मुलुकको समृद्धिमा कहाँ जोडिन्छ पानी-प्राथमिकता ?
पानी केवल उपभोग्य वस्तु नभएर मुलुकको समग्र आर्थिक-सामाजिक पाटोसँग गाँसिएकाले यसको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण छ।
सरोज कार्की, पीएचडी
विश्व पानी दिवसको यस वर्षको विषय छ, 'भ्यालुइङ द वाटर' अर्थात् पानीको महत्त्व। प्राणी र प्रकृतिका लागि पानीको विकल्प नभएकाले पक्कै पनि यसको अपार महत्त्व छ। जीवनकै पर्याय रहेको पानी जस्तो सामान्य कुरालाई दिवसको मेसो पारेर यसरी जोड दिनुपर्ने जरुरी किन पर्यो होला भन्ने लाग्न सक्छ। तर, पानीको उपलब्धता र वितरण/व्यवस्थापन पेचिलो बनिरहेको सन्दर्भमा यसको महत्त्व नि:सन्देह असाध्यै बढी छ। पानीको बहुआयामिक महत्त्व नबुझी सबैको हितका लागि यो मूल्यवान् र सीमित प्राकृतिक स्रोतको रक्षा गर्न सकिँदैन।
पछिल्लो केही दशकको तीव्र आर्थिक तथा प्राविधिक विकाससँगै पानी संकट विश्वव्यापी रूपमा चुलिएको छ। बढ्दो जनसंख्याको चाप, मानिसको बदलिंदो जीवनस्तर, औद्योगीकरण, भू-उपयोगमा आएको परिवर्तन आदि कारणले पानीको स्रोतमाथि उच्च चाप सिर्जना गरेको छ, जुन झन् बढ्दो क्रममा छ। पानीको उपलब्धता र यसको समुचित वितरण तथा व्यवस्थापनले मुलुकको समग्र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक अन्तरसम्बन्ध बलियो बनाउन मद्दत गरेको हुन्छ। दिगो विकासकाे एक लक्ष्य ‘स्वच्छ पानी र सरसफाइ’ पनि हो। दिगो विकाससँगै सामाजिक-आर्थिक प्रगति, स्वास्थ्य पारिस्थितिकीय प्रणालीको केन्द्रमा पानी हुन्छ।
नेपाली गाउँ-समाजमा पानीसँग जोडिएका समस्याबाट पिरोलिएकाहरू असंख्य छन्। एक गाग्री पानीको लागि घन्टौं हिंड्नुपर्नेलाई, सिंचाइको अभावमा अन्नबाली खेर जानेलाई, पानीकै अभावले आफ्नो थातथलो छोडेर बसाइँ सर्न बाध्य हुनेलाई मात्र पानीको खास महत्त्व थाहा हुन्छ।
नेपालको संविधानले देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्राेतको संरक्षण, संवर्धन र वातावरण अनुकूल दिगो रूपमा उपयोग गर्ने र स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिंदै प्राप्त प्रतिफलहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने नीति अँगालेको छ। तर, उपलब्ध पानीको उचित वितरण, संरक्षण र समग्र व्यवस्थापनमा प्रयास भए पनि प्रतिफल उत्साहजनक छैन।
बढ्दो पानी-संकट
तराईमा ३०/४० फिट तल ट्युबवेल (चापाकल) गाडेपछि सजिलै ह्वालह्वाली आएको पानी खाएर हुर्केका हामीमध्ये धेरैले काठमाडौंमा पानीको चरम अभाव भोगेपछि मात्र पानीको वास्तविक महत्त्व बुझ्यौं। तर, अहिले समस्या काठमाडौंमा मात्र रहेन, तराईका भूमिमा समेत पानीको अभाव हुन थालेको छ।
पानीकै हाहाकारका कारण पुर्खौंदेखि बस्दै आएको ठाउँ छोडेर हिंड्नुपर्ने भौगोलिक वियोगको पीडाको पनि हामीले सामना गरिरहेका छौं। केही समयअघि तनहुँको एउटा गाउँ रित्तिँदै गएको भनेर समाचार आएको थियो। जसको मुख्य कारण थियो, पानीको स्रोत सुक्दै जानु।
