सरकारसँगै छैन अत्यावश्यक तथ्यांक, नीति-योजना बनाउन अविश्वसनीय आँकडाको भर
देशमा योजना र नीति निर्माण गर्न अत्यावश्यक तथ्यांकको अभाव छ। अर्कातिर, भएका तथ्यांक विश्वसनीय छैनन्।
नेपालमा गरीबीको रेखामुनि कति नागरिक छन् ? किसानको संख्या कति छ ? अथवा, विदेशमा कति नेपाली छन् भन्ने तथ्यांक खोज्नुभयो भने तपाईंले भेट्नुहुनेछैन। कोरोनाभाइरस संक्रमण महामारी शुरू भएपछि कति नागरिकले रोजगारी गुमाए, कति परिवार गरीबीको भासमा फसे वा खाद्य असुरक्षाले कतिलाई लपेट्यो भन्ने तथ्यांक पनि तपाईंले पाउनुहुन्न।
या त यस्ता विषयमा तथ्यांक संकलन गरिएका छैनन्, गरिएका भए पनि ती निकै पुराना छन्। यथार्थ के हो भने, जुन तथ्यांक उपलब्ध गराइन्छ, ती विश्वासिला छैनन्। भर पर्दा नभए पनि नीति र योजना निर्माण गर्दा यस्तै तथ्यांकलाई आधार बनाउने गरिन्छ।
जस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रकाशन गरेको पन्ध्रौं योजनामा देशमा निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८.७ प्रतिशतमा झरेको उल्लेख छ। तर, यो अनुमानित तथ्यांक मात्रै हो। वास्तवमा, देशमा कति घरपरिवार गरीबीको रेखामुनि छन् भन्ने तथ्यांक नै छैन।
या त खोजिएका विषयमा तथ्यांक संकलन गरिएका छैनन्, गरिएका भए पनि ती निकै पुराना छन्। यथार्थ के हो भने, जुन तथ्यांक उपलब्ध गराइन्छ, ती विश्वासिला छैनन्। भर पर्दा नभए पनि नीति र योजना निर्माण गर्दा यस्तै तथ्यांकलाई आधार बनाउने गरिन्छ।
एक दशकअघि २०६६/६७ मा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणबाट दैनिक करीब रू. ५३ भन्दा कम आम्दानी गर्नेलाई गरीब मानेर कुल जनसंख्याको २५ प्रतिशत अर्थात् करीब एक चौथाइ गरीब रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यसयता, न यस्तो जीवनस्तर सर्वेक्षण भएको छ, न त निरपेक्ष गरीबको संख्या निकालिएको छ। बरु, तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणले देखाएको पूर्ववत् प्रवृत्तिलाई हेरेर गरीबी १८.७ प्रतिशतमा ओर्लिएको भनी देखाइने गरेको छ।
२०७२ सालको भूकम्प र गत वर्ष शुरू भएको कोरोनाभाइरसको संक्रमण महामारीका कारण आर्थिक क्षति भएका र आम्दानीको अवसर गुमाएका कारण गरीबीको रेखामाथि रहेका परिवारलाई पनि फेरि गरीबीको रेखामुनि धकेलेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। विश्व ब्यांकको सार्वजनिक नगरिएको एक अध्ययनले २०७२ वैशाखको भूकम्पले गरीबी दर कम्तीमा ६ प्रतिशत बिन्दुले बढाएको देखाएको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा कोरोनाभाइरसले सिर्जना गरेको असहज परिस्थितिका कारण २०७७ असार मसान्तसम्ममा ९ लाख २४ हजारले आन्तरिक र ६ लाख ४० हजारले बाह्य रोजगारी गुमाएको उल्लेख गरेको छ।
यसरी रोजगारी गुमाउनुको अर्थ उनीहरूका घरपरिवार गरीबीको भासमा पर्ने जोखिम थपिनु हो। तर, भूकम्प र महामारीले कति घरपरिवारलाई गरीबीमा पुर्यायो र अहिले देशभरिमा कति गरीब छन् भन्ने तथ्यांक सरकारका निकायहरूसँग छैन। देशभरिमा कति र कुन घरपरिवार गरीब छन् भन्ने तथ्यांक र अभिलेख नहुँदा विपन्न लक्षित कार्यक्रमको लाभ वास्तविक विपन्नले नै नपाउने जोखिम हुन्छ।
