‘स्थानीय तहको कामप्रति आधा नेपाली सन्तुष्ट’
तीन तहका सरकारमध्ये स्थानीय सरकारको कामबाट जनता सबैभन्दा सन्तुष्ट देखिएको एक अध्ययनको निष्कर्ष छ। प्रदेश र संघीय सरकारको कामप्रति सन्तुष्ट हुनेको संख्या भने निकै कम छ।
शेयरकास्ट इनिसिएटिभ नेपालले १६ वर्ष उमेर पुगेका पाँच हजार ८२ जनामा गरेको सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये आधा स्थानीय तहले गरेको कामप्रति सन्तुष्ट छन्। प्रदेश सरकारको कामप्रति ३२ प्रतिशत र संघीय सरकारको कामबाट ३०.५ प्रतिशत सहभागी मात्र सन्तुष्ट छन्। केन्द्र सरकारको कामप्रति २७, प्रदेशको कामप्रति २७.५ र पालिकाहरूको कामप्रति २१ प्रतिशत सहभागी असन्तुष्ट छन्।
यो सर्वेक्षण ९ फागुनदेखि २३ फागुनसम्म टेलिफोनमार्फत गरिएको थियो। “तपाईँको जीवन अहिलेभन्दा राम्रो पार्न कुन सरकारले धेरै भूमिका खेल्ला?” भन्ने प्रश्नमा पनि सहभागीले स्थानीय सरकारप्रति नै बढी विश्वास व्यक्त गरेका छन्। शेयरकास्टले गरेको ‘नेसनल ओपिनियन पोल २०२१’ अनुसार ४८ प्रतिशतले स्थानीय, १६ प्रतिशतले केन्द्र र चार प्रतिशतले मात्रै प्रदेश सरकारप्रति आशावादी रहेको जवाफ दिएका छन्।
२०५९ सालपछि पदाधिकारीविहीन भएका स्थानीय निकायहरूमा २०७४ को निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधि आएका छन्। डेढ दशकपछि जनप्रतिनिधि आउनुलाई नै नागरिकहरूले सुखद मानेको जानकारहरू बताउँछन्।
शेयरकास्टका अध्यक्ष मधु आचार्य स्थानीय सरकारले गरेका कामप्रतिको सन्तुष्टि विगतको तुलनामा बढ्दै गएको बताउँछन्। उनका अनुसार सात वटामध्ये लुम्बिनी प्रदेशवासी सबैभन्दा बढी उत्साही छन्। प्रदेश सरकारको कामबाट सबैभन्दा बढी ३८ प्रतिशत लुम्बनीवासी सन्तुष्ट छन्। बागमती प्रदेश सरकारको कामबाट भने सन्तुष्ट हुनेहरू जम्मा २६ प्रतिशत छन्।
२०५९ सालपछि पदाधिकारीविहीन भएका स्थानीय निकायहरूमा २०७४ को निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधि आएका छन्। डेढ दशकपछि जनप्रतिनिधि आउनुलाई नै नागरिकहरूले सुखद मानेको जानकारहरू बताउँछन्।
पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित कर्मचारीबाट दिक्क भएका जनता जनप्रतिनिधि आउँदा आशावादी भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “विकास निर्माण र सामाजिक काममा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता रहने भएकाले पनि उनीहरूले संघ र प्रदेशको तुलनामा स्थानीय सरकारलाई मन पराएको हुनसक्छ।”
नेकपा (एमाले) का नेतासमेत रहेका पूर्वमन्त्री पण्डित साधनस्रोत केन्द्रबाटै जाने भए पनि त्यसको जस पालिकाहरूले पाएको बताउँछन्। संघीय र प्रादेशिक सरकारको कामप्रति एकतिहाइ जनता सन्तुष्ट हुनुलाई नै सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। पण्डित भन्छन्, “संघीयता कार्यन्वयनको सुरुवाती चरणमा छौं, त्यसकारण अहिले नै असफल भयो भनेर व्याख्या गर्नु गलत हुन्छ।’
