‘मधेस नेपाल खोजिरहेछ’
_1617860480.png)
‘सत्ता चढ्यो, वाचा बिर्सियो’ शृंखला : राजनीतिक आन्दोलनका बेला थरीथरीका वाचा गरेर जनसमर्थन जुटाइन्छ। तर, आन्दोलन सफल भएर सत्तामा पुगिसकेपछि आन्दोलनकारीहरूले आफ्ना वाचा विपरीत काम गर्छन्। अर्थात् जनतालाई सत्तामा उक्लिने भर्याङ बनाइन्छ। २००७ सालको क्रान्ति, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०५२ मा थालेको सशस्त्र विद्रोह र २०६२-६३ को दोस्रो जनआन्दोलनअघि गरिएका वाचा के कति पूरा गरिए, के कति पूरा गरिएनन् र किन गरिएनन् भन्नेबारे हिमालमिडियाको ‘सग्लो समाज’ले विभिन्न क्षेत्रका १२ जना महानुभावहरूसँग कुराकानी गरेको थियो। उहाँहरूसँग भएका र यसै विषयमा हिमालखबरले गर्ने कुराकानी हामी क्रमशः प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। ‘सत्ता चढ्यो, वाचा बिर्सियो’ शृंखलामा विश्लेषक/पत्रकार चन्द्रकिशाेरसँग मधु आचार्यले गरेको कुराकानी :
मधेसले २००७ सालकाे क्रान्तिबाट के अपेक्षा गरेकाे थियाे? ती अपेक्षा कति पूरा भए?
२००७ सालको आन्दोलन नेपाली राजनीति र समाजका लागि एक प्रकारको काल विभाजक भयो। त्योभन्दा पहिलेको समय र त्योभन्दा पछिको कालखण्ड। सात सालमा देशको सबै भूगोलका जनतामा ‘अब हामी रैती रहँदैनाैँ, द्वैध शासनबाट शासित हुँदैनाैँ’ भन्ने मनोविज्ञान बढेको थियो। द्वैध किन भन्नुपर्यो भने राजा बाहिर थिए, तर पर्दा पछाडिबाट राणाहरूको सक्रिय शासन थियो।
राणाहरूको मौजाका रूपमा मधेस थियो। मधेसको रिसोर्स, मधेसको कर, श्रमशक्ति, प्राकृतिक सम्पदा चाहिएको थियो राणाहरूलाई। किनभने, उनीहरूका विदेशी पाहुनाहरू आउँदा शिकार खेलाउने, काठहरू बेच्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भनेको भारतसँगको सम्बन्ध, ब्रिटिशसँग सम्बन्ध। त्यसबाट मधेसका जनताले उन्मुक्ति खोजेका थिए।
मधेसका जनतामा पनि ‘अब फेरिएको राज्यमा हामी पनि हुन्छौं, हाम्रो भाषा हुन्छ, हाम्रो वेशभूषा हुन्छ, हाम्रो सहभागिता हुन्छ’ भन्ने थियो। त्यसैले २००७ सालको लडाइँ उपलब्धिका पुराना फोटोहरूमा धोती, कुर्ता लगाएका मान्छे पनि छन्।
नेपालका अन्य भूभागका जनता पनि ‘अब म रैती बन्न चाहन्नँ, जनता बन्छु, सचेत नागरिक भन्छु, त्यो नागरिक जो राज्यमा स्वामित्व खोज्छ, आफूले चिताएको जस्तो राज्य चाहन्छ’ भन्ने थियो। स्वभावतः यो भनिराख्दा मधेसका जनतामा पनि ‘अब फेरिएको राज्यमा हामी पनि हुन्छौं, हाम्रो भाषा हुन्छ, हाम्रो वेशभूषा हुन्छ, हाम्रो सहभागिता हुन्छ’ भन्ने थियो। त्यसैले २००७ सालको लडाइँ उपलब्धिका पुराना फोटोहरूमा धोती, कुर्ता लगाएका मान्छे पनि छन्।