छैनन् तथ्यांक
नीति र योजना बनाउन तथ्यांकलाई अनिवार्य आवश्यकता मानिन्छ। सरकारका नीति, कार्यक्रम र योजना त्यति बेला मात्र सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हुनसक्छन् वा तिनले परिणाम दिन्छन्, जब तिनको आधार वास्तविक तथ्यांकमा आधारित हुन्छ। तर, देशमा नीति बनाउन चाहिने कैयौं अर्थ–सामाजिक तथ्यांक नै छैनन्। जस्तै, देशमा किसानको संख्या कति छ र कुल घरपरिवारमध्ये कृषिको आयस्रोतमा कति निर्भर छन् भन्ने यकिन छैन। पूर्व कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले देशमा को किसान हो वा होइन भन्ने तथ्यांक नै नभएको सार्वजनिक कार्यक्रममै बताएका थिए।
सरकारी अभिलेखहरूमा कुल जनसंख्याको दुई तिहाइ जनसंख्या कृषिमा निर्भर रहेको उल्लेख छ, तर यो तथ्यांक कम्तीमा एक दशक पुरानो हो। पछिल्लो कृषि गणना २०६८ सालमा भएको हो, जसले देशमा ३८ लाख ३१ हजार किसान परिवार रहेको देखाएको थियो, जुन कुल घरपरिवार संख्याको करीब ७० प्रतिशत हो। तर, बितेका एक दशकमा यसमा के परिवर्तन भयो, तथ्यांक उपलब्ध छैन।
सरकारी अभिलेखहरूमा कुल जनसंख्याको दुई तिहाइ जनसंख्या कृषिमा निर्भर रहेको उल्लेख छ, तर यो तथ्यांक कम्तीमा एक दशक पुरानो हो। पछिल्लो कृषि गणना २०६८ सालमा भएको हो, जसले देशमा ३८ लाख ३१ हजार किसान परिवार रहेको देखाएको थियो, जुन कुल घरपरिवार संख्याको करीब ७० प्रतिशत हो।
देशमा कति घरपरिवारको स्वामित्वमा जग्गाजमीन छैन भन्ने अद्यावधिक तथ्यांक पनि छैन। त्यस्तै, कृषियोग्य खेतबारीको क्षेत्रफल कति छ भन्ने अद्यावधिक तथ्यांक पनि कतै भेटिँदैन, जसले गर्दा हरेक वर्ष उत्पादन भइरहेको भनिएको धान वा अन्य बालीको वास्तविक उत्पादन नै कति हो भन्ने यकिन छैन।
कृषि गणना २०६८ ले किसान परिवारको चलनमा २५ लाख २५ हजार हेक्टर जग्गाजमीन रहेको उल्लेख गरेको थियो। यसमध्ये २१ लाख २३ हजार हेक्टरमा अस्थायी बाली र १ लाख ६८ हजार हेक्टरमा स्थायी बाली लगाइने उल्लेख थियो। तर, हरेक वर्ष गाउँमा खेतबारी बाँझै भएको वा शहरी क्षेत्रमा बढ्दै गएका प्लटिङका कारण कृषि भूमि कति घट्यो भन्ने अद्यावधिक तथ्यांक उपलब्ध छैन।
पछिल्ला दुई दशकमा वैदेशिक रोजगारीले नेपालको अर्थसामाजिक चित्र नै बदलिदिएको छ। दुईमध्ये कम्तीमा एक घरपरिवारको सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा रहेको बताइन्छ। तर, वैदेशिक रोजगारीमा कति नेपाली छन् र कति फर्किए भन्ने यकिन तथ्यांक पनि छैन। अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/७७ मा शुरूदेखि २०७६ फागुनसम्ममा ४७ लाख ९२ हजार पटक नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएको अभिलेख रहेको उल्लेख छ, तर गएकामध्ये कति फर्किएर देशमै छन् भन्ने तथ्यांक भने छैन।
तस्वीर: हिमाल आर्काइभ
देशभित्रै रहेका श्रमशक्तिमध्ये कति बेरोजगार वा अर्धबेरोजगार छन् भन्ने अद्यावधिक तथ्यांक पनि संकलन गरिँदैन। धन्न तथ्यांक विभागले एक दशकपछि नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणको तेस्रो संस्करण २०७५ सालमा सार्वजनिक गरेको छ। त्यसयता, श्रम बजारको स्थिति अन्योलमा छ।
