कोभिड-१९ ले नेपालको विद्यालय शिक्षामा के प्रभाव पार्यो? के सिकायो?
विद्यालय शिक्षामा कोभिड-१९ को प्रभावबारे नेपाली सञ्चार माध्यमको प्रस्तुति, सार्वजनिक वृत्तमा यसबारे भएका बहस र समग्रमा विद्यालय शिक्षामा परेको प्रभावबारे विश्लेषण:
सन्जिला मोक्तान
सन् २०१९ को अन्त्यतिर चीनको वुहानमा देखिएको कोरोना भाइरस संक्रमण (कोभिड-१९) सन् २०२० मा विश्वभरि नै महामारीका रूपमा फैलियो। एक व्यक्तिबाट अर्कोमा चाँडै सर्ने यो रोगको औषधोपचार पत्ता लागिनसकेको अवस्थामा संक्रमण फैलिन नदिन हात धुन र मास्कको प्रयोगमा जोड दिइयो।
त्यसबाहेक, भाइरसको संक्रमण नफैलियोस् भनेर मानिसहरूको हिँडडुल नियन्त्रण गर्न नेपालसहित विश्वका धेरै मुलुकले बन्दाबन्दी (लकडाउन) विधि अपनाए। महामारीबाट निकै प्रभावितदेखि भर्खरै संक्रमण देखिन थालेका अधिकांश देशहरूले मानिसको भीडभाड हुने सबै क्षेत्र बन्द गर्ने क्रममा शिक्षण संस्था, धार्मिक क्षेत्र, उद्योग-कलकारखानादेखि सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधिहरू गर्न रोक लगाइयो। जसका कारण शिक्षा क्षेत्र पनि नराम्ररी प्रभावित भयो।
कोभिड-१९ ले शिक्षा क्षेत्रमा पारेको प्रभावका विभिन्न आयामबारे नेपाली सार्वजनिक वृत्तमा थुप्रै छलफल र बहस भएका छन्। कोरोना महामारी र विद्यालय शिक्षाबारे विभिन्न छापा र अनलाइन माध्यममा प्रकाशित सामग्री बटुलेर ६०० भन्दा बढी शीर्षक समावेश गरी मार्टिन चौतारीले ७१ पेजको एउटा सन्दर्भ सामग्री तयार पारेको छ। त्यसैबाट महत्त्वपूर्ण सामग्री बटुलेर १५ पेजको अध्ययन सामग्री समेत बनाइएको छ। त्यही अध्ययन सामग्रीको आधारमा तयार पारिएको यो लेख विद्यालय शिक्षामा कोभिड-१९ को प्रभावबारे नेपाली सञ्चार माध्यमको प्रस्तुति कस्तो रह्यो, सार्वजनिक वृत्तमा यसबारे के कस्ता बहस भए र समग्रमा विद्यालय शिक्षामा परेको प्रभावको विभिन्न पक्षबारे केन्द्रित छ।
महामारीमा वैकल्पिक शिक्षा र केन्द्र सरकार
बन्दाबन्दी शुरू भएको तीन महीनासम्म पनि सरकारले वैकल्पिक कक्षा सञ्चालनको कुनै योजना तथा खाका ल्याउन सकेन। यद्यपि, धेरैजसो निजी विद्यालयले बन्दाबन्दीकै अवधिमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेर सिकाइ प्रणालीलाई निरन्तरता दिए।
नेपाल सरकारले महामारीको उच्च जोखिमलाई ध्यान दिँदै शुरूमा २०७६ को ६ चैतदेखि चैत मसान्तसम्मका लागि विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मका सबै शिक्षण संस्था बन्द गर्यो। जसका कारण ६ चैतबाट हुने भनिएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) समेत रोकियो। कोभिडको संक्रमण बढ्दै गएपछि सरकारले ११ चैत २०७६ देखि देशव्यापी बन्दाबन्दी घोषणा गर्यो। तत्कालका लागि १५ दिनको बन्दाबन्दी घोषणा गरे पनि संक्रमण बढ्दै गएपछि पटकपटक बन्दाबन्दीको समय थपियो। जसले गर्दा २०७७ वैशाखबाट शुरू हुने नयाँ शैक्षिक सत्र पनि प्रभावित भयो।
बन्दाबन्दी शुरू भएको तीन महीनासम्म पनि सरकारले वैकल्पिक कक्षा सञ्चालनको कुनै योजना तथा खाका ल्याउन सकेन। यद्यपि, धेरैजसो निजी विद्यालयले बन्दाबन्दीकै अवधिमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेर सिकाइ प्रणालीलाई निरन्तरता दिए। तीन महीनापछि बन्दाबन्दीलाई खुकुलो बनाउँदै लगेसँगै सरकारी तथा निजी कार्यालय, सवारी साधन र पसलहरू बिस्तारै खुल्दै गए। शिक्षण संस्थाहरू भने कहिले खुलाउने भन्नेबारे लामो समय अलमल रह्यो।
सरकारले २०७७ जेठको अन्तिमतिर वैकल्पिक विधिबाट पढाउने गरी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका ल्याएर विद्यालयको पठनपाठन सञ्चालन गर्ने बाटो खुलायो। त्यसपछि पनि विभिन्न निर्देशिका जारी गरेर वैकल्पिक पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन निर्देशन दियो। त्यसैगरी, स्थानीय सरकारलाई स्थिति विश्लेषण गरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने अधिकार दिइएको थियो।
