२००७ पछिका सात दशक : आन्दोलन कसरी बने सत्ता चढ्ने भर्याङ?
राणा शासनविरुद्ध २००७ सालको क्रान्तिदेखि सशस्त्र विद्रोहहुँदै २०६२-६३ को जनआन्दोलनसम्म अधिकार तथा पहिचानका लागि थुप्रै आन्दोलन भए। तर, ति सबै आन्दोलन सत्ता चढ्ने भर्याङ बनेका छन्।
राणा शासनविरुद्ध २००७ सालको क्रान्ति राजाको नेतृत्वमा राज्यसत्ता स्थापना गर्ने लक्ष्यमा केन्द्रित थियो भने त्यसको आधा शताब्दीपछि २०६२-६३ मा उठेको जनआन्दोलन निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध थियो।
त्यो क्रान्तिदेखि यो जनआन्दोलनसम्मका विभिन्न आन्दोलन तथा विद्रोहमा एउटा समानता थियो, जनता सहभागिता र जिउने सपना। ती आन्दोलनमा सहभागी हुँदा नागरिकले देखेका सपना कति पूरा भए? सत्तामा पुगेका नेताहरूले ती सपना कति पूरा गरे? उनीहरूले जनतालाई कसरी सत्तामा पुग्ने भर्याङ मात्रै बनाए?
२००७ सालको क्रान्ति, २०४६ को जनआन्दोलन, २०५२ को सशस्त्र विद्रोह र २०६२-६३ को जनआन्दोलनमा कस्ता थिए जनअपेक्षा तथा जनताका सपना? ती अपेक्षा तथा सपना कति पूरा भए? ‘सग्लो समाज’ का मधु आचार्यले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वसँग कुराकानी गरेका छन्। त्यसका आधारमा तयार गरिएको सामग्री।
त्यो क्रान्ति र ती सपना
२००७ को क्रान्ति राणा शासनविरुद्ध थियो। त्यसको लक्ष्य राजाको नेतृत्वमा राज्य सत्ता स्थापना गर्ने थियो। तथापि, त्यसमा नागरिकका कैयौं सपना र अपेक्षा पनि जोडिएका थिए। क्रान्तिको सफलतासँगै केही पूरा पनि भए।
त्यो क्रान्तिमा राजनीतिक अधिकारका लागि महिलाको उल्लेख्य सहभागिता रहेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य कमला पन्त बताउँछिन्। पन्त भन्छिन्, “२००७ सालसम्म क्रान्तिमा महिलाको दह्रो सहभागिता देखिन्छ। महिलाहरू जेल परेका, कुटाइपिटाइ खाएका तथ्य छन्।” त्यो क्रान्तिले महिलालाई राजनीतिक अधिकार दिएको उनी बताउँछिन्।
२००७ को क्रान्ति सफल भएपछि अन्तरिम सरकार गठन गर्न अघि राजा त्रिभुवन, भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु, बीपी कोइराला र अन्य नेताहरु भारतको नयाँ दिल्लीमा। हिमाल आर्काइभ
२००७ सालको क्रान्तिपछि नै महिलाले निर्वाचनमा मतदान गर्ने र उम्मेदवार हुने अधिकार पाए। त्यसको फलस्वरूप २०१० मा भएको नगरपालिकाको निर्वाचनमा साधना प्रधान जनप्रतिनिधि बनिन्। त्यस्तै, २०१५ को आमनिर्वाचनमा द्वारिकादेवी ठकुरानी निर्वाचित भइन्। नेकपा (एमाले) केन्द्रीय सदस्य बिन्दा पाण्डे भन्छिन्, “साधना प्रधान पहिलो पल्ट जनप्रतिनिधि नै हुनुभयो। पहिलो संसदीय निर्वाचनमा द्वारिकादेवी ठकुरानी निर्वाचित हुनुभयो, त्यसपछि मन्त्री पनि हुनुभयो। यसलाई हामीले निर्वाचनसँगै जोडेर पाएको उपलब्धि पनि भन्नुपर्छ।”
“मधेसका मानिसलाई अब फेरिएको राज्यमा हामी पनि हुन्छौं, हाम्रो भाषा पनि हुन्छ, हाम्रो वेशभूषा हुन्छ, हाम्रो सहभागिता हुन्छ भन्ने थियो। त्यसैले २००७ साल पछिका सरकारी कामकाजका फोटोमा धोती कुर्ता लगाएका मान्छे पनि छन्”
