विभाजनको दिशामा यसरी बढ्दैछ एमाले
सर्वाेच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा एमाले ब्युँतिए पनि नेताहरू विघटित नेकपाकै मानसिकतामा रहँदा पार्टी विभाजनको दिशातर्फ गएको छ।
सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलापछि नेकपा विघटन भएर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिए। तर, नेकपा एमाले २ जेठ २०७५ मा माओवादी केन्द्रसँग एकीकरण हुनुअघिको अवस्थामा पुग्न सकेन। शीर्ष नेताहरू नेकपा विवादकै मानसिकतामा हुँदा एमालेका दुई समूहले दुई पार्टीको जस्तै अभ्यास शुरू गरेका छन्।
असार २०७१ मा भएको नवौं महाधिवेशन अघिदेखि नै एमालेमा केपी ओली र माधव नेपालका समूह सक्रिय थिए। महाधिवेशनमा त्यही अनुसार प्रतिस्पर्धा भएको थियो। एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भई नेकपा बनेपछि पनि तत्कालीन एमालेका दुई समूह सक्रिय भइरहे। पूर्व माओवादी धारको नेतृत्व पुष्पकमल दाहालले गर्दा नेकपामा तीन समूह थिए। यिनै समूहले सचिवालय र स्थायी समितिमा अंकगणितको आधारमा तानातानको राजनीति गर्दा विवाद बढेको थियो।
सर्वोच्चको २३ फागुनको फैसलापछि माधव नेपाल र केपी ओलीबीच संवाद नै हुन सकेको छैन। दुवै पक्षले आ–आफ्ना गुटका भेला र बैठक गरेका छन्। ओलीले २८ फागुनमा आफू निकट केन्द्रीय कमिटीको बैठक गरे। नेपाल समूहले एक पटक स्थायी कमिटी सदस्य र दुई पटक केन्द्रीय कमिटीको बैठक गरेर समानान्तर कमिटीहरू बनाएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि माधव नेपाल समूह साबिक नेकपामा पुष्पकमल दाहालसँग मिलेर आन्दोलनमा लाग्यो। सर्वोच्च अदालतले ऋषि कट्टेलको नेकपालाई मान्यता दिएपछि एमाले र माओवादी केन्द्र पुनः ब्युँतिए, तर एमालेभित्रको आन्तरिक मिलन पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएन।
सर्वोच्चको २३ फागुनको फैसलापछि माधव नेपाल र केपी ओलीबीच संवाद नै हुन सकेको छैन। दुवै पक्षले आ–आफ्ना गुटका भेला र बैठक गरेका छन्। ओलीले २८ फागुनमा आफू निकट केन्द्रीय कमिटीको बैठक गरे।
नेपाल समूहले एक पटक स्थायी कमिटी सदस्य र दुई पटक केन्द्रीय कमिटीको बैठक गरेर समानान्तर कमिटीहरू बनाएको छ। ४–५ चैतमा काठमाडौंमा राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेको छ। त्यसै अनुरूप जिम्मेवारी बाँडफाँड समेत गरेको छ।
ओली समूहको केन्द्रीय समिति बैठकले नेपाल समूहमा लागेकाहरूको जिम्मेवारी खोसेको छ। स्वयं माधव नेपाललाई विदेश विभाग प्रमुखबाट हटाएर राजन भट्टराईलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। नेकपा विभाजन हुँदा ओलीलाई साथ दिने माओवादी केन्द्रका २३ जनालाई केन्द्रीय सदस्य र स्थायी समिति सदस्य बनाइएको छ। प्रदेशका इन्चार्ज, सह–इन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवमा पनि माधव नेपाल पक्षमा लागेकालाई हटाएर एक पक्षीय मनोनयन गरिएको छ।
ओलीले अकस्मात् केन्द्रीय समिति बैठक राखेर आफू निकट नेताहरूको जिम्मेवारी खोसेपछि माधव नेपाल समूहले पनि प्रदेश इन्चार्ज र विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ७ चैतमा बोलाएको बैठकअघि एमालेमा देखिएका समानान्तर गतिविधिले एमाले तीव्र रूपमा विभाजनको दिशातर्फ अग्रसर भएको देखिन्छ।
२०५९ सालदेखि शुरू विवाद