बन्दाबन्दी शुरू भएको तीन महीनापछि १८ जेठ २०७७ मा सरकारले 'वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका' जारी गरी १ असार २०७७ बाट अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन, प्रिन्ट र खुला शिक्षा माध्यमबाट सरकारी विद्यालयहरूमा पठनपाठन शुरू गर्न निर्देशन दियो। उक्त निर्देशिका अनुसार कुन निकायले के गर्दा महामारीको समयमा पनि पढाइलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ, त्यसको सहजीकरण गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्बन्धित निकायलाई शिक्षा मन्त्रालयले अनुरोध गरेको थियो। शैक्षिक सत्र शुरू गर्न नभई तत्कालका लागि सिकाइ र शैक्षिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिन उक्त निर्देशिका ल्याइएको थियो। निर्देशिका आएपछि मात्र केही सामुदायिक विद्यालयहरूमा वैकल्पिक सिकाइबाट पठनपाठन सञ्चालन भयो। यद्यपि अधिकांश सरकारी विद्यालयले आवश्यक पूर्वाधार एवं जनशक्ति तत्काल तयार पार्न नसकेका कारण वैकल्पिक विधि अपनाएर पठनपाठन सञ्चालन गर्न सकेनन्।
चैतदेखि बन्द भएका सबै विद्यालय– विशेष गरी काठमाडौँ शहरका विद्यालयहरू १० महीनापछि माघको पहिलो साताबाट खुलेका थिए। यसपछि भने सबै विद्यालयमा भौतिक उपस्थितिमै नियमित कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ।
त्यसैगरी, शिक्षा मन्त्रालयले गत १९ भदौमा 'विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका' जारी गर्यो। यस निर्देशिकाले महामारीका कारण प्रभावित पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, दूर तथा खुला शिक्षा लगायतका माध्यमबाट अध्यापन चालू राख्न निर्देशन दिएको थियो। यसले पनि वैकल्पिक सिकाइ अभियानलाई खासै मद्दत गरेन। यसपछि शिक्षा मन्त्रालयले १ असोजमा 'सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका' जारी गर्यो।
यस निर्देशिकाले वैकल्पिक सिकाइ प्रणालीलाई शैक्षिक सत्रको मान्यता दिने र निजी विद्यालयले अनलाइनबाट विद्यार्थीलाई सिकाइसँग जोडेकाले शुल्क लिन पाउने लगायतका व्यवस्थाहरू गर्यो। तर, यो सिकाइ अभियान प्रभावकारी नभएपछि सरकारले पुनः ६ असोजमा 'विद्यालय शिक्षासम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना' जारी गर्यो। यो कार्ययोजनाले असोजको दोस्रो साताभित्र सबै स्थानीय तहलाई पठनपाठनको योजना तयार गर्न निर्देशन दिएको थियो।
यसपछि २० कात्तिकमा 'विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा' सार्वजनिक गरी स्थानीय सरकारले जोखिम मूल्यांकन गरी विद्यालय खोल्नसक्ने अधिकार दिइयो। त्यसपछि भने अधिकांश विद्यालयले आलोपालो प्रणालीबाट विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन गर्न थाले। तथापि शिक्षक र विद्यार्थीमा कोभिड-१९ को संक्रमण बढ्दै जाँदा विद्यालयहरू पुनः धमाधम बन्द भएका थिए। उक्त कार्यढाँचा अनुसार विद्यालय खोल्ने अधिकार सम्बन्धित पालिकालाई भए पनि कतिपय ठाउँमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हस्तक्षेप गर्दा भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन हुन सकेन। शिक्षा मन्त्रालय संयोजनकारी भूमिकामा रहे पनि त्यस्तो अवस्था निम्तिएपछि संयोजन गर्न सकेन।
चैतदेखि बन्द भएका सबै विद्यालय– विशेष गरी काठमाडौँ शहरका विद्यालयहरू १० महीनापछि माघको पहिलो साताबाट खुलेका थिए। यसपछि भने सबै विद्यालयमा भौतिक उपस्थितिमै नियमित कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ।
स्केच: हिमाल आर्काइभ
