‘हिजोको गल्तीमा दण्डित हुनुपर्दैन, प्रचण्डसँगको हिमचिम छाड्नुस्’
पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षका सांसदहरू साढे तीन महीनापछि पार्टी संसदीय दलको बैठकमा सहभागी भएपछि नेकपा (एमाले) विवादमा एउटा सकारात्मक मोड देखिएको छ। पुस पहिलो सातादेखि औपचारिक बैठकमा सहभागी नभएका उनीहरू २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले साबिक एमाले ब्युँताएपछि पार्टी अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले अध्यक्षता गरेको बैठकमा सहभागी भएका हुन्।
एमालेका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवाली पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टले धारणा राखेको बैठकले पार्टी एकता अपरिहार्य रहेको सन्देश दिएको बताउँछन्। परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका नेता ज्ञवालीसँग एमालेको आन्तरिक विवाद, यसको निकास र सरकार गठनबारे हिमालखबरका सन्त गाहा मगरको अन्तर्वार्ता:
बालुवाटारमा १३ चैतमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरूको पनि सहभागिता रह्यो। एमाले विवाद समाधानका लागि यो कत्तिको अर्थपूर्ण हो?
यो सकारात्मक घटना नै हो। दलको बैठकमा लगातार अनुपस्थित भएर त्यसको अवज्ञा गर्दा दूरी बढ्ने, अविश्वास गहिरो पार्ने र एकताका आधार कमजोर बनाउने काम गर्थ्यो, गरिरहेको थियो। साथीहरू शुक्रबार बैठकमा आउनुभयो र आफ्ना कुरा पनि राख्नुभयो। एउटा जीवन्त पार्टीभित्र विभिन्न प्रश्नमा फरक–फरक राय हुनु त अस्वाभाविक भएन। बैठकमा उपस्थिति आफैंमा पार्टी एकता जरुरी छ र त्यसका लागि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एक खालको स्वीकारोक्ति पनि हो।
एकातिर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘माधव नेपालहरू एमालेलाई कब्जा गर्न जानुभएको हो, सके कब्जा गर्नुहुन्छ नभए विद्रोह गरेर आउनुुहुन्छ’ भन्नु, माओवादीभित्र पार्टीको नाम परिवर्तनको बहस चल्नु र अर्कोतिर २३ गतेपछि पनि उहाँहरूले प्रचण्डसँग शृंखलाबद्ध ढंगले भेटघाट गर्नु र केपी ओली प्रवृत्तिलाई परास्त गर्न संगठित ढंगले अभियान अगाडि बढाउने भनेर निष्कर्ष निकाल्नुभयो। यी घटनाहरू सामान्य प्रकृतिका होइनन्।
दोस्रो, बैठकमा कतिपय माननीयज्यूहरूले रचनात्मक नै कुरा गर्नुभयो। अध्यक्षज्यूलाई अभिभावकीय भूमिका खेल्न आग्रह गर्नुभयो। जब कि त्यो धारणा एक खालका नेताहरूले २३ फागुनपछि पनि पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीज्यू विरुद्ध लड्ने, परास्त गर्ने, असफल बनाउने भनेर व्यक्त गरिरहेका भन्दा नितान्त फरक थियो। त्यसले त्यहाँभित्रका साथीहरू पनि एकताकै पक्षमा हुनुहुन्छ भन्ने देखिएको छ।
त्यो बैठकमा अध्यक्षले माधवकुमार नेपाल र भीम रावलको स्पष्टीकरणलाई ‘कारबाही योग्य’ भन्नुभएछ। यसको मतलब एमाले एकताका लागि अझै पनि मन माझामाझ हुन बाँकी छ भन्ने भएन र?