तर, यसको दुःखद पाटो पनि छ। त्यतिवेला कांग्रेसले देशभरका सबै १०९ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाएको थियो। तीमध्ये एक जना मात्रै महिला उम्मेदवार थिइन्, ठकुरानी। त्यस्तै, कम्युनिष्ट पार्टीले ४७ जना उम्मेदवार बनाएको थियो जसमध्ये महिला एक जना पनि थिएनन्। पहिलो आमनिर्वाचनमा उठेका ७८६ उम्मेदवारमध्ये महिला उम्मेदवार एक जना मात्रै थिइन्। त्यसपछि मात्रै महिलाको सहभागिता हुन थालेको बताउँदै पाण्डे भन्छिन्, “शिक्षा, रोजगारीका क्षेत्रमा महिलाहरू सहभागी हुन नरोकिने वातावरण बनेको थियो। यसलाई पनि उपलब्धि मान्नुपर्छ त्यतिखेर।”
२००७ सालको क्रान्तिको केन्द्र मधेस थियो। त्यसैले पनि मधेसका नागरिकको सहभागिता अत्यधिक थियो। अध्येता रीता साह भन्छिन्, “२००७ सालमा प्रजातन्त्रका लागि भएको आन्दोलनमा मधेसको भूमि धेरै प्रयोग भएको थियो। प्रायः सबै नेताहरू कि त भारतमा बसेर आन्दोलन गर्थे कि त मधेसमा गएर आन्दोलन गर्थे।”
राज्यमा सहभागिताका लागि नै मधेसका नागरिक आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए। “मधेसका मानिसलाई अब फेरिएको राज्यमा हामी पनि हुन्छौं, हाम्रो भाषा पनि हुन्छ, हाम्रो वेशभूषा हुन्छ, हाम्रो सहभागिता हुन्छ भन्ने थियो। त्यसैले २००७ साल पछिका सरकारी कामकाजका फोटोमा धोती कुर्ता लगाएका मान्छे पनि छन्,” विश्लेषक चन्द्रकिशोर भन्छन्, “हिन्दीमा पनि कुरा हुन्थे। राजनीतिक संगठनहरू विभिन्न भाषाहरूमा बोल्थे।”
त्यसको लगत्तै २०१५ सालको आमनिर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट गर्दा मधेसलाई किनारा लगाइयो। त्यतिवेलाका कांग्रेस र कम्युनिष्टले यसो गरेको उल्लेख गर्दै चन्द्रकिशोर भन्छन्, “दलभित्र वा पहिलेका प्रतिबद्ध कार्यकर्ता, नेपाली कांग्रेस अथवा वामभित्र मधेसको कुरा उठाउने या तराईको समानताको कुरा गर्नेहरूलाई अलिकति पाखा लगाउने काम भयो।”
मधेसका नागरिकको अपेक्षालाई त्यसपछि सम्बोधन नगरिएको अध्येता साह बताउँछिन्। राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ्ने, राज्यका निकायमा उनीहरूको पहुँच बढ्ने, आफ्नो पहिचान हुने अपेक्षा गरिएको थियो। “सामाजिक रूपले जुन विभेद हुन्छ, काठमाडौं आउँदा उनीहरूलाई भारतीय, मस्र्या भन्ने जुन खालको भेदभाव हुन्थ्यो त्यो हट्नेछ भन्ने मधेसी समुदायलाई एक प्रकारको आशा थियो, तर १० वर्ष नपुग्दै पञ्चायती व्यवस्था लागू भयो,” साह भन्छिन्।
प्रजातन्त्रको आन्दोलन मात्रै होइन, वामपन्थी आन्दोलनलाई पनि मधेसले सघाएको थियो। वामपन्थीहरू मधेसबाट पनि जितेर आएका थिए। “त्योभित्र पनि कतै न कतै समानताको, स्वामित्वको र पहुँचको कुरा थियो,” विश्लेषक चन्द्रकिशोर भन्छन्, “तर, त्यसपश्चात् संकुचन हुँदै गयो। यसले गर्दा मधेसका मान्छेहरूलाई के लाग्यो भने आमनेपालीहरूका समस्या भन्दा हाम्रा समस्या भिन्न छन्।”
