अब वनबाटै राेजगारी
संरक्षणको काम मात्र गर्दै आएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वनमा पाइने कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग सञ्चालन गरेर स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गरेका छन्।
तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका–२ का ६ वटा सामुदायिक वनमा पाँच वर्षअघि हरेक वर्ष बेल कुहिएर खेर जान्थ्यो। म्यादे–२ स्थित सिद्ध बतासन सामुदायिक वनका सल्लाहकार विष्णुकुमार श्रेष्ठका अनुसार कुहिएर झरेका बेलका कारण हिंड्ने ठाउँ हुँदैनथ्यो।
“केही भालुले खान्थ्यो, नभए सबै खेर जान्थ्यो,” श्रेष्ठ भन्छन्, “हामीलाई बेलको उपयोगिताबारे जानकारी नै थिएन।” सिद्ध बतासन सामुदायिक वनमा मात्र नभई उमाचोक भिरपानी, ज्यानताङ, बर्स्याङ र पोसेली सामुदायिक वनमा प्रशस्त बेल पाइन्छ।
नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका–५ का बिसासे, मूलपानी र वनदेवी सामुदायिक वनका बेल पनि कुहिएर जान्थे। बिसासे सामुदायिक वनकी उपभोक्ता टीका तिवारी बेलको उपयोगबारे जानकारी नै नभएको बताउँछिन्। तर, पाँच वर्षमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ।
नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका–५ का बिसासे, मूलपानी र वनदेवी सामुदायिक वनका बेल पनि कुहिएर जान्थे। बिसासे सामुदायिक वनकी उपभोक्ता टीका तिवारी बेलको उपयोगबारे जानकारी नै नभएको बताउँछिन्। तर, पाँच वर्षमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ।
सामुदायिक वनहरूले बेलमा आधारित उद्योग सञ्चालन गरेका छन्। जसले गर्दा बेलको उपयोग मात्र होइन, स्थानीय स्तरमा रोजगारी समेत सिर्जना भएको छ। तनहुँको सिद्ध बतासनसहित ६ वटा सामुदायिक वनको सहकार्यमा ‘माउन्टेन तनहुँ सामुदायिक बेल तथा जुस प्रशोधन केन्द्र’ सञ्चालन गरिएको छ।
उद्योगका सञ्चालक विष्णुकुमार श्रेष्ठका अनुसार बेलबाट वार्षिक आठ हजार लिटर जुस उत्पादन हुन्छ। वार्षिक ९० हजार लिटर जुस उत्पादन क्षमता भएको उद्योग २०७२ सालदेखि सञ्चालनमा छ। जुस पोखरा, काठमाडौं, बुटवल, नेपालगञ्ज लगायत स्थानमा पठाइने श्रेष्ठ बताउँछन्। बेल पाक्ने सिजनमा दैनिक १०० जनाभन्दा बढीले रोजगारी पाउँछन्। उद्योगमा १२ महीना काम गर्ने भने नौ जना छन्।
नवलपरासीको बिसासे सामुदायिक वनमा दुई वटा जुस उद्योग सञ्चालनमा छन्। एउटा, बिसासे सामुदायिक वन आफैंले स्थापना गरेको छ। अर्को, सामुदायिक वनकी उपभोक्ता टीका तिवारीले सञ्चालन गर्छिन्।
सामुदायिक वन उद्योगले २०६५ सालदेखि उद्योग चलाएको हो। त्यही उद्योगमा काम गरेकी तिवारीले पछि आफ्नै उद्योग खोलिन्। यी दुईवटै उद्योगमा उत्पादित बेलको जुस बजारमा खपत भएको छ।
नवलपरासीको बिसासे सामुदायिक वनका उपभोक्ताले सञ्चालन गरेको प्रशोधन उद्योगका उत्पादन।
तिवारीको ‘दुर्गा बेल तथा फलफूल प्रशोधन उद्योग’ले वार्षिक नौ हजार लिटर जुस उत्पादन गर्छ। त्यस्तै, सामुदायिक वनले स्थापना गरेको उद्योगको क्षमता ६ हजार लिटर छ। यी उद्योगले प्रतिकेजी रू.१५ का दरले बेल खरिद गर्छन्। स्थानीय उपभोक्ताले वनमा बेल संकलन गरेर उद्योगलाई बिक्री गर्छन्। “हामीले पनि दुई चार पैसा कमाएका छौं, बेल संकलन गरेर ल्याउने उपभोक्तालाई पनि दुई चार पैसा आम्दानी भएको छ,” तिवारी भन्छिन्।
नवलपरासीको बिसासे सामुदायिक वनमा दुई वटा जुस उद्योग सञ्चालनमा छन्। एउटा, बिसासे सामुदायिक वन आफैंले स्थापना गरेको छ। अर्को, सामुदायिक वनकी उपभोक्ता टीका तिवारीले सञ्चालन गर्छिन्।
