जब एमाले सरकारको नेतृत्वमा, तब पार्टीमा विवाद र बखेडा
नेकपा (एमाले)ले २०५१ सालपछि पाँच पटक सरकारको नेतृत्व गरेको छ, र त्यति वेला हरेक पटक पार्टीभित्र विवाद र भाँडभैलो मच्चिएको छ।
एमाले अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छन्, तर पार्टी विभाजनको संघारमा छ। दुई समूहका समानान्तर कार्यक्रम चलिरहेका छन्। एमालेकै एउटा पक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन चाहन्छ।
एमालेको झलनाथ खनाल र माधव नेपाल समूह नेकपा विघटन नहुँदासम्म पुष्पकमल दाहाल समूहसँग मिलेर ५ पुसपछि खुला रूपमा ओली हटाउने अभियानमा थियो। सर्वोच्च अदालतले २३ फागुनमा साबिक नेकपालाई बदर गरेर एमाले ब्यताएपछि पनि खनाल–नेपाल समूह प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको अभियानमा छ।
खनाल–नेपाल समूहले बुधबार र बिहीबार राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको आयोजना गरेको छ। भेलामा नेता माधव नेपालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनका १३ बुँदामध्ये केपी ओलीको राजीनामा र कार्यवाहक नेतृत्वलाई समेत समेटिएको छ।
एमाले जहिले प्रभावशाली र प्रमुख दल बनेर सरकारमा जान्छ, पार्टीमा बखेडा र विवाद हुन्छ। २०४७ मा तत्कालीन नेकपा मार्क्सवादी र नेकपा माले एकीकरण भएर नेकपा एमाले बनेपछि सरकारमा जाँदा पार्टीमा विवाद भएको र अन्ततः त्यही कारण नै विभाजनको स्थितिमा पुगेको इतिहास छ। पछिल्लो पटक २०७४ को निर्वाचनमा १२१ सीट जितेर सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको एमाले अहिले फेरि विभाजनकै अवस्थामा पुगेको छ।
सरकारको नेतृत्व र झमेलाको शृंखला
२०५१ सालपछि एमालेले आफ्नै नेतृत्वमा पाँच पटक सरकारको बागडोर सम्हाल्ने अवसर पायो। तर, पाँच पटक नै पार्टीमा विवाद, झमेला र एकले अर्कोलाई अस्वीकार गर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो। २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकारमा जाँदा विवाद पार्टी फुटको तहसम्म भने थिएन।
तर, २०५४ सालमा वामदेव गौतमले गरेको पार्टी विभाजनको बीजारोपण २०५१ मा एमाले सरकारकै पालामा भएको हो। २०५१ कार्तिकमा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा ८८ सीट जितेर एमालेले संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा सरकार बनायो। पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी, महासचिव माधव नेपालसहित मूल नेतृत्व सरकारमा गएपछि पार्टी सञ्चालनको जिम्मा गौतमलाई सुम्पिइएको थियो।
रमाइलो के थियो भने, विधानमा नभएको व्यवस्थामा टेकेर ७–२१ माघ २०५१ को एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले उपमहासचिवको पद सिर्जना गरी उक्त पदमा गौतमलाई विराजमान गरायो। पार्टी सरकारमा रहुन्जेल यसमा समस्या देखिएन। एमाले सरकारबाट हटेपछि भने समस्या देखिन थाल्यो।
सरकारबाट हटेर नेपालले महासचिवका रूपमा पार्टी काम थालेपछि गौतमलाई उपमहासचिवबाट हटाउन प्रस्ताव ल्याइयो। यसलाई गौतमले सहज रूपमा लिएनन्। १० असार २०५३ को निर्णयबाट गौतमको उपमहासचिव पद खोसियो। यो बैठक एमालेको नियमित नभएर गौतमलाई हटाउन केन्द्रीय सदस्यले हस्ताक्षर संकलन बुझाएपछि बोलाइएको थियो।
आफूलाई अपमानजनक रूपमा हटाइएको भन्दै गौतमले महासचिव नेपालविरुद्ध मोर्चाबन्दी शुरू गरे। एमालेको ३२औं केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेपालविरुद्ध १५ वटा आरोप लगाउँदै गौतमले उनको राजीनामा माग गरे। त्यति वेला गौतमलाई २२ केन्द्रीय सदस्यले साथ दिएका थिए। एमालेमा हुर्किएको यो विवादले फागुन २०५४ मा पार्टी विभाजित भयो।