महामारीको समयमा केन्द्र सरकारले विद्यालय शिक्षामा प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकेको भनी सार्वजनिक वृत्तमा धेरै टीकाटिप्पणी भएका थिए। बन्दाबन्दी भएको तीन महीनासम्म शिक्षा मन्त्रालयले पठनपाठन सञ्चालनबारे कुनै ठोस निर्णय गर्न सकेन। त्यसैगरी, त्यस समयमा शिक्षा मन्त्रालयको भूमिका व्यावहारिक रूपमा समस्या समाधानका लागि अग्रसरता लिनेभन्दा पनि निर्देशन जारी गरेर चुपचाप बस्ने खालको देखियो।
मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई विद्यालयमा वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन त दियो, तर वस्तुस्थितिको विश्लेषण नगरी देशभर एकै खालको निर्देशिका जारी गर्दा त्यो व्यावहारिक हुन सकेन। कोभिडबाट अति प्रभावित र सामान्य प्रभाव समेत नदेखिएका दुवै किसिमका क्षेत्रमा उही निर्देशिका जारी गर्दा विद्यार्थी, शिक्षक तथा अभिभावकमा कक्षा सञ्चालनबारे अन्योल देखिनुका साथै मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न भयो।
स्थानीय सरकारको अधिकारमा अंकुश
कानूनतः माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापकीय अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ। यो अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै आएको शिक्षा मन्त्रालयले महामारीको समयमा भने विद्यालय खोल्ने वा नखोल्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दियो। संघीय सरकारले सञ्चालन गरेको वैकल्पिक सिकाइ अभियान प्रभावहीन भएपछि अन्ततः स्थानीय तहले नै आवश्यक निर्णय लिन सक्ने गरी २० कात्तिक २०७७ मा विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा जारी गर्यो।
गाउँपालिका/नगरपालिकाले जोखिम कम भएका ठाउँमा विद्यालय प्रशासन, विद्यार्थी तथा अभिभावकको सल्लाह र सहमतिमा स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर विद्यालय खोल्ने तयारी थाल्दा कतिपय जिल्ला प्रशासन कार्यालयले संक्रमण कायमै रहेकाले विद्यालय खोल्न नहुने भन्दै रोक लगाएका थिए। यसले गर्दा स्थानीय वस्तुस्थितिको विश्लेषण गरेर विद्यालय खोल्न पाउने स्थानीय तहको अधिकार कुण्ठित हुन पुग्यो।
सरकारको यो कदमलाई सार्वजनिक वृत्तमा सकारात्मक रूपमा लिइयो। किनभने स्थानीय क्षेत्रको वस्तुस्थितिबारे बढी जानकारी स्थानीय तहलाई नै हुने हुँदा विद्यालय खोल्ने र नखोल्ने अधिकार उसैलाई दिइनु उपयुक्त थियो। यो अधिकारलाई स्थानीय सरकारले अवसरको रूपमा लिनुपर्ने सुझाव सञ्चार माध्यममा प्रकाशित सामग्रीमा देख्न सकिन्छ। कतिपयले भने शिक्षा मन्त्रालयले आफूले केही गर्न नसकेपछि बाध्य भएर कक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई सुम्पेको अर्थ लगाए।
विद्यालय, प्रविधिको पहुँच र संक्रमणको अवस्थालाई ध्यान दिई स्थानीय सरकारको सहजीकरणमा विभिन्न ठाउँमा वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन सञ्चालन भयो। कतिपय ठाउँमा विद्यालय सञ्चालनमा स्थानीय सरकारको भूमिका प्रभावकारी रहेको भनी प्रशंसा पनि भयो। तथापि गाउँपालिका/नगरपालिकाले जोखिम कम भएका ठाउँमा विद्यालय प्रशासन, विद्यार्थी तथा अभिभावकको सल्लाह र सहमतिमा स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर विद्यालय खोल्ने तयारी थाल्दा कतिपय जिल्ला प्रशासन कार्यालयले संक्रमण कायमै रहेकाले विद्यालय खोल्न नहुने भन्दै रोक लगाएका थिए। यसले गर्दा स्थानीय वस्तुस्थितिको विश्लेषण गरेर विद्यालय खोल्न पाउने स्थानीय तहको अधिकार कुण्ठित हुन पुग्यो। केन्द्र र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभावले कक्षा सञ्चालन प्रक्रियामा अन्योल सिर्जना भएको थियो।
वैकल्पिक शिक्षा: असमानताका आयाम
वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन सञ्चालन गर्दा शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थीलाई प्रविधिका कुनै पनि साधनमा पहुँच नभएका, अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन र इन्टरनेटको पहुँचमा भएका गरी पाँच समूहमा वर्गीकरण गरेको थियो। त्यसैगरी, बन्दाबन्दी भएको केही समयमै निजी विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा चलाउनुका साथै इन्टरनेटमा पहुँच नभएकाहरूको लागि दूर शिक्षाबाट पठनपाठनलाई निरन्तरता दिएका थिए।
कोभिड-१९ र विद्यालय शिक्षासम्बन्धी बहसमा धेरैजसो 'डिजिटल असमानता' अर्थात् अनलाइन कक्षाले सिर्जना गरेको असमानताका सवाल समेत पत्रपत्रिकामा उठेका थिए। त्यसमा विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन शिक्षामा पहुँच हुने र नहुने गरी दुई वर्गमा विभाजित भएका सवालले पनि प्राथमिकता पाएका छन्। ती बहसमा अनलाइन कक्षाका विषयमा वर्ग, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक असमानतालाई ध्यानमा राखेर प्राय: टीकाटिप्पणी भएका छन्। सार्वजनिक वृत्तमा भएका बहसअनुसार अनलाइन कक्षा निजी विद्यालयमा पढ्ने, शहरी, उच्च र मध्यम वर्गको मात्रै पहुँचमा रहेको देखियो। सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी, गाउँले तथा निम्न वर्गीय पृष्ठभूमि भएकाहरूले अनलाइन कक्षामा पहुँच पाएनन्।
कोभिड-१९ र विद्यालय शिक्षासम्बन्धी बहसमा धेरैजसो 'डिजिटल असमानता' अर्थात् अनलाइन कक्षाले सिर्जना गरेको असमानताका सवाल समेत पत्रपत्रिकामा उठेका थिए। त्यसमा विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन शिक्षामा पहुँच हुने र नहुने गरी दुई वर्गमा विभाजित भएका सवालले पनि प्राथमिकता पाएका छन्।
त्यसैगरी, पुरुषभन्दा महिलाको उपस्थिति अनलाइन कक्षामा घटेको दृष्टान्तसहित अनलाइन पठनपाठनले लैङ्गिक असमानता ल्याएको तर्क सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीमा पाइन्छ। त्योभन्दा पनि अनलाइन कक्षाले निजी र सरकारी विद्यालयबीच विभेदको झन् ठूलो खाडल बन्न पुगेको सवाल प्रमुख रूपमा उठे। त्यसैले अनलाइन कक्षाबारेका बहसमा आशावादी तर्क कम र त्यसले निम्त्याएको वर्ग विभाजन र सामाजिक असमानता सम्बन्धी सवाल बढी उठेका छन्।
नेपालको सन्दर्भमा अनलाइन कक्षाको सम्भाव्यता, व्यावहारिकता र औचित्यबारे पनि सञ्चारमाध्यमा धेरै बहस भएका देखिन्छन्। देखासिकीको भरमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिएको, अनलाइन कक्षाका लागि उपयुक्त पाठ्यक्रम नभएको तथा यसका लागि शिक्षकहरूमा आवश्यक सीपको अभाव रहेको आदि कारणले अनलाइन कक्षा प्रभावकारी भएनन् भन्ने तर्क प्रकाशित सामग्रीमा पाइन्छ।
अनलाइन कक्षा र शुल्क विवाद
बन्दाबन्दी शुरू भएको एक महीनापछि नै वैशाखबाट निजी विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षामार्फत पठनपाठनलाई निरन्तरता दिए। बन्दाबन्दीको समयमा अनलाइनबाट पढाएको भन्दै काठमाडौं उपत्यकाका केही निजी विद्यालयले अभिभावकहरूसँग शुल्क माग्न थालेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। त्यसपछि, शिक्षा मन्त्रालयले २३ वैशाखमा कोरोना भाइरस महामारीको राम्रोसँग आकलन नगरी विद्यार्थीको परीक्षा र भर्ना नगर्न, शुल्क नलिन तथा औपचारिक रूपमा पठनपाठन नगर्न निजी विद्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो।
पछि, शिक्षा मन्त्रालयले १ असारदेखि वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरेर वैकल्पिक विधिको रूपमा अनलाइन, टिभी, रेडियो, प्रिन्ट र घरघरमा पुगेर शिक्षा सञ्चालन गर्नसक्ने वातावरण बनाएको थियो। त्यसले निजी विद्यालयलाई अनलाइनको पहुँच भएका ठाउँमा अनलाइन र पहुँच नभएको ठाउँमा टिभी, रेडियो जस्ता दूर शिक्षाको प्रयोग गरी कक्षा सञ्चालन गर्न बाटो खुल्यो। साथै, आफूले अनलाइन र दूर शिक्षाको माध्यमबाट पठनपाठन गरिरहेको भन्दै निजी विद्यालयहरूले भर्ना र बन्दाबन्दी शुरू भएदेखिकै मासिक शुल्क बुझाउन अभिभावकलाई ताकेता गर्न थाले।