स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले पछिल्लो तीन वर्षमा गरेका कामप्रतिको सन्तुष्टि।
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक व्याञ्जु केन्द्र सरकारको तुलनामा पालिकाहरूमा विकास बजेट धेरै खर्च भएको र कोभिड–१९ नियन्त्रणमा प्रायः सबै पालिकाले राम्रो गरेको बताउँछन्। “हामीले जनताकै माग अनुसार विकास आयोजना छनोट गरेर उहाँहरूकै सहभागितामा काम गर्ने गरेका छौं,” धुलीखेल नगरपालिकाका मेयरसमेत रहेका व्याञ्जु भन्छन्, “स्थानीय सरकारले गर्ने काममा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने भएकाले पनि सन्तुष्टिको तह बढेको हुनुपर्छ।”
लोकतन्त्रमा विश्वास, राजनीतिमा वितृष्णा
सर्वेक्षणमा सहभागीले राजनीति गलत दिशातर्फ अग्रसर भएको, दलहरूले जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको र राजनीतिप्रति आफूहरूलाई चासो नभएको बताएका छन्। “तपाईं राजनीतिमा कत्तिको चासो राख्नुहुन्छ?” भन्ने प्रश्नमा ६३ प्रतिशतले चासो नराख्ने बताएका छन्। ३६ प्रतिशतले मात्रै चासो भएको बताए।
प्रत्येक चारमध्ये तीन जनाले नेपालको कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो र परिवारको भावनाको प्रतिनिधित्व नगर्ने बताए। ७६ प्रतिशतले आफ्नो आस्था र रुचि बुझ्ने दल नभएको बताए। १६ प्रतिशतले मात्रै आफ्नो र परिवारको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने दल रहेको बताए।
२२ प्रतिशत उत्तरदाताले राजनीति सही दिशामा अघि बढेको बताए। यसको दोब्बर अर्थात् ४४ प्रतिशतलाई राजनीति गलत दिशामा गएको भन्ने लागेको छ। त्यस्तै, २२.५ प्रतिशतको विचारमा राजनीति पहिलाकै गतिमा अघि बढेको छ।
राजनीति गलत दिशामा जानुमा दलहरूबीचको आन्तरिक झगडा नै प्रमुख कारण रहेको सहभागीहरूको निष्कर्ष छ। ४९ प्रतिशतले दलहरूको आन्तरिक झगडाले मुलुकको राजनीति सही दिशामा अगाडि बढ्न नसकेको बताए।
लोकतन्त्रलाई कोबाट खतरा ?
नेपालका लागि लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली उपयुक्त मान्नेहरू ७५ प्रतिशत छन्। जम्मा १२ प्रतिशत मात्रै लोकतन्त्रप्रति असहमत देखिन्छन्। एकतिहाइ उत्तरदाताले लोकतन्त्रमाथि संकट रहेको विचार व्यक्त गरे। साढे ४५ प्रतिशतले भने लोकतन्त्रमा कुनै खतरा नरहेको बताए।
लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा बढी भरपर्दो भएको उत्तरदाताहरूको भनाइ छ। ३५ प्रतिशतले कांग्रेस, २५ प्रतिशतले तत्कालीन नेकपा (ओली समूह), ११ प्रतिशतले तत्कालीन नेकपा (माधव–दाहाल समूह) र तीन प्रतिशतले जनता समाजवादी पार्टीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरे।
लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा बढी भरपर्दो भएको उत्तरदाताहरूको भनाइ छ। ३५ प्रतिशतले कांग्रेस, २५ प्रतिशतले तत्कालीन नेकपा (ओली समूह), ११ प्रतिशतले तत्कालीन नेकपा (माधव–दाहाल समूह) र तीन प्रतिशतले जनता समाजवादी पार्टीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरे।