धुम्बाराहीमा २ चैतमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीज्यूले स्पष्ट शब्दमा ‘२३ फागुन अगाडिका कतिपय कुरालाई बिर्सन पनि सकिएला, यद्यपि त्यतिबेला जुन खालका गतिविधि भए त्यसलाई सामान्य मान्न सकिँदैन’ भन्नुभएको थियो। २३ फागुनपछिका घटनाहरू उपेक्षा गरेर जान सकिने खालका नभएकाले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छु भन्नुभएको हो। ४ र ५ चैतमा गर्ने भनिएको कथित राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला नगर्न पनि निर्देशन दिनुभएको थियो। निर्देशनको अवज्ञा भयो। अध्यक्ष र महासचिवले नगर्नु भन्दाभन्दै नेकपा (एमाले) कै ब्यानरमा भेला गर्नु भनेको गुटबन्दीको पनि उत्कर्ष हो। पार्टीलाई विभाजनमा पुर्याउने सुनियोजित कर्म हो। त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले धेरै गम्भीरतापूर्वक लिनुभएको छ।
एकातिर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘माधव नेपालहरू एमालेलाई कब्जा गर्न जानुभएको हो, सके कब्जा गर्नुहुन्छ नभए विद्रोह गरेर आउनुुहुन्छ’ भन्नु, माओवादीभित्र पार्टीको नाम परिवर्तनको बहस चल्नु र अर्कोतिर २३ गतेपछि पनि उहाँहरूले प्रचण्डसँग शृंखलाबद्ध ढंगले भेटघाट गर्नु र केपी ओली प्रवृत्तिलाई परास्त गर्न संगठित ढंगले अभियान अगाडि बढाउने भनेर निष्कर्ष निकाल्नुभयो। यी घटनाहरू सामान्य प्रकृतिका होइनन्। यही पृष्ठभूमिमा पार्टीले उहाँहरूसँग स्पष्टीकरण सोधेको हो। तर, दुई जना नेताले जुन भाषामा नेतृत्वलाई चुनौती दिने गरी प्रत्युत्तर दिनुभएको छ, त्यो धेरै गम्भीर विषय हो भन्ने लाग्छ। प्रत्युत्तर पत्र हेर्दा उहाँहरू पार्टी एकताका निम्ति रचनात्मक भूमिका खेल्न तयार हुनुहुन्छ भन्ने आधार भेटिँदैन।
एमाले महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष, नेकपा एकीकरणपछिका प्रथम अध्यक्ष, सबै विधि र प्रक्रिया अनुसार प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित अध्यक्षलाई सार्वजनिक लाञ्छना, अपमान र तथाकथित कारबाहीहरू गर्नुभयो र नेकपा एकतालाई असफल पार्न पार्टीभित्र अस्वाभाविक समीकरण निर्माण गर्नुभयो। त्यसमा त गल्ती महसूस गर्नुपर्ने हो। २३ फागुनमा त सर्वोच्च अदालतले कानूनी ढोका मात्रै खोलिदिएको हो, वस्तुतः त्यो भन्दा अगाडिदेखि नै पार्टी विभाजित थियो। त्यो विभाजन प्रचण्ड एक्लैले गरेका होइनन्, एक्लै विभाजन गर्ने सामर्थ्य र आँट नै थिएन। मूलतः माधव कमरेडले प्रचण्डलाई त्यो बिन्दुसम्म जान एक किसिमले दुरुत्साहन गर्नुभयो। र, यी विषयहरू गम्भीर हुन् भनेर प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्षले संसदीय दलको बैठकमा संकेत गर्नुभएको हो।
नेता नेपालसँग मागिएको स्पष्टीकरणमा पुष्पकमल दाहालका सार्वजनिक भनाइप्रति मौन समर्थन रहनुको कारण र यसबीचमा दाहालसँग निरन्तर भेटघाट हुनुको अर्थ पनि सोधिएको छ। २३ फागुनयता दाहालसँग माधव नेपालहरूको भेटलाई पनि यहाँहरूले एमाले एकताको चुनौतीका रूपमा हेर्नुभएको हो?