त्यतिबेला हिन्दीमा पनि कुराकानी हुन्थे। राजनीतिक संगठनहरू तराईका भाषाहरूमा बोल्थे। तर, त्यसपश्चात् यो संकुचन हुँदै गयो। मधेसका मान्छेहरूलाई पनि के लाग्यो भने आमनेपालीहरूभन्दा हाम्रा समस्या भिन्न छन्। आमनेपालीभन्दा हामी कतै फरक छौं भन्ने बुझाइ भयो। किनभने, २०१० तिरको पेरिफेरीमा काठमाडौंका आलेखहरू, पुस्तकहरूमा मधेस या तराईमा बोलिने भाषाहरूलाई बिहारका भाषा भनिएको छ।
त्यो बेला मधेसका मान्छेहरूलाई अलि पारिबाट आएका हुन्, यहाँका होइनन् भन्ने पनि बुझाइ थियो। अहिले आएर जुन स्वरूप लिएको छ, समस्याहरूको बीच भाग त्यतिखेर थियो। त्यतिखेर राजनीतिक नारामा यी सबालहरू कति बुझियो? कति पक्रियो? त्यो अर्को कुरा हो। तर, त्यतिखेर नेतृत्व पंक्तिमा यी कुराहरू आएका थिए।
जुन विरोधाभास, जुन बेथिति र जुन विसंगति थिए, त्यसका लागि मधेस पनि नेपालभित्र, नेपाली समाजभित्र आफूलाई हेर्न खोजिरहेको थियो। किनभने, त्यतिखेरसम्म पनि मधेसमै संघर्षको अखडा थियो। मधेस नै संघर्षमा सहभागी थियो। र, त्यतिखेरको आन्दोलनलाई मधेसले कन्ट्रिब्युट गरिरहेको थियो।
यतिखेर मुख्यतः दुई धार थिए, एउटा नेपाली कांग्रेसको र अर्को वामपन्थीहरूको धार। त्यतिखेर दस्ताबेज, महाधिवेशनहरू हेर्यौं भने दुइटै धारभित्र यो अन्तर्द्वन्द्व, अन्तर्संघर्ष भइसकेको थियो। यहाँसम्म कि २०१५ सालको आमनिर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट गर्दा पनि दुवै दलभित्र वा पहिलेका प्रतिबद्ध कार्यकर्ता जो मधेसको कुरा उठाउने या तराईको नजरबाट पनि समानताको कुरा गर्नेहरूलाई कसरी अलिकति किनारा लाउने काम भयो भन्ने देखिन्छ।
त्यतिखेर वामपन्थीहरूका लागि पनि तराईबाट नै प्रतिनिधिहरू जितेर आएका थिए। त्यसकारण वामपन्थीहरूको आन्दोलनलाई पनि जरा हाल्ने काम मधेसले गरेको थियो। तर, त्योभित्र पनि कतै न कतै समानताको, स्वामित्वको र पहुँचको कुरा थियो। २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा टिकट वितरणमा असमानता महसूस भएको छ। मन्त्रिमण्डलमा पनि जुन रूपमा सहज उपस्थिति हुनुपर्ने हो, त्यो भएन। केही प्रभावशाली मान्छेहरूलाई मधेसबाट ल्याइयो, तर २०१७ सालको ‘कू’ले त्यसलाई पटाक्षेप गर्यो।
२०१७ सालपछि मधेसका मुद्दा कति सम्बाेधन भए?
