किन उल्झनमा पर्छन् ठूला आयोजना ?

ठूला आयोजना किन समयमा पूरा हुँदैनन्, कार्यान्वयनमा गएका आयोजना सुस्त हुनुको अन्तर्य के होला जस्ता प्रश्नको उत्तर नखोजे विकास र समृद्धि सुदूर सपना बनिरहनेछ।

गोपीनाथ मैनाली

पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका तराईका जनताको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले हुलाकी राजमार्गको निर्माण शुरू भएको एक दशक भइसकेको छ। तराईका २१ जिल्ला समेट्ने राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाको निर्माण २०६६/६७ देखि शुरू भएको हो। तर, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाइएको यो सडक निर्माण अझै पूरा भएको छैन।

खासमा, हुलाकी मार्गको अवधारणा विकास भएको वि.सं. २००२ तिरै हो। राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरको पालामा हुलाकका पत्र–पुलिन्दा ओसारपसार गर्ने समथर तराईको ट्र्याकलाई फराकिलो बाटो बनाउने सपना अनुसार हुलाकी सडकको परिकल्पना गरिएको थियो। यस अर्थमा, आयोजनाले अवधारणा पाएको साढे सात दशक भइसक्दा पनि तराईका सर्वसाधारणले यो सडक उपयोग गर्न पाएका छैनन्।

लामो समय पर्खाएको राष्ट्रिय गौरवको अर्को आयोजना हो, मेलम्ची। यो खानेपानी आयोजनाको चर्चा हुन थालेको दशकौं भइसकेको छ। काठमाडौंको बढ्दो आवादीको तिर्खा मेटाउन परम्परागत पानी आपूर्ति प्रणाली र हिटी–पोखरीले नसक्ने भएपछि मेलम्ची सपना बनेको थियो। सन् १९७३ मा बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था बिन्नी एन्ड पार्टनर्सले सम्भाव्यता अध्ययन गरी यो आयोजना निर्माण गर्न सकिने निर्क्योल अर्को वर्ष गरिएको थियो।

चर्चामा आए पनि पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको त निर्माण शुरू हुनै सकेको छैन। यसको अवधारणा विकास पनि तीसको दशकमै भएको थियो। अस्ट्रेलियाको कम्पनी स्नोई माउन्टेन इनर्जी कर्पोरेसन (स्मेक) ले विकास गर्ने भनिएको यस आयोजनाको अहिलेसम्म निर्माण मोडालिटी नै तयार हुन सकेको छैन।

सम्भाव्यता अध्ययन गरेको तीन दशकपछि २०५५ सालमा निर्माण थालिएको मेलम्चीको काम शुरू भएको दुई दशक भइसकेको छ। निर्माण पूरा गर्ने समयसीमा पटकपटक तोकिए पनि निर्माण कम्पनीको सुस्तता र विभिन्न व्यवधानका कारण त्यस्तो सीमा तोडिइरह्यो। कहिले नयाँ वर्ष त कहिले दशैंमा मेलम्चीको पानी काठमाडौंवासीलाई उपहार दिने सरकारी वाचा वर्षौंवर्ष चलिरह्यो। लामो सुस्ततापछि अन्ततः मेलम्चीको पानी यही वर्ष काठमाडौं आउँदै छ। पहिलो चरणमा मेलम्ची पूरा भए पनि यसपछि याङ्ग्री र लार्केको पानी ल्याउन अब कति वर्ष लाग्ला भन्ने प्रश्न छँदै छ।

चर्चामा आए पनि पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको त निर्माण शुरू हुनै सकेको छैन। यसको अवधारणा विकास पनि तीसको दशकमै भएको थियो। अस्ट्रेलियाको कम्पनी स्नोई माउन्टेन इनर्जी कर्पोरेसन (स्मेक) ले विकास गर्ने भनिएको यस आयोजनाको अहिलेसम्म निर्माण मोडालिटी नै तयार हुन सकेको छैन। यो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा स्तरोन्नति गरिनुको आशय यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिनसक्छ भन्ने हो।