अध्येता कैलाश राई २००७ को क्रान्तिमा सबै अटाएको बताउँछिन्। “त्यतिखेर महिला, जनजाति अथवा दलितका लागि छुट्टै आन्दोलन थिएन। एउटा समग्र आन्दोलन थियो। त्यो समग्रपनभित्र सबै जना अटाएका थिए, अटाउनुपर्ने वातावरण पनि थियो।”
“२००७ सालअघि दलितले शिक्षा हासिल गर्न पाउँदैनथे, २००७ को परिवर्तनले दलितका लागि शिक्षाको ढोका खोलिदियो, तर दलितका लागि आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका मुद्दाहरू, भूमिहीनताको मुद्दा, सांस्कृतिक रूपान्तरणको मुद्दालाई त्यो परिवर्तनले सम्बोधन गरेन।”
२००७ सालको क्रान्तिको मूल मर्म एउटा खालको शासन व्यवस्थाबाट मुक्त गरेर नयाँ शासन व्यवस्थामा प्रवेश गराउने भए पनि आमनागरिकका केही आकांक्षा थिए। ती आकांक्षा पूरा हुन नसकेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख डम्बर चेम्जोङ बताउँछन्।
जस्तै, त्यति वेला थारू कल्याणकारी सभा, मंका खलः, लिम्बू र गैरलिम्बूहरू मिलेर लिम्बूवान सुधार संघ बनेका थिए। उनीहरूको उद्देश्य राजनीतिक थियो। तर, २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा त्यस्ता संगठनलाई जातीय संगठन भनेर चुनाव लड्न दिइएन। चेम्जोङ भन्छन्, “कसले कसलाई अलिकति आफ्नो हैकमभित्र राख्ने भन्ने प्रक्रिया त्यतिवेला शुरू भएको देखिन्छ।”
त्यो क्रान्तिले दलितका लागि राजनीतिक ढोका खोल्यो। “त्यसअघि दलितले शिक्षा हासिल गर्न पाउँदैनथे, २००७ को परिवर्तनले दलितका लागि शिक्षाको ढोका खोलिदियो,” नेपाल दलित मुक्ति संगठनका सहसंयोजक गणेश विश्वकर्मा भन्छन्। त्यो क्रान्तिले नयाँपन ल्याए पनि सुधारका काम हुन नसकेको उनी बताउँछन्। विश्वकर्मा भन्छन्, “दलितका लागि आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका मुद्दाहरू, भूमिहीनताको मुद्दा, सांस्कृतिक रूपान्तरणको मुद्दालाई त्यो परिवर्तनले सम्बोधन गरेन।”
क्रान्तिपछि पनि ऐनमा भएका विभेदका विषय हटाउने प्रयास नभएको दलित महिला संघका संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा सोब बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “त्यतिवेला १९१० को मुलुकी ऐनमा दलितलाई कानुनी रूपमै छुवाछूतको व्यवस्था गरिएको थियो। त्यो व्यवस्था पनि हटाउने कुरा अजेन्डा बनेन।”
त्यो क्रान्तिपछि दलितमा पनि जागरण आएको समता फाउन्डेसनका कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप परियार बताउँछन्। उनी भन्छन्, “२००७ सालको क्रान्तिपछि दलितमा पनि चेतना बढ्न थालेको थियो। त्यसपछि दलित आन्दोलन भए। जस्तो पशुपति प्रवेश, छात्रावासका लागि आन्दोलन।”
जनआन्दोलन र जागरण
२०४६ को जनआन्दोलन मूलतः पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध थियो। २००७ सालको क्रान्तिले ल्याएको प्रजातन्त्रको पुनःबहाली जनआन्दोलनको लक्ष्य थियो। तथापि, त्यसमा जनताका थुप्रै आकांक्षा जोडिएका थिए। एमाले केन्द्रीय सदस्य पाण्डे भन्छिन्, “हामीलाई विभेदका मुद्दा भनेर ठूलो र लामो लिस्ट पढाइएको थियो। समानता कायम गर्नुपर्छ भनिएको थियो। त्यसैले २०४६ सालको आन्दोलनपछि बहुत ठूलो अपेक्षा राखेका थियौं।”