राजा महेन्द्रले मधेसको प्रभावकारिता बुझ्ने र मधेसलाई ‘इग्नोर’ गर्न सकिँदैन र सँगै हिँड्न सकिँदैन भन्ने पनि बुझे। राज्य सत्तालाई कतैबाट पनि सशक्त र सार्थक प्रतिरोध हुन्छ भने त्यो मधेसकै कुनाबाट हुन्छ भन्ने पनि उनले ठम्याए। त्यसपछिका मन्त्रिमण्डल, विभिन्न अवसरहरूमा आलंकारिक रूपमा मधेसी अनुहारहरू ल्याइए।
सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका- ११ बालुवाटोलमा रहेको मुसहर बस्ती।
स्वयं राजा महेन्द्रले मधेसमा सघन यात्रा गरे। त्यतिखेर मधेसका निर्णयात्मक प्रभाव पार्ने जमीनदारहरूलाई आफ्नो सत्तासँग जोडे। र, उनीहरूमा ‘अब राजनीतिक दलहरूले उनीहरूलाई सुरक्षित गर्न सक्दैनन्, यो देशमा सत्ता छ भने मसँगै छ र मसँग मिलेर हिँड्यौ भने मात्र तिमीहरूको सुरक्षा हुन सक्छ’ भन्ने भाव दिए।
मधेसमा म विकास गर्छु, मधेसलाई मूलप्रवाहमा ल्याउछु भन्ने खोजे, तर त्यसपश्चात् भाषाको सवालमा, वेशभूषाको सवालमा, सहभागिताको सवालमा अलिकति प्रखर, अलिकति मुखर, अलिकति प्रदेशलाई साँच्चिकै नागरिकका रूपमा दिनसक्ने अवसरलाई उनले कुण्ठित गरे। किनभने, उनले जुन व्यवस्था निर्देशित गरिरहेका थिए, त्यो व्यवस्थामा यी कुराहरूको परिकल्पनै थिएन। जे भयो, त्यो आलंकारिक रूपमा भयो।
जनकपुरमा दुर्गानन्द झाज्यूले राजा महेन्द्रमाथि प्रहार गरे। त्यो प्रहारको अर्थ र सन्देश ‘तिमी मधेसलाई लोभ्याउन खोज्छौ, लठ्याउन खोज्छौ, मधेसका अन्तरिक शक्तिलाई विभाजित गर्न सक्छौ र राष्ट्रवादको नाममा एउटा सबल पद्धतिको नाममा कसरी मधेसीहरूलाई किनारा गर्न खोजिरहेका छौ, त्यसलाई रोक है’ भन्ने थियो।
त्यसपछिको दिनमा हेर्दा मधेसमा प्रजातन्त्र ल्याउनका लागि वा पञ्चायती व्यवस्थाका खिलाफ आन्दोलनहरूमा तिनै सामन्तहरूले नेपाली कांग्रेस र वामपन्थीहरूलाई सहयोग गरे। जनकपुरमा दुर्गानन्द झाज्यूले राजा महेन्द्रमाथि प्रहार गरे। त्यो प्रहारको अर्थ र सन्देश ‘तिमी मधेसलाई लोभ्याउन खोज्छौ, लठ्याउन खोज्छौ, मधेसका अन्तरिक शक्तिलाई विभाजित गर्न सक्छौ र राष्ट्रवादको नाममा एउटा सबल पद्धतिको नाममा कसरी मधेसीहरूलाई किनारा गर्न खोजिरहेका छौ, त्यसलाई रोक है’ भन्ने थियो।
यसले पनि के देखाउँछ भने मधेसको उकुसमुकुस बग्दै गएको थियो। मधेसको मनोभाव बदलिराखेको थियो र व्यवस्थासँग सन्तुष्ट थिएनन्।
प्रजातन्त्र पुन:स्थापनाका लागि भएकाे जनआन्दोलनपछि मधेसका अपेक्षा कति पूरा भए?
