशस्त्रका एकजना डीएसपी आएर घोक्रेठ्याक लाएर भित्र लगे। उहाँले हामीसँग ‘यो मान्य हुँदैन, जनप्रतिरोध हुन्छ’ भन्न भ्याउनुभएको थियो। त्यति लिएर म अफिस आउँदा सेनाले कान्तिपुर टेलिभिजन कब्जा गरिसकेको रहेछ। कन्ट्रोल रुममा सेनाका मेजर बसेका थिए। हामीले बनाएको कुनै पनि समाचार गएन। कुन–कुन समाचार टीभीमा देखाउने, कुन नदेखाउने उनैले निर्णय गर्थे।
बर्मामा जारी नागरिक अवज्ञा आन्दोलनका क्रममा सेनासँगको मुठभेडका क्रममा जोगिन खोज्दै युवा।
बर्मामा पनि सेना प्रमुखको भाषण आउनासाथ निजी सञ्चार माध्यमलाई बन्देज गरियो। तर, त्यो बेलासम्म फेसबूक बन्द भएको थिएन। बर्मामा पछिल्लो समय फेसबूक नै प्रमुख सञ्चार माध्यम बनेको छ। दिउँसो २ बजेपछि राजधानी नेपिदअमा भएका साथीहरूसँग मेरो सम्पर्क भयो। त्यो बेलासम्म कतिजनालाई गिरफ्तार गरिएको थाहा थिएन। निर्वाचित प्रतिनिधिका आवास र मन्त्रालय कब्जा गरिएको खबर साँझ थाहा पाइयो। नागरिक अगुवाहरूलाई पनि पक्राउ गरिसकिएको रहेछ।
राति ८ बजेपछि कर्फ्यु लाग्यो। फोन, इन्टरनेटहरू काटिए। भोलिपल्ट के भयो, कसो भयो, धेरै थाहा हुन सकेन। घरी फोन काटिदिन्थे, घरी इन्टरनेट काटिदिन्थे, घरी बिजुली काटिदिन्थे, मनलाग्दी थियो।
नेपालमा त्यो बेला कूपछि पनि सैनिकसँग पत्रकारको संवाद हुन्थ्यो। सेनाको प्रवक्तालाई फोन गरेर नियमित अपडेट लिन पाइन्थ्यो। तर, बर्मामा त्यस्तो माहोल छैन। सेना पत्रकारसँग बोल्दै बोल्दैन। त्यसकारण उनीहरूको आधिकारिक भनाइ कहिल्यै लिन पाइँदैन।
'सैतान' तर्साए झैं गरी विरोध शुरू
माघ १९ पछिका एक, दुई दिन सेनाको समर्थनमा जुलुसहरू निस्किए। तेस्रो दिन राति ८ बजे मान्छेहरूले ढ्यांग्रो ठटाए झैं गरी घरमा जे-जे छन् (थाल, रेलिङ आदि) ठटाए। पूरै रंगुन शहर गडगड भएर थर्कियो। बाहिर निस्किँदा सेनाले मारिहाल्छ, त्यही भएर राति १५–२० मिनेट यसरी नै सरसमान ठटाएर विरोध गर्ने चलन शुरू भयो। बर्मेलीहरूको सैतान र ग्रहण भगाउने चलन यस्तो हुँदोरहेछ।
सैन्य ‘कू’ का विरुद्ध थाल ठटाएर प्रदर्शन गर्दै यांगुन शहरकी एक युवा। तस्वीर: अल जजिरा।
बिस्तारै विरोधको स्वर निस्किन थाल्यो। युवा जनसंख्या धेरै भएको देश हो, बर्मा। यसपालि पहिलो पटक भोट खसालेका ३४ लाख युवा (जेनेरेसन जी) ले फेसबूक मार्फत विरोधको आह्वान गरे। उनीहरू भीपीएन प्रयोग गरेर फेसबूक चलाउँथे। याे आह्वानपछि मानिस सडकमा निस्किन थाले। शुरूमा सय जना थिए होलान्, हप्ता दिनपछि त हजारौंको संख्यामा सडकमा पुगे। त्यसको तेस्रो दिनदेखि फेरि नयाँ शैली अर्थात् नागरिक अवज्ञा आन्दोलन मार्फत विरोध शुरू भयो। यो आन्दोलन महात्मा गान्धीबाट अभिप्रेरित थियो भनिन्छ।
उक्त आन्दोलन चिकित्सकहरूले शुरू गरेका थिए। त्यहाँ कोरोनाभाइरसको अवस्था र त्यसबाट प्रभावित हुनेको संख्या नेपालकै हाराहारीमा छ। बर्मामा धेरै मान्छे स्वयंसेवकका रूपमा काम गर्छन्। धेरैभन्दा धेरै चिकित्सकहरू ‘अब स्वयंसेवक भएर उपचार गर्दैनौं’ भन्दै नागरिक अवज्ञा आन्दोलनमा सहभागी हुनथाले।