दुई पार्टी एकीकरण भएर बनेको नेकपामा विवादको जड नै एमाले नेताहरूबीचको इगो र कुण्ठा थियो। एमाले केन्द्रीय प्रचार विभाग सचिव विष्णु रिजाल पनि तत्कालीन नेकपाभित्र माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा भन्दा एमालेहरूमा बढी समस्या देखिएको बताउँछन्। नवौं महाधिवेशनमा नेतृत्वका लागि केपी शर्मा ओली र माधव नेपालबीच भएको प्रतिस्पर्धामा रोपिएको वैमनस्य त्यसपछि पनि साम्य भएन।
नेपाल निकट रिजाल भने नेताहरूको व्यवस्थापनमा समस्या भएको बताउँछन्। “यो इगो र कुण्ठाको विषय नै होइन, नेताहरूको व्यवस्थापनको कुरा हो,” उनी भन्छन्, “पार्टीको विधान र पद्धति अनुसार नचल्नु नै समस्या हो। माधव नेपालले त ओलीलाई अध्यक्ष स्वीकार्दिनँ भनेर कहिल्यै भन्नुभएको छैन। स्वीकार नगर्ने भन्नुभएको भए इगो भन्न मिल्थ्यो। सबै स्थानमा अपनत्वको कुरा हो।”
तर, घटनाक्रमले भने तत्कालीन नेकपा र अहिले एमालेमा देखिएको विवादमा नेताद्वय नेपाल र ओलीबीचको इगो र कुण्ठाले काम गरेको देखिन्छ। ओली झिनो मतान्तरले मात्र अध्यक्षमा विजयी भएको र पार्टीको आधा शक्ति आफू भएको माधव नेपालले सार्वजनिक रूपमै बताउने गरेका थिए।
नेपाल शक्तिमा रहँदा आफूलाई जसरी पेलिएको थियो, त्यसको बदलाभाव ओलीमा देखिन्छ। ओली निकट एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य कर्ण थापा माधव नेपाल पार्टीको महासचिव हुँदा कुनै स्थान नै नराखी ओलीलाई दुःख दिएको बताउँछन्।
नेता नेपाल निकट नेता तथा प्रचार विभाग सचिव रिजालको भनाइ पनि उस्तै छ। नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीमा ओलीसँग नेपाल पक्षका भन्दा सात जना मात्र केन्द्रीय सदस्य बढी भएको र ७७ जिल्लामध्ये ३८ वटा जिल्ला कमिटीमा नेपाल पक्षको बहुमत भएको उनी दाबी गर्छन्। “पोलिटब्यूरोमा ओलीको बहुमत छैन। स्थायी समितिमा बराबरी हो,” रिजाल भन्छन्, “प्रदेश–१, बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा त माधव नेपाल पक्षीय सांसदको बहुमत छ। अध्यक्ष भएपछि जे पनि गर्दा हुन्छ भन्ने ओलीको कदमले बिग्रिएको हो।”
यता, नेपाल शक्तिमा रहँदा आफूलाई जसरी पेलिएको थियो, त्यसको बदलाभाव ओलीमा देखिन्छ। ओली निकट एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य कर्ण थापा माधव नेपाल पार्टीको महासचिव हुँदा कुनै स्थान नै नराखी ओलीलाई दुःख दिएको बताउँछन्। “आफू निकटकालाई माधव नेपालले छानीछानी दोहोरो जिम्मेवारी दिन्थे, तर ओलीलाई पार्टी कार्यालयमा बाहेक कार्यकर्ता भेट्न पनि रोक थियो, नेपालको स्वीकृतिविना जिल्लामा जान समेत दिइएन,” थापा भन्छन्, “त्यति वेला माधव नेपालले गरेका मनपरी निर्णय धेरै छन्। बरु ओलीले आफू अध्यक्ष भएपछि त्यसको बदलाभाव लिने गरी काम गर्नुभएन।”
दुई नेताहरूको प्रतिस्पर्धा स्पष्ट रूपमा असार २०७१ को नवौं महाधिवेशनमा देखिए पनि त्यसको शुरूआत चाहिँ माघ २०५९ मा जनकपुरमा भएको सातौं महाधिवेशनपछि भएको हो। सातौं महाधिवेशनमा ओलीले महासचिव प्रणालीलाई खारेज गरेर पार्टीलाई सामूहिक नेतृत्व र अध्यक्षात्मक प्रणालीमा लैजानुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे। तर, महाधिवेशनका लागि निर्वाचित प्रतिनिधिमा माधव नेपाल पक्षधरको बहुमत भएर आफू अल्पमतमा परेपछि उनले प्रस्ताव फिर्ता लिए। त्यसपछि नै नेपालले ओलीलाई मुख्य प्रतिस्पर्धी ठानेर ‘शत्रुतापूर्ण व्यवहार’ गर्न शुरू गरेको थापा बताउँछन्।