प्रजातन्त्रप्राप्तिको खुशीयालीमा २७ चैत २०४६ को इन्द्रचोकमा निस्किएको जुलुस। हिमाल आर्काइभ
त्यतिवेला आमाको नाममा नागरिकता, पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार र महिलामाथिका हिंसाविरुद्ध कडा कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने विषय थिए। महिलामाथिका हिंसा हेर्ने पारिवारिक अदालतको विषयबारे कुरा चलेको थियो। “तर, जो नेताहरूले, जो पार्टीहरूले विभेदको लामो लिस्ट पढाएका थिए र समानता हासिल गर्न जे जे परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेका थिए, उनीहरूका हातमा कलम पुगेपछि ती कुरा लेखिएनन्,” पाण्डे भन्छिन्। त्यतिखेर देखिने हिसाबमा केही पनि माग पूरा नभएको उनको अनुभव छ। आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था पनि २०४६ सालपछि हटाइएको उनी बताउँछिन्।
“जो नेताहरूले, जो पार्टीहरूले विभेदको लामो लिस्ट पढाएका थिए र समानता हासिल गर्न जे जे परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेका थिए, उनीहरूका हातमा कलम पुगेपछि ती कुरा लेखिएनन्”
तैपनि प्रतिनिधित्वको विषयमा भने केही परिवर्तन पनि भए। २०४७ सालको संविधानले प्रतिनिधि सभामा कम्तीमा ५ प्रतिशत उम्मेदवार महिला हुनुपर्ने, राष्ट्रिय सभामा ५ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने व्यवस्था ग¥यो। २०५४ को दोस्रो निर्वाचनसम्म पुग्दा हरेक वडामा एक जना महिला उम्मेदवार उठाउनैपर्ने कानून बनेपछि एकै पटक ४० हजार महिला स्थानीय निकायमा निर्वाचित भएको उनी बताउँछिन्।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य पन्त जनआन्दोलनले सबैको अधिकारको खोजी गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको बताउँछिन्। त्यसपछि बनेको संविधानले सकारात्मक विभेदको वातावरण बनाइदिएको बताउँदै उनी भन्छिन्, “त्यतिवेला ऐनहरूका १७२ वटा दफामा महिलाप्रति विभेद गरिएको थियो। २०६२–२०६३ सालसम्ममा हामीले ३६ मा झारेका थियौं।”
जनआन्दोलनपछि मधेसमा पनि केही परिवर्तनका संकेत देखिएका थिए। मधेसका मुद्दा उठाउन नेपाल सद्भावना पार्टी जन्मियो। गजेन्द्रनारायण सिंहको नेतृत्वमा सद्भावनाले ७५ उम्मेदवार उठाए पनि ६ सिट मात्रै जित्न सक्यो। “सानो पार्टी भए पनि त्यसले मधेसको मूल सवाल जिउँदो राख्यो, तर ठूला दलहरूले त्यसो गर्ने जिम्मेवारी लिएनन्,” विश्लेषक चन्द्रकिशोर भन्छन्।
मधेसमा ठूलो जनाधार रहेको कांग्रेससँगै कम्युनिष्टले पनि जनआन्दोलनमा उठेका मधेसका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न ध्यान दिएनन् जसले गर्दा मधेस केन्द्रित दल जन्मिए।
जनआन्दोलनपछि मधेसका महिला पनि राजनीतिक नेतृत्वमा आएको अध्येता साहको भनाइ छ। यसको उदाहरणका रूपमा उनी सरिता गिरी, रेणु यादव, चित्रलेखा यादव लगायत नेताहरूको नाम लिन्छिन्।
२७ चैत बिहान वीर अस्पतालबाट हिरासतमुक्त हुँदै जनआन्दोलनका सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंह र नेता मनमोहन अधिकारी।