नीति बनाउन आवश्यक पर्ने औद्योगिक उत्पादनदेखि घरपरिवारहरूको आम्दानी र उपभोगसम्मका तथ्यांक भेटिँदैनन्। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले उत्पादनशील क्षेत्रको विषयमा तथ्यांक संकलन नगरेको एक दशक बितिसकेको छ। विभागले बल्ल यो वर्ष औद्योगिक सर्वेक्षण गरिरहेको छ।
अन्य मुलुकमा बजार कति चलायमान छ वा उपभोक्ताको आर्थिक हैसियत के छ भनी जाँच्न उपभोग तथ्यांकहरू संकलन गरिन्छन्। तर, नेपालमा मानिसहरूको औसत आम्दानी कति खस्कियो, बजारमा वस्तु र सेवाको माग कस्तो छ भन्ने देखाउने उपभोग तथा घरपरिवारको खपतका यथार्थ तथ्यांक छैनन्। तथ्यांक विभागले वार्षिक रूपमा गरिने घरपरिवार सर्वेक्षणको पाँच संस्करण सार्वजनिक गरे पनि सन् २०१६/१७ यता यस्तो सर्वेक्षण पनि गर्न छोडिदिएको छ। उपभोगको तथ्यांक नभएकै कारण कोरोनाभाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्न लगाइएको बन्दाबन्दीपछि बजारमा खपत कति खस्कियो, वा अहिले स्थिति के छ भनी विश्लेषण गर्न अप्ठ्यारो छ।
अन्य मुलुकमा बजार कति चलायमान छ वा उपभोक्ताको आर्थिक हैसियत के छ भनी जाँच्न उपभोग तथ्यांकहरू संकलन गरिन्छन्। तर, नेपालमा मानिसहरूको औसत आम्दानी कति खस्कियो, बजारमा वस्तु र सेवाको माग कस्तो छ भन्ने देखाउने उपभोग तथा घरपरिवारको खपतका यथार्थ तथ्यांक छैनन्।
नीति निर्माणलाई सघाउन नियमित रूपमा संकलन गर्नुपर्ने वा आवश्यकता अनुसार निश्चित समयका लागि चाहिने दुवैखाले तथ्यांकको अभाव छ। जस्तै, कोरोनाभाइरस संक्रमण महामारीपछि अर्थ मन्त्रालयले १९ चैत २०७६ मा असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग र असहायलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड जारी गर्दै भरिया, श्रमिक, कृषि, यातायात, निर्माण क्षेत्रका मजदूर, नाङ्लो र फुटपाथ पसले तथा अशक्त र आवासविहीन असहाय लगायतलाई राहत वितरणको निर्णय गर्यो। तर, कसले र कति संख्याका नागरिकले यस्तो राहत पाए भन्ने अभिलेख छैन। विपन्न, मजदूर र असहाय कति र को हुन् भन्ने अभिलेख कतै नभएका कारण स्थानीय तहले तजबिजीमा यस्तो राहत वितरण गरे।
महामारीबाट प्रभावित व्यवसायलाई सरकारले दिएका छूट र सुविधा कसले र कतिले पाए भन्ने अभिलेख पनि छैन। कोरोना–कालको तुलनामा उद्योगहरूले आफ्ना उत्पादन कति बढाए भन्ने तथ्यांक पनि भेटिँदैन।
वास्तवमा, हरेक विपद्पछि र विपन्न लक्षित कार्यक्रम गर्नुपर्ने समयमा सहयोग तथा राहतलाई लक्षित समूहमा पुर्याउँदा दुरुपयोग रोक्न गरीब, बेरोजगार तथा खाद्य सुरक्षाको जोखिममा परेका नागरिकहरूको भरपर्दो तथ्यांक अभिलेखनको प्रणाली चाहिन्छ। तर, नेपालमा भरपर्दो तथ्यांक प्रणाली नहुँदा सम्भावित लाभग्राहीको पहिचान तथा राहत वितरणको प्रबन्ध मिलाउन सधैं हम्मे पर्दै आएको छ। अभिलेखन प्रणाली व्यवस्थित नहुँदा स्रोत–साधनको दुरुपयोग पनि बढ्छ। जस्तै, अहिले २९ लाख ५९ हजार जनाले सरकारबाट सामाजिक सुरक्षा पाउँदै आएका छन्। तर, तीमध्ये कसको आर्थिक हैसियत कस्तो छ भन्ने छुट्टै अभिलेख छैन, जसले आवश्यकता नै नपर्नेलाई पनि सरकारी सहयोग पुगिरहेको छ। अर्थात्, धनी नै भए पनि उमेर पुग्नेबित्तिकै ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउँछन्।