विगतमा ३०/४० फिट गहिराइमा भेटिने पानी अहिले १००/१५० फिट तल नगई पाइन्न। धेरैजसो ठाउँमा इनार सुकिसकेका छन्। भूमिगत जलस्रोतको अनियन्त्रित दोहन, चुरेभावर क्षेत्रमा वनजंगल र सिमसारको क्षय, बढ्दो शहरीकरण आदिका कारण भूमिगत जल भण्डारको सतह तल पुगेको छ।
पहाडी क्षेत्रमा जथाभावी सडक खन्ने प्रवृत्तिका कारण पानी संकट थप गहिरिएको छ। गाउँमा जथाभावी खनिएका सडकले भू-क्षय र पहिरोको जोखिम त बढाएकै छन्, पानीको स्रोत सुकाउन पनि प्रभाव पारिरहेका छन्।
पानीकै हाहाकारका कारण पुर्खौंदेखि बस्दै आएको ठाउँ छोडेर हिंड्नुपर्ने भौगोलिक वियोगको पीडाको पनि हामीले सामना गरिरहेका छौं। केही समयअघि तनहुँको एउटा गाउँ रित्तिँदै गएको भनेर समाचार आएको थियो। जसको मुख्य कारण थियो, पानीको स्रोत सुक्दै जानु। पानीको अभावबाट सिर्जित बसाइँ सराइको बाध्यता मुलुकका धेरै ठाउँमा देखिंदै आएको छ।
तराई होस् वा पहाड, शहर होस् वा गाउँ, मुलुकका धेरैजसो ठाउँमा पानीको संकट देखापरिरहेको छ। पछिल्लो समय पानीको समस्या चुरे क्षेत्रमा बढेको छ। अवैज्ञानिक विकासको बहावसँगै जल-चक्र झन्-झन् बुझ्न जटिल बन्दै गएको छ। कुनै बेला वन विनाशलाई पानीको मूल सुक्ने प्रमुख कारण मानिन्थ्यो। तर, पछिल्ला दशकमा वन संरक्षणमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरे पनि पानीका मूल सुक्न छाडेका छैनन्।
जलवायु परिवर्तनको असरले वर्षाको स्वभावमा आएको परिवर्तनलाई पनि पानी अभाव हुनुको कारण रहेको अनुमान गरिन्छ। तर, धेरै पानी पर्ने पूर्वी पहाडका जिल्लाहरूमा समेत पानी संकट देखिनुले यसलाई पूर्ण रूपमा पुष्टि गर्दैन।
हामीले ताल, पोखरी तथा सिमसार क्षेत्रलाई पर्यटनको दृष्टिले मात्र हेर्ने गरेका छौं। तर, यिनीहरू जल परिस्थितिकीय प्रणालीका अभिन्न हिस्सेदार भएकाले उचित संरक्षण गर्न आवश्यक छ। जैविक विविधता संरक्षणमा समेत तालतलैया र सिमसारको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।
पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्तरमै ताल, पोखरी, सिमसार क्षेत्रको संरक्षणबारे आवाज उठ्ने गरेको छ। सरकारी निकायले समेत यस सम्बन्धमा योजनाबद्ध ढंगले काम गर्न थालेका छन्। उदाहरणका लागि, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागले रूपाताल संरक्षण एकीकृत विकास परियोजना कार्यन्वयनमा ल्याएको छ। साथै, प्रदेश १ अन्तर्गत जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन सुनसरीले बर्जु गाउँपालिका- ६ स्थित बर्जु ताललाई संरक्षण गर्ने योजना अगाडि बढाएको छ।
सरकारको प्रयास
चौधौं योजना (आव २०७३/७४-२०७५/७६) को अन्त्यसम्म करीब ८९ प्रतिशत जनसंख्या आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा छन्। पाइपको सहज उपलब्धता, ग्रामीण विद्युतीकरण, सौर्य ऊर्जाको प्रयोगमा सुलभता, स्थानीय निकायको सक्रियता आदिका कारण खानेपानी आयोजनाहरू द्रुत गतिमा निर्माण भइरहेका छन्। यो उपलब्धिलाई कायम राख्न र यिनको दिगो व्यवस्थापन गर्न भने चुनौती छ।
