राजनीति 'नौटङ्की' मा बदलिएपछि
एउटा निष्ठाच्युत राजनीतिज्ञको अभिनय आमजनका लागि पीडादायी हुन्छ। त्यसैले राजनीतिलाई 'नौटङ्की' बनाउने आजको नेतृत्व पंक्तिबाट छुटकारा चाहिएको छ।
युवाहरू चोटिला वाक्य र व्यङ्ग्यमिश्रित नारायुक्त पहिरन रूचाउँछन्। हिजोआज केही युवामाझ 'यो नाटकै हो, नौटङ्की नै हो' नारा लेखिएको टि-सर्ट चल्तीमा छ। तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालका एक-अर्काप्रतिको कटाक्ष संश्लेषित यो नारा वर्तमान नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा सरल परिभाषा हो।
ओली र दाहाल एकले अर्कालाई नङ्ग्याउने क्रममा नाटक र नौटङ्कीको विम्ब प्रयोग गरेका हुन्। यदि उनीहरूकाे कर्म नाटक वा नौटङ्की हो भने, त्यसका कर्ता स्वाभाविक रूपमा नौटङ्कीबाज हुन्। यद्यपि नाटक वा नौटङ्की आफैंमा निकृष्ट कर्म होइन। 'पर्फर्मेन्स आर्ट'को एउटा विधा नाटक र नौटङ्कीका निम्ति कलाचेत आवश्यक पर्छ। यसैकारण, नेपाली रङ्गमञ्चका अग्रणी रङ्गकर्मी सुनील पोखरेल कलाको यस विशिष्ट विधाप्रति शीर्ष नेताको संवेदनहीन टिप्पणीबारे आपत्ति प्रकट गर्छन्।
एकले अर्का विधाप्रति सम्मान तथा अहस्तक्षेपकारी व्यवहार गर्दा राजनीति र कला दुवै सम्मानयोग्य हुन्छन्। यो सन्तुलन त्यो वेला गडबड हुन्छ, जब राजनीति गर्नेहरू आफूलाई रङ्गमञ्चका कलाकार अवतारमा देख्छन्। आफ्नो कर्मलाई अभिनय ठान्छन्। त्यसैगरी, कला त्यो वेला दूषित हुन्छ, जब यसभित्र राजनीतिको घुसपैठ हुन्छ।
राजनीति र कला विधागत रूपमा अलग भए पनि एका-अर्काप्रति निरपेक्ष होइनन्। राजनेतामा कलाचेत प्रचुर हुन्छ। त्यसैगरी, सर्जक वा कलाकर्मी राजनीतिक चेतकै कारण उम्दा सिर्जना पस्कन्छन्। एकले अर्का विधाप्रति सम्मान तथा अहस्तक्षेपकारी व्यवहार गर्दा राजनीति र कला दुवै सम्मानयोग्य हुन्छन्। यो सन्तुलन त्यो वेला गडबड हुन्छ, जब राजनीति गर्नेहरू आफूलाई रङ्गमञ्चका कलाकार अवतारमा देख्छन्। आफ्नो कर्मलाई अभिनय ठान्छन्। त्यसैगरी, कला त्यो वेला दूषित हुन्छ, जब यसभित्र राजनीतिको घुसपैठ हुन्छ।
कुरा राजनीति कसरी नाटक वा नौटङ्कीमा (माफ गर्नुहोला सुनील दाइ, यो व्याख्या मेरो नभएर हाम्रा शीर्ष नेताको हो) बदलिन्छ भन्ने हो। जब राजनीति फगत प्रपञ्च वा अभिनय हुन्छ र राजनीतिकर्मी निष्ठाच्युत हुन्छन्, त्यो वेला राजनीति नाटक वा नौटङ्कीमा रूपान्तरित हुन्छ। नौटङ्कीरूपी नाटक कलात्मक नाटक वा खाँटी नौटङ्की जस्तो आनन्ददायी र आह्लादकारी हुँदैन।
मञ्चको अभिनय र प्रहसन नाट्यकर्मीको प्रतिभाको दसी हो। एउटा अब्बल कलाकार आफ्नो अभिनय मार्फत दर्शकको वाहवाही लुट्छ र आमजनको मनमा राज गर्छ। तर, यस विपरीत एउटा निष्ठाच्युत राजनीतिज्ञको अभिनय आमजनका लागि पीडादायी हुन्छ। यस्तो कलाविहीन नाटक हेर्नुपर्दा मानिस दिगमिग मान्छन्। राजनीतिज्ञको नग्नता हेर्नुपर्दा स्वयं लज्जित महसूस गर्छन्। र, त्यस्तो राजनीतिकर्मीको अभिनयमाथि छिटै पर्दा खसोस् भन्ने कामना गर्छन्।
नेपाली राजनीतिले यो हदको मूल्य यसअघि कहिल्यै गुमाएको थिएन। शताब्दीऔंअघिको इतिहास नखोतलेर २००७ साललाई प्रस्थानबिन्दु मान्ने हो भने पनि हाम्रा धेरै नेताहरूले जस्तोसुकै प्रतिकूल अवस्थामा आफ्नो निष्ठा डगमगाउन दिएनन्। नागरिक अधिकार र लोकतन्त्रको आधारभूत विश्वासमा अविचलित रहे। एकदलीय पञ्चायतकालकै कुरा गर्ने हो भने पनि, कीर्तिनिधि र केशर विष्टहरूले नैतिकताबोध गर्दै राजीनामा दिए। पहिलो र दोस्रो जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दा राजाहरूले विदेशी प्रस्ताव मानेर सत्तामा टिकिरहनुभन्दा आफ्नै जनतासामु घुँडा टेक्न उचित ठाने।