अझ, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ कोरोनाभाइरस संक्रमण महामारीका कारण सिर्जित परिस्थितिले अर्थतन्त्रका कुन–कुन क्षेत्रमा कति गहिरोसँग धक्का पुर्यायो भन्ने तथ्यांक पनि छैन। राष्ट्रिय योजना आयोगले पूर्व उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको असरका विषयमा अध्ययन गर्न अर्थशास्त्रीहरूको समिति गठन गरेको सार्वजनिक गरेको थियो, तर समितिको प्रतिवेदन अझैसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।
स्केच: हिमाल आर्काइभ
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख डा. शिवराज अधिकारी नेपालमा तथ्यांकलाई प्राथमिकता दिने पद्धतिको विकास नै नभइसकेकाले आधारभूत खालका तथ्यांक समेत नभएको बताउँछन्। उनी तथ्यांकको व्यवस्थित रिपोर्टिङ प्रणाली कमजोर रहेको तथा आवधिक र नियमित रूपमा हुनुपर्ने सर्वेक्षण र गणना पनि नभएकाले तथ्यांकको भरपर्दो आधार बनाउन नसकिएको तर्क गर्छन्। संघीय प्रणालीको कार्यान्वयनसँगै कैयौं तथ्यांक संकलनका माध्यमहरू भत्किएका छन्। उदाहरणका लागि, कृषिसम्बन्धी तथ्यांक संकलन गरेर कृषि मन्त्रालयमा पठाउँदै आएका स्थानीय कृषि र पशु सेवा केन्द्रको अस्तित्व अहिले छैन। स्थानीय तहकै शाखाका रूपमा त्यस्ता कार्यालयको अस्तित्व विलीन भएको छ। जसले गर्दा, कृषिका तथ्यांक सजिलैसँग संघसमक्ष आइपुग्दैनन्। अर्थशास्त्री डा. अधिकारी भन्छन्, “नियमित हुनुपर्ने जीवनस्तर सर्वेक्षण, औद्योगिक सर्वेक्षण, कृषि गणना जस्ता गणना र सर्वेक्षण पनि नियमित नभएकाले विश्वसनीय तथ्यांकको अभाव हुने गरेको छ।”
हरेक विपद्पछि र विपन्न लक्षित कार्यक्रम गर्नुपर्ने समयमा सहयोग तथा राहतलाई लक्षित समूहमा पुर्याउँदा दुरुपयोग रोक्न गरीब, बेरोजगार तथा खाद्य सुरक्षाको जोखिममा परेका नागरिकहरूको भरपर्दो तथ्यांक अभिलेखनको प्रणाली चाहिन्छ। तर, नेपालमा भरपर्दो तथ्यांक प्रणाली नहुँदा सम्भावित लाभग्राहीको पहिचान तथा राहत वितरणको प्रबन्ध मिलाउन सधैं हम्मे पर्दै आएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा लामो समय तथ्यांकशास्त्रीका रूपमा काम गरेका माणिकलाल श्रेष्ठ नेपालमा तथ्यांकको परिमाण, गुणस्तर र उपयोगिता तीन वटै दृष्टिले धेरै समस्या रहेको देख्छन्। उनका अनुसार, गहन खालका अनुसन्धान गर्न एक त तथ्यांककै अभाव छ, अर्को भएको तथ्यांकको गुणस्तरमा पनि संशय छ। उदाहरणका लागि, केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रकाशित गर्ने त्रैमासिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तथ्यांककै विश्वसनीयता कमजोर रहेको उनको तर्क छ।
