मार्क्सलाई आफ्नै उत्तराधिकारीबाट सबैभन्दा बढी संकट छ
मार्क्सवादलाई धर्मग्रन्थ होइन, नयाँ वैकल्पिक विचारको दर्शन मानेर राजनीतिलाई पुनर्गठन गरेमा मात्र साँचो अर्थमा कम्युनिष्ट पार्टी जीवित र चलायमान हुन सक्छ।
नारायण ढकाल
आज कार्ल मार्क्स स्मृति दिवस (१४ मार्च)। अघिल्ला वर्षहरू झैं यस वर्ष पनि हाम्रा कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूले मार्क्स सम्झिएलान् नै। नेताहरूले मार्क्स सम्झनु, उनको नाम लिनु नराम्रो होइन। किनकि, मार्क्स एक महान् मस्तिष्क हुन्, मानव जाति र समग्र मानव इतिहासकै गौरव हुन्। तर, हाम्रो कम्युनिष्ट नेतृत्वले मार्क्सको नाम लिने नैतिकता गुमाइसकेकाे छ।
पार्टीको नाम कम्युनिष्ट छ, झण्डा पनि कम्युनिष्टको छ। विचारको कुरा गर्दा राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि मार्क्सवाद, लेनिनवादका कुरा कहिल्यै छुट्दैनन्। तर, व्यवहारमा इस्लामावाद र मार्क्सवादबीच के फरक छ भन्ने प्रश्न सोध्यो भने सही जवाफ नआउने अवस्था छ।
आफूलाई मार्क्सवादी भन्न उनीहरू अभिशप्त छन्। तर, साँचो अर्थमा मार्क्सवादी छैनन्। मैले त लामो समयदेखि नेपालका कथित मार्क्सवादीहरूलाई ‘सरकारी मार्क्सवादी’ भन्ने गरेको छु। यसो भनेर मैले कठमूल्लाहवादी मार्क्सवादी भन्न खोजेको हो।
मार्क्स स्वयंले आफ्ना विचारलाई अपरिवर्तनीय र अजेय भनेका छैनन्। उनको अवधारणा, विचार आफैंमा वैज्ञानिक र परिवर्तनशील हो। तर, हाम्रो मार्क्सवादको अभ्यासमा मौलिकताको खोजी भएन। मार्क्सवादी दर्शनलाई मानेर नयाँ कुराको खोजी भएन। मार्क्सवादमा सघन विचार, विमर्श गर्नुको साटो उनलाई देवत्वकरण गरियो, जसको विरुद्ध स्वयं मार्क्स थिए।
आज मार्क्सवादलाई सबैभन्दा ठूलो संकट, पूँजीवाद वा अन्य वादहरूबाट होइन, आफूलाई मार्क्सवादी भनाउने उत्तराधिकारीहरूबाटै छ।
संकटमा सपना बिक्छ, हाम्रा कम्युनिष्टहरूले पनि जनतालाई सपना देखाए। चुनाव जिते र सरकार चलाए। तर, सरकार, सत्ता जसको लागि हुनुपर्ने हो, त्यो भएन। कम्युनिष्ट, मार्क्सवादी विचार अनुसार त सरकार श्रमिकको, किसानको, समुदायको, सरोकारवालाको, असल बुद्धिजीवीको हुनुपर्ने हो। तर, भएन। सरकार त उही माथिल्ला वर्गकै भयो, जसको पहिले–पहिले पनि थियो। पार्टी फेरियो, वाद फेरियो, अनुहार फेरियो, तर प्रवृत्ति उही भयो।
कार्ल मार्क्स (५ मे १८१८ - १४ मार्च १८८३)
कतिपयले पार्टी गठनमा लेनिनको ‘जनवादी केन्द्रीयता’ अवधारणाको सिद्धान्तको चर्चा पनि गर्छन्। तर, व्यावहारिक रूपमा पार्टीमा केन्द्रीयता मात्र हावी रह्यो, जनवादी भएन। पार्टी नेतृत्वको कब्जामा रह्यो। वर्षौंसम्म एउटै पदमा एउटै मान्छेको हालीमुहाली रह्यो।
संकटमा सपना बिक्छ, हाम्रा कम्युनिष्टहरूले पनि जनतालाई सपना देखाए। चुनाव जिते र सरकार चलाए। तर, सरकार, सत्ता जसको लागि हुनुपर्ने हो, त्यो भएन। कम्युनिष्ट, मार्क्सवादी विचार अनुसार त सरकार श्रमिकको, किसानको, समुदायको, सरोकारवालाको, असल बुद्धिजीवीको हुनुपर्ने हो। तर, भएन।
हामी युवा छँदादेखि नै पार्टी संगठनको नीतिमै पुनर्गठनका कुरा उठाउन थालेका थियौं। तर, नेतृत्वले कहिल्यै सुनेन। अहिलेसम्म पनि सुनेको छैन।