बिसासे सामुदायिक वनका अध्यक्ष धनप्रसाद तिवारीका अनुसार बेल जुस रासायनिक पदार्थरहित हुन्छ। यो जुस कब्जियत र कमलपित्तका बिरामीलाई उपयोगी हुने उनी बताउँछन्। तर, बिचौलियाका कारण जुस उपभोक्तासम्म पुग्दा महँगो पर्ने उनको भनाइ छ। उद्योगले प्रतिबोतल रू.१६० मा विक्रेतालाई दिन्छ। उपभोक्ताले भने रू.२६० तिर्नुपर्छ।
वनबाट आत्मनिर्भरतर्फ
नेपालको वन संरक्षणमा सामुदायिक वनको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। सरकारले २०४६ सालपछि संरक्षणका लागि सामुदायिक वनको अवधारणा ल्याएको हो। वन ऐन २०४९ र नियमावली २०५१ बनेपछि सामुदायिक वनको अवधारणा संस्थागत भयो। अहिले देशभर करीब २२ हजार सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति छन्। उपभोक्ताले वन संरक्षण गरेकै कारण नांगा डाँडा हरिया भएका छन्। नेपालको वन क्षेत्रसमेत वृद्धि भएको छ।
वर्षौंसम्म संरक्षण मात्र गरिरहेका वन उपभोक्ता समिति पछिल्लो समय वनसँग जोडिएर उत्पादनमुखी काममा लागेका छन्। कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–२५ हेम्जास्थित फुर्केटारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले गएको वर्षदेखि पानी उद्योग सञ्चालन गरेको छ।
वर्षौंसम्म संरक्षण मात्र गरिरहेका वन उपभोक्ता समिति पछिल्लो समय वनसँग जोडिएर उत्पादनमुखी काममा लागेका छन्। कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–२५ हेम्जास्थित फुर्केटारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले गएको वर्षदेखि पानी उद्योग सञ्चालन गरेको छ।
फुर्केटारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका सल्लाहकार कमलमणि त्रिपाठीका अनुसार उनीहरूले २०४८ सालदेखि वन संरक्षण गर्दै आएका थिए। वनको मुहानबाट पानी यत्तिकै बगेर खेर गइरहेको थियो। त्रिपाठी भन्छन्, “त्यही पानीलाई उपयोग गरेर उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको हो। एक वर्षको अनुभवले उत्साह जगाएको छ।”
संखुवासभामा पनि सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरूले घरेलु उद्योग सञ्चालन गरेका छन्। सभापोखरी गाउँपालिका–१ को देउराली पिप्ले सामुदायिक वनले दुना टपरी उद्योग सञ्चालन गरेको छ। उद्योगमा दुई जनाले पूर्णकालीन रोजगारी पाएका छन्। अरू २५ जनाले अतिरिक्त समयमा काम गर्छन्।
दुना टपरी पूर्वका प्रमुख बजार धनकुटा, धरान, इटहरी, विराटनगर र झापासम्मका विभिन्न सहरसम्म पठाउने गरेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ संखुवासभाकी अध्यक्ष लक्ष्मी चापागाईं बताउँछिन्। त्यसैगरी १० वटा सामुदायिक वनसहितको सहकार्यमा सभापोखरी बेत बाँस तथा हस्तकला उद्योगसमेत सञ्चालनमा छ।
संखुवासभाको सभापोखरी गाउँपालिका–१ को देउराली पिप्ले सामुदायिक वनले उत्पादन गरेका सामग्री।
वनमा पाइने कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्न दर्ता, गुणस्तर र प्राविधिक पक्षको झन्झटले उपभोक्ता समूहलाई समस्या भइरहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका केन्द्रीय सचिव ठाकुर भण्डारी बताउँछन्।
“दर्ता गर्नुपर्ने निकायले काम गर्दैनन्, अनि गुणस्तर चेकजाँच पनि सम्बन्धित निकायले समयमा नगर्दा उपभोक्ता समूहहरूले दुःख पाएका छन्,” भण्डारी भन्छन्, “वनमा जे जे पाइन्छ, त्यही नै कच्चा पदार्थको स्रोत हो। व्यावसायिक रूपमा कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न जरुरी छ। कच्चा पदार्थ नपाउँदा उद्योग नचल्ने सम्भावना पनि हुन्छ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)