ओलीलाई हेर्ने दृष्टिकोण नमिल्दा उपेन्द्र यादवको प्रतिवेदन महन्थ ठाकुरद्वारा खारेज
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदन अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले अस्वीकार गरेका छन्।
५ चैतका लागि निर्धारित जसपा कार्यकारिणी समिति बैठकका लागि अध्यक्ष यादवले आठ पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पारेका थिए। कार्यकारिणी समिति बैठकको पूर्वसन्ध्यामा बसेको जसपा पदाधिकारी बैठकमा ‘वर्तमान परिस्थिति र हाम्रो कार्यदिशा सम्बन्धी राजनीतिक प्रस्ताव’ शीर्षकको प्रतिवेदनमाथि ठाकुरले कडा आपत्ति जनाएका थिए।
दाहालको प्रशंसाले प्रतिवेदन अस्वीकृत ?
दोस्रो वरीयताका अध्यक्ष यादवले पार्टी समायोजन र सत्ता गठबन्धनमा केन्द्रित रहेर राजनीतिक प्रतिवेदन बनाएका थिए।
"प्रतिवेदनमै प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आलोचना गरेपछि महन्थजीले कडा शब्दमा विरोध गर्नुभयो," जसपाका एक पदाधिकारीले हिमालखबरसँग भने, "पुष्पकमल दाहालको भन्दा ओलीको आलोचना किन बढी भन्ने उहाँको आशय देखिन्थ्यो।"
प्रतिवेदनमा भएको ‘वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति’, ‘प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना, नेकपा सम्बन्धी विवादको निरूपण र नयाँ शक्ति सन्तुलन’ र ‘संघीय संसद्लाई सत्तारूढ दलको विवादको छाया बनाउने दुष्प्रयत्न’ शीर्षकमा ठाकुर पक्षले आपत्ति जनाएको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
ठाकुर निकट एक नेता भने पार्टीको आन्तरिक प्रतिवेदनमा अर्को पार्टीको विषयमा उल्लेख गर्नु नै गलत भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, "घुमाउरो भाषामा दाहालको प्रशंसा गरिएको प्रतिवेदन अध्यक्षज्यूले खारेज गर्नुभएको हो।"
के छ प्रतिवेदनमा ?
प्रतिवेदनको पाँचौं पृष्ठमा अध्यक्ष यादवले लेखेका छन्ः
'नेपाली कांग्रेस पर्ख र हेरको नीतिमा छ। उसले वर्तमान सरकारको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्तावको पहल गर्ने सम्भावना पनि छ। तर, हालसम्म त्यसका लागि गम्भीरतापूर्वक अग्रसरता लिएको छैन। त्यसरी नै नेकपा (माआवादी केन्द्र) सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पुनः क्रियाशील हुने क्रममा छ। यसले वर्तमान सरकारलाई दिइरहेको समर्थन फिर्ता लिइसकेको पनि छैन।'
प्रतिवेदनको यो अंशप्रति यादव र ठाकुर पक्षको एकमत देखिन्छ। ठाकुरको पक्षले विरोध गरेको प्रतिवेदनको अंश यस्तो छः
'...संसद् पुन:स्थापनापछि ओली सरकारको सत्ता संकट टार्ने अस्त्रको रूपमा मात्रै वार्तालाई प्रयोग हुनसक्ने खतराबाट हामी सतर्क रहनु जरुरी छ।'
'प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र असहयोग भएको भन्दै पटक पटक संघीय संसद्लाई त्यसको अचानो बनाए। संघीय संसद्मा बजेट अधिवेशन चलिरहेको बखत सभामुख र संसद्को कार्यव्यवस्था समितिलाई जानकारी नै नगराई सूचना टाँस गरेर अधिवेशनको अन्त्य गरे, जुन प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ३ विपरीत थियो। हिउँदे अधिवेशन नजिक आइसकेपछि गत पुस ५ गते देशलाई प्रतिगमनको दिशामा लैजाने षड्यन्त्र गरे। यसलाई राष्ट्रपतिले तुरुन्तै स्विकारे। यो सर्वथा अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र सर्वसत्तावादी कदम हो।'
'...प्रधानमन्त्रीले आफैंले विघटन गरेको संसद् पुन:स्थापना हुँदा पनि राजीनामा गरेनन्। बरु अझै टिक्न सकिन्छ कि भनेर विभिन्न हत्कण्डा अपनाइरहे। यो राजनीतिक अनैतिकताको पराकाष्ठा हो। स्वेच्छाचारी ढंगले अधिनायकवादी शैलीमा शासन चलाउने, विधिको शासन नमान्ने र नीति नमान्नेहरू कहिल्यै नैतिक हुँदैन भन्ने यसले प्रमाणित गरेको छ।'
-1732535850.jpg)
