ओली–नेपाल संवादहीनताको अन्त्य, तिक्तता यथावत्
नेकपा एमालेका नेताहरूबीच सोमबार भएको छलफलले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता माधव नेपालबीच लामो संवादहीनताको अवस्था अन्त्य गरे पनि पार्टी विभाजन रोकिन सक्ने विश्वासिलो आधार बनिसकेको छैन।
एमाले अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीचको झन्डै तीन महीना लामो संवादहीनताको सोमबार अन्त्य भएको छ। ओली र नेपाल आ–आफ्ना समूहसहित सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा छलफलमा जुटे।
सर्वोच्च अदालतले २३ फागुनमा साबिकको नेकपालाई बदर गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि उनीहरू पहिलो पटक छलफलमा जुटेका हुन्। तर, कुनै निष्कर्ष निस्किएन। यद्यपि, दुवै पक्षले आ–आफ्ना अजेन्डा छलफलमा प्रवेश गराएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले २३ फागुनमा साबिकको नेकपालाई बदर गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि ओली र नेपाल समूह पहिलो पटक छलफलमा जुटेका हुन्। तर, कुनै निष्कर्ष निस्किएन। यद्यपि, दुवै पक्षले आ–आफ्ना अजेन्डा छलफलमा प्रवेश गराएका छन्।
बैठकमा माधव नेपाल पक्षबाट उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिव गोकर्ण विष्ट, स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्त र सुरेन्द्र पाण्डे सहभागी थिए। ओली पक्षबाट महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु पौडेल, सचिव प्रदीप ज्ञवाली, स्थायी समिति सदस्य सुवास नेम्वाङ सहभागी थिए।
पार्टी २ जेठ २०७५ को अवस्थामा फर्कनुपर्ने विषय आफूहरूले बैठकमा राखेको र त्यसमा सहमति नभएको उपमहासचिव घनश्याम भुसाल बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हामीले पूर्ववत् कमिटीहरूलाई ब्युँताएर जाने कुरा गर्याैँ, तर आजको बैठकमा अपेक्षा अनुसार कुरा मिलेन।”
एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलका अनुसार दुई घण्टासम्म नेताहरूबीच एमालेलाई कसरी एकताबद्ध बनाएर लैजाने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो। “तीन वर्षअघि हामी जुन स्थितिमा थियौं, अब हाम्रा काम, कारबाही र गतिविधि त्यही बिन्दुबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्यौं। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि भएका गतिविधिहरू शून्य हुन्छ,” रावल भन्छन्, “तर, पार्टी अध्यक्षबाट तदनुरूप नै हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सुन्न पाएनौं।”
एमाले अध्यक्ष ओलीले २८ फागुनमा आफू पक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकबाट गरेको निर्णय अमान्य हुने र त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने मुद्दा नेपाल पक्षले उठाउँदै आएको छ। उक्त दिन ओलीले अकस्मात् र नेपाल पक्षलाई जानकारी नदिई राखेको बैठकले एमालेको विधान संशोधन गर्दै ७० वर्षको उमेरहद हटाएको थियो। २३ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन पनि गरेको थियो।
