बीआरआई : नेपाललाई लाभ कसरी ?

बीआरआईमा नेपालको सहभागितालाई लिएर चिनियाँमाझ रहेको संशय पूरै हटिसकेको छ, तर यसमार्फत नेपालले कसरी लाभ पाउन सक्छ भन्ने तस्वीर चाहिँ प्रष्ट छैन।

जारी चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ अधिकारीहरूसँग राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी । तस्वीरः रासस

बेल्ट एण्ड रोड (बीआरआई) सम्बन्धी दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सम्मेलन (बीआरआई फोरम) मा सहभागी हुन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ११ वैशाखदेखि चीनको साताव्यापी राजकीय भ्रमणमा छिन् । गणतन्त्र अघि नेपालको राजपरिवारसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको ठानिने चीनले गणतन्त्र स्थापनाको लामो समयपछि मात्र नेपालका राष्ट्रपतिलाई बेइजिङ निम्त्याएको छ, बीआरआई फोरमको अवसर पारेर ।

नेपालमा हिन्दु राज्यका नाममा राजतन्त्र पुर्नस्थापना र फेरि माओवादका नाममा सशस्त्र हिंसाले टाउको उठाउने चलखेल गरिरहेका बेला पहिलो पटक राष्ट्रप्रमुखलाई स्वागत गर्ने बेइजिङको कदमलाई नेपालको घरेलु राजनीतिमा पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

तर, राष्ट्रपति भण्डारीको यो भ्रमण अन्य दर्जनौं सरकार/राष्ट्र प्रमुखको झैं बीआरआई फोरममा सहभागिता र त्यही मौकामा हुने द्विपक्षीय/बहुपक्षीय बैठकमा मात्र सीमित छ वा नेपालको आन्तरिक राजनीतिका लागि पनि चीनको केही संकेत हो भन्ने बुझ्न धेरै समय लाग्ने छैन। किनभने आफ्नो चासो भित्रभित्रै व्यक्त गर्ने चिनियाँ शैली फेरिएर धेरैले महशुस गर्नेगरी मुखरित भइरहेको देखिएकै छ, नेपालमा समेत।

भ्रमणका अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले अन्य चिनियाँ नेताका अतिरिक्त राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग पनि बैठक गर्नेछिन्। उनकै उपस्थितिमा यातायात तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुनेछ। यसले नेपाल-चीनबीच राजनीतिक तहमा विश्वासको वातावरण बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका त खेल्ने नै छ। तर, बीआरआईको फ्रेमवर्कभित्र हुने सहमति/सम्झौता वा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा भएको सहमतिबाट नेपालले व्यावहारिक रूपमा लाभ लिन भने दीर्घकालीन योजनासहितको तयारी आवश्यक छ।

बीआरआईको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेपश्चात नेपाली विद्यार्थीले चीनका विश्वविद्यालयमा पाउने छात्रवृत्तिको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। नेपालमा चिनियाँ लगानी र पर्यटकको संख्या पनि बढ्दो छ।

तस्वीरः ग्लोबल टाइम्स

तर नेपालले बीआरआईमा समझदारी गरेपश्चात खोजिरहेको लाभ पक्कै पनि यसभन्दा माथिको हो।

गतवर्ष नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले चीन भ्रमणका क्रममा समकक्षी वाङ यीसँग ‘ट्रान्स हिमालयन मल्टिडायमेन्स्नल् कनेक्टिभिटी नेटवर्क’ मा सहमति जुटाएका थिए। यस अन्तरगत सडक, रेल, हवाई, विद्युतीय लाइन तथा इन्टरनेट जस्ता माध्यममार्फत कनेक्टिभिटी विकास गर्ने भनिए पनि यसको ठोस खाका कोरिसकिएको छैन। बीआरआईमार्फत् चिनियाँ लगानी वा सहयोगका लागि योजना छनोट र प्रस्तावको काम पनि हुन सकेको छैन।