पचासको दशकमा सर्वाधिक चर्चामा रहेको अरुण जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) त्यसको दुई दशकपछि सुशील कोइरालाको सरकारको पालामा भएको थियो। त्यति वेला नै आयोजना निर्माण शुरू भएको भए अरुण उपत्यकादेखि विराटनगरसम्म विकास कोरिडोर बनिसक्थ्यो। जसका कारण पूर्वी नेपालको आर्थिक गतिविधि कति चलायमान हुने थिए होलान्! तर, अझै पनि उक्त आयोजना निर्माणकै क्रममा छ।

काठमाडौंलाई मध्यतराईसँग जोड्ने छोटो दूरीको सडक भनी अवधारणा विकास गरिएको तराई–काठमाडौैं द्रुत मार्ग २०७४/७५ देखि निर्माणाधीन छ। यो आयोजना निर्माणको चरणमा पुग्न नै थुप्रै जटिलता आयो। यो आयोजना कुन मोडलमा बनाउने भन्ने चयनकै क्रममा एक दशक अलमल भयो।

पहिले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) ढाँचामा निर्माण गर्ने भनिएकोमा विभागीय ढाँचा, स्वदेशी लगानीको साझेदारी, बाह्य लगानीमा साझेदारी, पीपीपीसहित न्यूनतम राजस्व प्रत्याभूति (एमआरपी) सुविधा र आन्तरिक स्रोतमा विभागीय निर्माण प्रक्रियामा आइपुग्दा सन् २००८ देखि २०१६ सम्म लागेको थियो। अहिले आन्तरिक स्रोतमा नै नेपाली सेनाले द्रुत मार्गको निर्माण व्यवस्थापन भइरहेको छ। यो आयोजना समयमै बनेको भए काठमाडौं उपत्यकाका र उपत्यका हुँदै आवतजावत गर्ने यात्रु र मालसामान आपूर्तिलाई समय र लागतका हिसाबले किफायती हुन्थ्यो र सेवा लागत पनि निकै घट्ने थियो।

मध्य–पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत पोखरा–बाग्लुङ सडक । तस्वीर: दुर्गाप्रसाद शर्मा

समयमै आयोजना बन्न सकेको भए काठमाडौंबाट हेटौंडा जोड्न झन्डै पाँच वटा जति विकल्पमा सरकारले लगानी गर्न पर्दैनथ्यो। आयोजना डेभलपरको विश्वास र व्यवसाय बढ्ने थियो र अरू धेरै पीपीपी आयोजना कार्यान्वयनमा आउँथे।

काठमाडौंलाई कुलेखानी हुँदै हेटौंडा जोड्ने सुरुङ मार्गको आयोजना लगानी सम्झौता (कन्सेसन एग्रिमेन्ट, सीए) बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको पालामा भयो। त्यतिखेर राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्व तहले यसलाई निकै महत्त्वको अजेन्डा बनाएकाले सीए चरणसम्म ‘फास्ट ट्र्याक’बाट निर्णय भएको थियो। सम्झौताको समयमा प्रधानमन्त्री समेत उपस्थित भएको कार्यक्रममा निर्माण व्यवस्थापनको सीए गर्ने नेपाल पूर्वाधार कम्पनीले २०७३ माघसम्म सुरुङ मार्गबाट काठमाडौ–हेटौंडा आवतजावत शुरू भइसक्ने बताएको थियो। तर, आजसम्म पनि कम्पनीले लगानी सुनिश्चितताको ‘फाइनान्सियल क्लोजर’ पनि व्यवस्थित गर्न नसकेको सुनिन्छ।

समयमै आयोजना बन्न सकेको भए काठमाडौंबाट हेटौंडा जोड्न झन्डै पाँच वटा जति विकल्पमा सरकारले लगानी गर्न पर्दैनथ्यो। आयोजना डेभलपरको विश्वास र व्यवसाय बढ्ने थियो र अरू धेरै पीपीपी आयोजना कार्यान्वयनमा आउँथे। अन्ततः नेपाल लगानीको हब बन्ने एउटा सन्दर्भबिन्दु हुने थियो।