एमालेको विधानमा ७० वर्ष उमेरपछि नेतृत्वले सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिने र सल्लाहकारको भूमिकामा रहने व्यवस्था छ। नेपाल पक्षले यो संशाेधन अमान्य हुने जनाएको छ। त्यस्तै उक्त बैठकले माओवादी केन्द्र छाडेर ओलीलाई साथ दिएका रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साहसहित २३ जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरेको थियो। त्यति मात्र नभई थापालाई बागमती प्रदेश र भट्टलाई सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज बनाएको थियो।
एमाले सचिव तथा ओली पक्षीय नेता प्रदीप ज्ञवाली भने नमिलेका विषयलाई छलफलका माध्यमबाट समाधान गर्ने विषयमा साझा दृष्टिकोण तय भएको बताउँछन्। “हामी निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौं, उहाँहरूले २८ फागुनमा हामी सहभागी थिएनौं, ती बैठकका निर्णयलाई कसरी स्वामित्व ग्रहण गर्ने भन्ने कुरा उठाउनुभयो। हामीले अब अघि बढौं, ती निर्णयमा केही पुनरावलोकन गर्नुपर्ने छ, समीक्षा गर्नुपर्ने छ भने छलफल गर्न सकिन्छ भन्ने आग्रह गरेका छौं,” ज्ञवाली भन्छन्।
आफूहरूले नेपाल पक्षलाई ४ र ५ चैतमा आयोजना गरेको भेला रोक्न आग्रह गरेको ज्ञवाली बताउँछन्। “यस्ता भेलाले पार्टी एकतालाई बल पुर्याउँदैन, दूरी बढाउने मात्र काम गर्छ। बरु केन्द्रीय कमिटीको बैठक आपसी छलफलबाट तय गरौं भन्ने विषयमा कुराकानी भएको छ,” उनी भन्छन्। सोमबारको छलफल निष्कर्षमा नपुगे पनि सकारात्मक रहेको ज्ञवालीको भनाइ छ।
एमाले जोड्न भएका प्रयास
पार्टी विभाजन हुँदा त्यसबाट पुग्ने असर र क्षतिबारे ओली र नेपाल दुवै समूह जानकार छन्। तर, उनीहरू सकेसम्म आफू कमजोर नदेखिने गरी सम्झौता गर्न चाहिरहेका छन्।
सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलापछि दुवै पक्षले आ–आफ्नो गुटका भेला अघि बढाए पनि दोस्रो पुस्ताका नेताबीच अनौपचारिक संवाद जारी थियो। खासगरी शंकर पोखरेल, घनश्याम भुसाल, विष्णु पौडेल लगायत नेता संवादमा थिए। उनीहरूले आआफ्ना प्रमुख नेतालाई संयुक्त रूपमा छलफलमा बस्ने वातावरण मिलाएका हुन्।
सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलापछि दुवै पक्षले आ–आफ्नो गुटका भेला अघि बढाए पनि दोस्रो पुस्ताका नेताबीच अनौपचारिक संवाद जारी थियो। खासगरी शंकर पोखरेल, घनश्याम भुसाल, विष्णु पौडेल लगायत नेता संवादमा थिए। उनीहरूले आआफ्ना प्रमुख नेतालाई संयुक्त रूपमा छलफलमा बस्ने वातावरण मिलाएका हुन्। उपमहासचिव घनश्याम भुसाल दुवै पक्षका नेताबीच अनौपचारिक संवाद जारी रहेको बताउँछन्।
ओली र नेपाल समूह मिलाउन मध्यमार्गी भूमिका निर्वाह गरिरहेका एमाले पोलिटब्यूरोका एक सदस्यका अनुसार पार्टी विभाजन गर्दा कमजोर भइन्छ भन्नेमा दुवै पक्ष सहमत छन्। “पार्टी विभाजन हुँदा हुने क्षतिबारे उहाँहरूले राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ। तर, आफूलाई कमजोर नदेखाउने प्रयासमा हुनुहुन्छ,” आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती नेता भन्छन्, “हामीले मिलनबिन्दुको मार्ग पनि महासचिवलाई बुझाएका छौं।”
ती नेताका अनुसार अध्यक्ष ओली २८ फागुनमा भएको निर्णय फिर्ता गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। त्यसैले दुवै पक्षलाई बराबरी हुने गरी मिलाउने प्रयास भइरहेको छ। त्यसका लागि उक्त दिन ओली पक्षले गरेको निर्णय र माधव नेपाल पक्षसँग पनि थप प्रस्ताव माग गरेर संयुक्त बैठकबाट निर्णय गर्ने गरी बीचको बाटोबाट जान सकिने विषयमा छलफल भएको छ।
-1732353496.jpg)
-1732261651.jpg)