राज्यले मधेसका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नसकेको उनको ठहर छ। विशेष गरेर मधेसमा ठूलो समस्या रहेको नागरिकताका विषयमा जनआन्दोलनपछि पनि पहिलेकै कानूनी व्यवस्था कायम रहे। “२००९ सालमा नागरिकताको प्रावधान आउँदा कुनै समस्या थिएन। आमाको नाममा तथा आमा वा बुवा एक जना नेपाली भए नागरिकताको प्रमाणपत्र पाइन्थ्यो,” साह भन्छिन्, “पञ्चायत लागू भएसँगै २०१९ को संविधानमा नागरिकता सम्बन्धी कठोर प्रावधान राखियो। त्यसले गर्दा मधेसी समुदायका धेरै मानिसले नागरिकता पाउन सकेनन्।”
२०४६ सालको जनआन्दोलनको मुख्य मुद्दा संवैधानिक राजतन्त्र र त्यसमा आधारित बहुदलीय परिपाटी थियो। त्यसको सफलतापछि जनजातिले पनि आफ्ना मागलाई अझ मुखरित गर्न र सशक्त ढंगले अगाडि बढाउन राजनीतिक दल स्थापित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाए। “तर २०१५ सालको आमनिर्वाचनका वेला जे कारण देखाइएको थियो त्यही कारण देखाएर जनजाति केन्द्रित राजनीतिक संगठनहरूलाई निर्वाचन आयोगले दर्ता गरेन,” चेम्जोङ अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको भनाइ सम्झन्छन्, “ती संगठन साम्प्रदायिक हुन्, राजनीतिक संगठन हैनन्।”
“२००९ सालमा नागरिकताको प्रावधान आउँदा कुनै समस्या थिएन। आमाको नाममा तथा आमा वा बुवा एक जना नेपाली भए नागरिकताको प्रमाणपत्र पाइन्थ्यो। पञ्चायत लागू भएसँगै २०१९ को संविधानमा नागरिकता सम्बन्धी कठोर प्रावधान राखियो। त्यसले गर्दा मधेसी समुदायका धेरै मानिसले नागरिकता पाउन सकेनन्।”
नेपाललाई हिन्दू राज्य भनेकाले अन्य धर्म, संस्कृति थिचोमिचोमा परेको कुरा २०४६ सालपछि अझ बढी मात्रामा उठ्यो। त्यसैले २०४७ सालको संविधान बनाउँदा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाउनुपर्छ भनेर सुझाब दिएको उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हिन्दू धर्म र हिन्दू धर्ममा आधारित व्यवस्थाका आधारमा कानून बनाइएकाले जनजातिहरूको संस्कृति, सामाजिक परम्परा, उनीहरूको भाषिक र धार्मिक परम्परामाथि थिचोमिचो भयो। त्यो कुरा हटाउनुपर्छ भन्ने माग गतिलोसँग मुखरित भएको देखिन्छ।” तर, यो सुझाव स्वीकार गरिएन।
२०४६ सालपछि विविध समुदायका नागरिकले आफ्ना माग उठाउन पाए र मुद्दा पनि उठ्न थालेको अध्येता राई बताउँछिन्।
त्यस्तै, जनआन्दोलनको सफलतापछि दलितले पनि तीन वटा अपेक्षा राखेका थिए। पहिलो, जातीय छुवाछूत अन्त्य तथा छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा, दोस्रो, त्यसलाई नियमन गर्ने कानून र तेस्रो, अनुगमन गर्नका लागि राष्ट्रिय दलित आयोगको गठन। “तर, ती तीनवटै माग पूरा भएनन्,” दलित मुक्ति संगठनका सहसंयोजक विश्वकर्मा भन्छन्।
प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि आफू विभेदमा परेको महसूस गरेर आवाज उठ्न थालेको दलित महिला संघका संस्थापक अध्यक्ष सोब बताउँछिन्। तर, दलितको शिक्षा, रोजगारीको व्यवस्था, छुवाछूत अन्त्य, महिलामाथि हुने विभेद र हिंसा अन्त्य गर्नुपर्ने लगायतका मुद्दामा खासै परिवर्तन नआएको उनको ठहर छ।