निःसन्देह हो। २३ फागुनअघिका कुरालाई अलि फरक ढंगले किन हेर्न सकिएला भने, प्रचण्ड पार्टीको दोस्रो वरीयताको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। संकट उत्पन्न भएका थिए, तर विधिवत् रूपमा एकता भंग भइसकेको अवस्था थिएन। त्यतिबेला पार्टीको एउटा अध्यक्षसँग उभिनुमा के गल्ती भयो र भन्न सकिएला।
पार्टी विभाजन गर्ने त प्रचण्डजीको दर्शन नै हो। उहाँले त्यो सूत्र नेकपा एमालेमा प्रयोग गर्नुभयो। र, हाम्रा केही कमरेडहरू पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीप्रतिको व्यक्तिगत स्वार्थ, महत्त्वाकांक्षाका तुसहरू मेट्न प्रचण्डको सारथि बन्नुभयो। जब कि उहाँहरू प्रचण्डको रूपान्तरणको सहयोगी बन्नुपर्थ्यो।
यद्यपि ३ जेठ २०७५ मा पार्टी एकता गरिरहँदा पनि हामीले माओवादी वैचारिक रूपले द्विविधाग्रस्त, संठनात्मक रूपले भद्रगोल र चिन्तनका दृष्टिले विशृंखलित छ भन्ने विचार गरेका थियौं। सारमा माओवादीको लोकतान्त्रीकरण भइसकेको छैन भन्नेमा प्रष्ट थियौं। नेकपा (एमाले) जस्तो लोकतन्त्रमा खारिएको शक्तिसँग घुलमिल भएपछि माओवादी रूपान्तरणमा जानेछ भन्ने निष्कर्षका साथ एकता गरेका थियौं, जोखिम छ भनेर जान्दाजान्दै पनि। दुर्भाग्य जे नहुनुपर्थ्यो, त्यही भयो।
पार्टी विभाजन गर्ने त प्रचण्डजीको दर्शन नै हो। उहाँले त्यो सूत्र नेकपा एमालेमा प्रयोग गर्नुभयो। र, हाम्रा केही कमरेडहरू पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीप्रतिको व्यक्तिगत स्वार्थ, महत्त्वाकांक्षाका तुसहरू मेट्न प्रचण्डको सारथि बन्नुभयो। जब कि उहाँहरू प्रचण्डको रूपान्तरणको सहयोगी बन्नुपर्थ्यो। उहाँहरूको कुण्ठामाथि सवार भएर सिङ्गो नेकपा कब्जा गरेर केपी शर्मा ओलीलाई आन्दोलनबाट अत्यन्त अपमानजनक ढंगले बहिर्गमन गराउने योजनामा लाग्नुभयो। माधव नेपालहरूले हिजो लिनुभएको यो बाटो आफैंमा गलत थियो।
सचिवालयका पाँच जना बसेर कहिले भैंसेपाटी गठबन्धनका नाममा वा कहिले खुमलटार गठबन्धनका नाममा अन्तहीन गठबन्धन नगरेको भए, बैठकमा कुनै मुद्दामा समर्थन वा विरोध गर्ने गरेको भए, र प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा चलेको समृद्धि र राष्ट्रिय रूपान्तरणको अभियानलाई टेवा पुर्याउनुभएको भए र उहाँहरूले कम्तीमा महाधिवेशनका लागि ६ महीना र चुनावका लागि दुई वर्ष मात्रै पर्खनुभएको भए नेकपाको विभाजन यो ढंगले हुने थिएन। यसका निम्ति पनि माधव कमरेडहरू जिम्मेवार हुँदै हुनुहुन्छ। तर पनि, हामी २३ फागुनलाई एउटा ‘कटअफ डेट’ मान्न तयार थियौं।
तर, त्यसका लागि अध्यक्ष ओलीले छाती फराकिलो बनाउनुभएन भन्ने छ नि!