प्याब्सन र एन-प्याब्सन (राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल) ले ७ असार २०७७ मा शुल्क भुक्तानीका लागि अपील नै जारी गरे। शुल्क उठाउने त्यो कदमको फेरि व्यापक आलोचना र विरोध भयो। उसै पनि अनलाइन कक्षा विद्यार्थीका लागि प्रभावकारी नभएको, झन्झटिलो भएको र सबैको पहुँचमा नरहेकोले अनलाइन कक्षालाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेबारेमा बहस भइरहेको थियो।
महामारीको समयमा निजी विद्यालयको औचित्य र शुल्क उठाउन पाउने/नपाउने विषयमा लामो बहस भयो। निजी विद्यालयका शिक्षकहरूले आन्दोलन तथा आत्मदाह गर्नेसम्मका चेतावनी दिएका थिए।
८ असारमा शिक्षा मन्त्रालयले आफूखुशी शुल्क नलिन निजी विद्यालयहरूलाई पुनः निर्देशन दियो। जसले गर्दा महामारीको समयमा निजी विद्यालयको औचित्य र शुल्क उठाउन पाउने/नपाउने विषयमा लामो बहस भयो। निजी विद्यालयका शिक्षकहरूले आन्दोलन तथा आत्मदाह गर्नेसम्मका चेतावनी दिएका थिए। लामो समयदेखि विद्यालय बन्द हुँदा निजी विद्यालयमा पढाउने लाखौं शिक्षक बेरोजगार भएका थिए। निजी विद्यालयले महामारीको समयमा सरकार अभिभावक बन्न नसकेको गुनासो गरेका थिए। उनीहरूले वैशाखदेखिको शिक्षकको तलब सरकारले व्यहोर्नुपर्ने माग समेत राखेका थिए।
पछि सरकारले १९ भदौमा विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका निकालेर वैकल्पिक पठनपाठनलाई नै शैक्षिक सत्रको मान्यता दिने र निजी विद्यालयहरूले त्यसरी पठनपाठन गरेबापतको शुल्क लिन पाउने प्रावधान ल्यायो।
वैकल्पिक शिक्षामा सामुदायिक विद्यालय र शिक्षक
बन्दाबन्दी भएको करीब तीन महीनासम्म सरकारी (सामुदायिक) विद्यालयहरूले कक्षा सञ्चालन गर्न सकेनन्। उनीहरूले कक्षा सञ्चालनको विकल्प नसोची शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन पर्खेर बसे। सरकारले १८ जेठबाट वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरेर १ असारबाट कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिए पनि सामुदायिक विद्यालयहरूले वैकल्पिक शिक्षण विधिलाई पछ्याउन सकेनन्। अनलाइन तथा दूर शिक्षा मार्फत कक्षा सञ्चालन गर्ने भनिए पनि यसको प्रयोग र प्रभावकारिताका हिसाबले सामुदायिक विद्यालय निजी विद्यालयभन्दा निकै पछि परे।
वैकल्पिक शिक्षणका लागि एकातिर अधिकांश सामुदायिक विद्यालयले आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र प्राविधिक सीपसहितको जनशक्ति समयमा तयार पार्न सकेनन्, अर्कोतिर अनलाइन तथा दूर शिक्षा मार्फत सञ्चालन भइरहेका कक्षामा विद्यार्थीलाई सहभागी गराउन र त्यसको प्रभावकारिता बढाउन आवश्यक क्रियाशीलता पनि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा व्यवस्थापकहरूमा देखिएन।
२० कात्तिकमा विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा जारी गरी स्थानीय तहलाई विद्यालय खोल्ने अधिकार दिएपछि भने अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा आलोपालो प्रणालीबाट कक्षा सञ्चालन गर्न थालियो। तर, धेरै स्थानीय तहहरू र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबीच समन्वय नहुँदा विद्यालयहरू खुल्ने र फेरि बन्द हुने प्रक्रिया चलिरह्यो। यी सबै कारणले लामो समयसम्म सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी कक्षा लिनबाट वञ्चित रहे। त्यस्तै, सबै शिक्षकहरू वैकल्पिक शिक्षा अभियानमा जोडिन सकेनन्। तर, शिक्षकहरूले आफूहरूलाई परिचालन गर्ने राज्यको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ट नभएकाले महामारीको समयमा काम गर्न नसकेको बताएका छन्।