२००७ सालदेखि पूरा नभएका मधेसका मुद्दा सम्बोधनका लागि मधेसका जनता पनि २०४६ को जनआन्दोलनमा सहभागी भए। प्रजातन्त्र पुनःस्थापना पश्चात् मधेसका जनतालाई के लाग्यो भने ‘एकपटक कांग्रेसलाई मौका दिऔं। सँगसँगै विकल्पमा कम्युनिस्ट पार्टी (त्यतिखेरको एमाले) लाई पनि अवसर दिऔं।’ र, मधेस केन्द्रित दलका रूपमा रहेको नेपाल सद्भावना पार्टी पनि उदायो।
२०४८ मा सद्भावना पार्टीले चुनाव पनि लड्यो। त्यतिबेला सद्भावना पार्टी आकारमा सानो थियो, तर त्यसले के सन्देश दिइरहेको थियो भने, मूल सवाल चाहिँ जिउँदो छ है। तर, त्यसलाई ठूला दलहरूले जिम्मेवारीपूर्वक लिएनन्। जस्तो कि सद्भावनाका संस्थापक गजेन्द्रनारायण सिंह नेपाली कांग्रेसकै मान्छे हुनुहुन्थ्यो, कांग्रेसको नेतृत्व गर्नुभएको थियो। उहाँलाई ‘कांग्रेसले पनि विभेद, थिचोमिचो गरिरहेको छ। मधेसको सवाललाई आफ्नो दस्ताबेजमार्फत मुखर गरिरहेको छैन’ भन्ने लागेपछि अगाडि आउनुभयो।
त्यस्तै, रामचरण तिवारी, रामचन्द्र मिश्र हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले कहिल्यै पञ्चायतसँग सम्झौता गर्नुभएन। कांग्रेस र वामपन्थी दलका नेताहरूभन्दा उहाँहरूको कम संघर्ष थिएन। उहाँहरू राजनीतिमा एक्लिनुभयो। राजनीतिमा लागेर सम्पत्ति गुमाउनुभयो, निर्वासनमा बस्नुभयो, जेलमा बस्नुभयो। यसको मतलब उहाँहरू पनि संघर्ष गरेर आउनुभएको थियो र चाहनुहुन्थ्यो, आधारभूत लोकतन्त्र हुनुपर्छ, आधारभूत प्रजातन्त्र ल्याउनुपर्छ। यो कुरा जनताले आफ्नो चुनावी मतादेशमार्फत दिएका थिए।
सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका- ११ बालुवाटोलमा रहेको मुसहर बस्तीका महिला।
कांग्रेसभित्रका अग्ला नेता महेन्द्र निधिलाई पनि कुनै समयमा लाग्यो, ‘मलाई पनि एउटा अनुहारका रूपमा कांग्रेसले प्रयोग गरेको रहेछ। मलाई अवसर दिएनन्।’ त्यो कांग्रेसभित्रको उकुसमुकुसको उत्कर्ष थियो, उच्चतम अभिव्यक्ति थियो। कांग्रेसले त्यसलाई ‘रियलाइजेसन’ गरेको भए, मधेसको भावना, मधेसको चाहना, मधेसको पहुँच र प्रतिनिधि कुरालाई उसले आकार दिन सकेको भए अहिले आएर मधेस विद्रोह हुने थिएन। त्यतिखेर कांग्रेसले मधेसलाई केवल मतदाताका रूपमा, करदाताका रूपमा मात्र हेर्यो। मधेसको विवेकलाई, मधेसको स्वामित्वलाई कदर गर्न सकेन। पटकपटक कांग्रेस भन्नुको अर्थ त्यतिबेला कांग्रेसको जनाधार मधेस नै थियो।
२०६२/६३ काे आन्दाेलन सफल भएलगत्तै मधेस विद्राेह भयाे। आन्दाेलन सफल भएपछि मधेसका मुद्दा सम्बाेधन नहुँदा विद्राेह भएकाे हाे?
हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने मधेस किन पहिला मूल प्रवाहको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई बल पुर्याउँछ? २००७ सालको क्रान्तिमा राणा फाल्न लागिपर्यो। त्यसपश्चात् आफ्ना कुराहरू राख्न थाल्यो। २०४६ मा पनि एउटा ‘इन्टरभल’ थियो। त्यो बेलामा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि लाग्यो। त्यसपछि आफ्ना मुद्दा सबैमा प्रस्तुत गर्यो।
२०६२/६३ को आन्दोलनमा पनि त्यसैगरी लाग्यो। २०६३ मा अन्तरिम संविधान आउँदासम्म पनि मधेस मौन थियो। तर, आफ्ना कुरा विभिन्न मञ्चबाट मुखर गरिरहेको थियो। त्यसलाई अन्तरिम संविधानले आकार नदिएपछि मात्र मधेस सडकमा उत्रिएको हो।
मधेस केन्द्रसँग जोडिएर पनि सहकार्य गर्न खोज्छ। मधेस केन्द्रमा अर्को केन्द्र बन्न चाहँदैन। मधेस अन्य भूभागका बासिन्दासँग सहयात्रा गर्न चाहन्छ। त्यही सहयात्रा उसले सम्मान र समृद्धिका लागि गर्न खोज्छ। किनभने, मधेसले बुझेको छ, नेपालमा शान्ति छ, स्थिरता छ, त्यो मधेसलाई जोडेर हुन्छ।
मधेस आधारभूत लोकतन्त्र स्थापित गर्न चाहन्छ। किनभने, आधारभूत लोकतन्त्रविना मधेसको कुरा, पहाडको कुरा, सीमान्तकृतको कुरा पूरा हुन सक्दैन। यो मधेसले राम्रोसँग बुझेको छ। त्यसैले मधेसले आधारभूत लोकतन्त्र स्थापना गरेर त्यसलाई अझ बढी फराकिलो बनाएर, अझ बढी सहभागितामूलक, अझ बढी समावेशी, अझ बढी शक्तिको विकेन्द्रीकरण गर्न खोजेको हो। त्यो अन्तरिम संविधानले दिन सकेको थिएन। त्यसलाई संशोधन गर्न मधेस विस्फोट भएर आयो।
मधेस के चाहन्छ?
अर्को पक्ष के हो भने दक्षिण एसियामा अन्यत्र पहिचानको विषय उठाउँदा केन्द्रभन्दा आफूलाई पृथक् बनाइन्छ। पृथक् बुझेर नै केन्द्रलाई धक्का दिन्छन्। यसरी धक्का दिने क्रममा बिस्तारै केन्द्रसँग टाढिँदै जान्छन्। पाकिस्तानका बलोचहरू इस्लामाबादसँग सन्तुष्ट छैनन्। आफ्नो फरक नागरिकता खोजिरहेका छन्। श्रीलंकामा तमिलहरूको कोलम्बोसँग सन्तुष्टि छैन, र उनीहरू पनि फरक नागरिकता खोजिरहेका छन्। तर, याद राख्नुहोस्, मधेस काठमाडौंसँग संघर्ष गरिरहेको थियो। काठमाडौं माथि प्रश्न गरिरहेको थियो। काठमाडौं केन्द्रीय सत्ताको प्रतीक हो भनिरहेको थियो, मधेसले नेपाली नागरिकता मागिराखेको थियो।
मधेस केन्द्रसँग जोडिएर पनि सहकार्य गर्न खोज्छ। मधेस केन्द्रमा अर्को केन्द्र बन्न चाहँदैन। मधेस अन्य भूभागका बासिन्दासँग सहयात्रा गर्न चाहन्छ। त्यही सहयात्रा उसले सम्मान र समृद्धिका लागि गर्न खोज्छ। किनभने, मधेसले बुझेको छ, नेपालमा शान्ति छ, स्थिरता छ, त्यो मधेसलाई जोडेर हुन्छ।