अध्यक्षज्यूले हदै उदारता अवलम्बन गर्नुभएको हो। आफ्नो पार्टी अध्यक्षलाई संसदीय दलको नेताबाट, अध्यक्षबाट र प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँदा पनि कसैलाई कारबाही गर्नुभएन। पार्टी पुनर्गठनको दुई महीनादेखि आजको मितिसम्म उहाँहरू सबै पार्टीको जिम्मेवार नेताकै रूपमा हुनुहुन्छ। केही नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ, जुन पार्टीको विधानभित्रकै कुरा हो। चित्तबुझ्दो प्रत्युत्तर आयो भने त्यो विषय त्यहीँ सकिन पनि सक्छ।
अध्यक्ष ओलीले जम्मा दुई वटा कुरा खोज्नुभएको छ। एउटा विगतप्रति कहीँ न कहीँ पश्चात्ताप र अर्को पार्टीभित्र संस्थागत गुटबन्दी चल्दैन भन्ने कुराको प्रत्याभूति। दुई जना नेताले पठाउनुभएको स्पष्टीकरणको जबाफमा त्यसको छेकछन्द नै छैन। एकदमै अमर्यादित भाषामा चुनौती दिने काम भएको छ। प्रचण्डजीको त्यस्तो अभिव्यक्ति आइरहेको छ भने उहाँहरूका बीचमा निरन्तर बसाइ–उठाइ भइरहेको छ। घोषित रूपमै ‘हामी सँगै बस्दैनौं, प्रचण्ड नै हाम्रो नेता हो’ भनेर जान पाइन्छ। तर, त्यस्तो काम नेकपा (एमाले) को नामबाट गर्न भएन। शहीदको रगतबाट निर्मित यो पार्टीको नाम दुरुपयोग गर्न भएन।
दाहालसँग माधव नेपाल लगायत नेताहरूको भेटघाट जारी रहेसम्म एमाले एकताबद्ध रहन सक्दैन भन्न खोज्नुभएको हो?
प्रचण्डसँग भेटघाट गर्न नपाउने भन्ने त कुरै भएन। उहाँ पूर्वप्रधानमन्त्री, हिजोको पार्टी अध्यक्ष र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने तेस्रो दलको नेता पनि हुनुहुन्छ। त्यस हिसाबले उहाँसँग सिङ्गो पार्टी एमालेले पनि ‘डिल’ त गर्छ। पार्टी नै अलग भइसकेपछि प्रचण्डजीसँग तुस राख्नुपर्ने कारण छैन। पार्टीगत मतभिन्नता भए पनि कार्यगत सम्बन्ध त कायमै हुन्छ। अलग पार्टीका हिसाबले प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव सबैसँग संवाद हुन्छ। तर, एउटा पार्टीको ओत लागेर आफू बसिरहेको पार्टीलाई कमजोर बनाउन मिल्दैन।
अध्यक्ष ओलीले जम्मा दुई वटा कुरा खोज्नुभएको छ। एउटा विगतप्रति कहीँ न कहीँ पश्चात्ताप र अर्को पार्टीभित्र संस्थागत गुटबन्दी चल्दैन भन्ने कुराको प्रत्याभूति। दुई जना नेताले पठाउनुभएको स्पष्टीकरणको जबाफमा त्यसको छेकछन्द नै छैन। एकदमै अमर्यादित भाषामा चुनौती दिने काम भएको छ। प्रचण्डजीको त्यस्तो अभिव्यक्ति आइरहेको छ भने उहाँहरूका बीचमा निरन्तर बसाइ–उठाइ भइरहेको छ।