तथ्यांक संकलन र विश्लेषणको विधि समयानुकूल परिमार्जन नगरिँदा पनि तथ्यांकको विश्वसनीयता कमजोर हुन्छ। जस्तै, गत वर्षसम्म देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसहितको राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक दुई दशकअघिको आधार वर्षका आधारमा तयार गरिन्थ्यो। विभागले बल्ल यो वर्ष राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकको रिबेसिङ अर्थात् नयाँ समयआधार अनुसारको देशको राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक सार्वजनिक गर्यो। यद्यपि, यो पनि सन् २०००/२००१ को आधार वर्षलाई सन् २०१०/११ ले प्रतिस्थापन गरिएको हो। जसकारण, पछिल्लो एक दशकमा अर्थतन्त्रमा कस्ता नयाँ आर्थिक क्रियाकलाप र प्रवृत्ति परिवर्तन भए भन्ने पाटो देशको अर्थतन्त्रको तथ्यांकले अझै देखाउन सक्दैन। तथ्यांकशास्त्री श्रेष्ठ उपलब्ध तथ्यांकको पनि राम्रोसँग वर्गीकरण गरी समय शृंखला (टाइम सिरिज) ढाँचामा उपलब्ध नरहेको बताउँछन्। श्रेष्ठ भन्छन्, “तथ्यांक उत्पादनका गर्न लगानी गर्दै त्यसको व्यवस्थापन एवं त्यसलाई बुझिने गरी वर्गीकरण गरेर नागरिकलाई सुसूचित गर्ने दिशामा धेरै काम गर्न बाँकी नै छ।”
अलमलमा पार्ने तथ्यांक
रासायनिक मल युरियाको चर्को अभावका बावजूद यो वर्ष धान उत्पादन अहिलेसम्मकै उच्च भएको तथ्यांक कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गत पुसमा सार्वजनिक गर्यो। यो वर्ष ५६ लाख २१ हजार ७१० मेट्रिक टन धान फलेको मन्त्रालयले जनाएको थियो, जुन गत वर्षको भन्दा ७० हजार ८३१ टन धेरै हो।
धान धेरै फलेको भए, स्वाभाविक रूपमा विदेशबाट आयात हुने धान–चामलको परिमाण घट्नुपर्ने हो। सामान्य मात्रै आयात बढेको भए पनि खाने मुखको संख्या बढेकाले धान–चामल आयात बढेको भनी मान्न मिल्थ्यो। तर, नेपाल राष्ट्र ब्यांकको माघसम्मको तथ्यांकले धान–चामलको आयात बेस्सरी चुलिएको देखाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको माघसम्ममा रू. ३० अर्ब ६५ करोड मूल्य बराबरको धान–चामल आयात भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको यही अवधिका तुलनामा ६२.९ प्रतिशत धेरै हो। बितेको आर्थिक वर्षभरिमा जम्मा रू. ३३ अर्ब ३५ करोडको धान–चामल आयात भएको थियो। नेपालबाट धान–चामल निर्यात नगण्य मात्रै छ।
स्थानीय तहहरूमा रहेका कृषि शाखाका रहेका कर्मचारीले केही किसानसँग सोधेर वा उनीहरूको खेतबारीका बालीनाली सरसर्ती हेरेको भरमा रोपाइँ र उत्पादन बढे/घटेको अनुमानित तथ्यांक रिपोर्टिङ गरेको आधारमा देशभरिको तथ्यांक सार्वजनिक गरिन्छ। हरेक वर्ष देशभरिमा ब्याएका गाईभैंसीदेखि उत्पादन भएका कुखुराका अण्डासम्मको तथ्यांक यसैगरी संकलन गरेको भरमा सार्वजनिक गरिन्छ।
तथ्यांकमा धानको उत्पादन पनि बढ्नु र चामल आयात पनि बढेको देखिनुको अर्थ कि नेपालीले भात धेरै खान थालेको भन्नुपर्ने हुन्छ, होइन भने आँकडामा कतै न कतै गडबडी छ भनेर शंका गर्नुपर्ने हुन्छ। कृषि मन्त्रालयका वरिष्ठ तथ्यांक अधिकृत रामकृष्ण रेग्मी धानको उत्पादन र आयातको तथ्यांकले आफूलाई पनि आश्चर्यमा पारेको बताउँछन्। “नेपालीको खाने प्रवृत्तिमा आएको परिवर्तनसँगै चामलको माग सामान्य रूपमा बढ्दै जानु स्वाभाविक नै हो। तर, एकै वर्षमा ह्वात्तै चामल आयात बढेको देखिएको छ। व्यापारीले गोदाममा राख्न एकै पटक आयात गरेका कारण यस्तो बढोत्तरी पनि देखिएको हुनसक्छ,” उनी भन्छन्।
