'अब फलानो गुट भन्ने हिसाबले एमाले चल्न सक्दैन'
नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एउटै पार्टीमा हुँदा अल्पमतमा रहेका पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २३ फागुनको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमालेको बहुमत प्राप्त अध्यक्ष बनेका छन्। अदालतको फैसलाले पार्टी ब्युँतिएपछि ओलीको अध्यक्षतामा ७ चैतमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र नेता सुरेन्द्र पाण्डेसँग स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ।
केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेको तेस्रो दिन पार्टी महासचिव ईश्वर पोखरेलको हस्ताक्षरसहितको पत्र चारै नेताका घरमा पुगिसकेको छ। के यो कारबाही प्रक्रियाको शुरूआत हो ? एमालेभित्रको विवाद र समाधानका उपायबारे प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार तथा प्रधानमन्त्री ओली निकट मानिने नेता राजन भट्टराईसँग हिमालखबरका सन्त गाहा मगरले गरेको संवाद:
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित चार नेतालाई सोमबार स्पष्टीकरण पत्र पठाइएको छ। उहाँहरूलाई स्पष्टीकरण नसोधी नहुने कारण के पर्यो ?
एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनेपछि सुदृढ र अनुशासित पार्टी बनेर अघि बढ्छ भन्ने कार्यकर्ता र जनसाधारणको अपेक्षा थियो। तर, त्यस्तो हुन सकेन। गुटबन्दी भयो र त्यो गुटबन्दी अन्ततः पार्टी विग्रहको अवस्थामा परिणत भयो।
नवौं महाधिवेशनबाट केपी शर्मा ओली अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि बहुमतको निर्णय मान्दैनौं भनेर जुन कुरा स्थापित गर्न खोज्नुभएको छ, त्यो अत्यन्तै गलत छ। हाम्रो अभ्यास, पार्टी सञ्चालन, विधि र हामीले मानी आएको लेनिनवादी संगठन पद्धति, हामीले बोकी आएको विचार, मान्यता र पार्टीको विधान आदिका हिसाबले उहाँहरूले गर्दै आएको गतिविधि सही छैन। विधान विपरीतका गतिविधि नगर्नुस् भनेर पटकपटक भन्दा नमान्ने, हुँदाहुँदा जनसंगठनहरू समेत समानान्तर बनाउँदै जाने गरिरहनुभएको छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमाले र माओवादी पूर्ववत् छुट्टाछुट्टै पार्टी बन्यो। हिजो नेकपाले जुन गुटबन्दी, विग्रह र फुटको परिस्थिति भोग्यो, अब एमालेलाई त्यसरी नै लैजाने कि नयाँ ढंगले अगाडि बढाउने भन्ने द्विविधाग्रस्त अवस्था हो यो। एकथरी साथीहरू हिजो जे गरिएको थियो त्यो नै ठीक छ भनेर पार्टीको बैठकमा नआउने, आफ्ना छुट्टै भेला गर्ने र त्यसैका आधारमा हामीले भनेको कुरा मान्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अघि बढ्नुभएकाे छ। उहाँहरू बहुमतको निर्णय मान्दैनौं भनिरहनुभएको छ। केही कुरामा विमति हुन सक्ला, तर हाम्रो, विधि र परम्परा हेर्दा बहुमतको निर्णय मान्नुपर्छ। जसले बहुमतको निर्णय मान्दैनौं भनिरहनुभएको छ, उहाँहरूलाई विगतमा आफैंले गरेको निर्णय स्मरण गर्न भन्न चाहन्छु। एमालेको पाँचौं, छैटौं, सातौं र आठौं महाधिवेशनको निर्णय सम्झाउन चाहन्छु।
नवौं महाधिवेशनबाट केपी शर्मा ओली अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि बहुमतको निर्णय मान्दैनौं भनेर जुन कुरा स्थापित गर्न खोज्नुभएको छ, त्यो अत्यन्तै गलत छ। हाम्रो अभ्यास, पार्टी सञ्चालन, विधि र हामीले मानी आएको लेनिनवादी संगठन पद्धति, हामीले बोकी आएको विचार, मान्यता र पार्टीको विधान आदिका हिसाबले उहाँहरूले गर्दै आएको गतिविधि सही छैन। विधान विपरीतका गतिविधि नगर्नुस् भनेर पटकपटक भन्दा नमान्ने, हुँदाहुँदा जनसंगठनहरू समेत समानान्तर बनाउँदै जाने गरिरहनुभएको छ। के आधारमा उहाँहरूले एमालेको ब्यानरमा गतिविधि गरिरहनुभएको छ ? पार्टीको नेतृत्व गरिसक्नुभएका माधवकुमार नेपाल समेत त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न हुन मिल्छ?