१७ प्रतिशतले मात्रै कांग्रेसबाट लोकतन्त्रमाथि खतरा रहेको बताए। सरकारका कारण लोकतन्त्रमाथि खतरा देख्नेहरू सबैभन्दा बढी ४६.५ प्रतिशत छन्। त्यस्तै तत्कालीन नेकपा (ओली समूह) बाट ४४ र तत्कालीन नेकपा (माधव–दाहाल समूह) बाट खतरा ठान्नेहरू ४२ प्रतिशत छन्। (सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउनुअघि गरिएको सर्वेक्षण भएकाले नेकपाकै नाम राखिएको हो।)
मन्त्री र नेताभन्दा न्यायाधीश र पत्रकार भरपर्दा
प्रधानमन्त्री, संघीय–प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीको बोलीलाई जनताले विश्वास गरेको देखिँदैन। ४७ प्रतिशतले प्रधानमन्त्री, ४६/४६ प्रतिशतले मन्त्री र मुख्यमन्त्रीको बोलीमा विश्वास नरहेको बताए। सांसदहरूमाथि विश्वास नगर्ने ४६ प्रतिशत छन्। राजनीतिक दलका नेताहरूप्रति पनि ठूलो समूहको अविश्वास छ। ६० प्रतिशतभन्दा बढीले दलका नेताहरूको कुरा पत्यार नलाग्ने जवाफ दिए।
संघ र प्रदेशको तुलनामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले जनताको मत जितेको देखिन्छ। मेयर र उपमेयरहरूको कुरा पत्याउने ४४ प्रतिशत छन्। ४१ प्रतिशतको विचारमा वडाध्यक्षहरूले पनि झुटो बोल्दैनन्।
पत्रकारका कुरामा जनताको धेरै विश्वास देखिन्छ। ५० प्रतिशत उत्तरदाताले पत्रकारको कुरा पत्याउने बताए। पत्रकारलाई विश्वास नगर्नेहरू जम्मा १४ प्रतिशत मात्र छन्। न्यायाधीश वा वकीलका कुरामा विश्वास गर्नेहरू ३८ प्रतिशत छन्। २१ प्रतिशतले उनीहरूमाथि विश्वास नभएको बताए।
न्यायालयमाथि विश्वास
यो सर्वेक्षण सर्वोच्च अदालतको दुई वटा चर्चित फैसलाको बीचमा गरिएको हो। सर्वोच्चले ११ फागुनमा संसद् पुन:स्थापना र २३ फागुनमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ब्युँताउने फैसला गरेको थियो। न्यायालयको निष्पक्षतामाथि ४४ प्रतिशतभन्दा बढीको विश्वास देखिन्छ। जम्मा २१ प्रतिशतले मात्रै न्यायालयबाट निष्पक्ष फैसला हुनेमा आशंका गरेका छन्।
लैंगिक हिसाबले हेर्दा पुरुषको तुलनामा महिलाले अदालतको निष्पक्ष कार्यसम्पादनमा आशंका गरेका छन्। स्वतन्त्र रूपमा काम गर्छ भन्ने पुरुष ५२ र महिला ३६ प्रतिशत छन्। अदालतको कामकारबाहीमा शंका गर्ने महिला २४ प्रतिशत र पुरुष १८ प्रतिशत छन्। सर्वेक्षणमा सहभागी पाँच हजार ८२ जनामध्ये महिला ५१ र पुरुष ४९ प्रतिशत थिए।
नेपाल बार एसोसिएसनकी उपाध्यक्ष रक्षा बस्याल पुरुषको तुलनामा न्याय पाउन गाह्रो हुने भएकाले महिलाहरूले निष्पक्ष न्यायसम्पादनमा आशंका व्यक्त गरेको हुनसक्ने बताउँछिन्। एकदमै न्यून संख्यामा महिला न्यायाधीश हुनाले पनि उनीहरू न्यायालयप्रति ढुक्क हुन नसकेको बस्यालको बुझाइ छ।
“एउटी महिला उत्साहका साथ न्यायालयमा पुगेकी हुन्छिन्, तर समयमै र सजिलै न्याय नपाउँदा निराश भएर फर्कनुपर्छ,” बस्याल भन्छिन्, “जबरजस्ती करणी जस्तो मुद्दामा समेत अपराधीले सजाय नपाउँदा उनीहरूमा न्यायप्रतिको विश्वास घट्न पुग्छ।”
निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रता र विश्वसनीयतामाथि १९ प्रतिशतले प्रश्न उठाएका छन्। तर, आयोगले निष्पक्ष काम गर्छ भन्नेहरू ४० प्रतिशत छन्।
हिन्दू राष्ट्रको चाहना
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि जारी अन्तरिम संविधान, २०६३ मा धर्म निरपेक्षताबारे उल्लेख गरिएको थियो। संविधानसभाबाट जारी संविधानमा व्याख्यासहित धर्म निरपेक्षता सम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ।
धर्म निरपेक्षताको पक्षमा ४० प्रतिशत छन्। १६ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ५१ प्रतिशत सहभागी धर्म निरपेक्षताको पक्षमा देखिए। २५ वर्षमाथिका सहभागीले हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
सर्वेक्षणमा सहभागी ५२ प्रतिशतले नेपाललाई पुनः हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। सबैभन्दा बढी प्रदेश–२ का ६८ प्रतिशत सहभागीले हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा मत व्यक्त गरेका छन्। यस्तो मत राख्ने सहभागी संघीय राजधानी रहेको बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा कम अर्थात् ४१ प्रतिशत छन्।
जातिगत हिसाबले हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा सबैभन्दा बढी तराईका ब्राह्मण ७६ प्रतिशत र सबैभन्दा कम पहाडका जनजाति ३१ प्रतिशतले चाहना देखाएका छन्। धर्म निरपेक्षताको पक्षमा सबैभन्दा बढी मुस्लिम ८८ प्रतिशत र सबैभन्दा कम तराईका ब्राह्मण २२ प्रतिशत छन्।
धर्म निरपेक्षताको पक्षमा ४० प्रतिशत छन्। १६ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ५१ प्रतिशत सहभागी धर्म निरपेक्षताको पक्षमा देखिए। २५ वर्षमाथिका सहभागीले हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। धर्म निरपेक्षता चाहनेहरू सबैभन्दा बढी स्नातक गरेका ५१ र सबैभन्दा कम निरक्षर ३० प्रतिशत छन्।
बेरोजगारी प्रमुख समस्या
देशको जल्दाेबल्दाे प्रमुख समस्याका रूपमा बेरोजगारी रहेको अध्ययनको निचोड छ। ५६ प्रतिशत उत्तरदाताले बेरोजगारीलाई मुख्य समस्या बताएका छन्।
गरिबी र अभावलाई समस्या मान्नेहरू ३२ प्रतिशत छन्। २३ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि र १९.५ प्रतिशतले भ्रष्टाचारलाई देशको जल्दोबल्दो समस्या मानेका छन्। १५ प्रतिशतले राजनीतिक अस्थिरता, ११ प्रतिशतले गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव र आठ प्रतिशतले उपचार गर्ने अस्पताल वा स्वास्थ्यकर्मीको अभावलाई मुख्य समस्या मानेका छन्।
बेरोजगारीलाई जल्दोबल्दो समस्या मान्नेहरू सदूरपश्चिम प्रदेशमा ७१, कर्णालीमा ६६ र प्रदेश–२ मा ६४ प्रतिशत छन्। त्यस्तै बागमतीमा ५९, लुम्बिनीमा ५०, गण्डकीमा ४२ र सबैभन्दा कम प्रदेश–१ मा ४१ प्रतिशत छन्।
-1732353496.jpg)