थापाका अनुसार नेपालले उक्त महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा पराजित भएका ओली निकट नेताहरूलाई दुई वर्षसम्म कुनै जिम्मेवारी नै दिएनन्। त्यस वेला केन्द्रीय सदस्यमा पराजित भएर पार्टीको जिम्मा नपाउनेमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, खगराज अधिकारी, सोमनाथ प्यासी, वाचस्पति देवकोटा लगायत ५४ जना थिए। उनीहरूले सामूहिक रूपमा वक्तव्य निकालेर जिम्मेवारी दिन माग गरेका थिए। उक्त महाधिवेशनमा ४५ सदस्यीय पूर्ण सदस्यमध्ये ओली पक्षबाट उनीसहित विद्या भण्डारी, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, काशिनाथ अधिकारी गरी पाँच जना मात्र केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित भएका थिए।
नवौं महाधिवेशनमा भएको चुनावबाट केपी ओली अध्यक्षमा चुनिएपछि नेपाल र ओलीको शक्तिसंघर्ष देखिने गरी सतहमा आयो। महाधिवेशनअघिका चुनावी प्रतिस्पर्धामा एकले अर्कोलाई लगाएका आरोपले झन् दूरी बढायो। केपी ओलीको व्यवहार, उनको शारीरिक अवस्था र रोगको विषयलाई लिएर माधव नेपालले सार्वजनिक रूपमा गरेको टिप्पणीलाई ओलीले सहज रूपमा लिएनन्। त्यसको तुस महाधिवेशनपछि पनि कायम रह्यो।
पार्टी कार्यकर्ता तलदेखि माथिसम्म नेपाल–ओली समूहमा विभाजित भए। वार्ड तहसम्मका अधिवेशनमा पनि नेपाल र ओली समूहका नाममा प्रतिस्पर्धा हुन थाल्यो। त्यसैको परिणाम हो, पछिल्लो तीन वर्ष नेकपाले भोग्नुपरेको समस्या र अहिलेको बखेडा।
छैन मिल्ने छाँट
सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताएपछि एमाले कार्यकर्तामा एउटा आशा थियो, सग्लो एमाले हुने भयो। तर, घटनाक्रमले भने एमाले सग्लो होइन, विभाजन उन्मुख भएको छ। तर, दुवै पक्ष दोषको भारी बोक्न चाहँदैनन्। एक–अर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप गरिरहेका छन्।
पेरिसडाँडामा माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग अन्तिम बिदाइ बैठकमा माधव नेपाल समूहले एमालेमा फर्किएर ओलीविरुद्ध संघर्ष गर्ने बताएको थियो। त्यसपछि बानेश्वरको अर्याल होटलमा उक्त समूहले केन्द्रीय र स्थायी समिति बैठक राखेपछि ओली पक्ष बिच्किएर नेपालसँग झन् कडा बदलाभाव राखेको देखिन्छ।
पेरिसडाँडामा माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग अन्तिम बिदाइ बैठकमा माधव नेपाल समूहले एमालेमा फर्किएर ओलीविरुद्ध संघर्ष गर्ने बताएको थियो। त्यसपछि बानेश्वरको अर्याल होटलमा उक्त समूहले केन्द्रीय र स्थायी समिति बैठक राखेपछि ओली पक्ष बिच्किएर नेपालसँग झन् कडा बदलाभाव राखेको देखिन्छ।
ओली पक्षका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, “उहाँहरूले ओलीविरुद्ध संघर्ष गर्ने कुरा र अर्याल होटलमा गुटको भेला नगरेको भए स्थिति सहज हुनसक्थ्यो। माओवादी केन्द्रबाट आएका नेताहरूलाई केन्द्रीय समितिमा ल्याउन दिँदैनौं भन्ने घोषणा गरेर माहोल बिगार्ने काम माधव नेपालले गर्नुभयो।”