माधव नेपालहरू एकातिर भन्दै हुनुहुन्छ– खाँट्टी एमाले हामी हौं। तर, उहाँहरू नै प्रचण्डसँग बसेर एमाले ब्युँताउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विरोधमा पुनरावलोकनमा जाने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। यो के भनेको हो? यदि उहाँहरूलाई एमालेप्रति मोह छैन भने मोह छैन भन्न पाइयो। मोह छ भने ठीक–बेठीक जे भए पनि अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने होइन र? एकताका लागि अदालत र निर्वाचन आयोगले दिएको १५ दिनको समयसीमा पनि नाघिसकेको सन्दर्भमा यही एमालेलाई बलियो बनाएर जाने होला नि! अपारदर्शी र एमालेलाई कमजोर पार्ने दाउपेचयुक्त गतिविधि हुन भएन भन्ने हो।
दोस्रो, हिजो जे भयो त्यता फर्केर हेरौं त। विगत एक वर्ष नेकपाको आन्तरिक जीवन जसरी बित्यो, के त्यो सही थियो? त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीज्यूले आगामी महाधिवेशनबाट म अध्यक्ष र निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बन्दिनँ भनेर त बडो प्रष्ट ढंगले भनिसक्नुभएको थियो। देशमा नेतृत्व हस्तान्तरणको डरलाग्दो खडेरी छ। मान्छे आर्यघाटमा नपुग्दासम्म कुर्सी छोड्न चाहँदैन। यस्तो बेलामा म एक कार्यकाल प्रधानमन्त्री चलाएर छोड्छु भन्ने घोषणा त प्रशंसा गर्नुपर्ने विषय हो। तर, उहाँहरू चार महीना पनि कुर्न तयार हुनुभएन। त्यतिबेला भित्तामा पुर्याउने, खाल्डोमा गाड्ने, दुई दिनमा सिध्याउने, राजनीतिक जीवन समाप्त पार्ने भन्ने खालका कुराप्रति कहीँ न कहीँ पश्चात्ताप हुनुपर्ने होइन र? हाम्रो कारणले गर्दा पार्टी कमजोर भयो, मान्छेमा राजनीतिप्रति वितृष्णा बढ्यो भन्ने प्रकारको पश्चात्ताप त चाहियो नि। यस प्रकारको महसूस र आत्मसमीक्षा खोजेका हौं हामीले। संस्थागत रूपमा गुटगत गतिविधि हुँदैन भन्ने प्रत्याभूति खोजेका हौं। अध्यक्ष ओलीले अबको बैठकमा गुटलाई ‘प्रवेश निषेध’ गर्ने र गुटगत रूपमा कसैसँग पनि ‘डिल’ गर्दिनँ भन्नुभएको हो।
हिजो गल्ती गरेबापत कसैलाई अपमानित गरिँदैन। कोही दण्डित हुनु पनि पर्दैन। हिजो त्यो ठाउँमा उभिएको कारणले जिम्मेवारी कटौती पनि हुँदैन। तर, आफूले हिंडेको बाटो गलत थियो भन्ने अनुभूति हुनुपर्यो र संस्थागत गुटबन्दी हुँदैन भन्ने प्रत्याभूति हुनुपर्यो।
तपाईंले २३ फागुनलाई ‘कटअफ डेट’ मान्न सकिन्छ भन्नुभयो। तर, २८ फागुनको बैठकमा नेपाल पक्षलाई खबर नै नगरिएको, रामबहादुर थापा लगायत २३ जनालाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनीत गरेको र अस्वाभाविक ढंगले पार्टी अध्यक्षमा अधिकार केन्द्रीकृत गरिएको त हो नि?
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले साबिक एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतियो। तर, सर्वोच्चको फैसलापछि २४ फागुनमा पनि पेरिसडाँडामै बैठक भएको थियो। त्यसलाई उहाँहरूले बिदाइ बैठक भन्नुभयो। स्थायी कमिटी बैठक भनेर बस्नुभयो। तर, त्यो स्वाभाविक थियो र?