वास्तवमा, धानको उत्पादनसम्बन्धी तथ्यांक धेरै भरपर्दो छैन। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले हरेक जिल्ला–जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्रहरूले पठाउने आँकडामा आधारित रहेर धान रोपाइँ र उत्पादनको तथ्यांक निकाल्ने गरेको रेग्मी बताउँछन्। तर, तथ्यांक संकलन विधि नै उति विश्वसनीय छैन। मूलतः स्थानीय तहहरूमा रहेका कृषि शाखाका कर्मचारीले केही किसानसँग सोधेर वा उनीहरूको खेतबारीका बालीनाली सरसर्ती हेरेको भरमा रोपाइँ र उत्पादन बढे/घटेको अनुमानित तथ्यांक रिपोर्टिङ गरेको आधारमा देशभरिको तथ्यांक सार्वजनिक गरिन्छ। हरेक वर्ष देशभरिमा ब्याएका गाईभैंसीदेखि उत्पादन भएका कुखुराका अण्डासम्मको तथ्यांक यसैगरी संकलन गरेको भरमा सार्वजनिक गरिन्छ। वास्तवमा, यो एक प्रकारको अनुमान मात्रै हो। नमूना छनोट एवं तथ्यांक संकलनका आधुनिक विधि प्रयोग नगरी निकालिने यस्ता तथ्यांक अवास्तविक हुने जोखिम छ। यद्यपि, यो तथ्यांकलाई पुनर्परीक्षण गर्न स्याटेलाइट इमेज र नमूना बाली मापनको विधि पनि अपनाइने मन्त्रालयका वरिष्ठ तथ्यांक अधिकृत रेग्मी बताउँछन्।
कृषि मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने धानसहितका कृषि उत्पादनको तथ्यांकलाई आधार बनाएर केन्द्रीय तथ्यांक विभागले हरेक वर्ष आर्थिक वृद्धिको तथ्यांक सार्वजनिक गर्छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करीब २६ प्रतिशत छ। त्यसैले, धान उत्पादनको मात्रै तथ्यांक अवास्तविक भए त्यसले समग्र आर्थिक वृद्धिको तथ्यांकमै तल–वितल पारिदिन्छ।
कृषिमा मात्र होइन, तथ्यांकको अभाव र मिथ्यांकको जोखिम सर्वत्र छ। जस्तै, तीन सरकारी निकाय भन्सार विभाग, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र व्यापार तथा निर्यात प्रवर्धन केन्द्रले प्रकाशन गर्ने आयात–निर्यातको तथ्यांक एकअर्कासँग मेल खाँदैन। सामाजिक क्षेत्रका तथ्यांक निकायैपिच्छे फरक–फरक हुन्छन्। त्रिविको केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख डा. अधिकारी अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने आर्थिक सर्वेक्षणका क्षेत्रगत तथ्यांक नै अमिल्दा र अन्यत्र भन्दा फरक हुने बताउँछन्।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका उपमहानिर्देशक डा. हेमराज रेग्मी नेपालमा तथ्यांकीय प्रणाली नै कमजोर रहेको तर्क गर्दै शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रगत तथ्यांकका लागि विभिन्न मन्त्रालयको भर पर्नुपरेको बताउँछन्। तथ्यांक विभागको सीमित साधन स्रोतका कारण पनि आवश्यक पर्ने जति सबै तथ्यांक संकलन गर्न नसकिएको उनको तर्क छ। “तथ्यांकीय प्रणालीमा कतै न कतै समस्या छ, यसलाई नसुधारी सरकारी नीति र योजनाको तर्जुमा सही हुँदैन,” उनी भन्छन्।
-1732353496.jpg)