मधेसका जनताले केही फरक कुराहरू मागेका छैनन्। त्यो नबुझ्दा अन्तर्द्वन्द्व भयो, सामाजिक तनाव उत्पन्न भयो। त्यसको उच्चतम रूप २०७२ को संविधान निर्माण हुँदा पनि देखियो। मुलुकको एउटा हिस्सा, एउटा सोच लिएर बसेको थियो भने मधेस अर्को सोच लिएर बसेको थियो। मधेस रगत बगाइरहेको थियो भने बाँकी देश विजयोत्सवमा थियो।
मधेसमा के भन्छन् भने, ‘उपर उपर पिजाते हे, जो पिने वाले हे। कहते ऐसे ही जिते हे, जो जिने वाले हे।’ अर्थात् सत्ताको स्वाद, सत्ताको अमृतपान माथिमाथि नै पिउँछन्, तल त झर्दै झर्दैन।
जबसम्म नेपाल बन्दैन, जबसम्म मधेस बन्दैन, मुलुकको कुनै एउटा भूगोलमा मात्र आएको समृद्धि आफैंमा एकाङ्की रूपमा आउन सक्दैनन्। त्यसैले मधेस नेपालको नेतृत्व गर्न चाहन्छ। लघु होइन, विशाल बन्न चाहन्छ। मधेस छुट्टै देश होइन, नेपाल खोजिरहेछ। त्यो भाव बुझ्न/बुझाउन जरुरी छ।
मधेसमा भएका आन्दाेलनलाई पनि नेताहरूले सत्ता चढ्ने भर्याङ बनाएका हुन्?
राज्यसँगको मधेस वा अन्य क्षेत्रको जनसहभागितामा दुई पक्ष हुन्छन्, भूमिया र फुन्की। भूमिया भनेको फेद र फुन्की भनेको टुप्पो। भूमियामा संघर्षशील अगुवा वा अधिकारकर्मी हुँदा जनताले के चाहिरहेछन् भनेर खोजिरहेका हुन्छन्। राज्यमा स्वामित्व तथा सहभागी चिताएका हुन्छन्। भूमियाबाट जब निर्वाचित भएर जान्छन्, त्यसपछि फुन्की बन्छन्, भूमियालाई बिर्सन्छन्। आफूलाई शासक सम्झिन्छन्, सत्ताका उत्तराधिकारी ठान्छन्।
उनीहरूलाई पनि त्यहाँ चिताएको जस्तो हुँदैन। अर्को सत्ता आइहाल्छ। यसलाई मधेसमा के भन्छन् भने, ‘उपर उपर पिजाते हे, जो पिने वाले हे। कहते ऐसे ही जिते हे, जो जिने वाले हे।’ अर्थात् सत्ताको स्वाद, सत्ताको अमृतपान माथिमाथि नै पिउँछन्, तल त झर्दै झर्दैन।
अहिले मधेसकाे 'मुड' कस्ताे छ?
अहिलेका शासकलाई के लाग्छ भने, जनताको मतलाई राष्ट्रवादले लठ्याएर फेरि मतपेटिकामार्फत आउन सक्छु। उनीहरूका लागि निर्वाचन नितान्त औजार भएको छ। जनता के भन्छन् भने, ‘म औजार होइन, म जीवन्त हुँ। म अवतार हुँ।’ लोकतन्त्रमा अवतार भनेको जनता हो। जनताले आफ्नो अवतार स्वरूप ग्रहण गरेपछि जस्तो पनि सत्ता ढाल्छन् र नयाँ परिवर्तन हुन्छ। अझै पनि सत्ताले मधेसलाई बुझेन भने फेरि जनता जाग्छन्, उही चक्र दोहोरिन्छ।
(हिमालमिडियाले निर्माण गरिरहेको र डिसहोम (सरोकार च्यानल, १३०) बाट प्रत्येक साता सोमबार राति ८:३० बजे प्रसारण भइरहेको भिडिओ म्यागजिन 'सग्लो समाज'को सहयाेगमा तयार पारिएकाे सामग्री।)
-1732535850.jpg)
-1732452683.jpg)