एउटा पुरानो उदाहरण दिन्छु, रमेशनाथ पाण्डेलाई एमालेले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बनाउन लाग्यो भनेपछि हामीले त्यसको विरोध गर्यौं। पाण्डेलाई अध्यक्ष बनाउन हुँदैन भनेबापत हामीले स्पष्टीकरण दिनुपर्यो। र, हामीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइयो। जब कि अहिले त पार्टी अध्यक्षका विरोधमा, बहुमतको निर्णयको विरोधमा गतिविधि गर्ने, बैठकमा नआउने र बाहिर–बाहिर बैठक बोलाउने काम भएको छ। यस्तो वेला पनि स्पष्टीकरण नसोध्ने हो भने त पार्टी कसरी अगाडि बढ्ला र!
स्पष्टीकरणको जवाफ चित्तबुझ्दो आएन भने कारबाहीको तहसम्म पुग्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
ठ्याक्कै यही नै हुन्छ भनेर मैले व्यक्तिगत रूपमा निष्कर्ष निकाल्न त मिल्दैन। तर, प्रक्रिया त्यही हो। विधान बमोजिम नै हुन्छ।
सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलापछि एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा रहेन। तर, नेकपा हुँदाको विवाद त जस्ताको त्यस्तै रह्यो नि ?
मैले त्यही त भन्दै छु। नेकपामा हुँदाको प्रवृत्तिको निरन्तरता हुनु नै आजको समस्या हो। नेकपामा हुँदाको समस्याले गलत ठाउँमा पुर्यायो। बहुमत प्राप्त सरकारलाई धराशायी बनाउने प्रयास भयो। एकताबद्ध कम्युनिष्ट आन्दोलन विभाजनतर्फ गयो भन्ने थोरै पनि अनुभूति उहाँ (माधव नेपाल) हरूमा भएको देखिएन। २३ फागुनलाई ‘कटअफ’ बिन्दु मान्ने हो भने पनि त्यो मितिपछि त त्यस्तो गतिविधि गर्न हुँदैनथ्यो होला नि! २३ गते एकतापूर्वको अवस्था पार्टी ब्युँतिएको निर्णय भयो, २४ गते उहाँहरू प्रचण्डसित बसेर आउनुभयो। त्यस दिन उहाँहरू के हैसियतले पेरिसडाँडा गएर आउनुभयो ? २४ गते निस्कँदा ओलीतन्त्र विरुद्ध लड्ने भनेर आउनुभयो। त्यसको अर्थ के हो?
नेकपामा हुँदाको प्रवृत्तिको निरन्तरता हुनु नै आजको समस्या हो। नेकपामा हुँदाको समस्याले गलत ठाउँमा पुर्यायो। बहुमत प्राप्त सरकारलाई धराशायी बनाउने प्रयास भयो। एकताबद्ध कम्युनिष्ट आन्दोलन विभाजनतर्फ गयो भन्ने थोरै पनि अनुभूति उहाँ (माधव नेपाल) हरूमा भएको देखिएन। २३ फागुनलाई ‘कटअफ’ बिन्दु मान्ने हो भने पनि त्यो मितिपछि त त्यस्तो गतिविधि गर्न हुँदैनथ्यो होला नि!
त्यति मात्रै होइन, ‘सके उहाँहरूले पार्टी कब्जा गर्नुहुन्छ नभए ४० प्रतिशत पुर्याएर आउनुहुन्छ’ भनेर प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमै भन्नुभएकाे छ। देवेन्द्र पौडेलले ‘४० प्रतिशत नपुगेको हुनाले त्यहाँ (एमाले) मा जानुभएको हो, प्रतिशत पुगेपछि आउनुहुन्छ’ भनिरहनुभएकै छ त। २३ गतेपछि पनि प्रचण्डसँग बसेर एमाले सिध्याउने सहमति गरेको कुरा त बाहिर आइरहेको छ। त्यसको खण्डन पनि कतैबाट भएको छैन। उहाँहरूको उद्देश्य त एमालेलाई बलियो बनाऔं भन्ने त रहेनछ, एमालेलाई फुटाउने, कमजोर बनाउने र माओवादीसँग मिसाउने भन्ने रहेछ। पार्टीको नाम परिवर्तन गर्ने भनेर पनि उहाँहरूले तयारी गरिरहनुभएको छ।
अर्को पार्टीका अध्यक्षको अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर आफ्ना पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूसँग स्पष्टीकरण लिन मिल्छ त?