ठूला आयोजना, ठूलै समस्या
उल्लिखित परियोजनाहरू मुलुकमा ठूला आयोजनाका प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्। यी आयोजनाको आर्थिक, सामाजिक र भौगोलिक महत्त्व निकै ठूलो छ। यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयनबाट मुलुकले आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण पाउँछ। तर, कार्यान्वयनमा ढिलाइ र अनेक अड्चनका कारण निर्माण सम्पन्न नहुँदा ठूला आयोजनाको लाभ मुलुक र जनताले पाएका छैनन्।

पूर्व–पश्चिम र मध्यपहाडी लोकमार्गले मुलुकको विकास र परिवर्तनमा कति युगान्तकारी भूमिका खेल्न सक्यो। उल्लिखित अन्य आयोजनाहरू पनि समयमै कार्यान्वयन गरिएका भए हाम्रो अर्थतन्त्र कति गतिशील हुने थियो होला ? शहरीकरण र बस्ती विकासको रूप कस्तो हुने थियो होला ? विकासका तरङ्ग कति विस्तार हुने थिए होला ? रोजगारी र उत्पादनमा कति टेवा दिन्थ्यो होला ? र, कति अरू अवसर र आशा जगाउन आधार बन्थ्यो होला ? साथै, ती अवसर गुमेकोमा वर्तमान पुस्ताले तत्कालीन नीति निर्माता र आयोजना सम्बद्ध व्यक्तिहरूलाई नैतिक अपराधको कठघरामा स्मरण गर्नुपर्दैनथ्यो। कैयौं युवाले मुलुकमै सुरक्षित भविष्य देख्ने थिए।

प्रश्न उठ्न सक्छ, ठूला आयोजनाका समस्या पनि किन ठूलै हुन्छन् ? किन समयमा पूरा हुँदैनन् ? कार्यान्वयनमा गएका आयोजना किन वर्षौंसम्म शून्य प्रगतिमा रुमलिन्छन् ? जटिलता र चुनौती आउनुको अन्तर्य के होला ? यस्ता प्रश्नको उत्तर नखोजेमा मुलुकले सम्भावनाबीच प्रत्येक वर्षलाई गुमेको अवसरका रूपमा लिइरहनुपर्ने हुन्छ। जसका कारण विकास र समृद्धि सधैंको सपना मात्र बन्नेछ।

ठूला आयोजनाहरूले प्राविधिकसँगै अर्थ–राजनीतिक, रणनीतिक, वित्तीय, वातावरणीय, भौगर्भिक र अरू थुप्रै मह‍त्त्व राख्छन्। जसले गर्दा आयोजनाको अवधारणा विकास भए पनि विस्तृत आयोजना विकास, निर्माणको मोडालिटी, वित्तीय व्यवस्थापन, उत्पादित सेवाको बिक्री, बजार, सम्भावित लाभको उपयोग, स्वामित्व ग्रहण जस्ता चुनौती निम्तिन्छन्।

ठूला आयोजनामा बहुराष्ट्रिय लगानीकर्ताको लगानी प्रतिस्पर्धा रहन्छ। जुन पक्षले आयोजनाको विकास गर्छ, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) देखि कार्यान्वयन मोडालिटी निर्धारणसम्म उसैको प्रभाव रहन्छ। यस प्रक्रियामा अर्को पक्षको स्वार्थ, राष्ट्रिय प्राथमिकता जस्ता पक्षले पनि आयोजनालाई अलमलमा पार्न सक्छ।

ठूला आयोजनाहरूले प्राविधिकसँगै अर्थ–राजनीतिक, रणनीतिक, वित्तीय, वातावरणीय, भौगर्भिक र अरू थुप्रै महत्त्व राख्छन्। जसले गर्दा आयोजनाको अवधारणा विकास भए पनि विस्तृत आयोजना विकास, निर्माणको मोडालिटी, वित्तीय व्यवस्थापन, उत्पादित सेवाको बिक्री, बजार, सम्भावित लाभको उपयोग, स्वामित्व ग्रहण जस्ता चुनौती निम्तिन्छन्।