कतिपय सरकारी अस्पतालका चिकित्सकले समेत आन्दोलनमा भाग लिए। त्यसमा प्राध्यापक, रेल विभाग र वन विभागका कर्मचारी, विश्वविद्यालय, विद्यालय सबैतिरका कर्मचारी सरिक भएपछि आन्दोलनले ठूलो रूप लियो। देश लगभग ठप्प हुन थाल्यो। हप्ता दिनपछि ब्यांक पूरै ठप्प भयो। निजी, सरकारी कलकारखानाहरू पनि बन्द भए। सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्यो। हुँदाहुँदा आन्दोलनकारीलाई नियन्त्रण गर्न गएका सेना, प्रहरीहरू समेत अवज्ञा आन्दोलनको पक्षमा लाग्न थाले। त्यसपछि आन्दोलन भड्कियो।
तस्वीर: रोयटर्स
प्रहरीहरू भीड नियन्त्रण गर्नुको साटो आन्दोलनकारीसँग मिल्न थालेपछि त्यहाँ छिनाझपटी भयो। प्रहरीहरू आफ्ना सहकर्मीलाई आफूतिर तान्ने, प्रदर्शनकारी पनि आफूतिर तान्ने हुँदा गोली चल्यो। आन्दोलन मुठभेडतिर गयो। सेनाले जो–जो, जहाँ–जहाँ अवज्ञा आन्दोलनमा लागेका छन्, उनीहरू भएको स्थानमा घेरा हाल्ने, घर–घरमा गएर कुट्ने, पिट्ने, अपहरण गर्ने, विरोध गर्नेलाई जथाभावी गोली हान्ने गर्न थाल्यो। हत्याको शृंखला बढ्योे। १६ चैतसम्मको तथ्यांक हेर्दा ४६४ जनाभन्दा बढीको हत्या भएको देखिन्छ।
सशस्त्र जातीय समूहबीचको अन्योल
बर्मामा अहिले इन्टरनेट छैन। भौगोलिक हिसाबले हाम्रोभन्दा चार गुणा ठूलो देश छ। तर, हाम्रोभन्दा दुर्गम छ। करीब पाँच करोड ४० लाख जनसंख्या छ। गाडी नपुगेको, बिजुली नपुगेका ठाउँ धेरै छन्। ७० वर्षअघि, अङ्ग्रेजको पालामा जबरजस्ती बर्मासँग एकीकरण गराइएका ठाउँहरू छन्। जसरी भारतबाट पाकिस्तान र बाङ्लादेश छुट्टिए, त्यसरी नै बर्मामा पनि आफ्नो स्वायत्त राज्य हुनुपर्छ भनेर लडिरहेका सशस्त्र समूहहरू छन्।
करीब १३५ जातमध्ये २० वटा जति जातको सशस्त्र समूह छ। तीमध्ये १० वटा पहिलेदेखि नै राज्य र सेनासँग लडिरहेका थिए। उनीहरूको नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा पहिलेदेखि नै थाहा हुँदैनथ्यो। त्यहाँ इथ्निक आर्म्ड अर्गनाइजेसन (ईएओ) र सरकार नियन्त्रित क्षेत्र प्रष्ट रूपमा छुट्टिएको छ। कुनै सशस्त्र जातीय समूह बसाेबास गर्ने इलाका जानुपरे त्यहाँको सेना र पार्टीसँग अनुमति लिनुपर्छ। त्यसै जान पाइँदैन।
चित्र: बीबीसी
हाम्रो माओवादी युद्ध 'हिट एन्ड रन' थियाे, गुरिल्ला शैलीको। तर, बर्माका सशस्त्र जातीय समूहहरू बकाइदा ब्यारेक राखेर मजाले बसिरहेका छन्, कुनै कुनै समूहको त हेलिकप्टर र प्लेन समेत छ भन्छन्। म दुई/तीन वटा समूहको क्याम्पमा गएको थिएँ। उनीहरूको आफ्नै भाषा, संस्कृति, सेना, अदालत, छुट्टै शिक्षा प्रणाली रहेको पाएँ।
यी समूह पहिलेदेखि नै सेनासँग भिडिरहेका भए पनि अहिले यिनीहरू सेनाको विरोध वा समर्थनमा छैनन्। पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी सक्रिय भएको रखाइन समूह हो। त्यसलाई सेनाकै समर्थनमा सु ची सरकारले आतंककारी घोषणा गरेको थियो। त्यो घोषणा अहिले सेनाले फिर्ता लिएको छ। यसरी सेनाले सशस्त्र जातीय समूहलाई खेलाइरहेको छ। कतिपयलाई त सहयोग पनि गरेको छ भन्ने सुनिन्छ। यसो हुँदा तिनले पनि सेनालाई समर्थन गरेका छन्।