२०६५ सालमा एमालेले दोस्रो पटक सरकारको नेतृत्व गर्यो। २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा तेस्रो दलमा खुम्चिए पनि नेपाली कांग्रेस र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकको समर्थनमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भए। तर, उनले पनि आफ्नै पार्टीबाट विरोध र असहयोगको सामना गर्नुपर्यो।
सरकारबाट बाहिरिएको तत्कालीन माओवादी प्रधानमन्त्री नेपालको राजीनामा माग्दै आन्दोलनमा छँदै थियो, एमालेको एउटा समूह पनि त्यसमा मिसियो। पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, घनश्याम भुसाल लगायत ६० जनाले नेपालविरुद्ध वक्तव्य जारी गरेर प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन माग गरे। प्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेको माओवादीले एमाले नेताहरूको उक्त वक्तव्य वितरण गरेर सरकारविरुद्ध आन्दोलन झनै चर्काएको थियो।
माधव नेपालले राजीनामा गरेपछि पार्टी अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भए। उनले पनि आफ्नै पार्टीबाट विरोधको सामना गर्नुपर्यो। माधव नेपाल, केपी शर्मा ओली लगायतले सरकारको विरोध गरिरहे। पार्टीमा नेताहरूबीच नै बोलचाल बन्दको अवस्था सिर्जना भयो।
असोज २०७२ मा केपी शर्मा ओली माओवादीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भए। त्यस वेला पनि उनी आफ्नै पार्टीभित्र षड्यन्त्रको सिकार भए। माओवादीले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएर प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिनुपरे पनि त्यसमा माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालको गठजोड रहेको तत्कालीन सरकारका उपप्रधानमन्त्री सिपी मैनाली बताउँछन्। “२०७२ मा पनि माधव नेपाल र प्रचण्ड केपीविरोधी मोर्चा बनाई भित्रभित्रै एक ठाउँमा उभिएर ओली सरकार ढाल्न लागेका हुन्,” मैनाली भन्छन्।
बारम्बार किन यस्तो हुन्छ?
आफ्नै सरकारविरुद्ध नेताहरू किन खनिन्छन्? यस विषयमा सबैको एउटै मत छैन। राजनीतिशास्त्री डा. कृष्ण पोखरेल राजनीतिक दलले पार्टी र सरकार सञ्चालनको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समस्या देखिएको बताउँछन्। “पार्टी र सरकार सम्बन्धलाई व्यवस्थापन गर्न नजानेको हो। पार्टी सञ्चालन गर्नेले पनि नजानेको, सरकार सञ्चालन गर्नेले पनि नजानेको हो। अहिले पनि भएको त्यही हो,” पोखरेल भन्छन्।
माले महासचिव सिपी मैनालीको धारणा भने अलि फरक छ। उनी सरकारमा सहभागी पक्ष बलियो हुने डरले अर्को पक्ष सरकारको विरोधमा लाग्ने गरेको बताउँछन्। “सत्तामा पुग्ने पक्षले सत्ताको दुरुपयोग गरेर आफ्नो पक्षलाई बलियो बनाउने भय र डरले विरोधीहरू एक ठाउँमा आइपुग्छन्,” मैनाली भन्छन्, “त्यसपछि विभिन्न नाममा आफ्नै सरकारविरुद्ध रडाको शुरू हुन्छ। नीति र सिद्धान्तको राजनीतिबाट च्युत भएपछि हुने यही नै हो।”
राजनीतिशास्त्री पोखरेल एमालेमा अहिले देखिएको विवाद केपी ओलीका कारण निम्तिएको ठान्छन्। उनका अनुसार सरकार र पार्टी सञ्चालनको सम्बन्धलाई ओलीले ध्यान नदिँदा समस्या आएको हो। “ओलीले पार्टीलाई सरकारमा पुराउने भर्याङ बनाउने ठाने। पार्टीको काम सकिएपछि सरकारले आफूखुशी काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने खालको सोच उनमा आयो र त्यसले अहं सिर्जना गर्यो। दुई–तिहाइ केले ल्याएको थियो भन्ने धरातललाई बिर्से,” पोखरेल भन्छन्।
पोखरेलका अनुसार राजनीति भनेको शक्तिको स्वरूप निर्धारण गर्ने र त्यसको बाँडफाँड गर्ने कला हो। तर, शक्तिमा पुगेपछि त्यसको सेयरिङ नहुँदा समस्या आउँछ।