‘हबेई युनिभर्सिटी अफ इकोनोमिक्स एण्ड बिजनेस’ अन्तरगतको ‘नेपाल स्टडिज् सेन्टर’ का प्राध्यापक चाङ सुपिन नेपालले चीनसँग सहकार्य गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउनुपर्ने बताउँछन्। भन्छन्, “बीआरआईमार्फत् नेपालले धेरै लाभ लिन सक्छ, तर वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानूनमा सुधार गर्दै चीनसँग सहकार्य गर्ने उच्च इच्छाशक्ति भने देखाउनै पर्छ।” त्यसका लागि राष्ट्रपति भण्डारीको यो भ्रमणले वातावरण बनाउन सक्ने उनको आँकलन छ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँगको भेटका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले उनलाई नेपाल भ्रमणको निम्ता दिनेछिन्। चीन भ्रमणमा आउँदा नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले हरेक पटकजसो राष्ट्रपति सीलाई भ्रमणको निम्तो दिँदै नेपालमा स्वागत गर्न व्यग्रताका साथ प्रतिक्षा गरेको बताउने गरेका छन्।

गतवर्ष प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका समयमा हिमालसँग अनौपचारिक कुरा गर्दै बेइजिङको रेनमिन विश्वविद्यालयका एक प्राध्यापकले राष्ट्रपति सीले ‘बिदा मनाउन’ नेपाल भ्रमण नगर्ने टिप्पणी गरेका थिए। उनले राष्ट्रपति सीले कुनै ऐतिहासिक सम्झौता हुने अवस्थामा मात्र भ्रमण गर्नसक्ने तर, त्यसबारे तत्काल नेपालले कुनै तयारी नै नगरेको भनेका थिए।

चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ

आफ्नो पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालमा अन्य दक्षिण एसियाली मुलुक पुगे पनि सीले नेपाल भ्रमण गरेका थिएनन्। राष्ट्रपति भण्डारीको यो भ्रमणले चिनियाँ राष्ट्रपति सीले नेपाल भ्रमण गर्ने वातावरण बनाउन सक्यो भने त्यो पक्कै पनि एउटा उपलब्धि नै हुनेछ।

रेनमिन विश्वविद्यालयकै अर्का प्राध्यापक चोउ रोङले अब चाहिँ राष्ट्रपति सीले भ्रमण गर्नसक्ने सम्भावना रहेको औंल्याए । राष्ट्रपति भण्डारीको यो भ्रमणका क्रममा हुने छलफलले त्यो वातावरण बनाउने उनले बताए ।

विश्वविद्यालय अन्तरगतको ‘चाओयाङ इन्स्टिच्युट फर फाइनान्सियल स्टडिज्’ का उनकै सहकर्मीको गतवर्षको टिप्पणी सुनाएपछि प्राध्यापक रोङले त्यसमा सही थाप्दै ‘ट्रान्स हिमालयन रेलमार्ग’ निर्माणको सम्झौता भएमा त्यो ‘ऐतिहासिक’हुने बताए। रेलमार्गमा आवश्यक लगानीका लागि नेपालको सामर्थ्य र त्यसैसँग जोडेर भइरहेको चिनियाँ (ऋण?) सहयोगसम्बन्धी बहसबारे पनि धेरथोर थाहा पाएको बताउने उनी नेपालले चीनसँगको कनेक्टिभिटीको दीर्घकालीन महत्व बुझ्नुपर्ने सुझाउँछन्।

सन् २०१७ मा चीनले पहिलोपटक बीआरआई फोरम आयोजना गरेका बखत र अहिले दुई वर्षपछि दोस्रो फोरम चलिरहँदा चिनियाँ सञ्चारमाध्यमको नेपालबारेको तुलनात्मक 'कभरेज’ रोचक छ। सन् २०१७ मा ग्लोबल टाइम्स तथा चाइना डेली जस्ता अङ्ग्रेजी भाषाका चिनियाँ पत्रिकामा नेपाल, भारतको प्रभावमा परेको तथा भारतकै दबाबका कारण बीआरआईमा सहभागी हुन नसकिरहेको भन्ने टिप्पणी छापिएका थिए। अहिले भने यिनै सञ्चारमाध्यममा चिनियाँ पत्रकारले काठमाडौं पुगेर राष्ट्रपति भण्डारीसँग लिएको अन्तरवार्ता र उनले बीआरआईमार्फत् विश्वले प्राप्त गर्नसक्ने उपलब्धिबारे गरेका टिप्पणी छापिएका छन्।