तर, केएनयू, केआईए जस्ता अन्य केही समूहले सेनामाथि प्रत्यक्ष दबाब दिइरहेका छन्। अवज्ञा आन्दोलनमा हिँड्नेहरूलाई तिनले हतियारसहित आएर सुरक्षा दिइरहेका छन् भने सेना वा प्रहरीको क्याम्पमा गएर आक्रमण गरिदिएका छन्। केही समूह चाहिँ पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्।
सु चीको खबर दिन माग
अहिलेसम्म करीब २५ सय जना जतिलाई सेनाले गिरफ्तार गरेको छ। केहीलाई गरिफ्तारपछि छोडिएको छ। ४०/४२ जना सञ्चारकर्मीलाई पनि पक्राउ गरिएको छ। उनीहरूमध्ये २०/२२ जना प्रहरी हिरासतमै छन्। त्यहाँ पाँचवटा प्रमुख मिडिया थिए। तिनीहरूलाई शुरूमै प्रतिबन्ध लगाइयो। सेनाका रेडियो, टेलिभिजन, पत्रिकाबाहेक अरू सबै बन्द गरियो। सन् २००७ अघिकै 'डार्क युग'मा प्रवेश गरियो भन्ने आमधारणा छ।
अहिले बर्मेली जनताको एक मात्र उद्देश्य सैनिक सत्ताबाट फेरि प्रजातन्त्रमा फर्किनु हो। त्यहाँ आङ सान सु चीलाई राष्ट्रिय व्यक्तित्वभन्दा पनि बढी, भगवान्कै प्रतिमूर्ति मानिन्छ। उनका बुबा जनरल आङ सानलाई राष्ट्रपिता वा एकीकरणका नायकका रूपमा श्रद्धा गरिन्छ। आङ सानले नै सेना गठन गरेका थिए। उनैकी छोरी भएकीले र प्रजातन्त्रका लागि सेनासँग लडेकोले सु चीलाई सम्मान गरिन्छ। ‘बिहे गरेर बेलायत पुगिसकेकी मान्छे, आफ्नो देशका लागि फर्केर आइन्, हाम्रो लागि यहीँ बसिन्’ भन्ने भावना जनतामा छ। बर्माका प्रायः हरेक घरमा मान्छेहरूले बुद्ध भगवानसँगै सु चीको फोटो राखेका हुन्छन्।
सेनाले सु चीलाई रिहा मात्रै गरिदियो भने पनि धेरै मान्छे आन्दोलनमा सहभागी हुँदैनन्। ‘हामीले भगवान् जस्तो मानेको मान्छेलाई त त्यसरी कब्जामा राख्नसक्छ भने सेनाले जनतालाई जे पनि गर्न सक्छ’ भन्ने आम बुझाइ छ। तसर्थ, उनीहरूले सु चीको रिहाइको माग गरिरहेका छन्। सेनाले चाहिँ जानीजानी उनको खबर बाहिर ल्याएको छैन। उनको विषयमा कुनै पनि खबर बाहिर आउनासाथ त्यसले आन्दोलनमा घिउ थप्छ भन्ने सेनाकाे अनुमान छ। सन् २००७ वा १९९८ मा सु ची सहभागी भएकैले ती आन्दोलन त्यति ठूला भएका थिए, उनले अहिले बाहिर आएर आह्वान गरिन् भने लाखौं मान्छे फेरि सडकमा आउँछन् भन्ने सेनालाई राम्रोसँग थाहा छ।
आन्दोलनको सफलता र विफलताका आधार
बर्मेली जनता खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छन्, बर्मेली जमिन असाध्यै उर्बर छ। विश्वमै धानबालीको प्रमुख उत्पादकमध्ये एक बर्मा हो। उर्बर भूमि देखेरै नेपालीहरू त्यहाँ गएर बसेका हुन्। चीनको 'फुड ब्यांकु नै बर्मा हो। खाद्यान्नमा सक्षम भएकाले त्यहाँ नाकाबन्दीले कुनै असर गर्दैन। सेनासँग कलकारखाना सबै छन्। चीनले हतियार उपलब्ध गराएसम्म (अहिले त रुस पनि जोडियो, भारतले पनि त्यति ठूलो विरोध जनाएको छैन) सेना बलियो रहन्छ।
बर्माको सान हिल्स क्षेत्र।
चीन आफ्नाे साथमा छ भन्ने सेनालाई लागेकाे छ। चीनका पनि आफ्नै स्वार्थ छन्। त्यहाँको सबभन्दा ठूलो हाइड्रोपावर चीनको लगानीमा बन्दै छ। बर्माको ग्यासोलिन प्रोडक्टको भण्डारमा पनि चीनको लगानी छ। खनिज पदार्थ, मणिमाणक्य (रुबी, निलम आदि) सबै चीनले आयात गर्छ। सैनिक शासन हुँदा चीनलाई सजिलो हुन्छ। सेनाले जनविद्रोह थेग्न सक्ने आधार हुन्, यी।