एउटा बैठकसम्मलाई पनि ठूलो कुरा नठानौं। ठीक–बेठीक जे भए पनि सँगै हिंडियो, अब नयाँ ढंगले हिंडौं, पुरानै घरमा फर्कौ भन्नका लागि होला भनेर मानौं रे। तर, त्यसपछि पनि बानेश्वरस्थित एउटा होटलमा स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीको बैठक निरन्तर बस्नुभयो। शृंखलाबद्ध बैठक बसेर केपी ओलीका विरुद्ध संगठित प्रतिवाद गर्ने, घुँडा नटेक्ने भनेर निचोड निकाल्न थाल्नुभयो। यस्तो गुटगत निष्कर्ष आउँदा र बुटवल गएर प्रचण्डले राख्नुभएका अभिव्यक्तिहरू सुन्दासुन्दै उहाँ (माधव नेपाल) हरूसहितको बैठक बस्न र बैठकले निष्कर्ष निकाल्न सम्भव थिएन। यो कटु यथार्थ हो। बोलाए पनि उहाँहरू आउनुहुन्थ्यो वा हुन्नथ्यो प्रष्ट छैन। किनभने उहाँहरूको त्यतातिरको मोह भंग भइसकेको थिएन।
यो बीचमा प्रधानमन्त्री र उहाँले नेतृत्व गरेको टीम साह्रै असहज अवस्थामा थियो। त्यतिबेला पूर्वमाओवादीका थुप्रै कमरेडहरू आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई नै दाउमा राखेर एकता र प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुभयो। उहाँहरूलाई ‘ल है साथीहरू, हाम्रो त एमाले ब्युँतियो, अहिलेसम्म दिनुभएको साथका लागि धन्यवाद’ भनेर सडकमा छाडेर हिंड्न मिल्छ र? पहिलो काम नै उहाँहरूको राजनीतिक जीवनको प्रत्याभूति गरिनुपर्थ्यो। त्यस कारण गरेका हौं।
यो बीचमा प्रधानमन्त्री र उहाँले नेतृत्व गरेको टीम साह्रै असहज अवस्थामा थियो। त्यतिबेला पूर्वमाओवादीका थुप्रै कमरेडहरू आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई नै दाउमा राखेर एकता र प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुभयो। उहाँहरूलाई ‘ल है साथीहरू, हाम्रो त एमाले ब्युँतियो, अहिलेसम्म दिनुभएको साथका लागि धन्यवाद’ भनेर सडकमा छाडेर हिंड्न मिल्छ र?
एमालेको विधानका कतिपय कुरा असान्दर्भिक भइसकेका थिए। ७० वर्षे प्रावधान, पार्टीलाई संघीय ढाँचा अनुसारको बनाउनुपर्ने लगायत कामका लागि बाधा अड्काउ फुकाएर अगाडि बढ्यौं। साथीहरू आउँदै गर्नुहुन्छ, तर पार्टी त व्यवस्थित गर्दै जानुपर्छ भनेर त्यस्तो गरेका हौं। २३ फागुनयता गरिएका कुनै पनि निर्णयले उहाँहरूलाई पार्टीमा ससम्मान फर्किन कुनै पनि बाधा गर्दैन।
यी निर्णयहरूमा जोडिन पाएको भए हामीले पनि स्वामित्व ग्रहण गर्थ्यौं भन्न खोज्नुभएको हो कि?
यो कुरा बेठीक होइन। तर, त्यतिबेलाको परिस्थिति कस्तो थियो भन्ने पनि त हेर्नुपर्यो। प्रधानमन्त्रीले यी निर्णयहरूमा कमीकमजोरी छन् भने बैठक बसेर समीक्षा गरौं भनिरहनुभएकै छ। बैठकले कमीकमजोरी छ भन्ने मान्छ भने कमिटीको निर्णय नै सर्वोपरि हो।
११ फागुनमा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपछि सरकार गठनको दौडधुप शुरू भएको देखिन्छ। यसमा सत्तारुढ दलको दृष्टिकोण के छ?
संसद्बाट निकास आउन सक्दैन भनेरै सरकारले गत पुसमा ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गरेको थियो। घटनाक्रमले त्यो विश्लेषण सही थियो भन्ने देखाएको छ। किनभने संसद् पुनःस्थापनायताको एक महीना उत्साहजनक देखिएको छैन।
अहिले पनि संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको बहुमतको सरकार छ। संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको नाताले विभिन्न दल छलफलमा छौं। केही सरकार निर्माणसँग जोडिएका विषय छन्, केही अन्य राजनीतिक विषय छन्। सरकारलाई टिकाउनेभन्दा पनि मुलुकलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ।
माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेको छैन। एमाले र माओवादी केन्द्रकै गठबन्धन सरकारले निरन्तरता पाउने सम्भावना कति छ?