तर, नेपाल निकट विष्णु रिजालचाहिँ पार्टीभित्र माधव नेपालको शक्तिलाई स्वीकार नगर्ने तथा अरूलाई दास सम्झने केपी ओलीको प्रवृत्ति नै समस्याको कारण भएको बताउँछन्। “म चाहिं मालिक, यिनीहरू दास भन्ने अनुभूति ओलीमा भयो। यो प्रवृत्तिले समस्या ल्याएको हो। पार्टीभित्रको वास्तविकता स्वीकार नगर्दा समस्या भएको हो,” उनी भन्छन्, “बादल, टोपबहादुर, लेखराज भट्टलाई कमिटीमा नथपौं भन्न मिल्दैन। त्यो कुरा पनि बैठक बोलाएर गरेको भए हुन्थ्यो। यदि माधव नेपालले स्वीकार नगरे ओलीले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सक्नुहुन्थ्यो, त्यस वेला नेपालले नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुहुन्थ्यो।”
अब घटनाक्रम यति अगाडि बढिसकेको छ कि केपी ओलीको मुड माधव नेपालबाहेकको एमाले निर्माण गरेर अघि जाने देखिन्छ। उनी निकटका नेताहरूको अभिव्यक्ति र स्वयं ओलीले सार्वजनिक गरेका भनाइले यही बुझिन्छ। पोलिटब्यूरो सदस्य कर्ण थापा केपी ओलीलाई दलाल र पूँजीपति भनेर करार गर्ने माधव नेपाललाई अर्को प्रजातान्त्रिक पार्टी निर्माण गर्ने सल्लाह दिन्छन्।
“केपी ओलीलाई दलाल नोकरशाही र पूँजीवादको संरक्षक, भ्रष्ट, पतित, तानशाही भनेर पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासन गर्नुभएको छ,” थापा भन्छन्, “त्यस्तो पतित र भ्रष्ट मान्छेसँग किन आउनुपर्यो? लोकतान्त्रिक, प्रजातान्त्रिक क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गर्नलाई उहाँहरूलाई कसले रोकेको छ? त्यो बनाए भइहाल्छ नि। आफैंले निकालेको मान्छेसँग भाग खोज्न आउने कुरा नै मिलेन।”
ओलीले पनि २९ फागुनमा आयोजित एक कार्यक्रममा आफूविरुद्ध संघर्ष गर्न आउनेलाई बाटैमा ठेस लाग्ने भन्दै माधव नेपाल समूहलाई चेतावनी दिएका थिए।
के छन् एमाले एकढिक्का हुने विकल्प?
माधव नेपाल समूहलाई बाहिर राखेर सग्लो, बलियो र पूर्ववत् एमाले नबन्ने निश्चित छ। किनभने, पार्टीबाट सानो संख्या चोइटिंदा पनि त्यसको गुणात्मक असर पर्छ। माधव नेपाल समूह एमालेबाट जाँदा नेपालको राजनीतिमा उनको पार्टी प्रभावशाली हुन सक्ला वा नसक्ला चुनावमै देखिन्छ, तर त्यसको असर एमालेमा पर्ने चाहिँ निश्चित छ। पार्टीलाई मिलाउने दायित्व अध्यक्षका हिसाबले ओलीकै हो। त्यसबाट ओली भने विमुख बन्दै गएका छन्।
माधव नेपाल समूहले २ जेठ २०७५ अघिको अवस्थाका कमिटीहरूको क्रियाशीलताको विषय उठाए पनि सजिलो छैन। ५ पुसपछि भएका फरक–फरक संगठन निर्माणका अभ्यासले अवस्था २ जेठ २०७५ भन्दा धेरै फरक भएको छ। र, ५ पुसपछि गठन भएका पार्टी कमिटीलाई यथावत् राख्ने ओली पक्षको निर्णय त्यसमा बाधक बन्ने देखिन्छ।
एमाले स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, “उहाँहरूले छोडेर जाँदा खाली भएका ठाउँमा जिम्मेवारी दिइएका कमरेडहरूलाई अब छोड्नुस् भन्न सक्ने अवस्था रहँदैन। फेरि उहाँहरूले बाहिर बसेर जे–जे भन्नुहुन्छ त्यो मान्ने कुरा पनि आउँदैन।” आफूहरूले केही कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी दिनेबाहेक थप निर्णय नगरेको भन्दै ज्ञवालीले आफ्ना कुरा बैठकमा आएर नराखी अन्यत्रै निर्णय गर्दा एकता हुन नसक्ने बताउँछन्।
एमाले केन्द्रीय सदस्य एवं वामदेव गौतम निकट नेता हरि पराजुलीका विचारमा समस्या समाधानको एक मात्र विकल्प पार्टीको सबै तहका कमिटीको अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशन हो। उनी भन्छन्, “केन्द्रीय महाधिवेशन र अन्य तहका कमिटीहरूको अधिवेशन नै पार्टीलाई एक बनाउने विकल्प हो। भागबन्डाको कुरा छोड्नुपर्छ। अझै पनि भागबन्डाका कुरा गर्ने हो भने सबै सकिन्छ।”