जलस्रोत संरक्षण तथा उपयोगका लागि सरकारी निकायहरूले प्रयास नगरेका पक्कै हैनन्। बरु, ती काम र प्रयास गर्दा विभिन्न निकायबीच समन्वय र तालमेल हुने गरेको छैन। त्यसमा पनि देशमा संघीयता लागू भएपछि तीन वटा तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव र एक-अर्काको कार्यक्षेत्रमा अस्पष्टताले झनै समस्या सिर्जना गरेको छ। आयोजना जति संघले नै कब्जा गरेर बस्दा प्रदेश सरकारको भूमिका संकुचित हुन पुगेको छ।
अर्कातिर, समस्या पहिचान तथा समाधानका लागि गरिने हाम्रा अध्ययन-अनुसन्धान प्राय:जसो कर्मकाण्डी हुने गरेका छन्। जुन समस्या समाधानभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ र प्रचारका लागि गरिन्छ।
चौधौं योजना (आव २०७३/७४-२०७५/७६) को अन्त्यसम्म करीब ८९ प्रतिशत जनसंख्या आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा छन्। पाइपको सहज उपलब्धता, ग्रामीण विद्युतीकरण, सौर्य ऊर्जाको प्रयोगमा सुलभता, स्थानीय निकायको सक्रियता आदिका कारण खानेपानी आयोजनाहरू द्रुत गतिमा निर्माण भइरहेका छन्। यो उपलब्धिलाई कायम राख्न र यिनको दिगो व्यवस्थापन गर्न भने चुनौती छ। प्राविधिक तथा वित्तीय रूपमा स्थानीय तह र उपभोक्तालाई सबल नबनाई आयोजनाको दिगोपनमा ढुक्क हुन सकिँदैन। यसले पानीको व्यवस्थापन र वितरणमा लगानी गरे मात्र नपुग्ने, यसको संरक्षणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखाउँछ।
पानी पर्याप्त चाहिने अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र कृषि हो। विश्वमा कुल उपयोग हुने पानीको करीब ७० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुन्छ। सिंचाइ प्रणालीको दिगो विकास र व्यवस्थापनबिना कृषि विकास असम्भवप्राय: छ। कुनै वेला धानको निर्यातकर्ता नेपाल अहिले धेरैजसो आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा किन र कसरी आइपुग्यो? यसबारे बहस आवश्यक छ। गत आर्थिक वर्षभरिमा जम्मा रू.३३ अर्ब ३५ करोडको धान–चामल आयात भएको थियो भने चालू आर्थिक वर्षको माघसम्ममा रू.३० अर्ब ६५ करोड मूल्य बराबरको धान–चामल आयात भएको छ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घटेर सेवा र उद्योग क्षेत्रको हिस्सा बढेको छ। मुलुकको खाद्य सुरक्षा तथा गरीबी निवारणका लागि सेवा क्षेत्रबाट प्राप्त उपलब्धिबाट कृषि क्षेत्रको दिगोपनका लागि लगानी गर्न जरुरी छ। मुलुकको उल्लेख्य बजेट कृषिजन्य वस्तु आयातमा खर्च हुन्छ, जसले व्यापार घाटा झन्-झन् उकालो लाग्दै छ।
पछिल्लो समय सिंचाइका लागि वैकल्पिक प्रविधिको प्रयोग बढेको छ, जसमा थोपा सिंचाइ, लिफ्ट-सिंचाइ, भूमिगत सिंचाइ लगायत छन्। तर, यसमा पनि दिगोपनका लागि किसान समुदायलाई प्राविधिक रूपमा सबलीकरण गर्न जरुरी छ। भूमिगत पानीको संयोजनात्मक प्रयोग बढ्दो छ, तर यसको यकिन उपलब्धताबारे ठोस अध्ययन हुन जरुरी छ, अन्यथा अत्यधिक दोहनले भारतको पन्जाब, हरियाणा राज्यको नियति भविष्यमा यहाँ नआउला भन्न सकिँदैन। कृषि जल व्यवस्थापनमा हाम्रो प्रयास शून्यप्राय: छ, यसलाई सिंचाइ विकासको अभिन्न अंगका रूपमा स्विकार्न आवश्यक देखिन्छ।
पानीलाई केवल एउटा उपभोग्य वस्तुका रूपमा हेरिनु गलत हुनेछ। उपलब्ध पानीको समुचित प्रयोग, संरक्षण तथा व्यवस्थापन मार्फत नै अन्तरपुस्ता समन्याय स्थापित गर्न सकिन्छ।