कम्युनिष्ट सरकारको नियति
कम्युनिष्टको दुर्गति पर्गेल्न अहिलेको समय सही हो जस्तो लाग्छ। जनताले दुई कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई भारी मत दिए। एकाएक तिलस्मी तरिकाले पार्टी एक भयो। झन्डै दुईतिहाइको सरकार पनि बन्यो।
त्यसपछि के भयो ? अहिले हामीले छर्लंग देखिरहेका छौं।
पार्टी एकीकरण त भयो, तर गणितमा मात्र भयो, वैचारिक रूपमा भएन। सांगठनिक रूपमा भएन। यतातिर पर्याप्त ध्यान नदिएर पुष्पकमल दाहालले ठूलो गल्ती गरे। १५ वर्षसम्म पार्टीको नेतृत्व गरेको, त्यसअघि पनि पार्टीमा दोस्रो, तेस्रो हैसियतमा रहेका माधवकुमार नेपालसँग प्रष्ट राजनीतिक विचार देखिएन भन्नु सही नहोला, तर सत्य यही हो।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र पार्टीमा किचलो उत्पन्न भयो। गुट, उपगुट बने। प्रधानमन्त्री ओलीले यसैको कारण देखाउँदै संसद् विघटनको सिफारिश पनि गरे। सर्वोच्चले त्यसलाई असंवैधानिक घोषणा गर्यो।
पार्टीमा गुट हुनु स्वाभाविक हो। तर, गुटको व्यवस्थापन नै पार्टी नेतृत्वको काम हो। पार्टीलाई प्रधान मानेर मिलाएर लैजान सकेको भए आज नेकपाले यो दिन देख्नुपर्ने थिएन।
स्केच: हिमाल आर्काइभ
यतिवेला नेकपाको नामको आधिकारिकताबारे सर्वोच्च अदालतको अविश्वसनीय फैसलाका कारण प्राविधिक रूपमा मात्र एक रहेको पार्टी टुक्रिएर पुनः एमाले र माओवादी केन्द्र बनेका छन्। यी दुई पार्टीमै पनि अहिले फुटको सम्भावना प्रबल छ। अहिलेका लागि यो फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई मात्र असर गरेको जस्तो देखिए पनि यसको प्रभाव जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपाली कांग्रेस अनि लोकतन्त्रमै पर्ने निश्चित छ।
अहिले नेपालका कम्युनिष्टहरू, खासगरी एमाले र माओवादी केन्द्र विर्सजन र विखण्डनको बाटोमा छन्। तर, भीरमा पुगिसक्दा पनि यी पार्टीमा वैचारिक छलफल पटक्कै देखिन्न। सर्वोच्चले फैसला नगर्दासम्म नेकपा ओली समूह र दाहाल–नेपाल समूह पार्टीको विचार होइन, नाम र चुनाव चिह्नको दाबी गरिरहेका थिए।
अहिले नै यसको संकेत देखिइसकेको छ। अब सरकार गठनमा स्वार्थको व्यापार हुने देखिन्छ। यसले देशलाई भलो गर्दैन। यस्तो बेला विभिन्न खाले ‘षड्यन्त्रका सिद्धान्त’ हरू पनि सुनिन्छन्, जुन नेपालको राजनीतिका लागि नयाँ होइनन्। जसमध्ये एउटा, लोकतान्त्रिक बाटोबाटै राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त गर्न अग्रसर नेपालका कम्युनिष्टहरूलाई सफल हुन नदिने ‘प्रोजेक्ट’ यहाँ सक्रिय छ भन्ने हो। नेपालमा प्रगतिशील सुधार नचाहने, अस्थिरता चाहने त्यस्तो कुनै शक्तिको यो षड्यन्त्र थियो भने यस पटक उनीहरू सफल भएका छन्।
अहिले नेपालका कम्युनिष्टहरू, खासगरी एमाले र माओवादी केन्द्र विर्सजन र विखण्डनको बाटोमा छन्। तर, भीरमा पुगिसक्दा पनि यी पार्टीमा वैचारिक छलफल पटक्कै देखिन्न। सर्वोच्चले फैसला नगर्दासम्म नेकपा ओली समूह र दाहाल–नेपाल समूह पार्टीको विचार होइन, नाम र चुनाव चिह्नको दाबी गरिरहेका थिए। आफ्नो पार्टी मूलधार बताइरहेका थिए, जसको कुनै वैचारिक धार नै प्रष्ट थिएन।