प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई कारण बनाउनै पर्दैन। स्पष्टीकरणका लागि उहाँहरूको गतिविधि नै पर्याप्त छन्। उहाँहरूले स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी, सांसदहरूको छुट्टै भेला गरिरहनुभएकै छ। स्पष्टीकरण लेखिनुमा प्रचण्डजीको भनाइ र उहाँहरूको गतिविधिको तादात्म्य छ मात्रै भन्न खोजेको हुँ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला हेर्दा एमाले ३ जेठ २०७५ भन्दा अगाडिको अवस्थामा पुुगेको देखिन्छ। तर, पार्टी अध्यक्षले त्यसलाई मान्नुभएको त देखिएन नि ?
फैसलाले ३ जेठ अगाडिको एमाले भनेको हो, यसरी–यसरी कार्यविभाजन गर्नु त भनेको होइन नि। फलानोलाई इन्चार्ज बनाउनु वा यो पद दिनु त भनेको होइन। मिल्ने भए अर्को नाम लिएर आउनु भनेको हो।
२८ फागुनको बैठकबारे झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल लगायत नेताहरूलाई जानकारी नै दिइएन भन्ने कुरा छ। विधान अनुसार सबैलाई बैठकबारे जानकारी दिनुपर्ने होइन र ?
नेकपा हुँदा उहाँहरू एमाले छोडेर हिंड्नुभएको थियो। पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीलाई चार पटकसम्म कारबाही गर्नुभएको थियो। प्रचण्डसँग मिलेपछि सबै हुन्छ भनेर हिंड्नुभएको थियो। २३ गतेपछि पार्टी कार्यालयमा उहाँहरूले सम्पर्क गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? उहाँहरू सम्पर्कमा आउनुपर्छ कि पर्दैन ? २३ गतेको फैसलापछि नेकपा हुँदा हिंडिरहेको बाटोमा हामी छैनौं है भन्नुपर्छ कि पर्दैन ? २४ गते पेरिसडाँडा बैठक गर्न जाने र त्यसपछि पनि स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी र सांसदहरूको बैठक गर्दै हिंडेपछि उहाँहरूलाई के हिसाबले खोज्ने ? हिजो हामी आफ्नो तरिकाले हिंडेका थियौं, अदालतको फैसलापछि एमाले भयौं है भनेर कतै भन्नुभयो? छैन। उहाँहरू आफ्नो हिसाबले धन्दा गरिरहनुभएको छ। माओवादी केन्द्रका नेताहरूले पनि एमाले कब्जा गरेपछि उहाँहरू फर्कनुहुन्छ भनिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा एमाले आफ्नो नियमित गतिविधि नगरी बस्ने कुरा त आउँदैन।
‘सके उहाँहरूले पार्टी कब्जा गर्नुहुन्छ नभए ४० प्रतिशत पुर्याएर आउनुहुन्छ’ भनेर प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमै भन्नुभएकाे छ। देवेन्द्र पौडेलले ‘४० प्रतिशत नपुगेको हुनाले त्यहाँ (एमाले) मा जानुभएको हो, प्रतिशत पुगेपछि आउनुहुन्छ’ भनिरहनुभएकै छ त। २३ गतेपछि पनि प्रचण्डसँग बसेर एमाले सिध्याउने सहमति गरेको कुरा त बाहिर आइरहेको छ। त्यसको खण्डन पनि कतैबाट भएको छैन।
एमाले महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेताहरूलाई जानकारी समेत नदिएर माओवादीका २५ जनालाई मनोनीत गर्न मिल्छ?
अप्ठ्यारो बेलामा पार्टी जोगाउन बसेकाहरूलाई सडकमा जाऊ भन्ने र जो यो पार्टी सक्नुपर्छ, यसको नामोनिशान राख्नुहुँदैन भनेर अध्यक्षलाई कारबाही गर्नेहरूलाई पहिला ल्याएर राख्नुपर्छ भन्ने हुन्छ? पार्टी जोगाउन लाग्नेहरूलाई मनोनीत नगरी बस्न मिल्छ र ?
नेकपा हुँदाको परिस्थिति बेग्लै थियो, तर एमाले ब्युँतिसकेपछि महाधिवेशनबाट आएकै नेताहरूले महत्व पाउनुपर्छ होला नि!