महामारीबीच एसईई र नतिजा मूल्यांकन
६ चैत २०७६ बाट हुने भनिएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) सरकारले कोभिड-१९ को संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै त्यसको अघिल्लो दिनमा आएर स्थगन गर्ने निर्णय सरकारले गर्यो। त्यसरी अन्तिम अवस्थामा हठात् स्थगनको निर्णय भएपछि परीक्षा केन्द्र नजिक बस्न गएका टाढाका विद्यार्थी फर्किनुपरेको थियो। त्यसपछि भने एसईईको परीक्षा कहिले र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा बहस शुरू भयो।
वैकल्पिक शिक्षणका लागि अधिकांश सामुदायिक विद्यालयले आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र प्राविधिक सीपसहितको जनशक्ति समयमा तयार पार्न सकेनन्, अर्कोतिर अनलाइन तथा दूर शिक्षा मार्फत सञ्चालन भइरहेका कक्षामा विद्यार्थीलाई सहभागी गराउन र त्यसको प्रभावकारिता बढाउन आवश्यक क्रियाशीलता पनि शिक्षक तथा व्यवस्थापकहरूमा देखिएन।
करीब तीन महीनाको अन्योलपछि मन्त्रिपरिषद्ले एसईई नलिने र विद्यालयको आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा नतिजा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय आउनुअघिको तीन महीनामा एसईई हुने कि नहुने भन्नेबारेमा अन्योलका कारण विद्यार्थीले धेरै मानसिक तनाव व्यहोर्नुपरेको थियो।
सरकारले विद्यालयको आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा एसईईको नतिजा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेपछि यसबारे तीन खालका तर्क आए। पहिलो, एकथरीले एसईई कहिल्यै आवश्यक नभएको टिप्पणी गरे। कानूनले १२ कक्षाको परीक्षालाई माध्यमिक तहको बोर्ड परीक्षाको रूपमा लिइसकेको अवस्थामा विद्यार्थीलाई एसईईको नाममा मानसिक तनाव दिने काम भएको भन्दै अब उप्रान्त एसईईको प्रावधान हटाउनुपर्ने राय छापामा देखिएको थियो।
दोस्रो, यस वर्ष विशेष परिस्थिति भएको हुनाले परीक्षा नगरौं तर आगामी वर्ष परीक्षा सञ्चालन गरौं भन्ने थियो। महामारीको अवस्थामा एसईई सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै आन्तरिक मूल्यांकनको आधारमा एसईईको ग्रेड सिट दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा उनीहरू थिए।
तेस्रो, यो वर्ष स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर ढिलै भए पनि कुनै पनि हालतमा एसईई सञ्चालन गर्नैपर्ने तर्क अर्काथरीले राखेका थिए। आन्तरिक मूल्यांकन विश्वसनीय नहुने, विद्यार्थीले लामो तयारी गरेको हुनाले उनीहरूको मनोभावनामा असर हुने, परीक्षा नलिई दिएको प्रमाणपत्रमाथि प्रश्न उठ्ने हुनाले परीक्षा गराउनुपर्ने उनीहरूको जिकिर थियो।
त्यसैगरी, आन्तरिक मूल्यांकनकै आधारमा एसईईको नतिजा सार्वजनिक भएपछि पनि विभिन्न टीकाटिप्पणी भए। जस्तै, यसअघिको परीक्षाको तुलनामा आन्तरिक मूल्यांकनको आधारमा दिइएको अंक निकै उच्च देखियो। जसले परीक्षाको मूल्यांकन प्रणालीमाथि नै शंका उब्जायो। एसईईको तयारीमा जुटेका कतिपय विद्यार्थीको आन्तरिक परीक्षालाई मूल्यांकन गरेर नम्बर दिँदा तयारीअनुसारको नम्बर नपाएको विद्यार्थीको गुनासो आयो। त्यसैगरी, कतिपय अभिभावकहरूले आफ्ना विद्यार्थीलाई बढी नम्बर दिन विद्यालयलाई दबाब दिए। कतिपय ठाउँमा कम अंक दिएको भन्दै शिक्षकहरूमाथि कुटपिट र हातपातका घटनासमेत भए। त्यसैगरी विद्यार्थीलाई परीक्षा नदिई पास भयो तथा 'कोरोना ब्याच' भनी विद्यार्थीको मनोबल गिराउने गरी सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल समेत बनाइए।
विद्यालय भवनमा क्वारेन्टिन र आइसोलेसन