अर्कातिर, नागरिकहरूको अवज्ञा आन्दोलनले सबैथोक ठप्प छ। ब्यांकिङ क्षेत्र, अड्डा–अदालत ठप्प भएर कहिलेसम्म देश चल्न सक्ला ? नागरिक आन्दोलन, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब, हतियार आयातमा रोकावट तथा चीन र रुसले पनि केही गर्न सक्ने स्थिति रहेन भने मात्रै सेनाले हार्न सक्छ। सबै यूरोपेली र अमेरिकी देशहरूले चीनलाई ‘बर्माको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सहयोग गर्दैनौ भने वा सेनालाई सहयोग गरिरहन्छौ भने हामी चिनियाँ प्रोडक्टमा प्रतिबन्ध लगाउँछौं’ भने चाहिँ बर्माको नागरिक आन्दोलन सफल होला।
नागरिक अवज्ञा आन्दोलन कमजोर बनाउनु नै सेनाको अहिलेको एक मात्र उद्देश्य हो। त्यसैले आन्दोलनका सहभागीमाथि उसले कडा निगरानी राखेको छ। मान्छेहरू कम्प्युटर, मोबाइल बोकेर सडकमा हिँड्न समेत डराउँछन्। किनभने सेनाले बीच बाटोमै रोकेर उनीहरूका ग्याजेट जाँच्छ। फेसबूक चलाएको छ/छैन हेर्छ। मोबाइलमा फेसबूक वा भीपीएन भेटियो भने त्यही आधारमा जेल पठाउँछ। यद्यपि, त्यहाँको युवा पुस्ता हार मान्ने पक्षमा देखिँदैन। अहिले त उनीहरू घरेलु हतियार समेत बनाउन थालेका छन्।
सु ची, रोहिंग्या र जनरल लाइङ
सन् २०१५ को निर्वाचनमा सु चीले चुनावी परिणामलाई बढी ध्यान दिइन्। उनले सेनाको विरोध गरेर रोहिंग्याको समर्थन गरेको भए चुनावी परिणाममा केही मात्रामा फेरबदल आउँथ्यो। त्यसकारण उनले देशभित्रको आन्तरिक राजनीतिको जोडघटाउ गरेर बर्मेली सेन्टिमेन्ट क्यास गर्न खोजिन्। बर्मेलीहरू आप्रवासीलाई सजिलै स्वीकार गर्दैनन्। रोहिंग्यालाई त उनीहरू त्यही शब्दले सम्बोधन समेत गर्न मान्दैनन्। बंगाली मुसलमान भन्छन्। र, मुुसलमानलाई खासै राम्रो व्यवहार गर्दैनन्। ती धेरै सन्तान जन्माउँछन् र, हाम्रो धर्म मास्न आएका हुन् भन्ने बौद्ध भिक्षुहरूको बुझाइ छ।
सेना प्रमुख मिन आङ लाइङ
रोहिंग्याको सन्दर्भमा सु ची अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अलोकप्रिय भइरहेकाले सेनालाई कू गर्ने सही समय यही हो भन्ने लाग्यो। यो बेला उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन हुँदैन भन्ने भयो। अघिल्लो चुनावमा भाग लिँदा सु चीले २००८ को संविधान परिवर्तन गर्ने बताएकी थिइन्। उक्त संविधानले बर्माको संसद्मा २५ प्रतिशत सीट सेनाका लागि सुरक्षित राखेको छ।
जर्नेल, कर्नेल, मेजरहरू सैनिक पोशाकमै संसद् जान्छन्। ७५ प्रतिशत सांसदको समर्थनमा पनि संविधान परिवर्तन गर्न सकिँदैन। अर्थात् सेनाको समर्थनविना संविधान संशोधन सम्भव छैन। सु चीले यो व्यवस्था परिवर्तन गर्ने र सशस्त्र समूहलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने बताएकी थिइन्।विकास–निर्माण गर्ने वाचा पनि थियो, जुन केही हदसम्म भयो पनि। आमसञ्चारमा त आमूल परिवर्तन नै भएको छ। सशस्त्र समूहलाई शान्तिपूर्ण अवतरण गराउने विषयमा चाहिँ सु ची असफल रहिन्।