जनआन्दोलनपछि दलितले आवाज उठाउन थाले पनि राज्यले सम्बोधन गर्न नसकेको समता फाउन्डेसनका कार्यकारी अध्यक्ष परियार बताउँछन्। त्यतिवेला आरक्षणको मुद्दा उठेको भए पनि सम्बोधन हुन सकेन। “राज्यका मुख्य संरचनाहरूमा दलितको प्रतिनिधित्व शून्य जस्तो थियो, जसले गर्दा प्रजातन्त्र आए पनि प्रजातन्त्रका मूल मान्यता र सिद्धान्त पार्टीहरूले संस्थागत गर्न सकेका थिएनन्,” उनी भन्छन्।
सशस्त्र विद्रोह र अर्को जनआन्दोलन
२००७ को क्रान्ति र २०४६ को जनआन्दोलनपछि पनि जनअपेक्षा पूरा नभएपछि २०५२ मा माओवादीको सशस्त्र विद्रोह प्रारम्भ भयो। त्यसमा महिला पनि अग्रपंक्तिमा रहेको एमाले केन्द्रीय सदस्य पाण्डे बताउँछिन्। “माओवादी आन्दोलन थालेको पहिलो दिनदेखि नै महिला पनि निस्किए। सबै मोर्चामा महिला पनि अग्रपंक्तिमा उभिए,” पाण्डे भन्छिन्, “राज्यलाई पनि महिलाले बन्दुक बोक्न सक्दा रहेछन् भन्ने महसूस भयो। राज्यको बन्दुकमाथि पनि महिलाको पहुँच माओवादी आन्दोलनले नै बढाएको हो।”
लालसलाम गर्दै माओवादी लडाकू । ब्यानरमा देखिएका दायाँबाट क्रमशः माओ, स्टालिन, लेनिन, एंगेल्स र माक्र्सको कलाकृति । तस्वीरः एसियान्युज
महिलाले बन्दुक बोक्न सक्छन् भने अरू काम पनि गर्न सक्छन् भन्ने सन्देश यसले दिएको उनी बताउँछिन्। माओवादी विद्रोहमा झन्डै ४० प्रतिशत किशोरी तथा महिलाले बन्दुक बोकेर हिँड्नु चानचुने कुरा नभएको कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य पन्तको भनाइ छ।
अध्येता साह माओवादी विद्रोहले सबै समुदायका महिलामा आत्मविश्वास थपेको बताउँछिन्। अझ यसले ‘आन्तरिक औपनिवेशीकरण’ को विषय पहिलो पटक उठाएर विभिन्न समुदायलाई उठ्न प्रेरित गरेको उनको ठम्याइ छ। “मधेसी समुदायलाई जनयुद्धमा लाग्न प्रेरित गर्यो। त्यतिवेला मधेसमा, पहाडमा आदिवासी, जनजाति, दलित समुदायहरू बन्दुक लिएर राजनीतिमा आए,” साह भन्छिन्।
त्रिवि समाजशास्त्र विभागका प्रमुख चेम्जोङ यसले महिलालाई मात्रै नभएर जनजातिलाई पनि नेतृत्वमा आउन बल दिएको बताउँछन्। “हरेक तह र तप्का नेतृत्वमा आए। महिला, जनजाति, मधेसी, दलित पछाडि लड्ने मात्रै होइन, कमान्डर नै भए,” चेम्जोङ भन्छन्, “पुरानो मूल्य र मान्यतालाई भत्काएर सामाजिक व्यवहारलाई नयाँ खालको चरणमा प्रवेश गरायो।”
२००७ साल र २०४६ पछि पनि सामाजिक परिवर्तन नहुँदा दलित पनि सशस्त्र विद्रोहमा लागेको सोब बताउँछिन्। सशस्त्र विद्रोह थाल्नुअघि सरकारलाई बुझाएको ४० बुँदे मागमा पनि महिला, दलितका विषयमा राम्रोसँग व्याख्या गरिएको उनी बताउँछिन्। तर, माओवादी विद्रोहले पनि परिवर्तन ल्याउन नसकेको उनको भनाइ छ। “जनयुद्धको पहिलो शहीद नै दलित समुदायबाट हो। मैले दिएको बलिदानले मेरो समुदायलाई केही होला भनेर न हो,” सोब भन्छिन्, “अहिले पनि अछूत भएर बाँच्नुपर्ने भएपछि त मेरो बलिदानको के उपलब्धि भयो त?”