नेपालका लागि अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र जलविद्युत् विकास हो। जलस्रोत उपयोगको हिसाबले जलविद्युत् विकासमा राज्य तथा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी छ। मुलुकको सन्दर्भमा हेर्दा, एक किसिमले जलस्रोतको उपयोग र जलविद्युत् विकास पर्याय बनेका छन्। मुलुकको समग्र आर्थिक रूपान्तरणका लागि जलविद्युत् माध्यम बन्न सक्छ भन्नेमा दुईमत छैन। उदाहरणका लागि, भुटानलाई हेरौं। त्यहाँको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा विद्युत् विकासको महत्त्वपूर्ण योगदान छ।
विद्युत् विकास आफैंमा उज्यालोतिरको यात्रा हो नै, यसले मुख्य रूपमा आर्थिक गतिविधि बढाउन तथा मानिसको जीवनस्तर उकास्न भूमिका खेल्नसक्छ। विद्युत् आयोजना सम्झौता गर्दा उत्पादित ऊर्जा थोरै निश्चित मात्रामा आयोजनास्थल आसपासको गाउँमा जलस्रोत संरक्षण (खानेपानी, सिंचाइ) का लागि छुट्याउनुपर्ने प्रावधान राख्न सकिन्छ।
जलस्रोतमा उपलब्धिको बाटो
हामीकहाँ प्रचुर जलस्रोत हुँदाहुँदै यसबाट उचित उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको छैन। यस्तो किन भयो भन्नेबारे बहस गरेर विगतका कमी कमजोरी सच्याउँदै भविष्यको खाका बनाउनुपर्छ।
पानीलाई केवल एउटा उपभोग्य वस्तुका रूपमा हेरिनु गलत हुनेछ। उपलब्ध पानीको समुचित प्रयोग, संरक्षण तथा व्यवस्थापन मार्फत नै अन्तरपुस्ता समन्याय स्थापित गर्न सकिन्छ। पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना (आव २०७६/७७-२०८०/८१) को दीर्घकालीन सोचले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, परिचालन तथा उत्थानशीलता विकास गर्ने रणनीति लिएको छ। यस रणनीति अनुसार, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान २७ प्रतिशतबाट घटाएर ७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ भने सेवा र उद्योग क्षेत्रको बढाउने उद्देश्य छ।
सप्तकोशी नदी । तस्वीरः कमल रिमाल
तर, अर्कोतिर, २० वर्षे कृषि विकास रणनीति (२०७२-२०९२) ले समग्रमा खाद्य व्यापार घाटा घटाउने, वर्षैभरि सिंचाइ हुने क्षेत्र ८० प्रतिशत पुर्याउने र कृषि उत्पादकत्व बढाउने लक्ष्य लिएको छ। केही दिनअघि मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट दिगो विकासका सबै लक्ष्य नेपालले हासिल गर्ने अभिव्यक्ति आयो। राष्ट्रिय योजना आयोगको एक प्रतिवेदन अनुसार खानेपानी र सरसफाइ, ऊर्जा, यातायात, औद्योगिक र शहरी पूर्वाधार क्षेत्रमा करीब ५८ प्रतिशत रकम अपुग हुने देखाएको छ। तर, सरकारको प्राथमिकता भ्यू टावर जस्ता क्षेत्रमा देखिन्छ।
पानी केवल उपभोग्य वस्तु होइन, मुलुकको समग्र आर्थिक-सामाजिक पाटोसँग गाँसिएको छ। अत: यसको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापन पहिलो प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ।
(जलस्रोत इन्जिनियर तथा अनुसन्धाता कार्की प्रदेश १ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा कार्यरत छन्।)
-1732353496.jpg)
-1732261651.jpg)