त्यहाँको सेनाको व्यापारमा असाध्यै ठूलो रुचि छ। जम्मै ठूल्ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू सेनाले चलाएको छ। तर, त्यसको लाभांश निजी खातामा जान्छ। यसबारे सु चीले अलिकति धावा बोलेकी थिइन्। ‘यो त भएन, कर उठाउनुपर्छ र तिमीहरूको व्यापार के–केमा हो, कति–कति आम्दानी हुन्छ भन्ने कुरा पारदर्शी हुनुपर्यो’ भनेकी थिइन्। यसले सेनालाई भड्कायो।
योसँगै ६५ वर्षे उमेर हदका कारण जनरल मिन अङ लाइङ आउँदाे जुन महिनामा रिटायर्ड हुँदै छन्। उनीअघिका सबै जनरलले राष्ट्र प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका थिए। उनलाई आफू सेनापति भएर ‘केही गर्न सकिनँ, लुम्रे भएँ’ भन्ने लागेको हुनसक्छ। जनरलको पद छोड्ने बित्तिकै (रोहिंग्यामाथिको ज्यादती लगायत कारणले) हेग (इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्ट) जानुपर्ने हो कि, थुनिइने पो हुँ कि भन्ने डर उनीभित्र रहेको हुनसक्छ।
तसर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा सु चीको अलोकप्रियता, उनले सेनाको व्यापारमाथि लगाउन खोजेको अंकुश, संविधान परिवर्तन गर्ने जमर्को, वरिष्ठ जनरलको डर जस्ता कारणले कू हुनुमा भूमिका खेलेका थिए। कतिपय जानकारहरूका अनुसार लाइङले राष्ट्रपतिको पद माग गरेका थिए। सु चीले त्यो दिएको भए यस्तो स्थिति आउँदैनथ्यो भनिन्छ। तर, त्यसो गर्न सक्ने स्थिति थिएन। उपराष्ट्रपति नै भए पनि दिएको भए हुन्थ्यो, भन्ने छ।
रोहिंग्याप्रति बढ्दो संवेदनशीलता
सेनाले सत्ता कब्जा गरेपछिको परिस्थितिमा रोहिंग्याप्रति बर्मेलीहरूको संवेदनशीलता अलिकति बढेको छ। प्रदर्शनमा आएकाहरूसँगको कुराकानीमा उनीहरूले भनेको म सम्झन्छु। ‘अहिले हामीलाई परेपछि पो यो सेना यस्तो हिंसात्मक रहेछ भन्ने थाहा भयो। विगतमा अरू जातीय समुदाय (रोहिंग्या) माथि सेनाले कस्तो खाले रबैया अपनाएको रहेछ, बल्ल हामी बुझ्दै छौं’ भन्ने आशयका कुरा उनीहरू व्यक्त गर्थे। तर, अझै पनि रोहिंग्यालाई पूर्ण स्वीकार भने गरिसकेका छैनन्।
बाङ्लादेश-बर्मा सीमा नजिक हिले मैदान पार गर्दै रोहिंग्या शरणार्थी। तस्वीर: दि इन्डियन एक्स्प्रेस
अन्य जातीय समूहले चाहिँ बर्मेली क्षेत्रका जोकोही, चाहे त्यो ठेला गाडामा तरकारी बेच्ने नै किन नहुन्, लाई सेना नै ठान्छन्। उनीहरूको क्षेत्रमा जानेहरूलाई तिनले बर्मेली सेनाका जासुस मान्छन्। र, तिनले कुनै न कुनै दिन दुःख दिन्छन् भन्ने शंका गर्छन्। ती समूहले अहिले ‘देख्यौ त आक्रमण हुँदा कस्तो हुँदो रहेछ’ भनेर बर्मेली समुदायलाई झक्झकाइरहेका छन्। त्यसकारण ती समूहप्रति अहिले बर्मेली समुदायको माया बढेको छ।
मिडिया र पत्रकारको अवस्था
सो मिन्ट भन्ने पत्रकार मेरा साथी हुन्। उनी नेपाललाई असाध्यै माया गर्छन्। उनको टेलिभिजनले ‘हेर्ने कथा’ भन्ने नेपालको कार्यक्रम प्रसारण गर्थ्याे। उनी अहिले भूमिगत छन्। अहिलेसम्म सुरक्षित नै छन्। उनको टीभी शुरूमै बन्द भइहाल्यो। सेनाले शुरूमा प्रसारण मात्रै बन्द गरिदिएको थियो। तर, पछि लाइसन्स नै खारेज गरिदियो। उनीसहित अहिले सबैले त्यहाँ फेसबूकबाट पत्रकारिता गरिरहेका छन्।