वाद, भाष्य र सिद्धान्तलाई एकछिन छेउतिर राखौं। नेतागणका व्यावहारिक राजनीतिलाई नियाल्ने हो भने, आजको राजनीतिको दोस्रो रूप उपयोगितावाद हो। यदि मूल्य र चरित्र राजनीतिको आधारशिला हुन्थ्यो भने, प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेपछि त्यस कृत्यका कर्ता एक मिनेट पनि कुर्सीमा बसिरहन सक्दैनथे।
विडम्बना कस्तो भने, सरकार बन्नु नै सबै समस्याको समाधान भनेजस्तो नेतृत्वपंक्तिको मानसिकता देखिन्छ। एक थान सरकार मात्र बन्नु अहिले गुजुल्टिएको राजनीतिको निकास हो त? अथवा, प्रम ओलीले भनेजस्तो निर्वाचनले भोलिको स्थायित्व सुनिश्चित गर्ला त, जबकि दुई-तिहाइको मतादेशको यो हबिगत छ। आज संसद् बिजनेस नभएर शोक प्रस्ताव पारित गर्दै टुङ्गिरहेको छ।
यदि प्रतिपक्षले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्थ्यो भने उसले लोकलाजको उपेक्षा गर्दै कुर्सीमा टाँसिइरहन खोज्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरूद्ध अदालतको फैसलाको २४ घण्टाभित्रै अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरिसकेको हुन्थ्यो। संसद् विघटनको कदमलाई असंवैधानिक भनेर सडक संघर्षमा उत्रेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले अदालतले नै कसुरदार ठहर्याएको व्यक्तिसँग सत्ताको मोलमोलाइको साटो माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेससँग अविलम्ब मिलेर प्रम ओलीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको हुन्थ्यो। तर, निष्ठाच्युत राजनीतिमा यस्तो कुरा स्वैरकल्पना मात्र हो। राजनीति देशको मूल नीतिबाट कसरी 'नौटङ्की' बन्दै छ भन्ने कुराको अब पनि थप व्याख्या जरूरी होला र?
विडम्बना कस्तो भने, सरकार बन्नु नै सबै समस्याको समाधान भनेजस्तो नेतृत्वपंक्तिको मानसिकता देखिन्छ। एक थान सरकार मात्र बन्नु अहिले गुजुल्टिएको राजनीतिको निकास हो त? अथवा, प्रम ओलीले भनेजस्तो निर्वाचनले भोलिको स्थायित्व सुनिश्चित गर्ला त, जब कि दुई-तिहाइको मतादेशको यो हबिगत छ। आज संसद् बिजनेस नभएर शोक प्रस्ताव पारित गर्दै टुङ्गिरहेको छ। र, संसद्को हत्या निम्ति उद्यत प्रम ओली निर्वाचनमार्फत कस्तो संसदीय परम्परा विकसित गर्न खोजिरहेका छन्? के निर्वाचन हुनु र सरकार निर्माण हुनु नै संसदीय लोकतन्त्र हो? प्रधानमन्त्री मात्र सर्वशक्तिमान् हुने हो भने तिनले भोलि बन्ने संसद्लाई आज झैं बन्धक नबनाउलान् र?
हामीलाई सरकार चाहिएको छ, तर खोपीको देवता जस्तो होइन। हामीलाई संसद् चाहिएको छ, जहाँ गरमागरम बहस हुन सकोस्। संसद् हुँदाहुँदै सर्वदलीय छलफलका लागि राष्ट्रपतिको बेमौसमी बोलाहट किन चाहियो? र, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ राजनीतिलाई 'नौटङ्की' बनाउने आजको नेतृत्व पंक्तिबाट छुटकारा चाहिएको छ। अवकाशको त कुरै छाडौं, विधान संशोधन गरेर भए पनि सत्तामा रहिरहने जर्जर नेतृत्वसँगै तिनको कृत्यलाई टुलुटुलु हेर्दै आत्मसमर्पण गर्ने झोले युवा पंक्तिबाट मुक्ति चाहिएको छ। यी नौटङ्कीबाजलाई अझै झेलिरहन हामी कहिलेसम्म निरीह रहने?