यो उहाँहरूमाथि नै भर पर्ने कुरा हो। मलाई लाग्छ, उहाँहरू सरकारलाई दिएको समर्थन सजिलै फिर्ता गर्ने अवस्थामा हुनुहुन्न। किनभने त्यसले निम्त्याउने धेरै खालका परिणाम छन्। हामी वामपन्थीको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार कायम रहोस् भन्ने चाहन्छौं। तर, त्यसका लागि अनावश्यक सम्झौता गर्ने मूडमा छैनौं।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँग वार्ता निकै अगाडि बढेको हो?
जसपासँग विगतमा उहाँहरूले उठाउँदै आएका संविधान संशोधन, नेता–कार्यकर्ता रिहाइ र मधेश आन्दोलनका क्रममा भएका क्षतिका विषयमा छलफल भइरहेको छ।
उहाँहरूका सरोकारलाई संविधान र कानूनी दायराभित्र रहेर सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा विषय हो। अर्को, सबै कुरा मिल्यो भने उहाँहरूलाई सरकारमा सहभागी गराउन पनि सकिन्छ। छलफल सकारात्मक छ।
नेपाली कांग्रेसका केही नेताले एमाले र कांग्रेस मिलेर सरकार बनाउनुपर्छ भनेको पनि सुनिन्छ। त्यो सम्भव छ?
म त्यस्तो सम्भावना देख्दिनँ। ऊ प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो। कांग्रेसले प्रतिपक्षी दलकै रूपमा रहन चाहेको बुझिन्छ। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक पर्दा बेग्लै कुरा हो, अन्यथा पहिलो र दोस्रो ठूलो दल मिलेर सरकार बनाइँदैन। यो पनि कांग्रेसकै निर्णयमा भर पर्छ।
हामी अहिले ताजा जनादेश भन्ने पक्षमा किन छैनौं भने हाम्रो प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको छ। पुनःस्थापना रामवाण हो भन्ने साथीहरूले नै यो समस्याको समाधान गरेर देखाउनुपर्यो नि!
हामी सरकारभन्दा पनि आधारभूत मुद्दामा सबै राजनीतिक दलबीच सहमति बनोस् भन्ने पक्षमा छौं। पानी धमिलियो भने माछा मार्न खोज्नेहरूलाई सजिलो हुन्छ, त्यसतर्फ हामी सचेत छौं। सरकार निर्माणका लागि संसद्मा अर्को समीकरण बन्छ, उहाँहरू वैधानिक ढंगले आउनुहुन्छ भने हामी बाधा बन्ने कुरै भएन।
सरकार अझै पनि ताजा जनादेशको पक्षमा हो?
जो साथीहरू प्रतिनिधि सभा विघटनलाई प्रतिगमन र पुनःस्थापनालाई रामवाण औषधि भन्नुहुन्थ्यो, उहाँहरू आफैं संसद्को पहिलो दिनको बैठक छाडेर हिंड्नुभयो। त्यसयता पनि संसद्लाई सफल बनाऔं भन्ने कुरामा कसैको रुचि देखिँदैन। सरकार बदल्ने कुरामा बाहेक उहाँहरूको ध्यान नै छैन। पछिल्लो एक महीनाको घटनाक्रमले प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको ताजा जनादेशको कुरा सही नै रहेछ भन्ने पर्न थालेको छ।
हामी अहिले ताजा जनादेश भन्ने पक्षमा किन छैनौं भने हाम्रो प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको छ। पुनःस्थापना रामवाण हो भन्ने साथीहरूले नै यो समस्याको समाधान गरेर देखाउनुपर्यो नि! प्रश्न त्यतैतिर सोझिन्छ।
तस्वीर/भिडिओः अमित मचामसी / हिमालखबर
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