विद्यालयका अधिकांश भवनहरू क्वारेन्टिनको लागि प्रयोग भएकाले विद्यालय सञ्चालन गर्दा समुदायमा कोरोनाको संक्रमण हुने डरले विद्यार्थी, शिक्षक र स्थानीय त्रस्त थिए। कतिपय ठाउँमा बस्तीको बीचमा रहेका विद्यालयलाई क्वारेन्टिन स्थल बनाउन खोज्दा स्थानीयले प्रतिकार गरेका थिए।
रोजगारीका लागि भारतमा रहेका नेपालीहरू त्यहाँ कोभिड-१९ को प्रकोप बढ्दै गएपछि २०७७ सालको शुरूदेखि नै स्थलमार्ग हुँदै एकै पटक हजारौंको संख्यामा स्वदेश फर्कन थाले। त्यसरी भित्रिएका मानिसलाई कोरोना नियन्त्रणको लागि क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यसका लागि तत्कालै ठूलठूला भौतिक संरचनाहरू चाहिने भयो। त्यतिबेला विद्यालय, कलेज बन्द भएका कारण स्थानीय सरकारहरूले तिनैलाई क्वारेन्टिन र आइसोलेसन स्थलको रूपमा प्रयोग गरे। त्यस क्रममा सामुदायिक र निजी दुवै थरी विद्यालयका भवनहरू प्रयोग भएका थिए।
विद्यालयका अधिकांश भवनहरू क्वारेन्टिनको लागि प्रयोग भएकाले विद्यालय सञ्चालन गर्दा समुदायमा कोरोनाको संक्रमण हुने डरले विद्यार्थी, शिक्षक र स्थानीय त्रस्त थिए। कतिपय ठाउँमा बस्तीको बीचमा रहेका विद्यालयलाई क्वारेन्टिन स्थल बनाउन खोज्दा स्थानीयले प्रतिकार गरेका थिए। सरकारले वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरी पठनपाठन प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन निर्देशन गरेपछि मात्र क्वारेन्टिन र आइसोलेसनका लागि प्रयोग भएका विद्यालय भवनहरू केन्द्र सरकारकै निर्देशनमा २०७७ साउनदेखि खाली गरिएको थियो। साथै, त्यसरी खाली भएका विद्यालयहरूलाई निर्मलीकरण गरेर अध्यापन गर्न योग्य बनाउनुपर्ने भनिएको थियो।
महामारीले सिकाएको पाठ
कोभिड-१९ को कारण विद्यालयहरू बन्द भएपछि एउटा राम्रो पक्ष- 'होम स्कूलिङ' अर्थात् विद्यार्थीले घरमै बसेर पढ्न सकिने, घरायसी काम सिक्ने पद्धतिको विकास भएको छ। जसले अभिभावकहरूलाई घरको कामबारे सिक्नु पनि एक प्रकारको जीवनोपयोगी शिक्षाको रूपमा बुझायो। त्यसैगरी, बालबालिकामा कोरोना भाइरसको बारेमा जानकारी र मनोवैज्ञानिक असरबारे पनि बहस भएका छन्। बन्दाबन्दीको अवधिमा सबै स्कूले बालबालिका घरपरिवारसँग भएकाले कोरोनाको बारेमा उनीहरूसँग अभिभावकले कुराकानी गर्नुपर्ने, कोरोनाको बारेमा सामान्य ज्ञान दिनुपर्ने जस्ता विषयहरू उठाइएका छन्।
त्यसैगरी, महामारीपछि विद्यार्थीको सरसफाइप्रति चासो र ध्यान बढेको विषयलाई पनि मिडियाले उठाएका छन्। विद्यार्थीले नियमित हात धुने, सरसफाइ गर्ने बानीको विकास गरेका छन्।
बन्दाबन्दीमा प्राय: सबैजसो विद्यालयहरू बन्द भए पनि अपवादमा केही विद्यालयमा निरन्तर कक्षा सञ्चालन गरिए। ती विद्यालयहरूले आवश्यक सतर्कता अपनाई खुला तथा घरदैलो माध्यमबाट पठनपाठन प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएका थिए। गाउँपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट विद्यालय सञ्चालन नगर्न दबाब आए पनि त्यसको पर्वाह नगरी ती विद्यालयले स्वास्थ्य सावधानीसहित पठनपाठन जारी राखेका थिए।
कोभिड-१९ को कारण विद्यालयहरू बन्द भएपछि एउटा राम्रो पक्ष- 'होम स्कूलिङ' अर्थात् विद्यार्थीले घरमै बसेर पढ्न सकिने, घरायसी काम सिक्ने पद्धतिको विकास भएको छ। जसले अभिभावकहरूलाई घरको कामबारे सिक्नु पनि एक प्रकारको जीवनोपयोगी शिक्षाको रूपमा बुझायो।
बन्दाबन्दीको समयमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुन नसक्दा पनि पठनपाठनमा समस्या आयो। वैकल्पिक माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने भनिए पनि अधिकांश विद्यार्थीसँग पाठ्यपुस्तक थिएन। कतिपय अवस्थामा स्थानीय तहले नै सहजीकरण गरेर विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक वितरण गरे पनि सबैले पाएनन्। यातायातका साधन नचलेको हुनाले पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणमा समस्या आएको थियो।