सन् २०१७ मा ग्लोबल टाइम्स तथा चाइना डेली जस्ता अङ्ग्रेजी भाषाका चिनियाँ पत्रिकामा नेपाल, भारतको प्रभावमा परेको तथा भारतकै दबाबका कारण बीआरआईमा सहभागी हुन नसकिरहेको भन्ने टिप्पणी छापिएका थिए। अहिले भने यिनै सञ्चारमाध्यममा चिनियाँ पत्रकारले काठमाडौं पुगेर राष्ट्रपति भण्डारीसँग लिएको अन्तरवार्ता र उनले बीआरआईमार्फत् विश्वले प्राप्त गर्नसक्ने उपलब्धिबारे गरेका टिप्पणी छापिएका छन्।

चीनका विभिन्न विश्वविद्यालयमा नेपाल तथा दक्षिण एसिया अध्ययन केन्द्रहरूमा आवद्ध चिनियाँ प्राध्यापकहरूका टिप्पणी पनि फेरिएका छन्। काठमाडौं विश्वविद्यालयको कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युटलाई तीन वर्ष नेतृत्व गरी चीन फर्किएका एक प्राध्यापक चीनले पहिलो बीआरआई फोरममै (सन् २०१७) नेपालका राष्ट्रप्रमुखको सहभागिता अपेक्षा गरेको भए पनि त्यतिबेला भूराजनीतिक कारणले सम्भव नभएको बताउँछन्।

“बाह्य दबाबका कारण पहिलो बीआरआई फोरममा नेपालका राष्ट्रपति सहभागी हुन नसकेको सुनिएको थियो,” उनले हिमालसँगको कुराकानीमा भने, “अहिलेको भ्रमणले नेपाल-चीनबीच बीआरआईको छाताभित्रबाट सहकार्य बढाउन धेरै ठूलो मद्दत गर्नेछ।”

यी प्राध्यापकले ‘बाह्य दबाब’ भनी गरेको संकेत भारतलाई हो । यसै सन्दर्भमा रेनमिन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक रोङ खुलेरै टिप्पणी गर्छन्, “भारतले सिपेक (चाइना-पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर) मा जनाएको असन्तुष्टि, सिँगो बीआरआईमा जनाएको असन्तुष्टिको रूपमा बुझ्न आवश्यक छैन, नेपालले अहिले यो कुरा बुझिसकेजस्तो देखिन्छ।”

हुन पनि दुई वर्ष पहिले र अहिलेको अवस्थामा धेरै नै परिवर्तन आएको छ। बीआरआईमा नेपालको सहभागितालाई लिएर चिनियाँमाझ रहेको संशय पूरै हटिसकेको छ, तर यसमार्फत नेपालले कसरी लाभ पाउन सक्छ भन्नेबारे चाहिँ स्पष्ट तस्वीर देखिएको छैन।

बीआरआई अन्तरगत विकास गर्न सकिने परियोजना छनोट र प्रस्तावमा नेपालले नै सक्रियता नदेखाएको चिनियाँ प्राध्यापकहरूको भनाइ रहँदै आएको छ। बीआरआईका विभिन्न पाँच अवधारणामध्ये नेपालमा भने भौतिक पूर्वाधार विकासलाई मात्रै बुझ्ने गरिएको छ। बीआरआई मार्फत विकास गर्ने भनी घोषणा गरिएका विभिन्न देशहरू जोड्ने ६ वटा करिडोरमध्ये नेपाललाई भने कुनैले पनि छुँदैन। यस्तो अवस्थामा नेपाललाई के-कसरी लाभ हुन्छ त ?

“बीआरआई यी ६ वटा करिडोरमा सीमित छ भनेर बुझ्नु गल्ती हुन्छ, तीमध्ये सबैमा प्रगति भएको पनि छैन। बीसीआईएम (बांग्लादेश-चाइना-इन्डिया-म्यानमार) त शुरू नै भएको छैन। त्यसैले यी नै सम्पूर्ण होइनन्,” प्राध्यापक रोङ भन्छन्, “नेपाल र चीन मिलेर द्विपक्षीय योजनामा काम गर्न सक्छन्। उदाहरणका लागि नेपालसँग सिनेक (चाइना-नेपाल इकोनोमिक करिडोर) विकास गर्न पनि सकिन्छ।”