सशस्त्र विद्रोह छिटै त्यो उचाइमा पुग्नुको पछाडि सामाजिक विभेदले काम गरेको परियारको ठहर छ। “तिमीहरूको आफ्नै राज्य हुन्छ, राज्यको सत्तामा पहुँच हुन्छ भन्ने कुरा सुनाइयो, बुझाइयो। त्यसकारण सशस्त्र विद्रोह त्यति अगाडिसम्म बढ्न सफल भयो,” परियार भन्छन्। तर, त्यसपछि पनि विभेद उस्तै रहेको उनी सुनाउँछन्।
२०६२-६३ काे जनआन्दाेलनमा सहभागी।
२०६२-६३ जनआन्दोलनमा पनि त्यस्तै भयो। निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध सबै तह र तप्काका नागरिक उठे। त्यसमा महिलाको योगदान उत्तिकै रहेको एमाले केन्द्रीय सदस्य पाण्डे बताउँछिन्।
समता फाउन्डेसनका कार्यकारी अध्यक्ष परियार पनि जनआन्दोलनमा सबै समुदाय र क्षेत्र सहभागी रहेको स्मरण गर्छन्। जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा त दलित पनि नेतृत्वकर्ता बनेको उनी बताउँछन्।
जनआन्दोलनको बलमा गणतन्त्र स्थापना भयो। देश संघीय शासन प्रणालीमा गएको छ। नयाँ संविधान निर्माणसँगै भएको निर्वाचनमार्फत स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार बने। तर, महिला, दलित, जनजाति, मधेसी लगायत सीमान्तृकत तथा अल्पसंख्यक समुदायका गुनासा भने उस्तै छन्।
विश्व पौडेल, अर्थशास्त्री
अर्थतन्त्र किन जहाँको त्यहीँ?
२००७ को क्रान्ति सकिने बित्तिकै मोहीको लगत लिन थालियो। बीपीको आत्मवृत्तान्तमा ‘मेरा दाइहरूले ध्यान दिएका छैनन्, तर क्रान्तिको लक्ष्य भनेको भूमिसुधार, जसको जोत उसको जमीन बनाउनु पर्ने’ भन्ने उल्लेख छ। २०१५ सालको चुनावपछि बीपीको मुख्य अजेन्डा बिर्ता उन्मूलन थियो।
तथापि बीपीको महत्त्वपूर्ण कदम के मान्छु भने, जेठ मसान्तमा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। संसद्को दुवै सदनमा कांग्रेसको बहुमत थिएन। माथिल्लो सभामा २० जना राजाले नियुक्त गर्थे। त्यति हुँदाहुँदै पनि असारमा सदन बसेको थियो, असोजमा बिर्ता उन्मूलन ऐन पारित भयो।
त्यसैले २००७ देखि २०१७ सालसम्म व्यवस्था पूरै असफल होइन। सुधारका कतिपय काम भए। यसले देशलाई सामन्तवादबाट पूँजीवादतर्फ प्रस्थान गरायो। बीपीले त्यसैको मूल्य चुकाउनुपर्यो।
२०४६ को आन्दोलनपछि पनि राम्रै शुरूआत भएको हो। २०४८ देखि २०५० मा निजीकरणले गति लियो। उद्योग मन्त्रालयकै तथ्यांक हेर्दा पनि अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी प्रतिवर्ष उद्योग स्थापना र रोजगारी सिर्जना २०४०–५० सालमा भएको देखिन्छ। पहिलो तीन वर्ष गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ‘पर्फमेन्स’ राम्रो थियो, ‘पोलिटिकल सेटल’ गर्न सक्नुभएन। त्यसपछि माओवादी लडाइँ भयो।