निष्कर्षमा, लामो समयको अन्तरालपछि नेपालको शैक्षिक क्षेत्र बिस्तारै लयमा आउँदै छ। सबै विद्यालय तहमा शिक्षक विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा नियमित कक्षा सञ्चालन हुन लागेको छ। यद्यपि शैक्षिक सत्रको अन्योल भने अझै कायमै छ। सरकारले शैक्षिक सत्र जेठ अन्तिमसम्म लम्ब्याउने र १ असारबाट नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू गर्ने गरी तयारी गरेको छ। तथापि यसबारेमा अझै निर्णय गरिसकेको छैन। यसलाई पनि कतिपयले अव्यावहारिक भनी टिप्पणी गरिरहेका छन्। विभिन्न सञ्चार माध्यम र अनलाइनहरूमा उपलब्ध सामग्रीहरूको आधारमा कोभिड-१९ ले समग्रमा विद्यालय शिक्षामा परेको प्रभावबारे निम्न तीन तर्क गर्न सकिन्छ।
पहिलो, नेपालले कोरोनाभाइरस महामारी संक्रमणको पूर्वतयारी गर्ने प्रशस्त समय पाए पनि त्यो प्रक्रियामा नेपाल चुक्यो। सरकारले शिक्षण संस्था बन्द भएको सात महीनासम्म के कस्तो नीति लिने भन्नेमा स्पष्ट निर्णय गर्न सकेन। बारम्बार निर्णय बदल्दा अभिभावक र विद्यार्थीमा अन्योल छायो। यसले सरकारको अपरिपक्व चरित्र र शिक्षा क्षेत्रप्रतिको संवेदनशीलताप्रति प्रश्न उठाउन सक्ने ठाउँ दिएको छ।
कोरोना भाइरस महामारीले परम्परागत शिक्षण पद्धतिलाई विस्थापित गरी नयाँ शिक्षण पद्धतिलाई पनि अवलम्बन गर्न आवश्यक रहेकोतर्फ निर्देशित गरेको छ।
दोस्रो, कोरोना भाइरस महामारीले परम्परागत शिक्षण पद्धतिलाई विस्थापित गरी नयाँ शिक्षण पद्धतिलाई पनि अवलम्बन गर्न आवश्यक रहेकोतर्फ निर्देशित गरेको छ। हाम्रो शैक्षिक प्रणाली, नीति, निर्देशिका, पठनपाठनको माध्यम, विद्यालय शिक्षाको दृष्टिकोण र संरचनामा पुनरावलोकन गर्ने अवसर दिएको छ। कोरोनाकालमा 'होम स्कूलिङ' को अवधारणा महत्त्वपूर्ण साबित भयो। हाम्रो वर्तमान शिक्षा प्रणाली, नीति, योजना तथा कार्यक्रमले 'नवीनतम प्रविधि' को प्रयोगलाई उचित सम्बोधन गर्न सकेन। त्यस्तै, शिक्षा क्षेत्रमा आउन सक्ने जोखिमको पहिचान, त्यसले पार्न सक्ने प्रभावको विश्लेषण र समस्याको सम्बोधन वर्तमान शैक्षिक प्रणालीले गर्न सकेन।
तेस्रो, यो महामारीले नेपालमा व्याप्त शैक्षिक पहुँच, अवसर र असमानतालाई फेरि पनि बहसको रूपमा ल्याइदिएको छ। किनभने सबै क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग, समुदायका विद्यार्थीले एकैनासले पढ्न पाएका छैनन्। नेपालले पनि कोरोनाकालमा वैकल्पिक सिकाइको रूपमा अनलाइन, दूर, टिभी, रेडियो र खुला शिक्षाको प्रयोग गरी पठनपाठन सञ्चालन गर्यो। यद्यपि वैकल्पिक सिकाइ अभियान विपन्न र सीमान्तकृत समुदायको लागि प्रभावकारी भने हुन सकेन। अनलाइन कक्षाको पहुँच र प्रभाव सबै वर्ग, लिङ्ग, जातजाति र क्षेत्रमा समान भएन। यसको लागि भौगोलिक विकटता, इन्टरनेटको पहुँच, मोबाइल फोन, ल्यापटप लगायत उपकरण र यी उपकरण चलाउने ज्ञानको कमी कारक तत्व देखियो।
विशेष गरी अधिकांश सरकारी विद्यालयले वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन निर्देशिकाको पालना नै गर्न सकेनन्। जसले गर्दा निजी र सरकारी विद्यालयबीच सिकाइको खाडल झन् ठूलो बढेर गएको छ। त्योभन्दा पनि डिजिटल कक्षाले सिर्जना गरेको 'डिजिटल असमानता' टड्कारो रूपमा देखा परेको छ। त्यसैले, अब सरकारले शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा यी विभिन्न आयामलाई समेट्ने गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकियो भने आगामी दिनमा आउन सक्ने यस्ता खालका समस्यासँग पनि नेपालको शैक्षिक क्षेत्र जुधेर अगाडि बढ्न सक्छ।
(त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागबाट स्नातकोत्तर गरेकी मोक्तान मार्टिन चौतारीमा अनुसन्धान सहायकको रूपमा कार्यरत छिन्।)
-1732180391.jpg)