कुनै पनि आयोजना सफल हुन स्थानीय सहयोग पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आस्था र स्वार्थमा समाज विभाजित हुँदा विकास प्रतिफल ओझेलमा पर्छ। यस्ता कुरा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, सामाजिक विश्लेषण र सुनुवाइमा देखिन्छन्।

आयोजनालाई अगाडि बढाउने क्रममा जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको उपयोग, मुआब्जा निर्धारण, प्रभावितहरूको पुनःस्थापना तथा पुनर्वासमा देखिने जटिलता ठूलै हुन्छन्। आयोजनालाई अलग्गै र आफूसँग असम्बन्धित रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति राष्ट्रिय विकासको मार्गमा अवरोध बनेर उभिने गर्छ। कतिपय ठाउँमा स्थानीयले गर्ने असहयोग र व्यवधान त्यसैको उदाहरण हो।

स्वार्थ र मिलेमतोमा कस्तो असहज परिस्थिति बन्छ भने, आयोजना एकातिर र अरू सबै अर्कोतिर उभिन्छन्। उदाहरणका लागि, कुनै आयोजना निर्माण हुन्छ भन्ने जानकारी पाउनेबित्तिकै केही हजार रुपैयाँ पर्ने भीर–पाखालाई पनि करोडको मुआब्जा दिनुपर्ने दबाबमा एक स्वर निस्किन्छ। यसबाट झट्ट हेर्दा आयोजनामा भार परेको देखिए पनि अन्ततः सबै सरोकारवाला, समाज र राष्ट्र नै ठगिन पुग्छ। हामीकहाँ आयोजनाको लाभग्राही भन्ने भावना नै विकास भएन, आयोजना प्रभावित भन्ने मात्र भयो।

आयोजना निर्माणस्थलको विवाद पनि ठूला आयोजनामा ठूलै हुन्छ। जाजरकोट–दुनै सडक पहिले निर्धारण गरिए अनुसार खच्चड ट्र्याकबाट लैजाने कि पारिबाट भन्नेबारेको विवादले पहरो काट्ने काम करीब दुई वर्ष अवरुद्ध भयो।

अल्पविकसित मुलुकमा आयोजना निर्माणको जस लिने र लोकरिझ्याइँको राजनीति गर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि आयोजनाहरू अवरुद्ध, सुस्त वा रद्द हुने गर्छन्। आयोजनाको विरोधबाट नेता जन्मिन्छ, आयोजना सहजीकरण गर्नेहरू दृश्यमा हराउँछन्। आयोजना बनाएर, सघाएर नेता बन्नुपर्नेमा विरोध गरेर स्थापित हुने संस्कृतिले विकासलाई पछिल्तिर धकेलिरहेको छ।

ठूला पूर्वाधार, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्ने आयोजनाहरूमा बाह्य मुलुकहरूको स्वार्थ पनि गाँसिन सक्छ। जसले गर्दा दाताको स्वार्थ हाबी हुने र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हुने परिस्थिति विकसित हुन पुग्छ। वैदेशिक स्रोत संलग्न हुने ठूला आयोजनामा राजनीतिक कार्यकर्ता, कर्मचारी र विकास साझेदारको त्रिपक्षीय स्वार्थ लुकेको हुन्छ। कर्मचारीतन्त्रको नियमावली प्रियता, जोखिम पन्छाउने संस्कार र स्वार्थको द्वन्द्व सनातनी रूपमा नै देखिने भए।

यी सबै विषयलाई सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजको आवरणमा कतिपयले आफ्नै व्यवसाय र सार्वजनिक खपतका लागि उछाल्ने गर्छन्। जसले गर्दा नियामक निकायले अनपेक्षित सक्रियता देखाउन थाल्छन्। आयोजना सम्बद्ध पदाधिकारीले त्यसपछि झनै सुरक्षित खेल खेल्न पुग्छन्। यो सबैको परिणाम हाम्रो सामु विद्यमान अविकासमा देखिन पुग्छ। अघिल्तिरका अवसरबाट ठगिएको पत्तो नपाई लामो अन्तरालपछि पश्चात्ताप गर्न पुगिन्छ, जसको कुनै अर्थ रहँदैन।