त्यो तीन वर्षमा आयात निर्यातको अनुपात ४७ प्रतिशत थियो। त्यस्तै अनुपात २०५७ मा आएर भयो। त्यतिवेला हाम्रो उत्पादनशील क्षेत्र उद्योगहरूको योगदान उच्च थियो। त्यो भनेको २०५७–५८ सम्म पनि पूरै बाटो बिराइसकेका थिएनौं। तर, त्यहीवेला ट्रेड युनियनहरू आए। माओवादी लडाइँ भयो। सबैको आक्रमणमा उद्योग परे। त्यसयता पनि हामीले सम्पत्तिको वितरण आममान्छेसम्म लैजान सकेनौं।
समग्रमा प्रविधिको प्रयोग गरेर उत्पादनमा फड्को मार्न सकेनौं। त्यसैले हाम्रो अर्थतन्त्र जहाँको त्यहीँ, जस्ताको त्यस्तै छ।
२०६२–६३ को आन्दोलन पनि आर्थिक आन्दोलन होइन। बरु लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणबाट प्रेरित छ। ६० को दशकमा आएका बजेटमा पनि त्यो कुरा झल्किन्छ। सामाजिक सुरक्षामा बजेट ह्वात्तै बढाइदिएको छ।
तर, हामीले मुख्य प्रश्नमा ध्यान दिएनौं। उत्पादन कसरी बढ्छ? उत्पादन नबढी जीडीपी बढ्दैन। जीडीपी नबढी प्रतिव्यक्ति आय बढ्दैन। त्यो नबढ्दा मान्छे धनी हुँदैन। यो प्रश्न अहिले पनि हल गर्न सकेका छैनौं।
आठौंबाहेक हाम्रा सबै पञ्चवर्षीय योजना असफल भए। एउटा योजना मात्र असफल भएको भए हुन्थ्यो, पञ्चायत मात्रै असफल भएको भए पनि हुन्थ्यो, तर पूरै असफल भए। राजाका हातमा शक्ति हुँदा पनि काम भएन। १००० किमिको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग महेन्द्र र वीरेन्द्र जाँदासम्म पनि पूरा भएन।
हाम्रा सरकार कुशल भएनन्। त्यसो भएपछि ‘वृद्धि’ हुँदैन। त्यो नहुँदा व्यक्तिका आकांक्षा र सरकारका काम बीच तालमेल मिल्दैन। अनि सरकारले ‘डेलिभरी’ गर्न सक्दैन। सरकारले डेलिभर गर्नुपर्ने ठाउँहरू जस्तो कि विद्युत्, सडक बनाइदिने, प्रसारण लाइन बनाइदिने। त्यसमा सरकारको क्षमता कम देखियो।
यी सबै कारणले समग्रमा प्रविधिको प्रयोग गरेर उत्पादनमा फड्को मार्न सकेनौं। त्यसैले हाम्रो अर्थतन्त्र जहाँको त्यहीँ, जस्ताको त्यस्तै छ।
(हिमालमिडियाले निर्माण गरिरहेको र डिसहोम (सरोकार च्यानल, १३०) बाट प्रत्येक साता सोमबार राति ८:३० बजे प्रसारण भइरहेको भिडिओ म्यागजिन 'सग्लो समाज'को ११औं र १२औं अंक ‘सत्ता चढ्ने भर्याङ'मा आधारित सामग्री।)