अधिनायकवाद–उन्मुख ओली
मार्क्सको निधनकै दिन नेपालका कम्युनिष्ट शक्तिको दशाको चर्चा, परिचर्चा गर्नु पनि अनौठो संयोग नै मान्नुपर्छ, जब कि दुई वर्षअघिसम्म यसको आकलन गरिएको थिएन।
मेरो विचारमा अब एमाले फुट्छ। माओवादी केन्द्रमा त यसको शुरूआत भई नै सकेको छ। जसपाको पनि भर छैन।
यतिवेला प्रधानमन्त्री ओली अधिनायकवादतर्फ उन्मुख छन्। पछिल्लो पटक एमालेमा आफ्नो पक्षको भेला राखेर आफूइतर विचार राख्ने माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल पक्षधर नेताहरूका जिम्मेवारी खोस्ने उनको निर्णय पार्टी विधान, पद्धति र लोकतान्त्रिक चरित्रविरुद्ध छ। उनको यो कदमले फरक मत राख्नेहरूलाई एमालेमा अब कुनै स्थान नरहेको देखाउँछ। जब कि, फरक मतले नै पार्टी जीवित राख्ने हो।
सरकारमा रहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले केही सकारात्मक काम नगरेका होइनन्। अघिल्लो पटक ओली प्रम भएकै वेला भारतीय नाकाबन्दीको डटेर सामना गर्ने लगायतका कामकै कारण एमाले निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। यही सरकारको कार्यकालमा लिम्पियाधुरा समेत समेटिएको नक्शा जारी गर्ने कार्य, सीके राउत, नेत्रविक्रम चन्द जस्ता विद्रोही शक्तिलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा सरिक गराउने कार्यको श्रेय पनि नेतृत्वको हिसाबले ओलीलाई नै जान्छ।
पछिल्लो पटक एमालेमा आफ्नो पक्षको भेला राखेर आफूइतर विचार राख्ने माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल पक्षधर नेताहरूका जिम्मेवारी खोस्ने ओलीको निर्णय पार्टी विधान, पद्धति र लोकतान्त्रिक चरित्रविरुद्ध छ। उनको यो कदमले फरक मत राख्नेहरूलाई एमालेमा अब कुनै स्थान नरहेको देखाउँछ।
राम्रा काममा ओलीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। तर, यी कामलाई ढाल बनाएर अनेक अलोकतान्त्रिक कदम र लोकरिझ्याइँका लागि पशुपति मन्दिरमा जलहरी लगाउनेजस्तो असंगत कामको आड लिने अधिकार उनलाई छैन। बरु भारतको नक्शामा हाम्रो भूभागलाई कसरी हटाउन मनाउने, अप्रासंगिक हुन लागेको नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पहल गर्ने लगायतका काममा तत्काल तदारुकता आवश्यक देखिन्छ।
राष्ट्रवादको टेको लिएर अहं, इबी र प्रतिशोध साँधेर लामो समय राजनीति गर्न सकिन्न। दाहाल–नेपाल पक्षले गल्ती नगरेका होइनन्, तर तिनलाई तह लगाउने निहुँमा प्रम ओलीले जे–जस्ता गल्ती गरिरहेका छन्, जुन बाटोतर्फ उन्मुख छन् त्यसले उनी, एमाले मात्र होइन, देशलाई समेत दुर्घटना गराउनेछ।
फेरि पनि आशा बाँकी नै छ– सबैले आफ्ना गल्तीहरूबाट पाठ सिक्नेछन् र मार्क्सवादलाई धर्मग्रन्थ होइन, नयाँ वैकल्पिक विचारको दर्शन मानेर राजनीतिलाई पुनर्गठन गर्नेछन्। यसको नेतृत्व ओली, नेपाल र दाहालहरूले गरे राम्रो, जसका लागि उनीहरू सल्लाहकारको भूमिकामा सीमित हुनुपर्नेछ।
(नेकपा (एमाले)का पूर्वसांसद एवं लेखक ढकालसँगको कुराकानीमा आधारित।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)