यो एबिसिडी व्यक्तिको कुरै होइन। हिजो नेकपा हुँदा पनि केपी ओलीको नेतृत्वमा हामीले जुन धार बोकेका थियौं, त्यसको पक्षमा को उभिएका थिए? उहाँहरूलाई सडकमा जाऊ त भन्नै मिल्दैन। उहाँहरू नभएको भए त आन्दोलन यस हिसाबले अगाडि बढ्ने त थिएन।
माधव नेपाल पक्षका नेताहरूले रामबहादुर थापा लगायतलाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनीत गर्ने निर्णय सच्याउन माग गरिरहेका छन्। उसो भए उहाँहरूको माग पूरा हुँदैन ?
पछाडि फर्कने कुरै छैन। ७ चैतको बैठकबाट २६४ सदस्यीय महाधिवेशन मूल आयोजक कमिटी बनिसक्यो। यथार्थ त्यही हो।
महाधिवेशनको मिति समेत घोषणा गरिसकेको अवस्थामा पार्टी अध्यक्षलाई अधिकार किन थप्नुपर्यो?
समय, परिस्थिति अनुसार कतिपय निर्णय लिनुपरेकाले यस्तो गरिएको हो।
त्यो निर्णय विधानसम्मत छ ?
छ, आगामी महाधिवेशनले अनुमोदन गर्ने गरी केन्द्रीय समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो। विगतमा पनि यस्तो गरिन्थ्यो।
माधव नेपाल पक्षका नेताहरूले एमाले ब्युँतिएर पार्टी अध्यक्ष बहुमतमा भएपछि हामीलाई पेल्ने काम भयो भनिरहेका छन् नि !
२४ गते पेरिसडाँडा बैठक गर्न जाने र त्यसपछि पनि स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी र सांसदहरूको बैठक गर्दै हिंडेपछि उहाँहरूलाई के हिसाबले खोज्ने ? हिजो हामी आफ्नो तरिकाले हिंडेका थियौं, अदालतको फैसलापछि एमाले भयौं है भनेर कतै भन्नुभयो ? छैन। उहाँहरू आफ्नो हिसाबले धन्दा गरिरहनुभएको छ।
कसरी पेल्यौं, तथ्यमा हेरौं न। अहिलेसम्म एक जना केन्द्रीय सदस्य निकालेका छैनौं। महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ। बरु उहाँहरूले पार्टी अध्यक्षलाई पटकपटक निकाल्नुभयो। अन्त कतै भेला गराएर संसदीय दलको नेताबाट पनि हटाउनुभयो। उपनेता, सचेतक, केन्द्रीय नेताहरूलाई हटाउनुभयो। चरम अनुशासनहीन र विग्रहकारी भएपछि पहिलो पटक स्पष्टीकरण मात्रै मागेका हौं। पार्टी विवादपछि केपी ओलीले के के गर्नुभयो र उहाँहरूले के के गर्नुभयो? सूची निकालेर हेरौं न, थाहा भइहाल्छ नि।
एमालेको यो विवादको समाधान अब कसरी होला ? उहाँहरूले के के गर्ने हो भने एमाले सग्लो रूपमा अघि बढ्छ?
उहाँहरूले विगतमा गरेका अपराधपूर्ण क्रियाकलापहरू चरम अराजनीतिक र अनुशासनहीन किसिमका छन्। अब त्यस्तो गरिनेछैन भन्ने विश्वास पार्टी पंक्तिलाई दिलाउनुपर्यो। गुट, उपगुट बनाएर पार्टी पद्धति र विधिभन्दा बाहिर गएर गर्ने क्रियाकलापले परिणाम राम्रो ल्याउँदो रहेनछ भन्ने महसूस गरेको भोलिपल्ट सबै समस्या समाधान हुन्छ।
सार्वजनिक रूपमा आत्मालोचना गर्नुपर्ने हो ?
त्यसको विधि र प्रक्रिया उहाँहरूलाई थाहा छ, त्यस हिसाबले गर्नुपर्छ।
यसको अर्थ, एमालेको विवाद खासै ठूलो होइन, मिल्न चाहने हो भने समाधान सजिलो छ?
दुई वटा कुरा भन्न चाहन्छु। पहिलो, यो फलाना गुटमा रहेको मान्छे भन्ने हिसाबको व्यवहार गरिनुहुँदैन। किनभने, पार्टीलाई पार्टीका रूपमा चलाउनुपर्यो। अघि भने जस्तो अब त्यो बाटो ठीक रहेनछ भन्ने महसूस गरेर आउने साथीहरू कसैलाई पनि रोकेको छैन। कृष्णभक्त पोखरेलजी अस्ति आउनुभयो। बैठकमा वामदेव कमरेड आउनुभयो। जिल्ला–जिल्लाका साथीहरू आउनुभएको छ। ढिलो–चाँडो सबै साथीहरू आउनुहुन्छ। त्यसको विकल्प छैन।