तीन हप्ता सैन्य हिरासतमा रहेर यांगुनकाे इन्सेइन जेलबाट मार्च २४ मा छुटेका पत्रकार थेइन ज। तस्वीर: एपी
धेरै मिडियाहरू थाइल्यान्ड र भारतसँग जोडिएको बर्माको सीमाबाट पत्रकारिता गरिरहेका छन्। कसैले थाइल्यान्ड र भारतको सिमकार्ड लिएर, बोर्डर नजिक गएर फोन र इन्टरनेट चलाउने गरेका छन्। ब्यांक वा सरकारी कार्यालयलाई आवश्यक परेर होला, सेनाले बेलाबेलामा इन्टरनेट छोड्छ। त्यही मौकामा फाटफुट भिजिअलहरू बाहिर पठाएर विश्वलाई जानकारी दिने काम उनीहरू गरिरहेका छन्।
४० जनाभन्दा बढी पत्रकार गिरफ्तारमा परेका छन्। उनीहरूमध्ये धेरैलाई राज्यद्रोहको मुद्दा लगाइएको छ। 'फेरि पत्रकारिता गर्दिनँ' भनेर कागज गराई त्यसमा हस्ताक्षर गराएर केहीलाई छाडिएको छ। धेरैजस्तो पत्रकार भूमिगत भएका छन्। लाइसेन्स खारेज गरिदिएको मिजिमा जस्ता केही सञ्चार संस्थाले पत्रकारलाई अप्ठ्यारो पर्ला भनेर ‘तिमीहरू अब हामीसँग सम्बद्ध छैनौ’ भनिदिएको छ। तर, उनीहरू सबै काम चाहिँ गरिरहेका छन्।
बर्माका नेपालीको इतिहास
बर्मामा अङ्ग्रेजले शासन लिएपछि नेपालीभाषीहरू त्यहाँ जान थालेका हुन्। अङ्ग्रेजले नै लगेको हो, खासमा। सन् १८८५ मा त्यहाँको राजालाई नियन्त्रणमा लिएर इस्ट इन्डिया कम्पनीले बर्मा हडपेको थियो। बर्मेली सेनाले विद्रोह गरेर शासन सत्ता फिर्ता लग्ला भनेर त्यो दबाउन नेपालीहरूलाई त्यहाँ लगिएको थियो। त्यसरी जानेहरूले बर्मामा खेतीयोग्य उर्बर जमिन छ भनेर आफ्ना टोल, समुदायलाई पनि बोलाए। उनीहरूलाई रेलको लिग खन्ने, सुन खानी र अन्य खानीमा काम लगाइयो।
त्योभन्दा पनि अघि, पृथ्वीनारायण शाहको पालामै र राज्य एकीकरणका बेला र त्यसपछि एकीकरण सहन नसकेर नेपालीहरू बर्मा गएर त्यहाँका विभिन्न ठाउँमा लुकेर बसेका थिए। यसका तथ्यहरू अझै भेटिन्छन्। उनीहरूका सन्तान पूरै बर्मेली भइसकेकाले अब त चिन्नै गाह्रो छ। तर, यसबारे एउटा किताबमा यस्तो विवरण छ–
दोस्रो विश्वयुद्धका बेला एक जना ब्रिटिस मेजर घाइते भएर बर्माको जंगलमा छोडिएछन्। उनलाई एक जनाले आफ्नो घरमा ल्याएर स्याहारसुसार गरेछन्। ती मेजरले उक्त व्यक्तिबारे सोधीखोजी गर्दा उनले ‘हामी त उता पहाडतिरबाट आएको’ भनेछन्। कुन पहाड भनेर सोध्दा उनले ‘त्यहाँ शाहहरू आउन थाले, शाहले हामीलाई आक्रमण गर्न थाले, त्यहाँ बस्न सकिएन’ भनेछन्।
ती मेजरले यो कुरा आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन्। उनले भेटेका जस्ता पात्र बर्मामा थुप्रै छन्। एक जना त प्रख्यात लेखकै हुनुहुन्छ। उहाँले जगदम्बा श्री पुरस्कार समेत पाउनुभएको छ– ठाकुरप्रसाद गुरागाईं। उहाँले आफ्नो पुस्तकमा पनि ती मान्छेबारे उल्लेख गर्नुभएको छ।
बर्मेली नेपालीहरू आफूहरूको जनसंख्या तीनदेखि पाँच लाख छ भन्छन्। तर, मैले हेर्दा चाहिँ करीब सवा लाख जति छन् भन्ने लाग्छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार ८३ हजारभन्दा केही बढी मात्रै हो। नागरिकता (मापोटे) का लागि रजिस्ट्रेसन गर्दा कुन जाति हो, कहाँबाट आएको, कुन धर्म मान्ने, सबै खुलाउनुपर्छ। त्यसमा ‘नेपाली’ वा ‘गोर्खाली’ भनेर खुलाइएकाको संख्या ८३ हजार देखिन्छ। त्यसमा कति छुटेका होलान्, कोही त्यहीँका बर्मेलीसँग बिहे गरेर बसेका होलान्। २०२०/२२ सालमा राजा महेन्द्रले बोलाएपछि कति जना त नेपालै फर्किएका पनि थिए।
कतिपय बर्मेली नेपाली थाइल्यान्ड गएका छन्। ७०/८० हजारभन्दा धेरै नेपाली त्यहाँ छन्। कपडा सिलाउने सर्टिङ–सुटिङ व्यवसायमा बर्माबाट गएका नेपालीको थाइल्यान्डमा एकछत्र नै छ भन्दा पनि हुन्छ।
आन्दोलनमा भाग लिँदा नेपालीबीच उब्जिएको टसल
नेपालीभाषीहरूमा पनि जेन–जी (सन् १९९७–२०१२ मा जन्मिएका) पुस्ता आन्दोलनको पक्षमा छ। उनीहरू आन्दोलनको शुरूआती दिनमै ‘गोर्खा’ लेखिएको ब्यानरसहित, दौरासुरुवाल, गुन्युचोलो लाएर, ढाकाको खास्टो ओढेर सडकमा निस्किएका थिए। बर्माको प्रजातान्त्रिक मूलमा नेपालीको पनि योगदान छ भन्ने देखाउनुपर्छ भन्ने उनीहरूको मान्यता थियो।
मैले कुनै कुनै बेला ‘तपाईंहरू यसरी आन्दोलनमा आउनुभएछ, रोहिंग्यालाई जस्तै गरी तपाईंहरूलाई पनि धपाइदिने त होइन’ भन्थेँ। यस्तो सुन्दा कतिपयले मलाई हकार्थे। ‘हाम्रो आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने कुरा गरिस्, हामी प्रजातन्त्र र मानवअधिकारका लागि संघर्ष गरिरहेका छौं, हामीलाई उत्प्रेरणा पो दिनुपर्छ’ भन्थे।
नेपालतिर ‘दलहरूले भ्रष्टाचार मात्रै गरे, स्थिरता भएन, बरु सेनाले शासन लिए राम्रो हुन्थ्यो कि भन्नेहरू पनि छन्’ भन्दा बर्मेली नेपालीहरू भन्थे, “सेनाको शासन एक महिना जति नेपालीलाई भोगाउन पाए सबै कुरा बुझ्थे। जुन सेनासँग बन्दुक छ, पैसा छ, कसैप्रति जवाफदेही छैन, जसको नागरिकसँग सम्बन्ध गाँसिएको छैन त्यस्तालाई शासन गर्न दिएपछि के हुन्छ ?” हाम्रो जस्तो भिनाजु, जेठान सेना, प्रहरीमा हुने त्यहाँ हुँदैन। बर्मेली सेनालाई छुट्टै ठाउँमा ‘आइसोलेट’ गरेर राखिएको हुन्छ, उनीहरूलाई नागरिकसँग घुलमिल हुन दिइँदैन, बिहेबारी पनि सेनाहरूकै समुदायभित्र हुन्छ।
नेपालीलाई बर्मेली सेनाले खूब माया गर्छन्। त्यहाँका सैनिकहरूसँग काम गर्दाताका उनीहरू मलाई भन्थे, “तिमी नेपालीहरू नभएको भए यो बर्मा देश नै हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्याे!” यस्तो किन भनेका हुन् भने बर्मामा एउटा करिन भन्ने समुदाय छ। त्यो समुदायले दोस्रो विश्वयुद्धपछि राज्य विस्तार गर्ने क्रममा सिंगो बर्मेली क्षेत्रलाई नै कब्जामा लिन आँटिसकेको थियो। त्यो बेला गोर्खा फौज (चौथो रेजिमेन्ट) ले उनीहरूविरुद्ध लडाइँ गरेको थियो। त्यसका लागि बर्मेलीहरू अझै पनि नेपालीप्रति सम्मान व्यक्त गर्छन्। सेनाले अहिलेसम्म पाँच/छ जनालाई मात्रै दिएको एउटा प्रमुख पदक छ, त्यो पदक एक जना नेपालीले समेत पाएका छन्।
कुनै नेपालीलाई भेट्यो कि सेनाले कुरै त्यही गर्छ। ‘पहिला त तिमीहरूको यहाँ रेजिमेन्ट पनि थियो, पछि हटाउनुपर्याे’ भन्छन्। गोर्खालीप्रति उनीहरूको माया छ। तर, यो पछिल्लो आन्दोलनले शंका उब्जाएको छ। त्यही भएर कतिपय बुज्रुकले ‘युवाहरू आन्दोलनमा जान त जाऊन्, तर गोर्खै भनेर किन जानुपर्यो !’ भन्ने खालका कुरा पनि गर्छन्। तर, युवा र केही बुज्रुकहरू चाहिँ ‘त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ, हामीले पनि प्रजातन्त्र ल्याएको हो, देश बचाएको हो, आज देखिने गरी बाहिर नआए भोलि हाम्रो योगदानै देखिँदैन’ भन्छन्। दुई पुस्ताबीच यस्तो टसल देखिन्छ।
नेपालको विडम्बनापूर्ण अवस्था
सैन्य कू विरुद्ध नेपाल सरकारले प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दा त्यहाँका नेपाली बर्मेली आन्दोलनकारीले नेपाली दूतावासमा गएर धन्यवाद दिएका थिए, तिनले नेपाल सरकारको काम राम्रो माने। तर, सेनाको तर्फबाट कुनै जबाफ आएन। उसले शुरूमै पत्रकार सम्मेलन गर्दा ‘हाम्रो कदमलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विरोध हुन्छ भन्नेमा हामी तयार छौं, यसमा केही छैन, हामीलाई धेरै साथी चाहिँदैन, थोरै साथीहरूसँग हिँड्न तयार छौं’ भनेको थियो। ‘थोरै साथी’ भनेर सेनाले चीन र रुस भन्न खोजेको हुनुपर्छ।
बर्मामा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि भइरहेको सैन्य दमनविरुद्ध चैत पहिलो साता काठमाडौंमा अधिकारकर्मीहरूले गरेको प्रदर्शनका सहभागी। तस्वीर: हिमाल आर्काइभ
त्यहाँका केही नेपालीभाषीलाई, जसले पहिले पनि सैनिक शासन भोगेका थिए, लाई बर्माका विषयमा नेपालले केही बोलिदिएर हामीलाई थप पीडा पो पर्छ कि भन्ने एक किसिमको डर पनि छ। नयाँ पुस्ताले चाहिँ ‘त्यो एउटा वक्तव्यले मात्र भएन, नेपाल अझ कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिन्छन्।
श्रीलंकामा अप्रिलमा हुन लागेको बिम्स्टेक सम्मेलनका लागि म्यानमार सरकारलाई पनि चिठी पठाइएको छ। त्यहाँको सेना सरकार ‘विश्वका जुनसुकै अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा हामीलाई मान्यता दिइएको छ’ भन्ने देखाउन चाहन्छ। कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय निकायले उनीहरूसँग सम्पर्क गर्नासाथ सेनाले त्यसलाई मुख्य समाचार बनाएर आफ्ना सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक गरिहाल्छ। बिम्स्टेकबारे पनि उसले तुरुन्तै समाचार सार्वजनिक गरेको थियो।
बिम्स्टेकमा नेपाल पनि छ भन्ने थाहा पाएका र मसँग सम्पर्क हुने नेपालीभाषी बर्मेली साथीहरूले ‘त्यो सम्मेलनमा नेपालले हाम्रो कुरा उठाइदेओस्, त्यहाँ सहभागी हुने बर्मेली मन्त्रीको विरोध गरिदेओस्, त्यसो गर्दा नेपालको आवाज मुखरित हुन्छ, नेपालीभाषी बर्मेलीको शिर ठाडो हुन्छ’ भन्ने गरेका छन्। नेपाल र नेपाली नागरिक चाहिँ के, कसो गर्ने भन्ने विडम्बनापूर्ण स्थितिमा छन्।
(द साउथ एसिया ट्रस्टले १६ चैतमा ललितपुरको पाटनढोकास्थित यलमाया केन्द्रमा आयोजना गरेको ‘बर्मा रिपोर्ट बाई दीपक भट्टराई’ कार्यक्रममा भट्टराईले दिएको जानकारीमूलक अभिव्यक्तिको सम्पादित अंश। तीन वर्षको बसाइपछि उनी हालै बर्माबाट नेपाल फर्किएका हुन्। प्रशासनले भिसाबारे कुनै जानकारी नदिएपछि आफू बाध्य भएर बीचमै फर्किनुपरेकाे उनले बताए।)
-प्रस्तुति : सजना बराल
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)